बृहत् नेपाली शब्दकोशले अर्थ दिएअनुसार नगर शब्दको अर्थ सडक बजारसहित धेरै मान्छेहरूको बस्ती भएको र गाउँभन्दा बढी भौतिक साधन र सुविधा भएको विकसित ठाउँलाई भनिन्छ । गाउँचाहिँ नगरका सुविधाहरू नभएका नगरबाहिरका स–साना बस्ती (जहाँ कृषकहरूको बसोबास रहेको हुन्छ) हरू रहेको ठाउँ हो ।

नगरमा भन्दा गाउँमा भौतिक साधनहरू कम र सीमित हुन्छन् । यस अर्थमा गाउँ विपन्न र शहर सम्पन्न हुन्छ । भौतिक दृष्टिले तर स्वच्छ हावापानी, सीमित आवश्यकता स्वस्थकर वातावरण आदि कुराले गाउँ सम्पन्न मानिन्छ । आजको मानवीय जीवन बढी भौतिक सम्पन्नतामा आपूmलाई सुखी ठान्ने हुनाले मानिस सहरी जीवनतिर आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ । विश्वका अल्पविकसितदेखि विकासोन्मुख र विकसितसम्मका मुलुकहरू सहरीकरणतिर बढ्नुको कारण भौतिक विकास र सुविधा नै हो ।

नेपालका सन्दर्भमा गाउँ र नगरसम्बन्धी परिभाषाहरूले भने सामञ्जस्य स्थापित गर्न नसकेको जस्तो देखापर्दैछ । यहाँको सरकारले काठमाडौंका दुर्गम र विकट ठाउँहरूलाई पनि नगरपालिका घोषित गरेर ‘नगर’ को प्रचलित परिभाषालाई चुनौती दिएको छ र काठमाडांैका कैयन् बस्तीले दिँदै आएका कृषिजन्य उत्पादनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने कुरामा यस मुलुकको सरकार उन्मुख हुन थालेको छ ।

सहरको बाँच्ने आधार गाउँ हो । कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई सहर निकासी गरेर गाउँले सहरलाई बचाइरहेको र नेपालका सहरहरूको बाँच्ने आधार विदेश हो भन्नुपर्ने स्थिति स्पष्ट बनेको छ । तर कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था भएको हाम्रो मुलुक कृषिजन्य पदार्थहरूमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । यसैले नेपालले विदेशमा निर्यात गर्दै आएको कृषिजन्य पदार्थमा कमी हुँदै आएर अहिले विदेशसँगको अरबौँ रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ ।

नेपालमा बाहिरबाट भित्रने वस्तुहरूमा ठूलो परिमाण कृषिजन्य पदार्थहरूको हुनु र देशका कृषि उत्पादानका लागि उपयुक्त जमिनहरूलाई सिमेन्टको जङ्गल बनाएर नगरीकरण भएको गर्व गर्नु निकै ठूलो विडम्बना हो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर उपत्यकाबाहिरका असङ्ख्य कृषि उत्पादनयोग्य जमिन मासिँदै जाँदैछन् र नगरीकरण गर्ने क्रममा ती जमिन प्लटिङ गरेर बिक्रीमा राखिएका छन् । यसमा भू–माफियाको सक्रियता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । तर यस देशको शासन चलाउने सरकार र यसका हर्ताकर्ताहरू मूकदर्शक बनेका छन् । उनीहरूको मस्तिष्कमा देश होइन आफू मोटाउने सोचमात्र छ ।

नेपालका गाउँका कृषि उत्पादनयोग्य जमिन कसरी मासिएर सिमेन्टको जङ्गलमा परिणत हुँदै गएका छन्, त्यसको एउटा नमुना उदाहरण लिउँ लमजुङ । यस जिल्लाको सदरमुकाम पहिले यसको दक्षिणी सिमानामा थियो । तर पछि आएर लमजुङका टाठाबाठाहरूमा सदरमुकाम सारेर मध्यलमजुङको अत्यन्त उर्वरा फाँट बेसीसहरमा राख्ने धून चल्यो । अन्ततः जिल्लाको सदरमुकाम कुन्छाबाट बेसीसहर स¥यो ।

लहलह धान फल्ने उर्वरा जमिनमा सरकारी कार्यालयहरू राखिए र धमाधम बजार विस्तार हुन थाल्यो । यस्तैमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमण बेसीसहरमा भयो । त्यहाँका जनप्रतिनिधि पञ्चहरूसँग राजाले सोधे– ‘यो सदरमुकामलाई यहाँको यति राम्रो खेती हुने ठाउँबाट अरू कुनै ठाउँमा सार्न सकिँदैन ?’ तत्कालीन जनप्रतिनिधि पञ्चहरूसँग उत्तर दिने शब्द थिएनन् । उनीहरू जुम्ला हात जोडेर ‘सरकार’ मात्र भनिरहे । ती सरकार (राजा) का अन्धभक्त पञ्चहरू थिए । जिल्ला बनाउने सोचाइ तिनमा थिएन ।

यतिबेला नेपालका पार्टी–नेता र तिनको नेतृत्वमा बनेका र बन्दै गरेका सरकारहरू देशमा नगरपालिकाको सङ्ख्या बढाउनका सक्रिय छन् । मानौं, उनीहरूको चाहना नेपाललाई नगरैनगरले ढाक्ने रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको नगरपालिका बनाउने इच्छा र भू–माफियाहरूको जग्गा प्लटिङको अभियानबीच देश निर्माण (?) को अभिरुचिमा समानता भेट्टाउन सकिन्छ । नत्र भने काठमाडौँको दुर्गम इलाकाहरू कसरी रातारात नगरपालिका घोषित हुन पुग्थे ?

धेरै नगरपालिकै नगरपालिकाले घेरिएको काठमाडाँै महानगरपालिका मुलुकको राजधानी सहर हो । तर यस सहरका अधिकांश सडक हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । यहाँका बासिन्दा वर्षौवर्षदेखि मेलम्ची पानीको आशामा काकाकुलझैँ दिन बिताउँदै छन् । यहाँ सर्वाधिक ब्यस्त रहने सडकहरू पनि मर्मत–संभारमा कमिसनतन्त्रको खेलका कारण वर्षौ अस्तव्यस्त बनेर रहन्छन् ।

आज पिचसहित बनेर निर्माण भएका सडक केही महिनाभित्रै खाडलहरूमा परिणत हुने गर्छन् । अनि यस्ता सडकमा गुडाउने नयाँ नयाँ मोटरहरू अनियन्त्रितरूपमा यहाँ भित्रने गर्छन् । महानगरपालिका भनाउदाको हालत त यस्तो छ । अब यसको वरपरका गाउँहरूले नगरपालिका नामले भोग्ने स्थिति कस्तो हुने हो ?

केही वर्षयता नेपालमा सडक निर्माण र विस्तारको क्रम निकै बढेको छ । नगरपालिका घोषणालाई यस क्रमले सघाएको होला । तर के सडक पुग्नुमात्रै कुनै गाविस र त्यस क्षेत्रको विकासको लक्षण हो ? यतिबेला म फेरि लमजुङ (मेरो जन्म जिल्ला) तिर फर्कन्छु ।

पञ्चायतकालकै कुरा हो । डा.हर्कबहादुर गुरूङ राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लड्न आफ्नो जिल्ला लमजुङ पुगे । त्यस बेलासम्म लमजुङमा मोटरबाटोको सुविधा पुगिसकेको थिएन । गाउँका मतदाताको डा. गुरूङसँगको प्रश्न थियो– लमजुङमा मोटर बाटो कहिलेसम्म ल्याइपु¥याउनु हुन्छ ? डा. गुरूङले भने– ‘मोटर बाटो त ल्याउँला तर यहाँबाट मोटरमा के राखेर पठाउनुहुन्छ नि ?’ त्यो संवाद चल्दा यो पंक्तिकार त्यहीँ थियो ।

पछि डा. गुरूङको त्यही भनाइलाई लिएर उनलाई लमजुङमा मोटर बाटो ल्याउन नचाहने विकास विरोधी व्यक्तिका रूपमा हल्ला फिँजाइयो र उनी निर्वाचनमा पराजित बने । वस्तुतः साढे तीन दशकपहिलेको लमजुङका मतदाताको मानसिकताबाट यो देश अहिले पनि मुक्त बनेको छैन । डा. हर्क गुरूङ भूगोलवेत्ता र देशका योजनाविद् थिए । कुनै मुलुकको विकासमा बाहिरबाट आयातीत हुने वस्तुको भन्दा मुलुकबाट अन्य देशमा निर्यात गरिने वस्तुहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । डा. गुरूङको आशय नबुझ्ने त्यसबेलाको मानसिकता मुलुकमा गणतन्त्र–लोकतन्त्र आएपछि पनि परिवर्तित हुन सकेको छैन ।

तिनै जनता आज पनि मोटरले बोकेर ल्याएका विदेशी वस्तुहरूको उपभोगमा रमाइरहेका छन् । भर्खरै देखापरेको तथ्याङ्कले झन् निराश बनाइरहेको छ । विदेशमा निर्यात हुने वस्तुहरूको मात्रा १५ वटामा सीमित बनेको छ र अन्य मुलुकसँगको नेपालको व्यापार घाटा अर्बौ रुपियाँमा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा गाउँहरूमा पुगेको मोटर बाटोको नापो लिएर र नगरपालिकाको बढेको सङ्ख्या गन्ती गरेर देशको विकास गरेको ठान्नु भ्रम र भूलमात्र हो । यही भूलभुलैयामा पार्टी नेताहरूले शासनसत्ता चलाइरहेका छन् ।

नगरपालिकाका लागि आधारभूत आवश्यकता नै नपु¥याई सरकारले नयाँ÷नयाँ नगरपालिकाको घोषणा किन गर्दैछ ? काठमाडांैका वरपरको ग्रामीण क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरिएकै गाउँहरू पनि कि त नगरपालिकाका आधारभूत आवश्यकता प्राप्त हुने कुरामा महत्वाकांक्षी बनेका छन् कि बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषित हुँदा आश्चर्यमा परेका छन् । महानगरपालिका रहेको देशको राजधानी काठमाडाँैको अव्यवस्थित सहरी जीवन देख्नेहरू यस नगरपालिकाको घोषणालाई राज्यले नागरिकलाई सुविधा दिने कुरामा भन्दा नागरिकलाई शोषण गर्न गरिएको षड्यन्त्रका रूपमा लिइरहेका छन् । नगरपालिकाभित्र वितरण गरिने विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, यातायात आदि सुविधा नपाएरै पनि जनताबाट त्यसवापत कर असुल गरिने काठमाडांैको रोग नगरपालिकाहरूमा पनि सर्ने शंका शायद त्यहाँका नागरिकले गरेका छन् ।

काठमाडांैका ग्रामीण भेगहरू नगरपालिका बनेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य आकासिएको छ र भू–माफियाका लागि चलखेल गर्ने उचित अवसर आएको छ । यसबाट जग्गा–करबाट सरकारी ढुकुटी केही वृद्धि भए पनि सामान्य जनताको जीवनस्तरलाई त्यसले नकरात्मक प्रभाव पार्ने अवस्थाले यहाँका जनता आतङ्कित बनेका छन् । यस्तो स्थितिमा घोषित नगरपालिकाको औचित्य के छ ? सम्बन्धित क्षेत्रबाट यसको उचित उत्तर दिइनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०३:५७ बुधबार