नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, एक जोर जुता, छाता र सुराही लिएर बालुवाटार पस्नुभयो, त्यही नै लिएर फर्किनुभयो। व्यक्तिगतरूपमा उहाँले राज्यको एक पैसा पनि हिनामिना गर्नुभएन। काँग्रेसका अर्का साद्गी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरलालाई पनि आर्थिक मामिलामा खोट लगाउने ठाउँ छैन। जुन आर्थिक अवस्थामा उहाँ राजनीतिमा आउनुभएको थियो, त्यही हैसियतमा नै जानुभयो।  

प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइरालाले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार उहाँसँग ३ थान मोबाइलबाहेक अन्य कुनै चल/अचल सम्पत्ति नभएको उल्लेख थियो। नेकपा एमालेका शालीन नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि ९ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्दा जे जस्ता कामहरू गर्नुभयो, राम्रा कामहरू नै गर्नुभयो। व्यक्तिगतरूपमा कुनै किसिमको आर्थिक हिनामिना गर्नुभएन। त्यसो त नेपाली काँग्रेसका भीमबहादुर तामाङ तथा बलबहादुर राई जस्ता पूर्वमन्त्रीहरू इमानदारिताका उदाहरण हुन्। जोकोहीले पनि उहाँहरूको इमानदारिताको प्रशंसा गर्छन्। वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होस् कि अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा होस्, नेपाली जनताले खोजेको यस्तै इमानदार नेताहरू हुन्।  

तर नेपाल र नेपाली जनताको विडम्बना के भने माथि उल्लेख गरिएका तीनैजना साद्गी र इमानदार नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदासमेत आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम भने चाल्न सकेनन्। उनीहरूकै पालाका समेत मन्त्रीहरूले कुम्लाए। हुन त सुशील कोइरालाहरूले चाहेर पनि यो काम गर्न सक्दैनथे। त्यो किनभने नेपाली काँग्रेस मात्र होइन, नेकपा एमालेसमेत खास मानिसहरूको पार्टी भइसकेको थियो।  

खास मानिसहरूको पार्टीले आममानिसहरूका लागि काम गर्लान् भन्ने सोच्नु मुर्खता हो। खास मानिसहरूको राजनीति गर्ने दलहरूलाई आममानिसहरूको दुःख, पीडा र समस्याप्रति केको मतलब ? उनीहरूको मूल उद्देश्य त कसरी हुन्छ राज्यको साधनस्रोतको दोहन हो।  

जहानिया राणा शासन तथा एकदलीय पञ्चायती राजतन्त्रमा के के भयो के के भएन यो गौण कुरा हो। तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि के के भयो के के भएन ? किन यसरी भ्रष्टाचार मौलायो ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। त्यो किनभने यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेका जनप्रतिधिको शासन हो। चोरले चोर्नु सामान्य घटना हो तर साधुले चोर्नु असामान्य घटना हो।  

गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको प्रतिनिधिको शासनमा त भ्रष्टाचार घट्नुपर्ने हो नि तर भ्रष्टाचार झनै मौलायो। सांसद हुन नै नेताहरूले ५/१० करोड खर्च गर्न थालेपछि कसरी भ्रष्टाचार घट्छ ? भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि हिजोसम्म चम्पल पड्काउने व्यक्तिहरू सांसद तथा मन्त्री बनेपछि करोडौँ कुम्लाए, आलिसान बंगलामा ठाँटबाटको जीवन जिउन थाले। घोटलामाथि घोटलाहरू छरपस्ट हुँदा पनि पार्टीहरूले घोटलाहरू सत्ताको कुर्सीमुनि लुकाए। तैँ चूप मैँ चूप जति सकिन्छ लुटको बेइमान नीति अपनाए।  

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको यस्तै बेइमान राजनीतिले गर्दा नै गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली नागरिकले व्यवहारमा लोकतन्त्रको छायाँसमेत पनि देख्न पाएका छैनन्। कागजी गणतन्त्र आए पनि कहीँ कतै सुशासन छैन, वास्तवमा नेपालको हरेक क्षेत्रमा चरम आर्थिक अनियमितता र माफियातन्त्र कायमै छ। अझ गणतन्त्र आएपछि त कमिसनखोरी र माफियातन्त्र झन मौलाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र मेडिकल माफियाको हातमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्न दबाबस्वरूप प्रा.डा. गोविन्द के.सी. पटक पटक अनशन बस्नुपरेको छ। शिक्षामा शैक्षिक माफियाको बिगबिगी छ। वन र बालुवा÷ढुंगा माफियाका कारण चुरे नांगो भएको छ। खोलानाला जल माफियाको चंगुलमा छ। ऊर्जा संकट कहालीलाग्दो भएको छ। लहलह सुन फल्ने किसानका भूमि भूमाफियाको हातमा छ। माफियाहरूको पहुँच नभएको कुनै क्षेत्र, पेसा र व्यवसाय छैन।  

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र जे आए पनि आममानिसको घरमा कहिल्यै सुख र शान्ति आएको छैन। आममानिसको दुःखकष्ट, जीजिविषाको समस्या झन कष्टकर हँुदै गएको छ भने टाउके नेता, नेताका अरौटे भरौटे, भ्रष्टाचारी, कालोबजारिया तथा मुठिभरका मानिसहरूका लागि गणतन्त्र झन फलिफाप भएको छ। त्यसैले नेपाललाई सुन्दर, शान्त र सबै नेपालीको समृद्धशाली राष्ट्र बनाउने हो भने सबै भन्दा पहिला नेपाल सरकारले वरको रूखले झैँ जरा गाडेको भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र माफियातन्त्रलाई ढाल्न ठूलो हिम्मत गर्न जरुरी छ।  

भ्रष्टाचारी, माफिया र कालोबजारियाहरूको पञ्जाबाट देशलाई मुक्त नपारेसम्म यो देश कहिल्यै उभो लाग्नेवाला छैन। तर विडम्बना के भने देशलाई सुन्दर, शान्त र समृद्धशाली बनाउन जे जे गर्न आवश्यक छ, त्यही त्यही हुन सकेको छैन। त्यसैले त सत्तामा पुगेका र सत्ताको वरिपरिका खास खास मानिस धनी बन्दै गएका छन् भने आममानिस झनै गरिब हुँदै गएका छन्। गरिब नागरिकलाई एक दिन काम नगरे भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। रोग लाग्यो भने त राम भरोसा ?

यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यो कस्तो गणतन्त्र हो ? वास्तवमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली तथा प्रचण्ड जस्ता अक्षम शीर्ष नेताहरूको सर्वसत्तावादी सोचले विश्वकै सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै ठट्टा बनेको छ। तर पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्ड जस्ता नेताहरूलाई किँचित लोकलाज छैन, जसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिएको छ सिर्फ सत्ता।

हो, देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव, बाबुराम तथा उपेन्द्र आदि जस्ता नेताहरूको नेपालको राजनीतिमा योगदान नभएको होइन, प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनामा उनीहरूको योगदानलाई कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। गणतन्त्र ल्याउनमा प्रचण्डको सबै भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ भने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै सुशिल, ओली तथा शेरबहादुरहरूको योगदान छ। तर समय धेरै घर्किसकेको छ। अहिले देउवा, ओली, प्रचण्ड तथा माधव आदि जस्ता नेताहरू म्याद सकिएको औषधि जस्ता भैसकेका छन्। त्यसैले अब पनि यिनीहरूको हातमा नै सत्ता दिनु भनेको रोग झन बढाउनु हो, देशलाई नै बर्बाद बनाउनु हो।

अतः अहिले देशको पहिलो आवश्यकता भनेको नै काम गर्न सक्ने, हरेक क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी तीव्र गतिका साथ देशको विकासतिर लम्कन सक्ने, देश र जनताको उन्नतिलाई नै आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने, जनताको आशा र भरोसा भएको सक्षम युवा नेतृत्व हो। यस्तो सक्षम युवा नेतृत्वबिना नेपालको विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ।  

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिता रोक्न सबै भन्दा पहिला कर प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। नर्वे, स्विडेन आदि जस्ता देशहरूमा जस्तो कर छल्न नसक्ने कर पद्धति अपनाउनुपर्छ। हरेक पार्टीका नेतृत्वले मात्र होइन कि साना ठूला नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति भनेको नै देश र जनताको उन्नति ठान्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले मात्र होइन कि सांसद, ठूलो ओहोदामा बस्ने कर्मचारी तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी, पार्टीका नेताहरू तथा स्वयं पार्टीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आममानिसले सजिलैसँग जानकारी हासिल गर्ने किसिमले सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। र, सरकारले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक शून्य सहनशीलताका साथ पालना गराउनुपर्छ। हिजो आज त इन्टरनेटको पहँुच आममानिससम्म पनि पुगेकाले यस्तो सम्पत्ति विवरण इन्टरनेटमा राख्ने व्यवस्था गर्नु सबै भन्दा उत्तम तरिका हो।  

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अहं भूमिका हुने भएकाले यसको सुरुवात राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। दलहरूले आफ्नो वेभसाइटमा दलको आय व्यय तथा सम्पत्ति मात्र होइन कि गाउँ एकाइदेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गर्दा सानाठूला जुनसुकै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ।  

मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको सदस्यदेखि वार्ड सदस्यको उम्मेदारी दिँदा नै उम्मेदारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पदमा बस्दा वा नबस्दा सम्पत्ति बढी स्रोत नखुलेको खण्डमा स्वतः भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेछ भनेर तमसुक बनाउनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। साथै निर्वाचन खर्चमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरी गरिब व्यक्ति पनि निर्वाचन लड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।  

देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेका राजनीतिज्ञहरूले यस्तो पाइला चालेका खण्डमा राजनीति पारदर्शी हुनुका साथै भ्रष्टचार नियन्त्रणमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो। तर काँग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूको वर्तमान नेतृत्वले राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउने यस्ता कार्य गर्लान् भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। के आफूलाई वैकल्पिक शक्ति ठान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूमा यो हिम्मत छ ?  

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ००:४२ आइतबार