म्याटि्रक पास गरेका उपत्यकाबासीलाई थानकोटबाट भित्र्याइन्थ्यो। बाजागाजा सँगै हुन्थे। लावालस्कर पनि देखिन्थे। यस्तो सम्मान पाउनेहरू एकाध ज्युँदै छन्। तिनका नाम छापिए पत्रिकामा। एकाधका फोटो पनि छापिए। एसएलसी हुँदा भने बाजा बजेनन्। लावालस्कर आएनन्। पत्रिकामा संकेत नम्बर भने छापियो। गाउँबस्तीमा मात्रै तिनको सम्मान भयो। यस अर्थमा मान घट्यो। राष्ट्रियबाट स्थानीय बन्यो। प्रवेशिका परीक्षा हुँदा टेलिफोनबाट परिणाम पाए। त्यस्ताको मान घरमै सीमित रह्यो। शिक्षकले जाने। धेरैका अभिभावकले चाल पाए। अहिले मोबाइल, फेसबुक र युट्युबमा नतिजा आउँदा प्रवेशिका परीक्षा मूल्यहीन बन्यो। जो जाँचमा पुग्यो। त्यो पाए। अंक के ल्यायो– पढ्ने ठाउँको मात्रै चासो बन्यो। यसरी हेर्दा म्याटि्रकवालाको तुलनामा अहिलेको प्रवेशिका ख्यालख्याल हो। जो जान्दछौ लेख। जे आउँछ स्वीकार। प्रणालीमा अड्कन्नौँ। स्वतः पास। सन्दर्भ, एसइइको हो। एसइसीको हो। पहिलो परीक्षा हो। दोस्रो प्रमाणपत्र।

नघटेको नियन्त्रण

म्याटि्रकदेखि अक्षरांंक पद्धतिसम्मका एसएलसीवालाको बाहिरी मूल्य उत्ति नै हो। दश कक्षा उत्तीर्ण। भित्री क्षमता भने आनका तान फरक छ। तर परीक्षा सञ्चालनको नियन्त्रण भने उस्तै छ। मनस्थिति त्यही छ। प्रहरी राखेर जाँच लिने प्रक्रिया त्यही छ। केन्द्रले नै प्रश्न दिने। उत्तरकापी जाँच्ने। अंकन गर्ने। घोषणा गर्ने। अभिभावकको मनोदशा पनि त्यही छ। एसएलसी जाँच उसैगरी लिइन्छ। केन्द्राध्यक्ष। निरीक्षक। परीक्षकले घरमा लगेर कापी जाँच्ने संस्कार भने काटियो। उत्तरपुस्तिका थन्क्याइएको ठाउँमा नै कापी जाँच्नुपर्ने व्यवस्था बन्यो। यस अर्थमा केन्द्रीकरणको निरन्तरता रह्यो। परीक्षार्थी संख्या बढेकाले क्षेत्रले कापी जाँच्ने भयो। के यो विकेन्द्रीकरण हो र? नभ्याएको बेलामा लगाएको खेताले व्यवस्थापन पो हो कि? प्रश्नहरू समानान्तर हुने। केन्द्रकै समानान्तर। त्यसो हुँदा विकास क्षेत्रलाई अह्रौटे व्यवस्थापन जिम्मा दिएको हैन र?

भुतको मोह

कक्षा १० को दुइटा जाँच गर्ने भुतको संस्कार हो। टेस्ट परीक्षा। वार्षिक परीक्षा। यी भुताहा जाँच अझै छन्। जाँचका नाममा विद्यार्थी शुल्क लिने संस्कार बाँकी छ। सरकारले ७५ प्रतिशत हाजिरी भए पुग्छ भन्दा पनि अटेर गर्ने निजी र सरकारी व्यवस्थापन बाँकी छ। हाजिर पनि हुने र जाँचको शुल्क तिर्न राजी हुने विद्यार्थी ज्युँदा छन्। शुल्क लिने विद्यालय प्रशासन ज्युँदो छ। दश शिक्षाको जाँच हो, आफैँ लिनूस् न भन्न नसक्ने प्रशासन ज्युँदो छ। शिशु कक्षादेखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भयो भन्ने संरचनाविद् ज्युँदै छन्। अनि एसएलसीको नाम फेरेर एसइसी भन्नुपर्छ भन्ने विज्ञ र कानुनविद्, प्रशासक र मन्त्रिमण्डल ज्युँदै छ। अमेरिकी तथा युरोपियन ढंगले सम्बन्धित स्कुलको शिक्षकले नै कक्षा १० को जाँच लिनुपर्छ भन्नेहरू अल्पमतमा छन्। एसइसी र एसएलसी बनाउनुपर्छ भन्ने द्वैधवादीहरू कर्मचारी प्रशासनमा छन्। विज्ञ टोलीमा छन्। परिणामतः संरचना फेर्दा पनि भुत समात्न नछाड्ने र नछोडाउने झिंगे दाउवालाहरू सर्वत्र छन्।

अहिले लिने जाँचको नेपाली नाम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा हुन्छ भन्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ज्युँदो छ। उच्चमाध्यमिक  विद्यालयको नाम फेरेर माध्यमिक विद्यालय लेख भन्ने परिपत्र गर्ने प्रशासक ज्युँदा छन्। अनि तहैपिच्छे जाँच लिने प्रावधान छ भन्ने दस्तावेजहरू च्यातिएका छैनन्। अहिलेको शिक्षा नियमावलीमा कक्षा ५ को जाँच स्थानीय तहमा छाड्ने। आठको जाँच प्रशासनले लिने भन्ने दस्तावेज पारित हुँदैछ।

हिजोको एसएलसीको ठाउँमा एसइसी झुण्ड्याउनेहरू आउँदैछन्। फेलै नहुने जाँचमा चोर्नु र चोराउनुहुन्न भनेर अग्रमोर्चामा प्रहरी बस्ने र पछिल्लो मोर्चामा सिपाही बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रशासक ज्युँदै छन्। निर्माणात्मक परीक्षा लिने अक्षरांक प्रणालीमा चोर्ने/चोराउने सिप पनि सिकाइन्छ भन्नेहरू बाँकी नै छन्। प्याराफेज गरेर अरुको विचार चोर्ने सिप। जस्ताको तस्तै लेखेर उद्धरण राख्ने व्यवस्थासहितको चोर्ने सिप। यसरी खुला परीक्षा, बन्द परीक्षा र परियोजनास्वरूपको परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने त्रिवि शिक्षाशास्त्रको पाठ्यक्रमीय खाका ज्युँदो छ।

मोह तोड्ने उपाय

एसएलसी र एसइसी बराबरी हुन् कि होइनन्? म्याटि्रक र एसइसी समान स्तरका हुन् कि हैनन्? समकक्षीमात्रै हुन् कि समान हुन्? यी र यस्ता प्रश्नले मोह तोड्ने उपाय भेटिन्छ। मान्यता हो– प्रमाणपत्रमा समान हुन्छ। सामाजिक मूल्यमा असमान। शैक्षिक मूल्यमा समकक्षी। परीक्षाको निर्णायक र निर्माणात्मक स्वरूपको आधारमा हेर्दा ख्वै के, ख्वै के? किनकि निर्माणात्मक परीक्षाका लागि औसतन् शिक्षकहरू अपत्यारिला छन्। तिनले दायित्व बुझेका छन्। जिम्मेवारी लिएका छैनन्। प्रयोगात्मक परीक्षा तथा आन्तरिक परीक्षा र बाह्य परीक्षाको अंकमा हुने फरक त्यसैको नमुना हो। अर्थात निर्माणात्मक परीक्षा अपत्यारिलो हुनुमा शिक्षकको पेशागत अधर्मीपना जवाफदेही हुन्छ। विश्व अनुभवले त्यसै भन्छ। यो स्थितिमा अहिलेको एसइई के हो? निर्माणात्मक परीक्षा? व्यवस्थापकीय भाषाले भन्छ– हैन। किनकि प्रहरी र सिपाहीको आडमा जाँच भएको छ। निर्णयात्मक परीक्षा। त्यसले मानक खोज्छ। तर एसइसीको परीक्षाले आधारमा कापी जाँच्छ। अंकन गर्छ। मानक बिर्सन्छ। यस अर्थमा मोह तोड्ने हो भने मानक र आधारको सन्तुलन जरुरी छ। त्यसो गर्ने हो भने आधारको जाँच स्कुलले लिन्छ। विषय शिक्षकले लिन्छ। उसैले अंकन गर्छ। गर्नु पनि पर्छ। मानकको जाँचमात्रै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिन्छ। भोलि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेला। त्यसो गर्ने हो भने क्रमशः एसएलसीको मोह तोडिन्छ। म्याटि्रकको मोह घट्छ। एसइसीको अर्थ कक्षा १० को जाँच हुन्छ। टोफेल तथा जिआरइको जस्तै जाँच लिन्छ। विषयगत जाँचको जिम्मा पनि लिने। कक्षा १० को जाँच पनि भन्ने। १२ कक्षाको स्कुल पनि भन्ने। यो नौटंकी गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अहिलेको एसइइ नौटंकीकै नमुना हो। यो नौटंकी हटाउने एकल उपाय हो– निर्णयात्मक र निर्माणात्मक परीक्षाको सन्तुलन गर्ने व्यवस्था। विषयगतरूपमा निर्माणात्मक परीक्षा स्कुलकै शिक्षकले लिने परीक्षा। स्तरगतरूपमा लिइने निर्णयात्मक परीक्षा।

भोलि के होला त?

यो वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसइइ लियो। अर्को वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेला। अर्को वर्ष क्षेत्रीय वा प्रान्तीय बोर्डले लेला। अर्थात घर सर्ने काम हुनछ। बुद्धि एकल रहन्छ। विषयगत परीक्षा लिने बुद्धि। त्यसलाई बदल्ने हो भने शिक्षक जवाफदेही बन्नुपर्छ। बनाइनुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रहरी चाहिन्न। सिपाही पार्श्वबल बन्नुपर्दैन। शिक्षक आफैँ भन्छ– मेरो विद्यार्थीको तागत यति छ। त्यसैमा अंकन गर्छ शिक्षकले। विद्यार्थीले अंकनमा चित्त नबुझाए थप मेहनत गर्छ। अर्को विषय पढ्छ। अर्को शिक्षकसँग पढ्छ। खुला मोडमा पढ्छ। त्यसो गरेमात्रै निर्माणात्मक परीक्षाको इज्जत हुन्छ। निर्णयात्मक परीक्षा नै गर्ने हो भने अहिलेको एसइइलाई जुनियर हाइस्कुलको जाँच भने हुन्छ। माध्यमिक भन्ने हो भने गल्ती हुन्छ। कानुनविद् त्यसै भन्छन्। एसइसी कक्षा १० भन्ने हो भने १२ कक्षाको अन्तिम जाँचलाई पनि एसइसी १२ कक्षा भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा एसएलसी कक्षा १० र एसएलसी कक्षा १२ भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। के गर्ने हो? निर्णय कर्मचारीतन्त्रको। तिनका सल्लाहकारको। विचार बनाउने तहका म जस्ताले बुझ्ने त्यही हो।

गत वर्षको एसएलसीको अक्षरांकनको नतिजाले भन्छ– झण्डै २ लाखले पढे। १ लाख रोजगारीमा गए। बाँकी २ लाख कामबिहीन छन्। सिपविहीन छन्। सोही जमातमा यस वर्षका ५ लाख थपिन्छन्। यो समूहलाई रोजगारी र पढाइ एकसाथ सुनिश्चित गर्न खुला शिक्षा चाहिन्छ। भाइबर, फेसबुक, युट्युब, सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ र अनलाइनमा आफैँ सिक्न सक्ने गरिखाने सिप चाहिन्छ। स्काइपबाट अनुगमन गर्ने प्रबन्ध चाहिन्छ। सिकाउने व्यवस्था चाहिन्छ। अनि २४ घण्टै सिप सिकाउने र समकक्षी पढाइ सुनिश्चित गर्ने टेलिभिजन चाहिन्छ। त्यसो नगरिने हो भने घट्दो मोलको एसइइ चलाउने दुर्बुद्धिले निरन्तरता पाउँछ। निरन्तर मूल्यांकन र अक्षरांकन पद्धतिमा जाँचिएका विद्यार्थीको जमात झ्यासझैँ प्रणालीमा थुप्रन्छ। फोहोरको थुप्रो (गिगो) जम्मा गर्ने एसइसीले यस्तै सम्मान पाउँछ। बेलैमा सोच्ने कि?

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:५२ बिहीबार