नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने हुँदा संविधानबाट प्रदत्त अधिकारको हदसम्म स्थानीय तह पनि राज्य नै हो।

                नेपालमा २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन । अठार वर्ष पुगेपछि मतदान गर्न पाउने अधिकारले सुसम्पन्न व्यक्ति आज सैतीस वर्षको उमेर पूरा गर्दा पनि स्थानीय सरकार चुन्ने अवसरबाट वञ्चित छ । गाउँ युवाबिहीन छन् तर कहाँ छन् भन्ने पत्तो कसैलाई छैन । गाउँमा काम गर्न खटाएका राष्ट्रसेवक त्यहाँ बस्दैनन् तर पनि सरकार पारिश्रमिक भने भुक्तानी गर्छ । हाम्रो ग्रामीण इलाका किन यस्तो हुन पुग्यो ? कुन तिलस्मी घटना भयो वा दशा लाग्यो ? या कुनै शत्रु लाग्यो ? ग्रामीण इलाका यसरी परित्यक्त हुनुमा यी कुनै पनि कुरा कारकतत्व होइनन् । यसमा हाम्रो नीति, योजना, उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास, सामाजिक उच्शृंखलता, खर्चिलो र भड्काउ जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विघटन र केही मात्रामा निकट विगतमा भएका द्वन्द्वको भूमिका छ । तर यसको मूल कारण भने गाउँ जनप्रतिनिधिबिहीन हुनु नै हो ।

स्थानीयस्तरमा आवधिक निर्वाचन भएको भए अरब, मलेसियातिर सस्तो श्रम बेच्न जाने युवाहरू निर्वाचनमा सरिक हुने थिए । तत्कालीन गाविस मा निर्वाचित प्रतिनिधि नै करिव ५० जना हुने थिए । यसैगरी ती निर्वाचित प्रतिनिधिसँग प्रतिस्पर्धा गरेका र भविष्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्कण्ठा भएका युवासमेत विभिन्न राजनीतिक दलमा गोलबद्ध भई गाउँमै बस्ने थिए । यसरी गाउँमा बसेपछि स्वाभाविकरूपमा तिनका परिवार पनि सँगै गाउँमै बस्ने थिए र जीवन यापनका लागि खेतीपाती÷उद्योगधन्दा गर्न स्वतः प्रेरित हुने थिए । गाउँमा पशुपालन, फलफूल खेती फस्टाउँथ्यो । विडम्बना, यही नहुँदा राष्ट्र उन्नतिको मूल तत्व युवाशक्ति नै सहरतिर भौतारिँदै विदेशिने परिस्थिति पैदा भयो । श्रीमान्हरू विदेशिएपछि बच्चा पढाउने बहानामा श्रीमतीहरू सहर छिर्न थाले । अरु काम नभएपछि मोबाइल खेलाउने, अश्लील साइटहरू हेर्ने गर्न थालेपछि त्यसले विकृति निम्त्यायो ।

                हाल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । त्यसैले जनतामा अपूर्व उत्साह छाएको छ । यो निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले संविधानले प्रदान गरेका सूचीअनुसार सबै कार्य आफैँ गर्न र आवश्यक परेमा ती विषयमा आफैँ कानुन निर्माण गर्नसमेत सक्नेछन् । संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर उठाउनेदेखि विकास आयोजना निर्माण, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ हुँदै घर जग्गा धनी पुर्जा वितरणसमेतको अधिकार दिएको छ । मतलव ७४४ वटा स्थानीय तहका केन्द्र आफैँ एक प्रकारका राजधानी हुन् । त्यसैले आफ्नो विकासका लागि स्थानीय जनताले राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं त के प्रदेश वा जिल्ला सदरमुकामसमेत धाउनुपर्ने छैन । यस्ता गतिविधिका लागि प्रशस्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुँदा संघ र प्रदेशबाट समेत सोझै स्रोत बाँडफाँट हुनेछ ।

                निर्वाचन सकिनेबित्तिकै पहिलो कार्य निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थादेखि लिएर स्थानीय शासन सञ्चालनका आयामका साथै सदाचार, पदीय महत्व र मर्यादा जस्ता विषयमा समेत प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । व्यावहारिक र प्रक्रियागत कुरामा सुरुको केही समय अन्योलपूर्ण नै हुने हुँदा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन स्वीकृत गरी अविलम्ब कर्मचारी समायोजन गर्नु आवश्यक छ । जे÷जस्तो परिस्थितिमा भए तापनि तुलनात्मकरूपमा अनुशासन पद्धति र आचरणमा हिँड्ने बानी परेका कर्मचारीको सेवा पाउने हुँदा सुरुमा स्थानीय तहलाई सहज हुने, स्थानीय निकायबाट समायोजन भई आउने कर्मचारीले समेत अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने, निजामती सेवाबाट समायोजन हुने कर्मचारीको अवकाशपश्चातको सुविधा संघले बेहोर्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको र एक पटकमात्र समायोजन हुने, तत्पश्चात स्थानीय वा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी (संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार) भर्ना हुने हुँदा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

                निर्वाचन हुने भएपछि गाउँमा अडिने कुनै जरिया नभएका, बाध्यता वा लहडले गाउँ छोडेर हिँडेका र विदेशिएका युवासमेत गाउँ फर्कनेछन् । दलीय आधारमा निर्वाचन हुने हुँदा धेरै दलका प्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेछन् र गाउँगाउँमा एक प्रकारको माहोल सिर्जना हुनेछ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहमा राजननीतिक नेतृत्व स्थापित हुनेछ, स्थानीय सरकार गठन हुनेछ, कर्मचारी समायोजन भएपछि स्थानीय तहमै शासन र प्रशासनको बृहत् उपस्थिति हुनेछ । स्थानीय तहमै अधिकारको प्रयोग हुने हुँदा कर्मचारी त्यहीँ नै बसेर सेवा गर्नेछन् । आजको अवस्थामा जस्तो एउटा गाविस सचिवसमेत अफिसलाई झोलामा राखेर जिल्ला सदरमुकामतिर कुद्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । स्थानीय तहको केन्द्र कुनै मानेमा जिल्ला सदरमुकामभन्दा कम चहलपहलयुक्त हुने छैन ।

अबका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन संस्कृति विकास हुनेछ, ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आफ्नो निरीक्षण गर्ने शिक्षा कार्यालयसमेत त्यहीँस्थापना हुने हुँदा अब ‘ठग्ने’ गुञ्जायस रहने छैन । पढाइ राम्रो हुन थालेपछि स्थानीय नेता, कर्मचारी र व्यापारीले समेत आफ्ना सन्ततिलाई तिनै विद्यालयमा पढाउन थाल्नेछन् । स्थानीय स्तरमै गतिविधि बढ्न थालेपछि फलफूल, तरकारी खेती, पशुपालन, साना उद्योग र सानातिना पसलले त्यहीँ बजार पाउने छन् । केही न्यायिक अधिकारसमेत स्थानीय तहमै रहने हुँदा कानुन व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनीयर, कृषि प्राविधिक भेट्टाउन आफ्नो तहको केन्द्रभन्दा टाढा जानुपर्ने छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा र मनोरञ्जनसमेतका सुविधा आफ्नै घर नजिक प्राप्त हुन सकेमा को पुख्र्याैली थातथलो छाडेर हिँड्छ ?

                हाम्रो राज्यको संरचना एकात्मक प्रणालीमा आधारित भई चलिरहेको हुँदा राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सर्वसाधरण जनतामा समेत केन्द्रमुखी भावनाले जरा गाडेको छ । नेपालको संविधानले एकै पटक छलाङ मार्दै अति उत्साहसाथ धेरै नै अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याएको हुँदा ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता नै स्थानीय तहमा नहुने, अधिकार प्रयोगमा अक्षमता र अयोग्यता हुने, स्रोत परिचालन उचित र प्रभावकारी नहुने, एकाएक घर दैलोमै प्राप्त भएको स्रोतको दुरुपयोग हुने र झन् लथालिंग पो हुने हो कि भनेर शंका गर्ने पनि छन् र त्यो शंकामा केही दम पनि छ । तर हामी कहिलेसम्म यस्तैगरी बसिरहने ? हामी अक्षम छौँ, हामी सक्दैनौ भनी स्थानीय जनताले आफ्नो विकास गर्ने जिम्मा कहिलेसम्म ‘माथि’ लाई सुम्पिरहने ? आज संविधानले देशलाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। एक दिन त जोखिम मोल्नुपर्ने नै थियो । त्यो जोखिम पार गर्दै मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा हिँडाउने मौका अहिले नै प्राप्त भएको छ । कथम् कदाचित यो स्वर्णिम अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ, चुनाव हुन सकेन र चुनाव भए पनि यो पुनीत लक्ष्यलाई भेट्टाउने कार्यमा अलमल भयो भने नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न हुन पुनः अर्को युग कुर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:०० बुधबार