कृषि प्रधान देश नेपालमा ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपातीको काम गर्छन्। त्यसैगरुी १ लाख ३२ हजारले भने पशुपन्छी मात्र पाल्छन्। खेतीपाती गर्नेको यो सङ्ख्या १० वर्षअघिको भन्दा २ लाख ८३ हजार परिवारले वृद्धि भएको छ। पशुपन्छी पाल्ने परिवारको पछिल्लो सङ्ख्या १० वर्षअघिको भन्दा १६ हजार परिवारले बढेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीवार मात्र सार्वजनिक गरेको सातौँ कृषि गणनाको नतिजाले कृषिको यस्तो तस्बिर देखाएको हो। नेपालमा ६६ लाख ६७ हजार परिवार छन्। जसमध्ये खेतीपाती गर्ने र पशुपन्छी पाल्ने दुवैखाले कृषकको प्रतिशत ६२ हुन्छ। १० वर्षअघि यस्ता किसानको प्रतिशत ७८ थियो।

एकातिर कृषक परिवार प्रत्येक अघिल्लो गणनाको तुलनामा बढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर जम्मा जनसङ्ख्यामा कृषि कर्म गर्ने परिवारको प्रतिशत भने घटेको देखिन्छ। यसैगरी देशभरका कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गरेका छन्। १० वर्षअघि यस्तो क्षेत्रफल २५ लाख २२ हजार हेक्टर थियो। यसरी हेर्दा खेती गर्ने जमिनको क्षेत्रफल पनि घटेको छ। यी यस्ता तथ्याङ्क हुन् जसले हाम्रो कृषि क्षेत्र बाटो बिराइरहेको पुष्टि गर्छन्।

खाद्य सुरक्षामा चुनौती

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भयो। यति ठूलो रकम नेपालीलाई खुवाउन धान, चामल, गहुँ, मकै, जौ र कोदोका लागि बाहिरिएको हो जबकि यी सबै उत्पादन नेपालमा राम्रोसँग हुन्छन्। यो आर्थिक वर्षमा चामल मात्र १५ अर्ब ९१ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँँको आयात भयो।

कृषिमा लाग्ने परिवारको सङ्ख्या घट्दै जानु र खेतीपाती गरिने क्षेत्रफलसमेत घट्दै जान थालेपछि खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो।खेतीपाती गरिने क्षेत्रफल घट्नु भनेको कि अन्न फल्ने जमिनमा घरलगायतका भौतिक संरचना फल्नु हो कि त यस्ता जमिन बाँझै राखिनु हो।फलस्वरूप मुलुकबासीको भोक टार्न कृषिमा हामीभन्दा पनि हरितन्नम मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ।

कृषिमा अरूचिको कारण

अहिले गाउँहरू विस्तारै मानवबिहीन हुँदै गएका छन्। यसका मुख्य २ कारण छन्–पहिलो, माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण खपिसक्नु नभएर भागेका, लेखेटिएकाहरू विस्थापित भएकै ठाउँमा जमेकाले गाउँ फर्केनन्। दोस्रो, गाउँमा भविष्य नदेखेपछि युवाहरू खाडी राष्ट्र पलायन भए।गाउँमा त्यस्ता मानिस मात्र रहे जो खेतीपाती गर्न सक्षम छैनन्। त्यसैले पूर्वखेत/बारी बाँझिने क्रम बढ्दो छ भने तिनमा बाँदर, मृगलगायत वन्यजन्तुले साम्राज्य खडा गरिरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा त्यहीँ गएर खेती गर्न चाहनेले पनि गर्न सम्भव छैन।

हाम्रो देशको कृषि व्यावसायिकभन्दा पनि पारिवारिक कृषिले धानिएको हो। आफ्नो उत्पादन परिवारले खाइवरी बचेको बिक्री गर्ने र त्यसबाट आर्थिक आवश्यकता पनि पूरा गर्नेले धानिएको हो नेपाली कृषि। अर्मपर्ममा आधारित यस्तो कृषि सधैँ सरकारी उपेक्षामा प¥यो।यस्तो खेतीका लागि चाहिने गोरु किन्न वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने भए तर ठूला ठूला ट्रयाक्टर र कृषि उपकरण किन्न भने सहजै ऋण पाइने भयो। मल बोक्न डोको चाहिँन्छ यस्तो कृषिलाई। तर न डोको बनाउने निगालो/बाँस आदि प्रवर्द्धन गर्ने नीति आए न त डोको/नाङ्लो बनाउनेकै सम्मान भयो। परिणाम– तिनीहरूलाई ‘नचाहिने काम पो गरिएछ’ भन्ने पश्चाताप गर्ने अवस्थामा पुर्याइयो। फलस्वरूप यस्तो सिप हस्तान्तरण हुन पाएन।जसको असर कृषिमा पर्यो।

अनुदान वास्तविक किसानले पाउनेखालको न नीति बनाइयो न त व्यवहारमै लागु गरियो। कृषकका नाममा गैर किसान हाबी भए अनुदान लिन।गैरकिसानबाट फुत्केको केही अनुदान कि पूर्वकिसानले पाए कि त आंशिक किसानले। यसरी वितरित अनुदानलाई आफ्नो प्रगतिको ग्राफमा मास्तिर तान्दैमा खुसी भए कर्मचारी।तिनले कहिल्यै वास्तविक किसानको मर्का बुझेनन्। कि नक्कली किसान चिने कि त आफ्नै स्वार्थलाई मात्र मलजल गरे। यही गणनाले पनि भनेको छ कि ७ प्रतिशत किसानले मात्र अनुदान पाएको बताए।जसले सुन फलाउन सकिने घर/आँगनको मलिलो माटोलाई धिक्कार्दै युवालाई खाडी धकेल्यो।

लैङ्गिक विभेद

गाउँ पुरुषबिहीन छन्। तर पनि महिलाले रछ्यानमा सागपात छर्नेदेखि सकेको खेतीपातीसमेत स्याहार्दै आएका छन्। वास्तवमा नेपालको कृषि अहिलेसम्म धानिएकै यसरी हो। अनुदान लिने वा वित्तीय संस्थालाई फसाउने उद्देश्यले केही ठाउँमा गरिएका व्यावसायिक खेती हाम्रो कृषिको मेरुदण्ड हुँदै होइन। यो गणनाको नतिजाअनुसार मुख्य कृषकमध्ये ३२ प्रतिशत (१३ लाख ३८ हजार) महिला छन्।जसले कृषि कार्यको सम्पूर्ण संयोजन गर्छन्। १० वर्षअघि यो प्रतिशत १९ थियो।

यसरी कृषिमा महिलाको संलग्नता प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ तर विडम्बना न कृषिसम्बन्धी नीति महिलामैत्री छन् न त कृषि औजार नै।हलोको फालीदेखि लिएर कोदालोको संरचनासमेतले महिला पनि किसान हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्छन्।सातौँ कृषि गणनाले ७ लाख ३ हजार कृषक परिवारले फलामे हलो प्रयोग गरेका उल्लेख गरेको छ तर यस्तो हलोले महिला किसान चिन्दैन।परम्परागत कृषि औजार मात्र हैन, आधुनिक कृषि उपकरणले समेत यस्ता साधन महिलाले पनि उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन।जसले बाध्यतावश होस् या अवसरका रूपमा, कृषिमा रमाउन चाहने महिलालाई वितृष्णा मात्र जगाएको छ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न

मुलुकका १७ प्रतिशत कृषकले आफ्नोले मात्र नपुगेर अरूको जग्गामा पनि खेतीपाती गर्छन्। ५९ हजार परिवारले भने अरूको जग्गामा मात्र खेती गर्छन्।

१० वर्षअगाडिको गणनामा अरूको जग्गामा मात्र खेती गर्ने परिवारको सङ्ख्या ३५ हजार थियो। १० वर्षको अवधिमा अरूको मात्र जग्गामा खेती गर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या २४ हजार बढ्नुले हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ कि गिर्दो स्तरमा भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

नेपालको जमिन वितरण अन्यायपूर्ण संरचनामा आधारित छ।जोसँग जमिनको कानुनी स्वामित्व छ, उसले आफ्नो जमिन नै चिनेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले खेती गर्ने कुरै भएन।जोसँग खेती गर्ने सिप र कला छ, ऊसँग जमिनको स्वामित्व छैन।तर पनि बाँच्नका लागि उसले अरूको भए पनि जमिन कमाउनै पर्छ।यही कारण हो कि हरेक वर्ष अरूको जमिनमा आश्रित हुनुपर्नेको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको।

अरूको जग्गा कमाउने ५२ प्रतिशतले अधिया, बटैयामा खेती गर्छन्। यो भनेको आफूले उब्जाएको अन्नपात आधा जमिन मालिकलाई दिनुपर्ने अवस्था हो।जहाँ जमिनवालाको एक सुको लगानी हुँदैन।यसरी जसले दिनरात पसिना चुहाउँछ, बाली भित्र्याउने बेला आफ्ना बालबच्चाको पेट भोकै राखेर भए पनि भकारीचाहिँ जमिनवालाको भरिदिनुपर्छ।त्यसैगरी २३ प्रतिशतले नगद/जिन्सी ठेक्काका रूपमा बुझाउने सर्तमा कमाउने गरेका देखिएको छ।जसअनुसार उक्त जमिनमा जे फलोस् वा नफलोस्, बाढीले बगाओस् वा खडेरीले सुकोस्, जमिनवालालाई पहिले नै तोकिएको निश्चित रकम वा अनाज किनेर भए पनि बुझाउनै पर्छ।यो यस्तो अन्यायपूर्ण प्रचलन हो जसले विशेषगरी भूमिहीनलाई शोषणको जालोमा फस्न बाध्य तुल्याउँछ भने आफ्नो स्वामित्वमै नभएको जमिनमा थप पसिना चुहाएर बढी उब्जनी लिने इच्छाको हत्या गर्छ।

यसरी हेर्दा कृषि गणनाको नतिजा नेपाली कृषिको दारुण अवस्था चित्रण गर्नमा काफी छन्। जसलाई महसुस गर्दै अब पनि सुधार प्रयास थालिएन भने भोक नै हाम्रो मुख्य काल बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०१:२४ शुक्रबार