नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइराला सधैँ केन्द्रविन्दुमा रहनुभयो। २००७ सालको जनक्रान्तिमा नेतृत्व गरी २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत दिलाइ संसदीय प्रजातन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकलाई प्रगतिशील समाजवादी धारतिर डोर्‍याउनु भइ विर्ता उन्मूलन, वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम, सहकारी अभियान, जमिनदारी उन्मूलन, वनजंगलको राष्ट्रियकरण जस्ता क्रान्तिकारी योजना कार्यान्वयन गर्नुभयो। मुलुक आधुनिक प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको थियो। विदेशी राष्ट्रहरूसित दौत्य सम्बन्ध कायम गरी नयाँ परराष्ट्र नीतिको सुरुआत गर्नुभइ भारत र चीनसित समदूरीको सिद्धान्त अपनाउनुभयो। इजरायल जस्ता राष्ट्रसित भारतको विरोध हुँदाहुँदै पनि दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो।

चीनको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति माओत्से तुङ्ग तथा प्रधानमन्त्री चाउएन लाइसित गम्भीर छलफल गरी नेपालका कागजात पेस गरी सगरमाथामाथि आधिपत्य कायम गर्न सफल हुनुभयो।

सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिइ नेपाल जस्तो अविकसित र सानो राष्ट्रको अस्तित्व तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे सारगर्भित भाषण दिइ विश्वको ध्यान आकर्षित गराउन सफलता हासिल गर्नुभयो। छिमेकी राष्ट्र भारत तथा चीनको हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुभयो। यसरी १८ महिनाको शासनकालमा बिपी नेपालको आन्तरिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न सफल हुनुभएको थियो।

चीनको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति माओत्से तुङ्ग तथा प्रधानमन्त्री चाउएन लाइसित गम्भीर छलफल गरी नेपालका कागजात पेस गरी सगरमाथामाथि आधिपत्य कायम गर्न सफल हुनुभयो।

यसरी बिपीको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व देखेर राजा महेन्द्रमा इष्र्या र डाहा उत्पन्न भयो। नेपाल जस्तो राजतन्त्रात्मक मुलुकमा राजाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बिपीको विश्वस्तरमा बढेको व्यक्तित्व सामन्ती राजालाई कसरी सह्य हुन सक्थ्यो? एकछत्र राज्य चलाउँदै आएका परम्परावादी राजाले प्रजातान्त्रिक आचरण अपनाउन सकेका थिएनन्। आफू राजा भएर जनता रैतिको छोरा प्रधानमन्त्री भएकामा सह्य हुने कुरा थिएन। यसरी राजा महेन्द्र कतिबेला प्रधानमन्त्री बिपीलाई फाल्ने भन्ने मौका कुरिराखेका थिए। नभन्दै २०१७ पुस १ गतेका दिन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई त्रिपुरेश्वरमा तरुण दलको महाधिवेशनमा भाषण गर्न लाग्दा सेनापति पठाइ सैनिक कु गरी गिरिफ्तार गरी जेलमा हाले। साथै अन्य मन्त्री, सांसद, सभामुखलगायत सबैलाई गिरफ्तार गरी जेलमा बन्दी बनाए। जिल्ला जिल्लाका कांग्रेसी कार्यकर्ता पनि पक्राउ गरी थुने।

यसरी मुलुकमा राजा महेन्द्रले आतंक फैलाइ प्रजातन्त्रको हत्या गरी आफू सत्तासीन भइ सर्वसत्तावाद देखाए। यसका विरुद्ध नेपाली जनताले ३० वर्ष अनवरत संघर्ष र बलिदान गरी २०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गराए। बिपी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि लामो समय जेल तथा भारत प्रवासमा बसे। २०३३ पुस १६ गतेका दिन लामो भारत प्रवासबाट बिपी गणेशमान सिंहसहित नेपाल फर्के। नेपाल फर्केपछि उहाँलाई पुनः जेलमा राखियो। केही वर्ष जेलमा राखिएपछि मुक्त त गरियो तर काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर जिल्लातिर घुम्न जान दिइएन।

२०३५ सालमा प्लेनबाट विराटनगर र पोखरा जान लाग्दा पञ्चायतका कार्यकर्ताले एयरपोर्टमै सुती प्लेन उत्रन दिएनन्। यसरी पञ्चायती कालमा बिपीलाई देश भ्रमण पनि गर्न दिइएको थिएन। २०३६ जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रबाट जनमत संग्रह घोषणापछि खुला वातावरण सिर्जना भएपश्चात बिपी जनमत संग्रहमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जनतासित मत माग्न जिल्ला–जिल्ला भ्रमण गर्न थाल्नुभयो।

जनमत संग्रहमा २०३७ वैशाखमा चुनाव भयो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा २० लाख तथा पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख मत खसेको थियो। बिपीले जनमत संग्रहमा पञ्चायती पक्षले धाँधली गरे तापनि त्यसको परिणाम मान्नुभयो। बहुदलीय पक्षमा २० लाख पक्ष प्राप्त भए पनि जनताले प्रजातन्त्रप्रति आस्था देखाएको प्रतीकका रूपमा लिनुभएको थियो।

यसलाई भविष्यका लागि उपयोग गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने रणनीति बनाउनुभयो। यसका लागि कांग्रेसले जिल्ला–जिल्लाका कार्यकर्ताको विचार लिन भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। यसै सन्दर्भमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रका कार्यकर्ताको सम्मेलन २०३७ फागुन १२ गते झापाको विर्तामोडमा भएको थियो। त्यसमा सबै जिल्लाका कार्यकर्ता भेला भएका थिए।

नेपाल फर्केपछि उहाँलाई पुनः जेलमा राखियो। केही वर्ष जेलमा राखिएपछि मुक्त त गरियो तर काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर जिल्लातिर घुम्न जान दिइएन।

बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई परशुनारायण चौधरीसहितका नेताको उपस्थिति थियो। कांग्रेस नेता सिके प्रसाई (भरतबाबु) को घर/कम्पाउन्डमा भएको सो सम्मेलनमा पूर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाका कांग्रेसका कार्यकर्ता सहभागी थिए। मैले त्यही अवसरमा बिपी कोइरालासित अन्तर्वार्ता लिने विचार गरेँ।

म पनि नेकाको कार्यकर्ताको हैसियतले भाग लिएको थिएँ। म पत्रकारिता पनि गर्थेँ। राष्ट्रपुकार (सा.) तथा जन्मभूमि (सा.) को विशेष प्रतिनिधि थिएँ। मैले नेता सिके प्रसाईसित यो कुरा राखेँ। उहाँले बिपी बसेको कटेजमा लिएर जानुभयो र परिचय दिँदै उहाँ राष्ट्रपुकार (सा.) को पत्रकार हो। हजुरसित अन्तर्वार्ता लिन चाहनुहुन्छ भन्नेबित्तिकै बिपीले मुस्कुराएर भित्र बोलाउनुभयो र कुर्सीमा बस्न इशारा गर्नुभयो। मैले परिचय दिँदै भारतको वनारस, वीरपुर, फारविस्कान तथा काठमाडौँको जयवागेश्वरीमा भेटेको स्मरण गराएँ।

उहाँले सम्झँदै ‘हो तपाईँ सप्तरीको रामेश्वर बाबुको शिष्य हुनुहुन्छ’ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले प्रश्न सोध्न थालेँ। सर्वप्रथम मैले ओहो सान्दाजु तपाईँ भारतको लामो बसाइपछि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएपछि राजाबाट कस्तो रिस्पोन्स पाउनुभएको छ? भनी सोधेँ। उहाँले जनमत संग्रहको घोषणा, चुनावमा बहुदलीय पक्षको सन्तोषजनक उपस्थिति, राजाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण तथा बालिग मताधिकारको आधार, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जस्ता कुरा बहुदलीय व्यवस्थाकै रूप हो भनी जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि आगामी रापसको चुनावमा भाग लिने सोच्नु भएको छ कि भनी प्रश्न सोध्दा हाम्रा केही सर्त छन्, चुनाव चिह्न हामी मागिरहेका छौँ। ती सर्त सरकारले मान्ने हो भनी हामी रापसको आमचुनावमा भाग लिन्छौँ भन्नुभयो।

तेस्रो प्रश्न मैले जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितेकामा तपाईँले चुनाव परिणामलाई कसरी मान्नुभयो? भनेर सोधेँ। उहाँले जे/जस्तो भए पनि मुलुक प्रजातान्त्रिक धारतिर गइरहेको छ, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान बन्न गइरहेको छ। ढिलो–चाँडो बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुन्छ नै भन्नुभयो। चौथो प्रश्नमा मैले आगामी जुन नयाँ संविधान (२०३८) बन्न गइरहेको छ, त्यसमा हजुरको के सुझाव हुन्छ? भनी प्रश्न गर्दा नयाँ संविधानमा तराईबासीको सहभागिता र समावेशिता हुनुपर्दछ र तिनीहरूको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्नुभयो। साथै नागरिकताको सरल प्राप्ति, सेनामा समावेशीलगायत अन्य सबै निकाय, जस्तो–भाषा, संस्कृतिहरूको विकास र सम्बद्र्धनमा जोड दिनुपर्दछ जस्ता विचार राख्नुभयो।

तराईवासीहरू शताब्दियौँदेखि उपेक्षित तथा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट टाढा रहँदै आएका छन्। एक शताब्दीको राणा शासक, त्यसपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात पनि राज्य र सरकारले तराईका जनताको राजनीतिमा सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वको सवालमा खासै ध्यान दिएनन्।

२०३७ सालसम्म आउँदा पञ्चायती व्यवस्थाले २० वर्ष पार गरिसके पनि पञ्चायती राजनीतिको निर्णायक तहमा तराईवासी पुग्न सकेका थिएनन्। राजनीतिक क्षेत्र भन्दा बाहिर सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रहरूमा तराईको सामाजिक चाड पर्व, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रबद्र्धनमा राज्यले उपेक्षाको नीति लिएको थियो।

तराईवासीहरू शताब्दियौँदेखि उपेक्षित तथा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट टाढा रहँदै आएका छन्।

यिनै कुरालाई ख्याल गरी बिपीले २०३७ वैशाखमा जनमत संग्रहपछि बन्न लागेको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान निर्माण आयोगलाई तराईवासीहरूको राजनीतिक सहभागिता तथा अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनी लिखित सुझाव दिनुभएको थियो। नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–४ अनुसार ती यसप्रकार थिए:

१) संविधानमा तराईवासीको भाषा नागरिकता सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई आवश्यक ध्यान दिइयोस्।

२) तराईमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन आधार जिल्लाहरू नभई जनसंख्यालाई बनाइनुपर्छ।

३) संशोधन संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हकका साथै रोजीरोटी पाउने हकको समेत सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

यसरी बिपी कोइरालाले तराईका उपेक्षित जनताको सवालमा संविधान सुधार आयोगलाई दिएका सुझाव ऐतिहासिक छ। तर तिनै बिपीका अनुयायी कांग्रेस नेताहरूको ध्यान भने तराईवासी जनताप्रति नजानु विडम्बनापूर्ण भएको छ।

२०६३ सालपछि तराईमा अनेक मधेसकेन्द्रित दल खुलेका छन्। जसमा कांग्रेसका पुराना नेता र कार्यकर्ता प्रवेश गरेका छन्। यसले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूलाई खासै असर परेका छैन। कांग्रेसले तराई मधेसकेन्द्रित छुट्टै कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। यसका लागि तराई मधेस नामक एउटा छुटै विभाग नै खोल्नुपर्छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ००:३३ बिहीबार