१५ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

राज्यप्रतिको भत्किँदो विश्वास

यतिवेला ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ ले मुलुकको राजनीतिमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। विरलै आम्नेसाम्ने हुने शीर्ष भनिएका नेताबीच यही सवाललाई लिएर बाक्लो भेटघाट भएका छन्। त्यसैले यो जनचासोको विषय बनेको छ।

 यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेतलाई स्तब्ध पारेको छ। विनादबाब र प्रभाव यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला भन्ने चिन्ता छ। सडक, सदन र सामाजिक सञ्जाल तातेका छन्। सत्ताको दुरूपयोग कुन हद र तहसम्म हँुदोरहेछ भन्ने अद्भूत नमुना प्रस्तुत भएको छ।  

यस प्रकरणबाट नागरिक विश्वास जितेर सत्तामा पुगेका उच्चपदस्त नेता र राष्ट्रसेवकका कर्तुत पर्दाफास भएको छ। अकुत सम्पत्ति कमाउने लत लागेकाहरू भ्रष्टाचार एवं विभिन्न अपराधका शृंखलाको जालो कसरी फैलाउँदा रहेछन्? साथै संविधान तथा कानुनको रक्षा एवं पालना गर्ने÷गराउने सपथ खाएर महत्वपूर्ण स्थान ओगटेकाहरू कति निकृष्ट हर्कतमा उत्रँदा रहेछन्? उजागर भएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान उत्साहजनक छर तथापि यसमा राजनीतिक दबाब ‘शून्य’ भएको विश्वास गर्न सकिन्न।

यो प्रकरण केवल ‘ठगी’ कार्यको अपराधमा सीमित छैन। राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जालसाझी, विश्वासघात, किर्ते, योजनाबद्ध संगठित अपराध तथा नागरिकलाई राज्यबिहीन बनाउने राज्यविरुद्धको कसुरसँग पनि यसको सम्बन्ध छ। साथै यस अकल्पनीय प्रकरणबाट नागरिकको राज्यमाथिको विश्वसनीयतामा ठूलो चोट पुगेको छ। अब कसलाई विश्वास गर्ने र कोमाथि भरोसा राख्ने? चिन्ता छाएको छ। किनभने यसबाट राज्यका संयन्त्रको इमानदारिता एवं जवाफदेहितामा गम्भीर सवाल खडा भएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकप्रति वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ। अक्षम्य राष्ट्रघात भएको छ। शासनको बागडोर हातमा लिएकाले धमिरा शैलीमा मुलुकलाई कसरी खोक्रो पार्दैछन्? एवं मुलुक हाँक्ने राजनीतिक अगुवाहरूमा भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरण कुन हदसम्म छिचोलिएको छ? खुल्दै गएको छ।

विगतमा सरकारी किर्ते कागजातसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउन माहिर संगठित यो गिरोह यसपटक भने चुकेको छ। तिनले गरेका ठगीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेपछि मात्र ढिलो भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो। अन्यथा सरकारी स्रोतसाधन दुरूपयोग गरेर यस्ता गम्भीर अपराध सञ्चालन भइरहँदा पनि राष्ट्रलाई अत्तोपत्तो नहुने यो एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।  

दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुशासनमा प्रतिबद्धताको घोषणा गरेर तर यही संसद्मा दर्ता भएका विधेयक सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धताको विपरित छन्र ।

११ महिनाअधि प्रहरीले ललितपुरका सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई यस प्रकरणमा गिरफ्तार गरेको थियो। पछि राजनीतिक दबाबमा छुटे। यस मुद्दालाई फासफुस पार्न खोजियो। तर यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बनेकाले यसलाई त्यसै दबाउन भने सम्भव भएन। पछिल्ला दिनमा पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आमनागरिकको एकाएक चासो र खबरदारी बढ्यो। राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको तिनले सुनेका थिए। तर यस प्रकरणबाट कुन तहसम्म यसको जालो फैलिएको रहेछ भन्ने चाल पाए। बिचौलियाका झाँगिएको शक्ति र पहुँचको लहरा देखे।  

यो आपराधिक योजना सफल भएको भए यिनका यो घृणित चरित्र छताछुल्ल हुने थिएन। किनभने यसअघि किस्ताबन्दीमा नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाएको समाचार बाहिरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले एकै समूहमा ४०० भन्दा बढी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ। उनको यो भनाइमा सत्यता छ भने– उनी पनि एक बलियो साक्षी÷प्रमाण हुन सक्छन् यस प्रकरणको गहिराइसम्म पुग्न। जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस प्रकरणबारे जानकारी दिने घोषणा उनले गरेका थिए। तर अन्तिम क्षणमा आएर नबोल्ने निर्णय गरेर रहस्यमय ढंगबाट पछि हटे।  

शीर्ष भनिएका तीन नेता केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व वा साझेदारीका सरकारसँग यो प्रकरण जोडिएको छ। ओलीको पालादेखि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर संयन्त्र), राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेका हुन्। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेर यसको निकै चर्को विरोध ग¥यो पनि।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ती निकायलाई यथावत् चलाएका छन्। पुष्पकमल दाहालले पनि तिनलाई कायमै राखे। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यस कार्यालयअन्तर्गत छँदै थियो। सायद यिनै निकायबाट सुचना पाएर आज यो प्रकरणको पोल ओलीले खोलेका हुन्। त्यतिबेला विशेषतः नेकपाका (प्रचण्ड निकट) रामबहादुर थापा र कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण (देउवा निकट) गृहमन्त्री भएबाट देउवा र प्रचण्डलाई पनि यी गतिविधि थाहा थियो कि?  

अझ अपत्यारिलो के छ भने केही वर्षदेखि गृह मन्त्रालय केन्द्रित संगठित यो अपराधबारे त्यस निकायका कुनै पनि व्यक्ति वा विभागले चाल पाएनन्। यस परिस्थितिमा मुलुकभित्रको शान्ति सुरक्षा, गोप्य दस्ताबेज र नागरिकका हक–अधिकारको रक्षा कसरी होला? साथै यसबाट नेपाल प्रहरी, सिआइबी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (उजुरी परे पनि कारवाही नगरेको), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग जस्ता राज्यका संवेदनशील र जिम्मेवार निकायका सजगता, निगरानी तथा क्षमतामाथि पनि यतिबेला औँला उठेको छ।  

तथापि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस प्रकरणमा दोषी उम्कन नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बिहीबार संसद्मा यसलाई दोहोराए। अनुसन्धानमा प्रहरी अघि बढेको पनि देखिन्छ तर भरोसा गर्ने अवस्था भने छैन। किनभने ‘नेताले जे बोल्छन्, त्यसको ठीक उल्टो गर्छन्’ भन्ने नेपाली सोच बदलिएको छैन। यसको पुष्टि पनि भएको छ।

किनभने एमसिसीको विरोधमा सबै भन्दा चर्को स्वर नारायणकाजी र देव गुरुङको थियो। त्यसलाई संसद्बाट पारित गरे देश अमेरिकी कब्जामा हुने जस्तो गरी प्रस्तुत भएका थिए। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए। दाहाल नेतृत्वको माओवादीले अनैतिक ढंगबाट सत्ता साझेदार भएर पनि सडक तताए। तर फेरि तिनै व्यक्ति र दलले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडे र साझेदारीमा सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका छन्।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुशासनमा प्रतिबद्धताको घोषणा गरे। ‘सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने’, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति थप कडाइका साथ लागु गरिने’ भनाइ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संसद्मा भएको संबोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो।

तर यही संसद्मा दर्ता भएका विधेयक सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धताको विपरित छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ऐन संशोधन गर्न दर्ता विधेयकमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको (शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने बहानामा) ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ प्रावधानले दण्डहीनता बढाउनेछ। यसले संक्रमणकानीन न्याय प्रक्रियासमेतलाई प्रभाव पार्नेछ।  

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवरणसंबन्धी ऐन संशोधनमा ‘५ वर्षे हदम्याद’ व्यवस्थाले भ्रष्टाचार कसुरमा सशक्त हुने सन्देश दिएको छैन। भ्रष्टाचार जस्तो समाज र राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने गम्भीर अपराधमा हदम्याद राख्नु कुनै दृष्टिकोणबाट ‘शून्य सहनशीलता’ लाई पुष्टि गर्दैन। सत्ताधारीले उन्मुक्ति पाउने अर्को बाटो हो– नीतिगत भ्रष्टाचार। यसलाई संबोधन गर्नुको सट्टा प्रदेश तहसम्म फैलने भएको छ ऐन संशोधनबाट। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको दायरा गैरसरकारी क्षेत्रमा विस्तार गरेर यसको ध्यान अन्त्यै मोड्न खोजिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेकामाथि निगरानी कम गर्ने रणनीतिमा आएको बुझ्न सकिन्छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान उत्साहजनक छ, त्यसमा शंका छैन। यसले प्रहरी प्रशासनको मनोबल बढाएको छ। तथापि यसमा राजनीतिक दबाब शून्य’ भएको विश्वास गर्न सकिन्न। यस मुद्दामा जोडिएका ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा कसरी ल्याउँला? र, महान्यायाधिवक्ताले यस प्रकरणमा अभियोजन कसरी गर्लान्? ध्यान जानु जरुरी छ।  

किनभने नागरिकका दबाबमा अनुसन्धान जति बलियो भए पनि अभियोजन कमजोर पारिए आरोपितले सहज उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि कैलालीकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। यसलाई निचोडमा पु¥याउन छानबिन समितिहरू बने। प्रायः सबै गृहमन्त्रीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे। प्रधानमन्त्रीले पीडित परिवारलाई भेटेर न्याय दिलाउने वचन दिए। तर यस जघन्य अपराधमा संलग्न कसैले सजाय पाएनन्।  

त्यसैगरी गोरखा फुजेलका १७ वर्षीय विद्यार्थी कृष्णप्रसाद अधिकारीको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्यामा फितलो अभियोजनका कारणबाट दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। बुबा नन्दप्रसादले न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४औँ दिनको आमरण अनशनपछि मृत्युवरण गरे। लामो समयदेखि आमा गंगामायाको सत्याग्रह जारी छ तर यस परिवारले न्याय पाएको छैन। 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ०१:११ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App