निर्वाचनमा तालमेल, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्विता संयुक्त सरकार र राष्ट्रिय सहमति सम्बन्धमा कतिपय राजनीतिक पार्टीमा रहेको सिद्धान्तहीन मान्यता र गलत व्यवहारका कारण अहिले नेपाली समाजमा व्यापक भ्रम सिर्जना भएको छ। एउटै विचारधारा, एउटै दर्शन, उस्तै नीति र कार्यक्रम तथा रणनीतिक योजना भएका दल बीच प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्विता र कतिपय अवस्थामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुने गरी व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने र विपरीत स्वार्थ भएका, विपरीत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, विपरीत विचारधारा तथा दर्शन र विपरीत नीति तथा रणनीतिक लक्ष्य भएका राजनीतिक दलबीच निर्वाचनमा तालमेल र स्थायी सरकार निर्माण गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण विचारले प्रभाव पार्न थालेका छन्।

बहाना खोज्दै अगाडि सारिने राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको माग प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध छ।

यसबाट जनतामा सही र गलत विचारधारा छुट्टयाउन, सही दर्शन, नीति तथा कार्ययोजना अवलम्बन गर्न व्यापक भ्रम र द्विविधा सिर्जना भएको छ। उदाहरणकारूपमा कम्युनिस्ट,कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलबीच भिन्नता केही रहेन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ। त्यतिमात्र होइन, कहिलेकाहीं खास ऐतिहासिक उद्देश्य पूरा गर्न निर्माण हुने संयुक्त सरकार वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका घटनालाई आधार बनाएर कतिपय राजनीतिक दलले नियमित आचरण बनाउन पनि थालेका छन्।

कहिलेकाहीं समाजमा आकस्मिक देखिने यस्ता घटनाका आधारमा निर्माण गरिने राजनीतिक दलको आचरणले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा विसंगति उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको समाधानका निम्ति सही निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्न। सही निष्कर्ष अभावमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा गर्न हुने र नहुने कामको स्पष्टता कायम हुन पनि सक्दैन। परिणामतः नचाहँदा/नचाहँदै पनि गर्नै नहुने काम हुन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल वा दीर्घकालमा राष्ट्रिय राजनीतिले ज्यादै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस किसिमका गल्ती गर्ने संसारका कतिपय राजनीतिक दलले गम्भीर धक्का बेहोर्नुपरेका घटना इतिहासमा धेरै छन्।

नेपालको संविधानमा 'समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले' प्रचलित 'कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्' उल्लेख छ। समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले दल खोल्न पाउने व्यवस्थाको तात्पर्य त्यस किसिमको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेहरू एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध होउन् भन्ने पनि हो। आधा शताब्दीभन्दा धेरै समयका जनसंघर्षको सफलताबाट देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाकायम भएकोछ। यो राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिम प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सहभागी हुनुपर्छ। यसका आधारमा भन्नुपर्दा भिन्न भिन्न विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान संविधानले प्रस्तुत गरेकोे छ। आजका भिन्न–भिन्न विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका मुख्य राजनीतिक दलको मार्गदर्शनमा साझा सहमति गर्दै वर्तमान संविधान निर्माण र जारी गरिएको हो। यसले अगाडि सारेका मान्यता देशका मुख्य राजनीतिक दलका निम्ति अगाडि बढ्ने नैतिक आधार पनि हो।

संसारमा मुख्यतः तीन विचारधारा, तीन दर्शन र तद्नुरूपका नीति अहिले पनि क्रियाशील छन्। तिनलाई विचारधाराका रूपमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र समाजवादी प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ। संवैधानिक राजतन्त्रको दर्शन दैवी सिद्धान्तमा आधारित अवतारवाद हो, पुँजीवादी प्रजातन्त्रको दर्शन सतही भौतिकवाद हो र समाजवादी प्रजातन्त्रको दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। विचारधारा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य तथा लक्ष्यसित सम्बन्धित हुन्छ। दर्शन जीवन र जगतसम्बन्धी दृष्टिकोणसित सम्बन्धित हुन्छ। कार्यक्रम आफ्ना उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि तात्कालिक नीति र तिनको कार्यान्वयनसित सम्बन्धित हुन्छ। एउटै विचारधारा, एउटै दर्शन र एउटै कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थाको प्रतिस्पर्धा व्यक्ति र व्यक्तित्वको छनोटमा मात्र सीमित हुन्छ। दलले आवधिकरूपमा आयोजना गर्ने सम्मेलन वा महाधिवेशनमा मात्र यो लागु हुन सक्छ। तर वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमबीच मात्र हुन्छ। यसअनुरूप दलले आफ्नो आचरण निश्चित गरी व्यवहार गर्दा मात्र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको ठहरिन सक्छ।

संसारका कतिपय देशमा अहिले पनि रहेको संवैधानिक राजतन्त्रको विचार एवं अवतारवादी दर्शन र तद्नुरूपको कार्यक्रम युगीन आवश्यकता र भविष्य समाप्तिको अवस्थामा छ। पुँजीवादी प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्ति स्वतन्त्रता र पुँजीद्वारा मानिसको काम गर्ने शक्ति खरिद गरेर अतिरिक्त मूल्य हडप्ने विचार हो। तर समाज विकासका निम्ति अहिले पनि यो विचार प्रभावी छ। त्यसैले पुँजीवादी प्रजातन्त्र, त्यसको दर्शन र तद्नुरूपको कार्यक्रम र समाजवादी प्रजातन्त्र, त्यसको दर्शन र कार्यक्रमबीच संसारमा लामो समय प्रतिस्पर्धा रहिरहनेछ।

संसारमा राजनीतिक प्रणाली भिन्न–भिन्न छन्। राज्य व्यवस्था रहँदासम्म यो अवस्था रहिरहनेछ। मुख्यरूपमा राजनीति राज्य व्यवस्थासित सम्बन्धित हुन्छ। जन्मँदा र विकसित हुँदा राज्यको मुख्य चरित्र दमनकारी थियो।  विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गर्दै मानवजातिले  गरेको अभूतपूर्व विकासका साथै राज्यको शास्त्रीय चरित्रमा अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ। अहिले राज्यको मुख्य चरित्र जनताको सेवा, राष्ट्रको रक्षा र सामाजिक सुरक्षा भएको छ। राजनीतिक अधिकारका दृष्टिकोणमा कुनै पनि राष्ट्रमा बसोबास गर्ने जनता समान हुन्छन्। वर्गयुक्त समाज रहँदासम्म वर्गीय स्वार्थका कारण भिन्न–भिन्न वर्गका स्वार्थ रक्षा निम्ति भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलको अस्तित्व अनिवार्य हुन्छ। यस्ता राजनीतिक दलबीच एकता र संघर्षको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। संवैधानिक भाषामा यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भनिएको छ। समाज निरन्तर परिवर्तन र विकासको अवस्थामा रहेजस्तै द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका कारण राजनीति पनि निरन्तर परिवर्तन र विकासको अवस्थामा हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाल राष्ट्रिय राजनीतिका सबै द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन गर्छ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा लामो समयको अनुभवका आधारमा केही महत्वपूर्ण मूल्य र मान्यता विकसित गरिएको छ। संविधानको सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, कानुनी राज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष र शक्ति पृथकीकरण आदि त्यसका उदाहरण हुन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल भावी सरकारको हैसियत सहितको हुन्छ। त्यही भएर उसलाई मुख्य प्रतिपक्ष भनिन्छ र त्यसले तद्नुरूपको संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ। यसलाई छायाँ सरकारका रूपमा राज्यको अभिन्न अंग पनि मानिएको हुन्छ। आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त ठूलो दल र दोस्रो हैसियत प्राप्त दलबीच मुख्य प्रतिद्वन्द्विता रहन्छ। मुख्य प्रतिद्वन्द्वीबीच सहमति या सम्झौता गरेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने चलन छैन र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा यो वैज्ञानिक पनि हुन सक्दैन। संसद्मा कसैलाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि दुवै मिलेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने चलन पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल जसले संसद्मा बहुमत देखाउन सक्छ त्यसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यता सही र तर्कसंगत देखिन्छ।

राष्ट्रका अगाडि गम्भीर समस्या परिआउँदा अपवादका रूपमामुख्य प्रतिद्वन्द्वीले खास समयका लागि संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका घटना पनि छन्। खास अवस्थाका घटनालाई मान्यता बनाउनु गलत हुन्छ। त्यस्ता घटनालाई उदाहरण मानी निरन्तरता दिने हो भने राजनीतिमा अनैतिकता, अनुशासनहीनता, अराजकता र विकृतिले प्रश्रय पाउँछन् र राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ। बहाना खोज्दै अगाडि सारिने राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको माग प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध छ।

संसारमा सबभन्दा पहिले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको उदय साम्राज्यवादी मुलुक संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनमा १७औं शताब्दीको मध्यमा भएको हो। त्यहाँ सबभन्दा पहिले राजतन्त्र समाप्त गर्दै संसदीय व्यवस्थासहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापना भएको थियो। त्यसपछि फ्रान्समा १८औं शताब्दीमा त्यस्तै भएको थियो। २०औं शताब्दीमा चीनमा पनि त्यस्तै भयो। तर सबै देशका राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र समाप्त गरेर आफूलाई बादशाह घोषणा गर्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरे। ब्रिटेनमा भने केही समयपहिले पुनर्स्थापित राजतन्त्र समाप्त गरी संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो र करिब ३ सय ५० वर्षदेखि आजसम्म पनि त्यही व्यवस्था कायम छ। त्यहाँको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले त्यही ब्रिटेनको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। नेपालले संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि ब्रिटेनकै त्यही पुरानो शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ।

ब्रिटेनबाट विकसित संसदीय प्रणाली ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त मुलुकबाहेक नेपालले मात्र अवलम्बन गरेको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस उपनिवेशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा धेरै विसंगति देखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। तर त्यही विसंगतिपूर्ण शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले नेपालले आजसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अराजकता र आर्थिक पछौटेपन बेहोर्न परिरहेको छ। अझ भन्नुपर्छ, बेलायती संसदीय शासन प्रणाली नेपालमा आजसम्म सफल हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपालले पनि यो शासन प्रणालीका सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली भएको व्यवस्थापिका संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढाउन सकिएन भने राष्ट्रलाई महासंकटबाट जोगाउन सकिने छैन। तर अहिले नै यसलाई छलफलको मुख्य विषय बनाउन यो रचना प्रस्तुत गरिएकोे होइन, सन्दर्भवस उल्लेख गरेको मात्र हो।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा दलले आफ्नो विचार, दर्शन र कार्यक्रमका पक्षमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न आमनिर्वाचनमा भाग लिन्छन्। संविधानले यसरी नै मार्गदर्शन गरेको छ। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोजित पहिलो निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलले नै जनतामा जाँदा संविधानको मार्गदर्शनअनुरूप व्यवहार गर्न सकेनन्। विचार, दर्शन र कार्यक्रमका अधिकांश विषय मिल्नेले निर्वाचनमा तालमेल गरेका क्रियाकलापलाई एकहदसम्म सही मान्न सकिएला तर कुनै पनि विषय मिल्न नसक्ने अवस्थाका दलबीचको निर्वाचन तालमेललाई सही मान्न सकिन्न। त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षविरुद्ध विचार, दर्शन, कार्यक्रम र सिद्धान्तविपरितको चुनावी तालमेल प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको मूल्य मान्यताविरुद्ध छ। यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मित्रतापूर्ण त मान्नै सकिन्न यो जनताको परिवर्तनको प्रवाह विरुद्ध पनि छ।

के हामी स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनाँै? नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका हिसावले दुई भिन्न विचारका मुख्य बाहक र मुख्य प्रतिद्वन्द्वी पनि। यी दुई पार्टी राज्य हाँक्न सक्ने दुई मुख्य प्रतिपक्ष पनि हुन्। यी दुई पार्टीका नेताले विचार, दर्शन र कार्यक्रम नमिल्ने कसैसित पनि तालमेल गर्नुहँुदैन र स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका निम्ति तयार हुनुपर्छ। निर्वाचनपछि प्रतिद्वन्द्वीमध्ये कसैले पनि बहुमत प्राप्त गरेन भन्ने बहानामा सँगै सरकारमा बस्ने काम पनि गर्नुहँुदैन। प्रजातन्त्र रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक यो मान्यता अवलम्बन अपरिहार्य छ।

स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै पनि तालमेल गर्न सकिन्छ। कांगे्रसको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका अधिकांश विषय मिल्न सक्ने राजनीतिक दलको एउटा मोर्चा र एमालेका विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका अधिकांश विषय मिल्न सक्नेहरूको अर्को मोर्चा बनोस्। यी दूई मोर्चामा आबद्ध दलहरू स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै जनमत आफ्नो पक्षमा प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाउन्। निर्वाचनपछि पनि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको मूल्य/मान्यतालाई पूर्णरूपले पालना गरेर सरकार सञ्चालन गरुन्। यस अवस्थाले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका देशभित्र/बाहिरका यावत् समस्या समाधान गर्न र नेपाललाई छिटै समृद्धि प्रदान गर्न व्यापक अनुकूलता प्राप्त हुन सक्नेछ।

एउटै विचारधारा, एउटै दर्शन, एउटै उद्देश्य र लक्ष्य तथा समान कार्यक्रम भएका कारण एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा (संयुक्त)का नेताले राष्ट्रसम्मुख देखापरेका अनेकौं समस्या समाधान गर्दै नेपाली विशेषतामा आधारित उच्च स्तरको संस्कृतियुक्त समृद्ध समाजवाद निर्माणको लक्ष्यसहित एकताबद्ध हुने आवश्यकता देखापरेको छ। आगामी माघ ७ गतेअघि सम्पन्न हुने सबै निर्वाचनमा साझा सहमतिका आधारमा राजनीतिक मोर्चा निर्माणगरी एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर जानु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भयो भने सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण हुनेछ र त्यसलाई यही मोर्चाले मार्गदर्शन गर्नेछ। वामपन्थीको यो मोर्चा ऐतिहासिक आवश्यकता हो र समाजवादउन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य पनि।

नेपालको संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अखण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीमार्फत नेपाललाई समृद्ध समाजवादी राष्ट्रमा विकास गर्न यिनै मुख्य राजनीतिक दलबाहेक अरुले सक्ने छैनन्। यो ऐतिहासिक अवसरबाट राजनीतिक दलहरू चुक्नुहँुदैन। यो अहिलेको मुख्य कार्यभार पनि हो।नेपाली जनताले पटकपटक भएका आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दुईतिहाईको हाराहारी मत दिनुको मुख्य तात्पर्य पनि यही हो।

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०४:५८ बिहीबार