अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुईखालका चरित्र देखिएका छन्। अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षहरू केही सकारात्मक देखिएका छन्, सन्दर्भ सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ। तर अर्थतन्त्रको आधारभूत अंश भने शिथिल अवस्थामा छ। बजारमा माग बढ्न सकेको छैन। मागमा कमी आएका कारण शहरी क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्र भनिने कतिपय ठाउँका कतिपय सटर बन्द भएका छन्, कतिपय आंशिक चलेका छन्।

कतिपय धान्न नसकेर बन्द भए, कतिपय ठूला सपिङ सेन्टर खुल्नका कारणले बन्द भए। उत्पादन र माग कम भएकाले बेरोजगारीको संख्या बढेको छ। बेरोजगारी बढेको कुरा सरकारी तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ। युवा पंक्ति विदेशतिर जाने क्रम घट्नुभन्दा बढेको छ।अहिलेको परिस्थिति कसरी आयो भन्ने थाहा पाउन विगत केलाउनुपर्छ। हिजो कहाँ चुक भयो भनेर हेर्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा २०६०/६१ बाटै सुरु भइसकेको थियो। २०४९ सालमा सरकारको लगानीमा ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भयो। त्यसपछि कालीगण्डकी  १४४ मेगावाटको बनाउनेबाहेक सरकारले २०७० सम्ममा पनि अरू कुनै ठूला विद्युत्आयोजनामा लगानी गरेन । सो अवधिमा अधिकांश वैदेशिक सहायता पनि  ‘सफ्टवेयर’ मा आयो, ‘हार्डवेयर’ वा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आएन।

नेपालले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चाहिने पूर्वाधारको विकास पर्याप्तरूपमा गर्न सकेन। पछि माओवादी द्वन्द्व भयो। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ३४–३५ सयमात्रै थियो।

द्वन्द्वका बेला सर्वसाधारणहरू राज्य पक्ष र माओवादी पक्षको चेपुवामा परे। गाउँठाउँमा सरकारको उपस्थिति शून्य भयो। त्यसपछि युवा कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने भनेर शहर पसे, फेरि शहरबाट  विदेश गए।

अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तान अहिले बचाउन सकियो भने भविष्यमा युद्ध रोकिएला भनेर विदेश पठाए। विश्व बैंकको ९७ प्रतिशत सहयोगमा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो। मूलतः गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भने पनि यसको अप्रत्यक्ष उद्देश्य गाउँठाउँमा राज्य वा सरकारको उपस्थिति गराउनु थियो।

दस्ताबेजमा गरिबी निवारण भने पनि संस्थाको उद्देश्य ठ्याक्कै त्यो मात्र थिएन। तर अघोषित उद्देश्य राज्यको उपस्थिति बनाउनु थियो। यसरी समयक्रमसँगै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा आइपुग्दा वार्षिक ५ लाखका दरले युवा विदेश जान थाले। अहिले यो संख्या ७ लाख नाघेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने त २०६२/६३ पछि त राजनीति विदेशी परनिर्भरता घटाउन, समाज बनाउन, देश बनाउन र त्यसै अनुकूल नीतिनियममा परिवर्तन गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। त्यसो भएन।

जनसंख्या र युवा शक्ति रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने विषय पनि होइन। यो व्यवस्थापन गर्ने विषय हो। यसको उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो। तर आन्दोलनको अगुवा शक्ति पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि न कुनै आर्थिक परिवर्तन भयो न त्यो किसिमको भिजन बन्यो।

वैदेशिक रोजगारी, डिभी परेको, विदेशमा पढ्न एनओसी लिएको आदि नाममा युवा बाहिर जाने क्रम बढ्यो, घटेन। विद्यार्थी भिसामा गएका भए पनि ६० प्रतिशत त त्यहाँ पढ्नेभन्दा पनि काम नै गर्ने हुन। बाहिर गएका कतिपय जनशक्तिको तथ्यांकत त सरकारसँग नै छैन।

यसरी हामीले देशको उन्नति गर्न सक्ने जनशक्ति धापमारी मारी विदेश पठायौँ, अनि देशमा भएको पानीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेनौँ। नेपालको सन्दर्भमा युवा पलायन रोक्ने, पानीलाई उत्पादनसँग जोडेर बढीभन्दा बढी समय नेपालमा अल्मल्याउने र पर्याप्तरूपमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास नगर्ने हो भने देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन।

माओवादी द्वन्द्वपछि दुःखसुख गरेर चलिरहेको अर्थतन्त्रमा केही क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रतिबद्धता बढेर आएपनि त्यसको प्राप्तिको अवस्था कमजोर रह्यो। त्यसपछि २०७२ मा भूकम्प आयो, त्यसले करिब रु.सात खर्बको क्षति गर्‍यो। त्यो नोक्सान परिपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण लियौँ, निजी क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित परिवारले ऋण काढेको पैसा हालेर भत्किएको घर बनायो। त्यो बेला तीन वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धि सात प्रतिशत नाघेको थियो। किन नाघ्योभन्दा वैदेशिक रकम नेपाल आयो र पुनर्निर्माणका काम भए। आर्थिक क्रियाकलाप भयो तर त्यो बेला पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनौँ। जसले गर्दा सरकारको ऋण बढ्यो।

धेरैले ख्याल नगरेको अर्को कुरा, घर बनाउन रु.तीन लाखसम्म सरकारले अनुदान दियो। तर सबैजना त्यतिमै सीमित भएनन् र आफूले रु. ८/१० लाख थपेर घर बनाए। भूकम्पले क्षति गरेका जिल्ला पहाडमा थिए। घर त बनाए तर हातमा काम भएन। अनि, कामका लागि त्यहाँबाट बसाइँ सर्ने क्रम घटेन।

कतिपय शहरतर्फ लागे, कतिपय घर बनाउन लगानी गरेको ऋण तिर्न विदेश गए। यसरी गाउँ छाड्ने क्रम घट्नुभन्दा बढ्यो। राज्य पनि ऋणमा पर्‍यो, व्यक्ति र परिवार पनि ऋणमा परे। अहिले हेर्दा भूकम्पको क्षतिपछि बनेका ६० प्रतिशत घर निस्प्रयोजित भएका छन्। त्यसपछि सार्वजनिक ऋणको अंक उच्च दरले बढेर दोब्बरभन्दा बढी हुन पुग्यो।

हो, पछिल्ला अवधिमा गाउँ गाउँमा केही सडकका पूर्वाधार बने। सडक बनाउँदा राज्यले गाउँमा मान्छे बस्छन् र उत्पादन शहर ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेको थियो । तर मान्छे बस्ने वातावरण नबनाएकाले मानिस शहर आएर विदेशतिर गए। सडकको माध्यमबाट गाउँमा भएका मानिसलाई विदेश र शहरबाट सामान पठाउनुपर्‍यो। गाउँको उत्पादन शहर जाने अवस्था बनेन। गाउँ वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूको ठाउँ बन्दै गयो । उत्पादन बढेन।

२०७६ सालको अन्त्यमा कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाएर देशैभरि एकैचोटि हठात लकडाउन गरियो। जनजीवन र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भयो। छिमेकी देशको रवैया पनि त्यस्तै त्यस्तै रह्यो। त्यसबेला सीमित मान्छेमा मात्र संक्रमण फैलिएको थियो। यसलाई हप्ता दशदिनको समय लिएर व्यवस्थित ढंगले बस्ती र जनसंख्याको सघनताअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपथ्र्यो। मान्छेलाई तयारी हुन समय दिएर, बढी संक्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गरेको भए यति नोक्सान हुंँदैनथ्यो।

महामारीले विश्वलाई प्रभावित गर्‍यो। विश्वमा परेको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो। तर हामीले पुर्‍याउनुपर्ने जति ध्यान पुर्‍याउन सकेनौँ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला चार प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा र ३९ प्रतिशत उद्योग आंशिक वा अर्धमात्रै चलेका थिए। त्यस अवधिमा मानिसले बाहिर पैसा लगानी नगरेकाले बैंकमा जम्मा भएको थियो। उच्च तरलता देखिएको थियो।

पुँजी बजार उकालो लागेकाले सबैको आकर्षण सेयरमै भयो तर सेयर सधैँ माथि जाने अवस्था थिएन। कोभिडको प्रभाव घटेर उद्योगहरू  ४५–५० प्रतिशत क्षमतासम्ममा चल्दा/नचल्दा रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भयो। यसरी अहिलेको अवस्था एकै दिनमा सिर्जना भएको होइन। सुरुदेखिको समस्या खप्टिएर अहिलेको अवस्था बनेको हो।

देशको अहिलेको राजनीति वास्तविक राजनीति होइन। राजनीतिमा ‘स्टेट्समेनसिप’ हुनुपर्छ। ‘पोलिटी’ भन्ने शब्दबाट ‘पोलिटिक्स’ आएको हो। पोलिटी शब्दको अर्थ ‘स्टेट इन्स्ट्च्यिुसन’ हो जसले राज्यको हितमा काम गर्छ त्यो पोलिटिक्स हो।

विश्वविद्यालयमा पनि पोलिटिक्स चाहिन्छ, त्यसको कारण विश्वविद्यालयको हितका लागि। तर नेपालमा अहिले राजनीति होइन, गैरराजनीतिक कार्य भइरहेकाले अवस्था अझ बिग्रन गयो।

अब यो परिस्थितिमा सुधार ल्याउने काम पनि एकै रातमा हुँदैन, विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो परिस्थिति के छ भन्ने राम्रो मूल्यांकन हुनुपर्छ। तत्काल गर्ने, छोटो अवधिमा गर्ने, मध्यम अवधि र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरू छुट्याउनुपर्छ।

विदेश जान खोज्ने युवालाई किन विदेश जाने भनेर विभिन्न प्रश्न गर्नुपर्छ। शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कारण पहिचान गर्ने सबभन्दा व्यावहारिक तरिका त्यही हो। त्यसैका आधारमा युवा शक्तिको उपयोग गर्ने कार्यक्रम बनाइ उनीहरूलाई देशमा राख्ने दिगो वातावरण तयार गर्नुपर्छ तर सबभन्दा पहिले राजनीतिमा शुद्धीकरण आउनुपर्छ। प्रशासनयन्त्रका विकृति निमिट्यान्न पारिनुपर्छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ००:३८ आइतबार