भारतमा पनि "बिहारको दुःख" कहलाएको कोशी नदीले हरेक वर्ष मनसुनी समयमा सताइरहेको थियो। विहारको तटवर्ती क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप हुन्थ्यो भने अरू क्षेत्रमा सिंचाइका लागि पानीको अभाव थियो। बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ तथा यातायातको विकास गर्ने उद्देश्यले भारतले बिहारकै मधुवनी जिल्लामा कोशी नदीमा पुल बनाउने योजना पनि बनाएको थियो तर मधुवनीमा पुल र बाँध बनाउँदा बिहारको धेरै भूभाग जलमग्न भएर धेरै घरपरिवारको बिचल्ली हुने भएपछि भारतले नेपाली भूभागमा आँखा गाडेको थियो। नेपालबाट भारततर्फ बहने नदीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने तानाबाना बुन्न र तत्कालीन राजनीतिक नेता तथा सरकार प्रमुखलाई प्रभावित गर्ने उपाय भा।तले रच्न थाल्यो। यसपछि मधुवनी जिल्लाको कोशी ब्यारेज निर्माण स्थगित गरेर नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पुल बनाउन र विहारमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन कोशी सम्झौता भएको थियो। त्यसमा भारत र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय जवाहरलाल नेहरु र मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५४ अप्रिल २५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोशी सम्झौता नेपाल भारतको द्विपक्षीय योजना हो। सम्झौतापछि १४ जनवरी १९५५ देखि योजनाको अङ्गका रूपमा कोशीको दुवैतर्फ ब्यारेजदेखि चक्रघट्टी सम्म ३४ कि.मि. लामो माटोको तटबन्ध बनाउने कार्य सुरु गरी सन् १९६० भित्रै सकिएको थियो। सन् १९६२ नेहरुले कोशी पुलको शिलान्यास गरेका थिए। पुलको १९६५ मै निर्माण कार्य सकिएको थियो।

कोशी ब्यारेज नेपालको भूमिमा बनेको छ। ब्यारेजको पश्चिमी नहर ३५ किलोमिटर नेपाली भूभाग हुँदै भारततर्फ लगिएको छ। पश्चिमी नहरले सप्तरीको ५ सय ९९ सय बिघा ८ कठ्ठा १५ धुर जमिन ओगटेको छ। यो भूमि २०१२ सालमा भारतले अधिग्रहण गरेको थियो। यसले भारतमा ३ लाख ५६ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ भने पूर्वी नहरले ६ लाख १२ हजार ५ सय हेक्टर कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ भएको देखिन्छ।

कोशी सम्झौताअनुसार नेपालमा चतरा प्रोजेक्टअन्तर्गत सुनसरी, मोरङ र सप्तरी जिल्लाका ६६ हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। यो कुल फाइदाको ७ प्रतिशतमात्र हुन्छ। त्यसमा पनि हालसम्म दुवै नहरबाट १६ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छ। यो कुल फाइदाको २ प्रतिशत मात्र हो। सन् १९६० देखि नेपालतर्फको १३ हजार ३ सय बिघा जमिन पोखरीमा परिणत भएको छ। सप्तरी जिल्लाको २४ हजार हेक्टर भूमिमा पम्प नहर र वितरण प्रणालीबाट सिंचाइ गर्ने प्रक्रियाले ३३ हजार हेक्टर कृषि भूमि उल्टो सिमसार डुबान क्षेत्रमा परिणत भई भूस्वरूपै बदलिएको छ।

भारतको बिहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, र विद्युत उत्पादन गर्न कोशी सम्झौता भएको थियो। यसले कोशी व्यारेजको सञ्चालन, नियन्त्रण र मर्मत सम्भार व्यवस्थापन तथा हेरचाहको सम्पूर्ण अधिकार भारतलाई दिएको छ। तर नेपालले सम्झौताअनुसार न सिंचाइ सुविधा पायो, न जलयातायातको उपयोग गर्न नै सक्यो। यस्तै योजनाबाट पििडत स्थानीयले मुआब्जा पनि पाउन सकेनन्। यसैले नेपालका लागि मूल उपलब्धि सप्तकोशी नदीको पुलमात्र हो। त्यही जीर्ण पुलको पनि आयु सकिएको छ। धेरै समयसम्म पुल नरहने निश्चित् छ। गत २०६५ भाद्र २ गते तटबन्ध फुटेको घटनाले समेत यसको पुष्टि गरिसकेको छ।

कोशी संसारकै बढी लेतो (ढुङ्गा, माटो, बालुवा) बोक्ने नदीको समूहमा पर्दछ। कोशी जलाधार क्षेत्रमा वर्षा बढी हुने हुँदा बाढी, पहिरो र भू-क्षय उच्च हुने गरेको छ। हिमाली प्रदेशबाट सुरु हुने कोशी महाभारत पर्वत शृङ्खलाबाट दक्षिणमा प्रवेश गरेपछि धेरै ठूलो हुन्छ। सुनसरीको चतरामा आएपछि मात्र नदी बढ्ने क्रम रोकिन्छ। कोशीले प्रत्येक वर्ष करिब १२ करोड घनमिटर सेडिमेन्ट (थिग्रो±लेदो) बगाएर ल्याउँछ। यो भारतको सतलज नदीको भन्दा ५ गुणा र नाइल नदीको भन्दा २ गुणा बढी हो।

कोशी पुलको ढोकाले ९ लाख घनमिटरसम्म पानीको प्रवाह थाम्ने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि तदनुरूप पानी थेग्न सकेको देखिँदैन। सन् १९६८ (वि.स.ं२०२५ असोज अन्त्यतिर) आएको बाढीलेे कोशी ब्यारेजको संरचना परिवर्तन गर्दा ९ लाख मानिस विस्थापित भएका थिए। त्यतिबेला ८ लाख घनमिटर पानीमात्र रेकर्ड गरिएको थियो। अझ २०६५ भाद्र २ गते त १ लाख ४६ हजार क्युमेक्स मात्र पानी हुँदा पनि कोशीको तटबन्ध भत्क्यो। यसरी वर्षा ऋतुको सामान्य बाढीबाटै कोशीले पुरानो बाटो छाड्नुको मुख्य कारण नदीले बगाएर ल्याउने ठूलो परिमाणको ढुङ्गा, माटो र बालुवा नै हो। चतारा नजिक आइपुगेपछि वेग कम हुने हुनाले नदीले बगाएर ल्याएको बोझ धेरै टाढा पुग्न सक्दैन। बगाएर ल्याएका वस्तु थुप्रेपछि पिंधको सतह माथि उचालिन्छ। साथै, स्परहरूको मर्मत नहुनु र ब्यारेजका अधिकांश ढोका बन्द गरिनाले पनि क्षति हुने गरेको हो।
कोशी सम्झौताअन्तर्गतकै भारतको वीरपुरस्थित कटैया विद्युत गृहको जडान क्षमता २० मेगावाट छ। यो कोशी नहरकै पानीबाट उत्पादन गरिएको हो। सम्झौताअनुसार उत्पादित विद्युतको आधा अंश नेपालले पाउनुपर्छ। तर ३० वर्ष अगाडि बनाइएको कटैया विद्युत गृह जीर्ण भएर हाल ३ मेगावाटमात्र उत्पादन भैरहेको छ। भारतले यसको मर्मत सम्भार नगरेका नेपाललाई नोक्सान भएको छ। कोशी योजनाको आसपासमा रहेका धेरै ऊर्बर कृषि भूमिलाई यसले दलदलमा परिणत गराएको छ।

कोशी सम्झौताले नेपालको राजनितिक र आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। जल राजनीतिमा दक्षिण एसियामा नै भारतीय जलस्रोतविद् र राजनितिज्ञ चतुर देखिएकाछन्। तर, नेपालको अहित हुने गरी १ सय ९९ वर्षका लागि गरिएको कोशी सम्झौतामा संशोधनको प्रयासै नगरिएकाले भारतीय पक्षलाई नेपालका अरू नदीमा आँखा लगाउने हौसला बढाएको देखिएको छ। अहिले भारतको नदी जडान योजनाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सप्तकोशी उच्च बाँध भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ।

विडम्बना, नेपालका सरकार प्रमुखहरूले पनि त्यही योजनालाई आफ्नो एजेन्डा बनाइरहेका छन्। सन् १९९१ माा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमणमै सप्तकोशी उच्च बाँध टनकपुर र बूढी गण्डकीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले २०६५ भाद्र-आश्विनमा गरेको भारत भ्रमणको क्रममा पनि भारतीय पक्षले सप्तकोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सनको प्रस्ताव अगाडि सारेका थियो। उनको भ्रमणपछि २०६२ सालदेखि रोकिएको दुई देशको जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठक (आश्विन १३-१५ २०६५) भएर २९ बुँदे सहमती भएको छ। पोखरामा २०-२२ नोभेम्बर २००९मा सम्पन्न नेपाल-भारत जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयले पनि कोशी र महाकाली नदीको पानीलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको देखाएको छ।
कोशी सम्झौताको पुनरावलोकन गरेर साँच्चै नै देशका हितमा हुने गरी संशोधन गर्ने प्रयास नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। अहिले त्यसका लागि उचित समय पनि हो। जति ढिलो हुन्छ हानि नेपालकै हुन्छ। सास्ती नेपालीले नै सहनुपर्छ।