परम्परावादी सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवाद निकै वैज्ञानिक व्यवस्था हो। यद्यपि यसका कमजोरी र सीमा दुवै छन्। पुँजीवादका प्रणेता आदम स्मिथ हुन। उनले पुँजीवादको यान्त्रिक संरचना तयार गरे। उनको त्यो संरचना कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप माग र आपूर्तिको आधारमा चल्छन्, माग र आपूर्तिलाई बजारमा उपलब्ध पुँजी र आयले निर्देशित गर्छ तथा मूल्य बजार स्वयंले निर्धारण गर्छ भन्ने सोझो सिद्धान्तमा आधारित थियो।

आदम स्मिथले पुँजी र बजारको स्वतन्त्र शक्तिमा धेरै भरोसा गरे, चेतना र भावनामा चल्ने मजदूरबाट प्राप्त श्रमको महत्त्वको पर्याप्त अनुमान लगाउन सकेनन्। उनले बजारमा बेइमान तत्त्व पनि हुन्छ, ठूलाले सानालाई थिचोमिचो गर्छन्, पुँजीपति र कारखानाका मालिकले मजदूरलाई न्यायोचित ज्याला नदिन सक्छन्, तसर्थ त्यहाँ सरकारको दृष्टि, अनुगमन, नियमन र राज्यको उपस्थिति चाहन्छ, पुँजी र श्रम व्यक्तिगत भए पनि उपभोक्ताका लागि उत्पादित वस्तु सार्वजनिक हो भन्नेसमेतको पूरा अनुमान लगाउन सकेनन्।

यद्यपि युरोपमा पुँजीवादले विकास गरेको यन्त्र र प्रविधिको प्रयोगले औद्योगिक क्रान्तिको जग बस्यो। यसले औद्योगिक उत्पादन बढायो। पुँजी उद्योगतर्फ निर्देशित भयो। कृषि मजदूरका रूपमा रहेका गरिबहरू जमिनदारहरूका लागि गरिने कृषि कार्य र गाउँ छोडेर सुखको खोजीमा नयाँ र मेसिनमा आधारित उद्योग खुलेका सहरतर्फ लागे। तर त्यो औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धिले मजदूरहरूको जीवन सुधार्न सकेन। मजदूरहरूको जीवन झन कष्टकर भयो। पुँजीवादी दर्शनको अभ्यास भएपनि राजनीतिक र सामाजिक नतिजाको दृष्टिले यो पूर्णरूपमा सफल भएन।

यो परिवेशमा यस क्षेत्रमा नयाँ दर्शनको खोजी भएपछि आएको दर्शन हो-मार्क्सवादी समाजवाद। हुन त पुँजीवादले आफूलाई विस्तार गरिरहेको र मार्क्सवादको प्रादुर्भाव हुनु भन्दा अगाडिको समयमा पनि द्वन्द्वात्मक दर्शन र व्यक्तिको स्वतन्त्रामा विश्वास राख्ने जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगलले पुँजीपति र मजदूर बीचको द्वन्द्व पहिचान गरेर समाजवादको कल्पना गरेका थिए तर त्यसलाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर हेर्न सकेका थिएनन्। व्यक्ति व्यक्तिबीचको संघर्षको कुरा मात्र गरेकाले दर्शन प्रयोगमा आएन। बरु, हेगलले गरेको कामले माक्र्सका लागि आफ्नो अध्ययन अघि बढाउन सजिलो भने बनायो।

कार्ल मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई वर्ग संघर्ष एवं श्रम, वस्तुसँग र मूल्यसँग जोडे। लाभको न्यायोचित वितरणको प्रश्नलाई अहं रूपमा उठाए। उनले पुँजी, श्रम, मजदूर, मालिक, शासक र शासित, उत्पादन र उपभोग, वस्तुको प्रकृति र मूल्य, लाभ एवं प्रतिफलको वितरण समेतको कोणबाट समाजको अध्ययन गरे। उनले बुर्जुवा र शासित गरी दुईवर्गमा विभाजित युरोपीय समाज र यी दुई वर्गबीचको द्वन्द्वको अध्ययन/विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गरे। बुर्जुवा वर्गमा पुँजीपति र जमिनदारहरू पर्थे। पुँजीपतिहरूले पुँजी, प्रविधि र मेसिनमा नियन्त्रण राख्थे। जमिनमाथि जमिनदारहरूको पूर्ण नियन्त्रण थियो। शासित वर्गमा मजदूर वा श्रम बेच्ने वर्ग पर्थ्यो।

मार्क्सका अनुसार उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्नु वा बिक्री गर्दा मूल्य प्राप्त हुनुमा श्रमको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ, लाभको वितरण न्यायोचित ढंगले नहुँदा झगडा भएको हो, जरो लाभको वितरण हो। उनको विचारमा वस्तुको प्रयोग र बचत गरी दुईवटा मूल्य हुन्छन्, बचत मूल्य विनिमयसँग सम्बन्धित छ, यो मूल्यले प्रतिफल वा लाभको अवस्था देखाउँछ तर मालिकले यो मूल्य वा प्रतिफलको पर्याप्त अंश मजदूरलाई नदिएका कारणले शोषण भएको हो।

वस्तुका सर्जक पुँजीभन्दा पनि श्रम हो, त्यसैले श्रम गर्ने मजदूरले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ, न्यायोचित मात्रामा मजदूरी पाउनुपर्छ, मजदूर आफैँमा ठूलो उपभोक्ता वर्ग हो, मजदूरले न्यायोचित रूपमा मजदूरी पाएमा उपभोग बढ्छ, उत्पादन बढाउने आधार बन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता माक्र्स राख्थे। माक्र्सको चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने काम सबभन्दा पहिले रुसबाट सुरु भयो, पहिलो कम्युनिस्ट देश बन्यो। यसैको आडमा अन्य गणराज्यहरूलाई मिलाएर सोभियत युनियन बन्यो। सन् १९७० को दशकमा आइपुग्दा पूर्वी युरोपका आठवटा देश, सोभियत युनियन, चीन, उत्तर कोरियासमेत गरी करिब डेढ दर्जन देशमा कम्युनिस्ट शासन लागु भयो।

यसरी अर्थ राजनीतिको दर्शनको आधारमा विश्व दुई भागमा बाँडियो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादसमेतबाट प्रभावित कम्युनिज्म स्थापनाको लक्ष्य लिनेहरूले यसलाई जनवादको नाम दिएर क्रान्ति पनि चलाए।

नेपालमा पनि आफूलाई वामपन्थी भन्न रुचाउने सबै वामपन्थी दलले कुनै न कुनै रूपले भावमा वा शब्दावलीमा जनवादको कुरो लामो समयदेखि गर्दै आएका हुन। २००६ सालबाट कहिले जुट्ने र कहिले फुट्ने हुँदै आएका कम्युनिस्ट नाम जोडिएका पार्टीहरू विभिन्न कालखण्डामा विभिन्न देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्।

जर्मनका दार्शनिकले प्रतिपादन गरेको तर रुस र चीन जस्ता देशले समेत अभ्यास गर्दै आएको कम्युनिज्मका रूप भने देश र नेतृत्वअनुसार फरक-फरक रहेका छन्। नेपालका कतिपय पार्टीले चीनको क्रान्तिबाट प्रभावित भएर सन् १९७८ अगाडिको चीनको जनवादी क्रान्तिलाई पछ्याउन खोजे र थरी थरीका द्वन्द्व, युद्ध र आन्दोलनमा पनि होमिए। त्यसमा अझ नयाँ जनवादी क्रान्तिको फुँदा जोडियो। अहिले पनि कतिपय दलले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छन्।

अहिले जनवादको यो संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सोभियत युनियनको विघटनपछि कम्युनिस्ट भनिने देशहरूको संख्या आधा दर्जनमा सीमित भएको छ। तर समाजवाद मान्ने देशहरूको संख्या भने बढेर गएको छ। कम्युनिज्मको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थालाई निकास दिएर अर्थराजनीतिलाई उदार, प्रतिस्पर्धी तर प्रगतिशील स्वरूपमा ढाल्ने बाटो पनि समाजवादले दिएको छ। व्यावहारिक रूपले हेर्दा समाजवादले बहुलवाद र दलीयतालाई अनुमति दिने हुनाले पनि यसको विस्तार हुँदै गएको हो।

उदाहरणका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएको चीनले पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछ। यो देश जनवादी क्रान्तिको नाम लिएर त्यसमा क्रमशः सुधार र परिमार्जन गर्दै बजारवादी समाजवादको अर्थतन्त्र हुँदै अहिलेको चाइनिज विशेषता बोकेको समाजवादको मैदानमा प्रवेश गरेको हो। अहिले चीनले पुँजीवादको गन्ध आउने, समाजवादको स्वाद आउने र कम्युनिज्मको ट्रेडमार्क भएको, विश्वको धनाढ्य बन्न पनि पाइने, विश्व बजारमा पुग्न पनि सकिने र राज्यद्वारा आर्जित सम्पत्तिको वितरण ग्रामीण तहसम्म पुर्‍यएर गरिबहरूलाई माथि उठाउने सामाजिक न्याय मिसिएको वर्णशंकर अर्थसामजिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ जुन साम्यवादबाट पर र समाजवादको नजिक छ।

 यस प्रणालबीाटचीन सन् १९९०–२०१५ को अवधिमा ७५ करोड जनतालाई गरिबीबाट माथि उतार्न पनि सफल भएको छ। यद्यपि अर्थदर्शनको दृष्टिले यसको दिगोपन र आयु भविष्यले निर्धारण गर्नेछ। यता नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका समेतले आफूलाई समाजवादी देशका रूपमा चिनाउँदैछन्। यद्यपि स्विडेन, डेनमार्क, क्यानडा आदिले पनि आफूलाई सोसल डेमोक्रेट भन्छन्। पुँजीवादी व्यवस्थाको अभिभावक ठान्ने संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यले पनि सामाजिक न्याय र सुरक्षाका नाममै भए पनि समाजवादभित्रका कतिपय व्यवस्था प्रवेश गराएका छन्।

संविधान र विधानमा समाजवादले थप ठाउँ पाउँदै जानाले सैद्धान्तिक दृष्टिले विश्वमा समाजवादी विचार विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। यही सोचका आधारमा लगानी र उत्पादन तथा साधनको विनियोजन र लाभको वितरण सम्बन्धी नीतिगत व्यबस्था गर्न प्रयास भएको पनि पाइन्छ। यसरी पुँजीवाद र परम्परागत समाजवादका बीच फ्युजन हुँदै गएको देखिन्छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि सबैले आफूलाई कतै न कतै धेरथोररूपमा परिमार्जन पनि गर्दै आएका छन्। कसैले माक्र्सवादलाई नै जनवाद भने कसैले मार्क्सवादमा केही शब्द तल-माथि पारेर लेनिनको व्यवहारवादी सोच थपेर चेतनशील समाजमा हुने बहुल विचारका बीच हुनसक्ने प्रतिस्पर्धा चरित्रको गुण थपेर बहुदलीय जनवादको परिकल्पना गरे।

जेहोस्, आज आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको ठूलो समूह जनवादको बढी क्रान्तिकारी धारबाट समाजवादको नरम बाटोमा आउन सहमत भएको छ। यद्यपि उनीहरू बीचको समाजवादको सोच र मोडेल भने फरक हुन सक्छ। अर्कातिर आफूलाई लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ तर कांगे्रसले पनि आफूले परिकल्पना गरेको समाजवादको स्पष्ट खाका भने दिन सकेको छैन। यी सबैको फलस्वरूप नेपालको संविधानमा समाजवादी शब्द, भाव र विचारले स्थान पाएको छ।

तर व्यवहारमा भने विश्वमा हुने र नहुने बीचको खाडल बढ्दै गएको छ। साधनको केन्द्रीकरण खास भूगोल, वर्ग र समूहमा हुने क्रम रोकिएको छैन। विश्वमा आठ अर्ब जनसंख्या छ तर ३४ करोड जनसंख्या भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भागमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ भाग पर्छ। त्यसमा पनि माथिल्लो तहमा रहेका एक प्रतिशत धनीहरूले ३२ प्रतिशत र १० प्रतिशत धनीहरूले ७६ प्रतिशत सम्पत्तिमा नियन्त्रण राखेका छन्। बाँकी जनसंख्या पुग/नपुग र अभावमै बाँचेको छ। हाम्रो छिमकी देश भारतमा पनि एक प्रतिशत धनीहरूले ५१ प्रतिशत र दश प्रतिशत धनीहरूले ७७ प्रतिशत सम्पत्तिमा कब्जा गरेका छन्। विश्वको औसत चित्र पनि चित्तबुझ्दो छैन, यही हाराहारीमा छ।

यसरी विश्वमा अहिले सीमित समूहले मिलिजुली खाने विकृत पुँजीवादी मोडेल (क्रोनी क्यापटलिज्न्म) अथवा मतियारको अर्थराजनीतिको अभ्यास बढ्दै गएकाले साधन र स्रोतमाथि राज्यको कम र व्यक्तिको पकड बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यो चरित्र नेपालमा पनि घनिभूत रूपमा देखिन थालेकाले अर्थतन्त्रको संरचना अपारदर्शीतवरले सीमित समूह र परिवारमा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। नवधनाढ्यहरूको जन्म भएको छ र देशको दुईतिहाइ भन्दा बढीस्रोत र पुँजी मोटामोटी रूपमा दुई सय परिवारको नियन्त्रणमा छ।

यस पृष्ठभूमिमा बढिरहेको हुने र नहुने बीचको असमानताको खाडललाई साँघुरो पार्नु आवश्यक छ। विश्वका सरकारहरूले नै यो चित्रलाई परिवर्तन गर्न फरक र गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ। त्यसो नभए विश्वमा शान्ति हुँदैन भन्ने कुरामा मतैक्य हुने समय आएको छ। यसका लागि समाजवादको अभ्यास यथार्थमै गर्नुपर्ने त छँदैछ, नेपालको नयाँ सरकारले पनि यसै दिशामा गम्भीर ढंगले विचार विमर्श र संकल्प नगर्ने हो भने संविधानमा लेखेर र भाषण गरेर मात्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदैन र समाजवादको गन्तव्यमा पनि पुगिँदैन।  

प्रकाशित: ३० पुस २०७९ २३:४८ शनिबार