राज्य प्रणालीको सुरुवातदेखि नै शासन सञ्चालन गर्न प्रशासनको थालनी भयो। सानो राज्य शासनको अवस्थामा प्रशासन प्रणाली पनि सानै थियो। एउटै व्यक्ति धेरै प्रकारका काममा संलग्न हुन्थ्यो। व्यक्तिको मुखमै अभिलेख रहन्थ्यो। अभिलेखको संरक्षण खासै थिएन। जुन व्यक्ति पहिले सम्पर्कमा आउँथ्यो, उसैलाई काममा लगाइन्थ्यो। ज्ञान परीक्षणको कुनै विधि थिएन। प्रशासनको कार्यहरू कुनै विधिविना केवल अनुभव र चलनको आधारमा हुने गर्थे। जनताको अपेक्षा र शासन प्रणालीको ठूलो बोझ पनि थिएन। प्राचीन मिश्र, रोम र चीनबाट कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात भएको पाइन्छ।

अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा कर्मचारीतन्त्रको विकासले गति लियो। बीसौँ शताब्दीमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग सर्वत्र फैलियो। बीसौँ शताब्दी पश्चात मात्र कर्मचारीतन्त्रको पहिचान सभ्य, शिक्षित र प्रतिस्पर्धी बन्यो। कर्मचारीतन्त्र शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १७४५ मा फ्रान्सका अर्थशास्त्री भिन्सेन्ट डि गोर्नेले गरेका थिए। उनले नकारात्मकरूपमा व्याख्या गर्दै जनतालाई दुःख दिने संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिभाषित गरेका थिए।

कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने माध्यम भएको उनले बताएका थिए। नेपालको सरकारी कार्यालयमा पुग्ने जो कोही सेवाग्राहीले यही अनुभूत गर्ने गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा घूसबिना वरको सिन्को पर सर्दैन भन्ने आमजनताको बुझाइ छ। गोर्नेले नकारात्मक टिप्पणी गरेका भए पनि ठीकै व्याख्या गरेछन् जस्तो लाग्छ। कर्मचारीहरू निर्धारित समयसम्म कार्यालयमा बस्दैनन्, भ्रष्टाचारलाई जीवनशैली बनाएका छन्, काम गर्दैनन् र नागरिकलाई यो या त्यो बहानामा दुःख दिने गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रको यी सबै व्यवहारले गोर्नेको नकारात्मक टिप्पणीलाई नेपालको सन्दर्भमा सही सावित गरेको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन हराएको छ। अराजकता मौलाएको छ। कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। कानुनप्रतिको वफादारीमा निकै ह्रास आएको छ।

चर्चित दार्शनिक कार्ल माक्र्सले पुँजीपति वर्गले मजदूर वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको व्याख्या गरेका थिए। कठोर पदसोपान, शक्ति पूजा, अक्षम, इच्छाशक्ति तथा कल्पनाशक्तिको कमी, जिम्मेवारीप्रतिको डर र आत्मोन्नतिको चाहना जस्ता कुराबाट सुसज्जित अधिकारीहरूको समूह नै कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने उनको विचार थियो।

कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक र व्यवस्थित व्याख्या गर्ने काम भने जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले गरे। आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पितासमेत मानिने वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशको उपजका रूपमा व्याख्या गरे। कर्मचारीतन्त्र आदर्श हुने र आदर्श कर्मचारीतन्त्रले शक्ति नभएर अधिकारको मात्र प्रयोग गर्ने कुरालाई वेवरले जोड दिएका थिए।

वेवरको अवधारणापछि धेरै विवाद भए पनि कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको स्थापित पद्धति बन्यो। उनका अनुसार सरकारी काम कारबाहीहरू धेरै कर्मचारीको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रक्रियागतरूपमा हुने गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रीय प्रणालीका केही विशेषता हुन्छन् जसमा कर्मचारी पूर्णकालीन सेवाका लागि समर्पित भएका हुन्छन् र यसका लागि उनीहरूलाई जीवनवृत्तिका लागि पारिश्रमिक दिइने गरिन्छ। यस्तो पारिश्रमिक उनीहरूको पद वा कामको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ। संगठनप्रति कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन। उनीहरूको छनोट उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा हुने गर्दछ। उनीहरूको पदावधि कानुनद्वारा निर्धारित भएको हुन्छ। कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसँग व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्ध भन्दा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लगनशील हुनुपर्ने र सबैप्रति समभाव राख्नुपर्ने मान्यता छ।

कर्मचारीतन्त्र सङ्गठनात्मक स्वरूप हो, जसले वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दछ। यो सरकार र नागरिकबीचको योजक हो। कर्मचारीतन्त्र जुनसुकै देशमा पनि सरकारको मेरुदण्ड हो। राज्यले अख्तियार गरेको नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ। सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर कर्मचारीतन्त्र लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहन्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व भन्दा राजनीति नेतृत्व स्थायी देखिन्छ। जर्मनी समाजशस्त्री वेवरले चर्चा गरे जस्तो आदर्श हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रको भरपर्दो विकल्प भने देखिँदैन। जुनसुकै अवस्था र व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र अपरिहार्य रहन्छ। हरेक संगठनमा कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।

देश विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीति संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र नै हुन। राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने काम गर्छ भने कर्मचारीतन्त्र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छ। यी दुईबीच समन्वय हुन सकेन भने राज्यका दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैनन्। मुलुकको विकास हुन सक्दैन। कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आमजनतासँग रहेको हुन्छ। जनसेवामा कर्मचारीको सर्वोपरि भूमिका रहन्छ। जनतालाई सरकारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने माध्यम कर्मचारी नै हो।

राज्य सञ्चालनमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको उत्तिकै भूमिका छ तर राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रमाथि र कर्मचारीतन्त्रले राजनीति संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने गर्छन्। एकलाई अर्काको योग्यतामाथि विश्वास छैन। यो एक अर्काप्रतिको विश्वासको संकट हो। यो क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमाथि मुख्यतः तीन आरोप लाग्ने गरेका छन्। पहिलो व्यावसायिक भएन। दोस्रो अति राजनीतिले ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम भएन। र, तेस्रो पदीय दायित्वसमेत निर्वाह गर्न सकेन। जनमुखी हुन नसकेको कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने अर्को ठूलो आरोप हो। सेवाग्राहीप्रतिको कर्मचारीको व्यवहार पनि ठीक छैन। गरिब र पहुँच नभएका सेवाग्राहीको काम नै गर्दैनन्, गरिहाले पनि अनावश्यक दुःख नदिइ गर्दैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन हराएको छ। अराजकता मौलाएको छ। कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। कानुनप्रतिको वफादारीमा निकै ह्रास आएको छ। समग्रमा कर्मचारीतन्त्र पनि देश र जनताप्रति वफादार हुन सकेन भन्ने आमजनताको बुझाइ छ।