तीस वर्षे पञ्चायती कालरात्रि अन्त्य भएकामा खुशियाली मनाउँदै बहुदलीय व्यवस्थाको स्वागत गरेको पनि अबको तीन वर्षमा तीन दशक पुग्दैछ । २७ वर्षअघि यही साता जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो, उपत्यकाका तीनै सहर र कीर्तिपुर आन्दोलनको भूमरीमा थिए, अझ पाटनलाई त मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । सारा राष्ट्र उथलपुथलको संघारमा पुगेको थियो । आजकै दिन, चैत २३ गते सरकारी कर्मचारीले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कलम बन्द गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै चारैतिरबाट उर्लिएको जनसागर निर्भयतासाथ नारायणहिटीतर्फ सोझिएको थियो । राजा महेन्द्रको सालिकबाट राजदण्ड उखेल्न उक्लिएका थिए युवा, रगतले भिजेको थियो दरवारमार्ग । त्यसपछि पञ्चायतले दुई दिन पनि काट्न सकेन । त्यसरी आएको थियो– २०४६ साल चैत २६ गते मध्यरातमा प्रजातन्त्र ।  

भोलिको समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो भने तीन दशकका अवरोध वा व्यवधानको गम्भीर जाँच पड्ताल आवश्यक छ ।

४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रियतासाथ भाग लिएकाले १६ वर्षपछि नै फेरि अर्को उस्तै देशव्यापी जनआन्दोनलमा भाग लिनुप¥यो । मूलतः अघिल्लो जनआन्दोलनका नेता र कार्यकर्ताकै सहभागिता रहेकाले हुन सक्छ, ६२–६३ को जनउभारलाई जनआन्दोलन–२ भनियो । नेपालका जनआन्दोलनमध्ये त्यो दोस्रो थिएन । तर ४६ सालको जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन अपूरो थियो भन्ने आशयका साथ त्यसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिएको हुन सक्छ । अपुरो, अधुरो हिसाव चुक्ता गर्नकै लागि ६२–६३ मा नेपाली जनता फेरि उत्साहका साथ सामेल भएका थिए । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले आममानिसमा नौलो उत्साह छाएको थियो । शान्ति सुरक्षा बहालीका कारण मानिसले राहत त महसुस गरेकै थिए, राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य भएर आर्थिक समृध्दिको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षासमेत गरेका थिए ।
नागरिक अधिकारका निम्ति गरिएको संगठित पहलका कारण राणा शासनले संवत् १९९७ मा पहिलो पटक गम्भीर राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । चार वीर सहिदको वलिदानगाथाले राणा विरोधी जनमत अझ मजबुत बनाएको थियो । जतिसुकै बल प्रयोग गरे पनि त्यो पारिवारिक सैन्य शासन ९७ सालको दस वर्षपछि धराशायी हुन गयो । त्यसैले ९७ सालमा नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन भएको मान्ने हो भने ७ सालमा दोस्रो, ३६ सालमा तेस्रो र ४६ सालमा चौथो जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसो हो भने ६२– ६३ को आन्दोलन त नेपालको सन्दर्भमा चौथो जनआन्दोलन थियो ।
पटक–पटक आन्दोलन गरेर सफलता प्राप्त गर्ने नेपाली जनताका प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार आजपर्यन्त स्थायी भने हुन भने सकेको देखिँंदैन । ४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात, प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई शिशु प्रजातन्त्र भन्ने गर्थे । प्रजातन्त्र वस्तुतः उनको जीवनकालभर शिशु नै रह्यो । आज पनि हामी नेपाली ४६ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने चरणमै छौं । आज पनि लोकतन्त्रको शैशवकालको समापनकै प्रतीक्षा छ ।  
नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक दशकको अनुभव सकारात्मक रहेन । प्रजातन्त्रका बाहकहरूले त्यसबेला पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारीका कारण नेपाली प्रजातन्त्रको बाटो नै अवरुद्ध हुन गयो । आन्तरिक र बाह्य कारणले राणाहरू शक्तिबाट विमुख हुन गएका थिए । जनआन्दोलनमात्र होइन, उनीहरूबीचकै द्वन्द्व र भारतबाट भएको अंग्रेजहरुको वहिर्गमनलाई नेपालमा राणा शासन अन्त्यका कारण मानिएको छ । तर राणा शासन अन्त्य भएपछि पनि प्रजातन्त्र भने ठीक बाटोमा अघि बढ्न सकेन । राणाबाट राजाले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि कुनै पनि बेला प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुध्द हुन सक्छ भन्ने कुरामा ७ सालको क्रान्तिका बाहक सचेत हुनै सकेनन् । त्यो प्रजातन्त्र दश वर्षमै गुम्यो ।
निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी थोपरिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शीतयुध्दको अन्त्यसँगै धर्मरायो । पूर्वी युरोपदेखि एसियाका विभिन्न देशसम्मका परिवर्तनकै लहरबीच नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । दश वर्षअघि जनमत संग्रहमा विजय माला पहिरिने पञ्चायत सडक आन्दोलनबाटै ढल्यो । तर त्यसको डेढ दशकपछि नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुध्द हुन गयो । देश नै हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्न गयो । अन्ततः माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार भएपछि अर्को सडक आन्दोलनले गणतन्त्रको बाटो खोल्यो ।
पटक–पटकका सशक्त राजनीतिक आन्दोलनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रप्रेमीको परिचय दिलाएको छ । तर प्रजातन्त्रको संघर्षप्रतिको बाह्य ऐक्यबध्दता र समर्थन प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कसरी हस्तक्षेपमा रूपान्तरण हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न पनि नेपाली राजनीतिको अध्ययन पर्याप्त छ । भारतको खुला सहयोगमा ७ सालको परिवर्तन भएको थियो । ७ सालपछिको नेपाली राजनीतिमा परेको त्यसको असर अहिलेका पुस्ताले पुस्तकमा पढेर थाहा पाउँछन् । तर ६२–६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तेक्षको परिमाणबारे हिजोआजका पत्रपत्रिका पढेरै आकलन गर्न सकिने भएको छ । निरन्तरको आन्दोलन नेपालको विशेषता नै हो । तर बाह्य जगतबाट आन्दोलनकालमा सहानुभूति, सल्लाह र प्रेरणा प्राप्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको सफलतापछि वैदेशिक चासोको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँंदैन् ।
बितेका २७ वर्षमा नेपाली जनताले नयाँ वा पहिले अनुमान नगरिएका समास्यामात्र भोगका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक–पटक उही गल्तीको पुनरावृत्ति भएको छ । जे÷जस्ता सुधारका घोषणा २०६४ सालमा गरिए, ती घोषणा २०४६ सालमै गरिएका भए राजनीतिक स्थिरताको गन्तव्य यति लामो अवश्य हुने थिएन । हुन त, आजको नेपाली लोकतन्त्र ४६ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रभन्दा जे÷जति फराकिलो भएको छ, त्यसलाई नेपाली प्रजातन्त्रको आफ्नै गतिका रूपमा स्वाभाविक ठान्न पनि सकिन्छ । तर यसबीच निष्कर्षका रूपमा अंगीकार गरिएका विषयमा पनि प्रभावकारी कदम चालिएन । शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले त्यो समस्यालाई राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएका कमी÷कमजोरी र पटक–पटक सरकार परिवर्तनबाट उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता एवं सामाजिक भेदभाव, बेरोजगारी तथा आर्थिक विपन्नता आदिबाट उत्पन्न समस्याका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । तर २०५७ सालमै त्यस्तो बेहोराको प्रतिवेदन जारी गर्नेहरूले नै पहिचान गरिएबमोजिम समस्या हल गर्ने प्रयत्न गरेनन् ।
गएको वर्ष संविधान सभाबाट जारी संविधानमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्रस्तावनामै समेटिएको छ । ४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै पिछडिएका जाति, जनजाति, आदिवासीलगायत पाखा पारिएका जनताको उत्थानका उपायका विषयमा चर्चा चल्न थालेको थियो । उनीहरूलाई प्रजातन्त्रको फल उपलब्ध गराउन राजनीतिक पार्टीले सशक्त पहल गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । त्यसबेला प्रजातन्त्र ७ सालपछि जस्तै गरी टाठाबाठा र बलियाले अपहरण गरेका थिए । त्यसैले जनआन्दोलनका बाहक शक्तिसमेत छुवाछूत, कमैया प्रथाजस्ता गलत प्रचलनविरुध्द खुलेर प्रयत्न गर्न नसक्ने भएका थिए । ४६ लगत्तै त जनआन्दोलनका बाहकहरू नै पञ्चायतसँग दाँजेर प्रजातन्त्र र जनताको हक अधिकारको दायरा निकै बढेको व्याख्या गर्ने गर्थे ।
त्यहीबीच उत्पन्न माओवादी द्वन्द्वलाई सुरुमा शान्ति सुरक्षाको सवालका रूपमा ग्रहण गरियो । पछि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाको सहउत्पादनका रूपमा बुझ्न थालियो । तर समाधानका निम्ति प्रभावकारी उपाय देशभित्रैबाट बेलैमा खोज्न नसकेको फाइदा बाह्य शक्तिले लियो । देशभित्रबाट बेलैमा न तत्कालीक राजनीतिक समाधानको उपाय निकालियो न नेपालको आर्थिक सामाजिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरियो । २०६४ सालपछि मात्र सामाजिक र आर्थिक भेदभाव अन्त्यका निम्ति उल्लेखनीय व्यवस्था गर्न थालियो । बल्लबल्ल गएको वर्ष संविधानले त्यस दिशामा महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्न सक्यो ।
तर आज पनि जनताका नाममा हिंसा अंगीकार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन । हिजो एक दशक हिंसामा संलग्न नेकपा (माओवादी)को एउटा हिस्सा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । तर आज पनि त विप्लव हिंसाकै वकालत गरिरहेका छन् । उनको हिंसाको राजनीति नमौलाओस् भन्ने हो भने लोकतन्त्र आधारभूत तहका जनतासम्म पुग्नैपर्छ । बितेका दिनका गल्तीबाट पाठ सिकेर आउने दिनमा नेपाली लोकतन्त्रलाई ठीक बाटोतर्फ डो¥याउन सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति नेपाली प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका बाहकले बितेका तीन दशकको इमान्दार समीक्षा गर्नुपर्छ । बेलावखत विगतको स्मरण गर्दै तद्नुकूल कमजोरी सच्याएर आगतलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ । भोलिको समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो भने तीन दशकका अवरोध वा व्यवधानको गम्भीर जाँच पड्ताल आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०५:५६ बुधबार