कुनै बेला चार्ल्स शोभराजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराइदिने धमास दिएका थिए। सय किलोग्राम सुन सजिलै भन्सार पार भएपछि सजाय काटेर नेपालबाट फ्रान्स फर्किसकेका शोभराजलाई फेरि सम्झिनुपरेको छ।

मुलुकमा एक क्विन्टल सुन समातिएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत आश्चर्यमा परेको छ। यसले समग्रमा हाम्रो प्रणालीगत समस्यालाई औंल्याएको छ। त्योभन्दा बढी हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रतिर यससम्बन्धी प्रश्न तेर्सिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत तस्करको कब्जाबाट निकाल्न नसक्ने मुलुकको भविष्य त्यति सुखद देखिँदैन।

सुन समातिएपछि जुन गतिमा संस्थाहरूमा सुधारको प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। बुधबार राति सुन समातिएको हो। शनिबार बिहानसम्म आइपुग्दा भन्सारका तीनजना न्युनस्तरका कर्मचारी निलम्बित भएका छन्।

सुन बाहिरिएको दिन एक्स रे हेर्ने जिम्मा पाएका नायब सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। भन्सार विभागले यसअघि जाँचपास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरेको छ। यी तीन कर्मचारीको निलम्बन आफैंमा यो समयका निम्ति निर्मम ठट्टा हो।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले तस्करी रोक्न नसकेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ वा पर्दैन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा खटिने निकायहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? वास्तवमा भन्सार विभागको सक्रियता यसमा पुगेन।

केही अघि एउटा कम्पनीको उच्चस्तरकी सञ्चालक भारतबाट आउँदा विमानस्थलका यस्तै खाले जाँचकीले नेपालबाटै लगाएर गएको नेकलेसको भन्सार तिराएका थिए। जाने बेलामा आफूले साथमा लगेको सामानको विवरण टिपाउनुपर्ने वा साथमा बिल हुनुपर्ने नियम तिनले देखाएपछि भन्सार महसुल तिर्नुको विकल्प देखिएन। यस्तो चतुरोपन हाम्रा निकायमा हुनु ठुलो कुरा हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कर्मचारी, जाँचकी र अन्यले सर्वसाधारणले लगाइरहेका गहना देख्ने रहेछन्, तर तिनले यत्रो परिमाणको सुन देख्ने रहेनछन्। यतिबेला हाँसउठ्दो पक्ष चाहिँ यी कर्मचारीको निलम्बन हो। वास्तवमा निलम्बन यो कामको रेखदेख गर्ने र यसमा अनुगमन गर्ने निकायमा काम गर्नेहरूको हुनुपर्ने हो।

यी कर्मचारीले मात्र यतिका सुन बाहिर पठाउन सक्दैनन्। तिनकै गल्तीले मात्र यो सुन बाहिरिएको हो भने प्रणाली सुधार मात्र होइन, यसमा पूर्णतः परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर, त्रिभुवन विमानस्थलमा ३५ भन्दा बढी निकाय सक्रिय रहन्छन्। अर्कोतिर, यही विमानस्थलबाट एकपछि अर्को बेथिति भइरहन्छ। लाग्छ, यी निकाय नाजायज काम रोक्नभन्दा पनि यस्ता काम बढाउन सक्रिय भएका हुन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले त्यहाँ डेस्क नै राख्न लगाएका थिए। उनले त्यहाँ डेस्क राखेको तस्करी नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि सहजीकरणका निम्ति थियो। त्यस्तै एकजना तत्कालीन गृहमन्त्रीको गाडी आफैं विमानस्थलमा पुगेर काममा सहजीकरण गर्न सफल भएको थियो। त्यहींबाट हो, गृहमन्त्री, प्रहरी संयन्त्र, भन्सार र अन्य निकाय त्यहाँ तस्करी नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्रिय रहने गरेका हुन्।

राजनीतिक व्यक्तिले तस्करी गर्न नसक्ने बरु कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने भन्ने धारणा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका राष्ट्रिय संयोजक बामदेव गौतमले शनिबार सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सुन तस्करीमा सिधै राजनीतिक संलग्नता जोडिनेभन्दा पनि भन्सारमा खटिने कर्मचारी मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन् ।’ तर, राजनीतिक संलग्नताबिना कर्मचारीले यत्रो आँट गर्नै सक्दैनन्।

अहिलेको आवश्यकता भनेको शोभराजले भनेजस्तो हात्ती छिर्ने त्रिभुवन विमानस्थलको भ्वाङ टाल्नु हो। सय किलो सुन छिर्ने त्रिभुवन विमानस्थल–भन्सारबाट भविष्यमा जे पनि छिर्न सक्छ।

भनिन्छ ‘नदेखेको चोर बाबु समान’। अहिले शंकाको सुविधा दिने हो भने यही पछिल्लो सुन काण्ड मात्रै तस्करी हुन लागेको हो, अन्यथा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने सबै कर्मचारी दुधले नुहाएका छन् भन्न सकिन्छ। तर, यसो भन्न सकिने अवस्था छैन। विमानस्थललाई तस्करीको स्वर्ग बनाइएको छ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ।

प्रत्येक पटक सुन तस्करी र अन्य अनियमित कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिँदै आएको छ। राजनीतिक संलग्नताबेगर कसैले पनि यत्रो ठुलो परिमाणमा सुन तस्करी गर्ने आँट गर्न सक्दैन। यहाँको यो प्रवृत्तिका कारण भारतबाटै दबाब आएपछि मात्र यसपटक रोक्ने काम भएको हो। अन्यथा, यसमा कुनै रोकतोक हुने थिएन। यहाँबाटै गएको एक सय एक किलोग्रामभन्दा बढी सुन यसअघि नै भारतमा फेला परेपछि यसको आरोप नेपालतर्फ सोझिँदै गएको हो।

टाइम्स अफ इन्डियाको गत फेबु्रअरी २२ मा प्रकाशित समाचारअनुसार त्यहाँको डिरेक्टरेट अफ रेभेन्यु इन्टेलिजेन्स (डिआरआई) ले एक सय एक किलो सुन मुम्बईमा फेला परेको थियो। त्यो सुन नेपालबाट गएको उल्लेख थियो। सुन पक्रेपछि भारत सरकारको ध्यान नेपालपट्टि पुगेको मात्र थिएन, यससम्बन्धी जानकारीसमेत दिएको देखिन्छ।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले तस्करी रोक्न नसकेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ वा पर्दैन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने निकायहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? वास्तवमा भन्सार विभागको सक्रियता यसमा पुगेन। त्यो पुग्थ्यो भने यस किसिमका घटना हुने थिएनन्। कर्मचारीतन्त्रले मात्र यसमा नियन्त्रण राख्न सक्दैन। त्यही भएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा माथि राखिएको हो।

सुन तस्करीमा अहिले केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। यस्ता नाम विगतदेखि चर्चामा छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यसको सहजीकरणका निम्ति विमानस्थलदेखि अन्यत्रसम्म आवश्यक व्यवस्था मिलाएका छन्। तस्करीमै संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई विमानस्थलसम्मको सिधा पहुँच दिइएको छ। त्यो पनि केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहनाकै कारण सम्भव भएको हो।

यी यावत् घटनाक्रमले हाम्रो मुलुकका संस्थाहरू क्रियाशील हुन नसकेको देखाउँछन्। यसपटक सुन बरामद गर्ने क्रममा समेत केही निकायलाई थाहा नदिई अगाडि बढ्नुपरेको छ। यसको अर्थ राज्यकै निकायको संलग्नतामा तस्करी भइरहेको छ। यसले समग्रमा नेपालको बदनामी गरेको छ। सत्तामा जानु भनेको तस्करी ‘लाइन’ खोल्ने हो कि भन्ने भान परेको छ।

हाम्रो मुलुकका सबैजस्तो संस्थाको विश्वसनीयता गुमेको छ। तिनको विश्वसनीयता फिर्ता गर्न यसपटकको सुन काण्डबाटै कारबाही प्रक्रिया सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। भन्सार विभागको माथिल्लो निकायसम्मलाई चेतावनी पुग्नु आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, भन्सार विभागको अहिलेको सम्पूर्ण नेतृत्व र कर्मचारी हट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई त्यहाँबाट फिर्ता गरेर डिउटी सशक्त तुल्याउन सक्नुपर्छ।

तस्करीका विभिन्न उपाय अपनाउन किन सम्भव भएको छ भने यहाँ त्यसका निम्ति अनुकूल वातावरण छ। भर्खरै ई–सिगरेट (भेप) का माध्यमबाट समेत सुन तस्करी भएको खबर बाहिर आयो। तर, सुन हराइसकेको छ। त्यसमाथि छानबिन चलिरहेको छ। भन्सारकै कर्मचारीले यसरी आएको सामग्री बेचीखान सक्ने अवस्था अहिलेको कमजोर प्रणालीले सिर्जना गरेको हो।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट निरन्तर हुने गरेको यस्तो तस्करी रोक्नभन्दा सहजीकरण गर्नतिर सबैको ध्यान गएको छ। अन्यथा, कुनै न कुनै बेला यो रोकिनुपथ्र्यो। विगतमा धेरै पटक संसद्मा कुरा उठेको पनि हो। त्यति मात्र होइन, संसदीय छानबिन प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएका हुन्। तर, त्यसबाट कुनै सकारात्मक हस्तक्षेप हुन सकेन। सकेसम्म यसबाट दोहन गर्ने उपायतिर ध्यान गएको छ।

टाइम्स अफ इन्डियाको गत फेबु्रअरी २२ मा प्रकाशित समाचारअनुसार त्यहाँको डिरेक्टरेट अफ रेभेन्यु इन्टेलिजेन्स (डिआरआई) ले एक सय एक किलो सुन मुम्बईमा फेला परेको थियो।

अहिले आएर कसको संलग्नता छ वा छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। मन्त्रीकै तहबाट फलाना महोदय तस्करीमा संलग्न हुनुहुन्न भनेर स्पष्टीकरण दिने काम भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्रीका बारेमा पक्षपोषण गर्दै व्यक्त धारणाले पनि यो मुलुकलाई आश्चर्यमा पार्ने गरेको छ। कसको संलग्नता छ वा छैन भनेर बहस गर्नुभन्दा यस्ता विषयमा न्यायालयलाई बोल्न दिनु उचित हुन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार जनकपुरमा पुगेर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको सुन तस्करीमा संलग्नता नरहेको बताएकी छिन्। भेपमा सुन तस्करी भएको विवरण तयार पार्दा पूर्व सभामुख महरा र उनका छोराले सामान छुटाउन गरेको फोनसम्बन्धी समाचार मात्र हो त्यो। त्यसमा संलग्न हो वा होइन भन्ने छिनोफानो मन्त्रीले भन्दा विषयवस्तु छानबिन गर्ने निकायबाट आउन सक्दा राम्रो हुन्छ। अन्यथा, कुनै विषय उठ्नासाथ मन्त्री र विभिन्न निकायमा सक्रिय व्यक्तिहरूले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेरै विषय टुंग्याउने प्रथा सुरु हुन सक्छ।

वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता भनेको शोभराजले भनेजस्तो हात्ती छिर्ने त्रिभुवन विमानस्थलको भ्वाङ टाल्नु हो। सय किलो सुन छिर्ने त्रिभुवन विमानस्थल–भन्सारबाट भविष्यमा जे पनि छिर्न सक्छ। देशलाई फाइदा हुनेभन्दा पनि तस्करी धन्दा मात्रै मौलाउने यो अवस्थामा सुधार अहिले चाहिएको हो। 

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ०१:०४ आइतबार