२९ असार २०७७ सोमबार
विचार

आर्थिक अधिकार

संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा बितेको एक वर्ष राजनीतिक संक्रमणकाल कसरी लम्बियो र आर्थिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गइरहेको छ भन्ने बिर्सनु हुन्न। एकातिर, संविधानले दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत् मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेको छ भने अर्कोतिर संक्रमणकाल लम्बिँदा देश झन्झन् राजनीतिक मुद्दामा अल्भि्करहेको छ। निजीक्षेत्र तथा नागरिकको काम गरेर खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा आर्थिक क्रान्ति नाराबाजीमा सीमित भएको छ। करिब सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर संविधानसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको संविधानले आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्ने आशा गरेको निजी क्षेत्र एक वर्षसम्म पनि अन्योलग्रस्त छ। संविधान त आयो तर स्थायित्व आएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। स्थायित्व नभएकाले लगानी आकर्षित हुन सकेन। देश अझै पनि राजनीतिक मुद्दावरिपरि घुमिरहँदा नागरिकको गरिखान पाउने अधिकारप्रति कुनै राजनीतिक दल संवेदनशील हुन सकेनन्। नयाँ संविधान तथा संविधानप्रदत्त आर्थिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नागरिक कि कुनै राजनीतिक दलको नजिक हुनुपर्ने कि त नेताकै निकट हुनुपर्ने बाध्यताले पञ्चायतकालीन 'लाइसेन्स राज' को भूतले नछोडेको भान पर्न थालेको छ।

नयाँ संविधान आएपछि देशमा कानुनी राज हुने र लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न चाहिने प्रमुख सर्त कानुनी राजको कुनै प्रत्याभूति नभएकोमा सबैभन्दा धेरै गुनासो छ। संविधान आयो तर यसको कार्यान्वयन कहिले भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा झुन्डिएको छ। आर्थिक क्रान्ति बिकाउ नारामा मात्र सीमित हुँदा आर्थिक मुद्दाले प्रमुखता पाएका छैनन्। दिगो आर्थिक विकास गर्ने र विगत आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अर्थतन्त्र खुला बजारबाट अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा लेखिएअनुरुप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने संकेतसम्म एक वर्षमा देखिएन। जसका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने नयाँ संविधानको बाचा कहिले पूरा हुने हो अन्योल छ। 

एक वर्षयता संविधान कार्यान्वयभन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा छद्मभेषी निजी क्षेत्र र त्यसले सिर्जना गरेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कालोधन थुपार्ने होडबाजी मौलाएको छ। जसले अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न दिँदैन। त्यसैले अब राजनीतिले अर्थतन्त्र डोहोर्‍याउने होइन कि अर्थतन्त्रले राजनीति डोर्‍याउनुपर्छ भन्ने विचार प्रवल हुँदै आइरहेको छ। दलका नेता अझै पनि गरिब देशकै शासक बन्ने कि छिटो संविधान कार्यान्वयन गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटो हुँदै गरिबीको कुचक्रलाई तोड्ने? यो तीतोसत्य अब नेताले समयमै नबुझे उनीहरूको पनि सम्मान हुँदैन। बितेको एक वर्षबाट शिक्षा लिँदै शीघ्र संविधान कार्यान्वय गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्नुको कुनै विकल्प छैन। किनकि, नेपाल प्रत्येक वर्ष विश्व आर्थिक स्वतन्त्रतामा खस्कँदै गएको छ। क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटद्वारा बिहीबार सार्वजनिक विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१६ मा नेपाल १ सय ५९ राष्ट्रमध्ये १ सय ८ आंै स्थानमा छ। गत वर्ष यो प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ५७ राष्ट्रमध्ये १ सय ६ औं स्थानमा थियो। प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको आकार, न्याय व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथि अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मु›ामाथिको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्था जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरी नेपालको अवस्था गिर्दो रहेको जनाएको हो। नयाँ संविधान आएपछि नागरिकले आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रता उपभोग गरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने समान अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा सुरुमै तुषारापात हुनु पक्कै सुखद् होइन। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रका जनतामा समृद्धि, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु पाइएको छ। तसर्थ दोस्रो पुस्ताको मानवअधिकार अर्थात आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको संविधानको सफल कार्यान्वयन चाँडोभन्दा चाँडो हुनु नै अहिलेको प्रमुख अभिष्ट बन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा संविधानको उद्देश्य कहिल्यै हासिल हुन सक्ने छैन।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ११:०२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App