केही समयअगाडि वामपन्थी पार्टीहरूका भातृ संगठन किसान महासंघले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग भएको १६ औं योजनाका लागि सुझाव संकलन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषिको व्यापारीकरण गर्न माग गरे। मेरो अनुमान उल्टो भयो। उनीहरूले त किसानको हितमा भूमिसुधार र कृषिको किसानीकरण गर्न माग गर्नुपर्ने थियो।

साधारण बुझाइमा अहिलेको सन्दर्भमा कृषिको व्यापारीकरण भनेको कृषि र जमिनको नै हो। नेपालको सन्दर्भमा भूमिसुधारबिना कृषिको व्यवसायीकरण वा व्यापारीकरण कत्तिको किसानको हितमा छ भन्ने छलफलकै विषय होला ।

मार्क्सवादी भाषामा भन्दा उत्पादनका लागि तीनवटा कुरा अति आवश्यक छ। पहिलो उत्पादनको साधन जमिनको स्वामित्व। नेपालमा धेरै खेती गर्ने किसानसँग जमिन नै छैन वा साना किसानसँग जीविका चलाउने जमिन मात्रै छ। उनीहरूले कसरी कृषिलाई व्यापारीकरण गर्न सक्छन्? सक्छन् त जमिनदार वा जमिनवालाहरू जो आज खेती गर्दैनन्।

कृषिको व्यापारीकरण गर्दा उनीहरू मालिक वा मेनेजर बनेर कृषि गर्नेछन् र खेतीबाट विस्थापितलाई खेताला वा कामदार बनाउनेछन्। दोस्रो, पुँजी। किसानसँग व्यवासायीकरणका लागि पुँजी नै छैन। जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि पुँजी पनि सरकारले पत्याएको छैन। किसानसँग पुँजी नै पुग्दैन।

सरकारले शक्ति सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै पुँजी लगानी गरिराखेको छ। अनि तेस्रो श्रम। किसानसँग भएको भनेको श्रम मात्र हो। उत्पादनको साधन जमिन पनि छैन, पुँजी पनि छैन। साना किसान वा भूमिहीन किसानको श्रमले मात्रै कृषिको व्यापारीकरण हुन सक्दैन।

अर्को पक्ष भनेको पहाडमा बाँदरलगायत र तराईमा निलगाई, हात्तीलगायतका जंगली जनावरका कारण साना किसान वा वास्तविक किसान खेती छाडेर हिँडेका छन्। जंगली जनावरका कारण खेती गर्ने किसान खेती छोडेर ज्यालादारीमा वा भारत लगायतका अन्य मुलुक जान बाध्य छन्। जमिनमा अहिले पनि द्वैध स्वामित्व छ, सरकारले किसानका पक्षमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न सकेको छैन।

आगामी १६ औं योजनमा किसानका यी पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जुन संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ। संविधानको दफा ५१ (ङ) को उपदफा १ र २ लागु नगरी उपदफा ३ लागु हुन सक्दैन अर्थात् संविधानले भनेको दफा ५१ (ङ) उपदफा (१) किसानका पक्षमा वैज्ञानिक भूमि सुधार र उपदफा २ मा किसानको पक्षमा द्वैध स्वामित्वको अन्त्यविना उपदफा (३)कृषिको व्यापारीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन।

फेरि पनि व्यापारीकरण भनेको कृषि र भूमिलाई व्यापारीाइजेसन गर्नु नै हो। त्यसैगरी माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भने जस्तो कृषिको पुँजीवादीकरणले माटोको उर्वरा शक्ति बिगार्ने र वातावरणीय संकट निम्त्याउने हो। अझ आजको सन्दर्भमा भूमि सुधारविनाको कृषिको पुँजीवादी बनाउने हो।

हालसालै सार्वजनिक कृषि गणनाअनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवार छन् भने उनीहरूले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टरमा खेती गर्छन्। कुल घरमध्ये ७१ प्रतिशत कृषक परिवार छन् तर जमिनको वर्तमानबाँझो स्थिति हेर्ने हो भने कृषि जमिन ओगट्ने घर होलान् तर कृषि वा खेती नै गर्ने घरमा भने शंका गर्ने ठाउँ छ।

खेती गर्ने किसानहरू कुनै न कुनै समस्याले पीडित छन्। कोही मोही छन्, मोहियानी हक पाएका छैनन्। कोही गुठीको जमिन कमाउनेछन्, हालसम्म मोहियानी हक पनि पाएका छैनन्।

कोही विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायतका जमिन पुस्तौँदेखि कमाएर मोही हक नपाएका छन। कसैको लालपुर्जा छ, जमिन डुबान वा पहिरोमा परेको छ, कोही भर्खरै हुन लागेको विकासका आयोजनाबाट पीडत र बिस्थापित छन्।

कुनै पनि वास्तविक खेती गर्ने किसान केही न केही समस्याबाट पीडित छन्। अब ती समस्या समाधान नगरी कृषिको व्यापारीकरण गर्दा किसानले व्यवासायीकरण गर्न सक्ला त? उत्पादनको साधन जमिन, पुँजी र शक्ति सम्बन्ध नभएका किसानले कसरी व्यापारीकरणमा जान सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भने बाँकी नै छ।

विश्व खाद्य संगठन, एफएओ र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको प्रतिवेदन २०२० का अनुसार चारमध्ये तीनजना गाउँमा बस्छन् र कृषि कर्म गर्छन्। उनीहरूमध्ये धेरै साना र भूमिहीन किसान हुन। जसको भूस्वामित्व अहिले पनि असुरक्षित छ। जमिनको केही व्यक्तिमा स्वामित्वकरणको प्रक्रिया नै अहिलेको कृषिको व्यापारीकरणको मोडेल बन्न पुगेको छ।

 मार्क्सले कृषिको पुँजीवादीकरणलाई नै ग्रामीण सर्वहाराकरणको संज्ञा दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भूमिसञ्जाल र अक्सफामको प्रतिवेदन २०२० अनुसार करिब २.५ बिलियन साना किसानको जीविका संकटमा छ। कृषिको व्यवसायीकरण वा कर्पोटाइजेसन भनेको जमिन केही व्यक्ति, केही व्यापारी धनाढ्यहरूमा वा व्यवसायीहरूमा केन्द्रीकृत हुँदै जानु हो।

जमिनको केन्द्रीकरण र असमानताले विश्वमा धेरै चुनौती सिर्जना गरेको छ। माक्र्सका शब्दमा साना किसानहरू जमिनको पहुँचको विस्तारमा जानुको सट्टा झन् साँघुरिँदै गएर बजारका खेताला हुन पुगेका छन्। साना किसानसँग भएको उत्पादनको साधन जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोत गुम्दै गएको छ। धेरैभन्दा धेरै जमिन कम्पनी, उद्योगी, खेती नगर्ने व्यवसायी वा उद्योगीहरूमा थुप्रिदै गएको छ।

कृषि र जमिनको व्यवसायीकरण वा व्यापारीाइजेसनका कारण जमिन किसानहरूको हितमा भन्दा पनि धनीहरू र कम्पनी मालिकहरूको हितमा प्रयोग हुँदै गएको छ। जमिनको असमानता र यसले आर्थिक अवस्थामा पार्ने असमानता हामीले सोचेभन्दा बढी वातावरणीय र सामाजिक संकटहरू निम्त्याइरहेको छ।

नवउदारवादी मोडेलले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि नै राज्यकेन्द्रित भूमि सुधारलाई ओझेलमा राखेर बजारकेन्द्रित भूमिसुधारको विकास अगाडि बढायो। यसले बजारकेन्द्रित भूमिसुधार मात्र होइन, निर्यातमुखी कृषिका नाममा व्यापारी कृषिको मोडेललाई प्राथमिकतामा राख्यो। बजारकेन्द्रित र कम्पनीकेन्द्रित कृषि विकासले साना किसान र व्यापारी किसानका बीचमा असमानता र ध्रुवीकरण बढायो।

सन् २०२० को भूमि सञ्जाल र अक्सफाको प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो १० प्रतिशतले ६० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि भूमि ओगटेका छन् भने तल्लो ५० प्रतिशतको ३ प्रतिशत मात्र कृषि भूमिमा पहुँच छ। यसले ग्रामीण भूमिको असमानता देखाउँछ।

अहिले जुन व्यापारी कृषि विकास भएको छ, यसले स्वामित्व मात्र होइन, किसानबाट सस्तो लिजमा लिएर पनि किसानहरूलाई बिस्थापित गरिराखेको छ जुन सरकारी वा अरू विभिन्न वाणिज्य वा द्विपक्षीय बैंकहरूको सहयोग वा अनुदानमा सञ्चालन भएका छन् जबकि साना किसानहरू सरकारी वा बैंक सहयोगको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन्।

मार्क्सवादी भाषामा किसानलाई खेतीबाट  वा बिस्थापित नगराई व्यापारिक कृषि फार्महरू विकास हुन सक्दैनन्। व्यावसायिक फार्महरू विकास हुन र सहरहरू विकास हुन किसानहरू बिस्थापित हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा विकास भईराखेका शहरहरू हेर्दा नै काफी हुन्छ उनका कुरा पुष्टि हुन।

जस्तै–पोखरा, बुटवल, धनगढी, विराटनगरलगायतका शहरहरू। ती सबै धान, गहुँ फल्ने खेत हुन्, काठमाडौँ पनि त्यस्तै हो। नवउदारवादी नीति र व्यापारी कृषि कार्यक्रमले अहिले तीनवटा  पक्षलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाएको छ।

पहिलो, जमिनको वस्तुकरण (प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनको साधन रहेन, दोस्रो, शहरहरूको विकास र जमिनको प्लटिङ, कृषियोग्य जमिनको गैरकृषीकरण (जमिनको अत्यधिक दोहन)। तेस्रो, कृषिको शोषणमा आधारित व्यापारीकरण।

नेपालमा कृषिमा पुँजीवाद भित्र्याउन विभिन्न देश र व्यापारीले राजनीतिक पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता, सांसद् र अहिलेका मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष लगायत कर्मचारीलाई विभिन्न देशको भ्रमण गराइरहेका छन्।

यसैमा हाम्रा नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि कृषिको व्यापारीकरण र आधुनिकीकरणभन्दा अर्को विकल्प छैन भनिराखेका छन्। व्यापारीकरण र आधुनिकीकरणको व्याख्या बलियो र किसानी कृषि र किसानी अर्थतन्त्रको व्याख्या कमजोर र लुरे हुँदै गइररहेको छ।

व्यापारीकरण र आधुनिकीकरणले रोजगारी सिर्जना गर्ला तर कस्तो रोजागारी? पुँजीवादमा हुने भनेको मालिक र कामदार हो। व्यापारीकरणमा नै जाने तर लेनिनले भनेजस्तो पुँजीवाद तलबाट वा माथिबाट अर्थात पुँजीवाद तल्लो वर्गको आम्दानी वा पुनर्उत्पादन बढाएर वा माथिल्लो वर्गको पुनर्उत्पादन बढाएर। आजको मूल प्रश्न नै यही हो।

कृषिमा पुँजीवादमा नै जाने हो भने पनि लेनिनले भनेजस्तो तल्लो वर्ग वास्तविक किसानको उत्पादनका साधन (जमिन) र पुँजीमा पहुँच पुर्‍याएर मात्र कृषिको व्यापारीकरण वा आधुनिकीकरण सम्भव छ। यसका लागि संविधानको दफा ५१ (ङ) को उपदफा १ र २ अर्थात् किसानका पक्षमा वैज्ञानिक भूमि सधार र किसानका पक्षमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य भएमा किसानी अर्थतन्त्रसहितको किसानी व्यापारीकरण गर्न सकिन्छ।

सोह्रौँ योजनाले कम्तीमा संविधानको दफा ५१ को १ र २ हेरोस् र आगामी १६ औं योजनामा किसानको हितमा वैज्ञानिक भूमि सुधार र किसानकै हितमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने योजना प्राथमिकतामा राखोस्।

-बस्नेत वागमती प्रदेश, नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० ००:३१ आइतबार