कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त जनआन्दोलनबाट २०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि पनि किन जनताका आशातीत चाहना पूरा भएनन्? अन्याय, अत्याचार, गरिबी अनि सबै प्रकारको विभेदविरुद्ध भएको राजनीतिक परिवर्तन किन नेपालीको साझा उपलब्धि हुन सकेन? राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिले किन झन्–झन् कमजोर बनायो? जनताद्वारा जनताकै लागि सुशासनलाई स्थापित र बलियो बनाउनुपर्ने शासन व्यवस्थाले राज्यलाई किन यति धेरै गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारी बनायो? सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक र जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई संरक्षण गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त संसारको निर्विकल्प भनिएको राजनीतिक व्यवस्थाले किन उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेन र उनीहरूको भावनामा चोट पुर्‍यायो? कुनै निश्चित राजनीतिक वादभन्दा माथिको समकालीन सामाजिक अनि राजनीतिक चेतनामा यी सवालले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन्। उल्लिखित यस्ता अनुत्तरित प्रश्न हुन् जसको सेरोफेरोमा दुई दशकभन्दा बढी समय नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन घुमिरहे। अन्ततः १० वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तन भयो। यसले नेपाललाई एक थान संविधानमात्र दिएन बरु ६ दशकदेखिको राजनीतिक महत्वकांक्षा पूरा गर्‍यो।

नेपालको राजनीतिक इतिहास सर्सर्ती मात्र अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ, ६ दशकमा नेपाली राजनीतिमा ठूला–परिवर्तन भएका छन्। तर दुर्भाग्य, ती राजनीतिक परिवर्तन स्थायी हुन सकेनन्। अर्कातिर त्यस्ता परिवर्तनले जनजीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेनन्। राजनीतिशास्त्रका अनुसार, जनता नै शक्तिका स्रोत हुन्। त्यसैले जनताले कहिले हार्नुपर्दैन। नेपालमा त्यस्तो भएन। सबैखाले परिवर्तनपछि पनि नेपाली जनता नै बारम्बार पराजित हुनुपर्‍यो। सट्टामा जनता होइन, केही निश्चित समूह र व्यक्तिले जितिरहे। केही व्यक्ति नवधनाढ्य हुनु र केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नुबाहेक नेपालमा भएका त्यस्ता परिवर्तनले जनजीवन स्तरमा खासै महत्व स्थापित गर्न सकेनन्। इतिहासमा भएका त्यस्ता परिवर्तनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा जुन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो पटक्कै हुन सकेन। समाजशास्त्र भन्छ– परिवर्तनहरू असम्भाव्य छन् तर सबै परिवर्तन राम्रैका लागिमात्र हुँदैनन्। नेपालमा त्यस्तै भइरहेको त छैन?

सत्ता, शक्ति अनि सम्पत्तिमा मात्र राजनीति केन्द्रित हँुदा कस्तो भयाबह स्थिति पैदा हँुदोरहेछ भन्ने कुरा स्रोत साधनले सम्पन्न अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी जनताका कष्टकर जीवन हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता अनि आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रसित ती मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेपको पनि अकल्पनीय उदाहरण देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि २०४७ पछिको राजनीति सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा मात्र सीमित नहँुदो हो त आजको यो विकराल स्थिति देख्नुपर्दैन थियो होला। नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा कुन निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने असंख्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इतिहासकै सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा छ। २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको नयाँ संविधानपछि नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनाहरूमाथि उल्लिखित नेपाली राजनीतिको एउटा द्योतकमात्र हो। आन्तरिक  द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, परिवारवाद र नातावादबाट माथि उठ्न नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो। अन्यथा प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न अनि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा यति गहिरो महत्व हुँदाहँुदै नेपाल यति कमजोर अवस्थामा हुने  थिएन।

स्वतन्त्ररूपले समयको गतिसँगै विकास भएको नेपाली जनताको सामाजिक चेतना, राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका नयाँनयाँ मूल्य–मान्यता अनि त्यसमा आधारित सामाजिक सम्बन्धहरूलाई नेपाली राजनीतिले समयमै महसुस गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहँदा राष्ट्रिय अस्तित्वमै संकट आइपर्दा पनि देश राजनीतिक र सामाजिकरूपमा विभिन्न झुन्डमा विभक्त छ। राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहनुपर्ने सामान्य राजनीतिक दर्शनभन्दा विपरीत नेपाली राजनीति जनता, राज्य र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धहरूलाई विभाजित गर्न उद्यत छ। अर्कोतर्फ उदार अर्थतन्त्रले बनाएको बजार र व्यक्तिबीचको फरक सम्बन्ध अनि पुँजी विकासका नयाँनयाँ आयाम बुझ्न नसक्दा वा भनौँ बुझ्न नचाहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको छ। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, इतिहासको यस्तो संगीन पीडादायी समयमा पनि नेपाली राजनीति फगत् केही राजनीतिक पार्टी र तिनका केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा यसरी डुबेको छ जसले नजिकै आइसकेको राष्ट्रिय संकट पनि देख्न सकिरहेको छैन।

राज्य व्यवस्थाको साहित्यमा उपलब्ध व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र यसको प्रयोगको इतिहासले प्रस्ट पारेको छ, कुनै पनि व्यवस्था यसमा निहित व्यवस्थाजन्य चरित्रहरूका कारणले मात्र सफल वा असफल हुँदैन। त्यस्तो सफलता र असफलता राज्य र राज्यका संरचनाहरूको व्यवस्थाअनुसारको व्यवहार र कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ। तसर्थ, व्यवस्था परिवर्तनसँगै समाजमा विद्यमान  संस्कार र त्यस संस्कारद्वारा  स्थापित  संरचनाहरूको उपयुक्त परिभाषा र तद्नुरूपको उचित व्यवस्थापन कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तनका पूर्वसर्त हुन् जुन नेपालमा कहिल्यै भएन।

आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिलाई 'राज्य निर्माण' गर्ने भनेर बुझिन्छ। यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचना सुदृढ गर्ने, सशक्तीकरण गर्ने र नयाँनयाँ संरचना विकास गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य पर्छन्। यसरी हेर्दा नेपालमा २००७ सालयता भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तित व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि त्यस व्यवस्थाअनुरूप चाहना र आवश्यकता प्राप्तिका लागि त्यस्तो कुनै संरचनागत सुदृढीकरण, सशक्तीकरण वा भनौँ निर्माण भएको बिरलै पाइन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार आफ्नो जीवनमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न पाएनन्। विशेषगरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त माथि उल्लिखित सिद्धान्तमा आधारितभन्दा पनि कुनै पार्टीविशेष र व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापनका लागि त्यस्ता अवधारणाको उपयोग गरियो जसले गर्दा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था र व्यवस्था निहित जनचाहनाबीच ठूलो खाडल पैदा भयो। र, त्यसको समग्र प्रभाव राज्य निर्माणमा मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र निर्माणमै यति धेरै पर्‍यो जसलाई स्थापित राजनीतिक पार्टी र तिनको कार्यशैलीले व्यवस्थापन गर्न लगभग नसक्ने देखियो।

भनिन्छ, मानव सभ्यताको विकास क्रममा अरू सबै कुरामा बन्देज लगाउन सके पनि मानवीय चेतनामा हुने विकासलाई रोक्न सक्ने वा बन्देज लगाउन सक्ने त्यस्तो कुनै राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय कार्यकौशल लगभग असम्भव छ। तसर्थ, वर्तमान नेपाली सामाजिक–राजनीतिक चेतनामा भएको फराकिलो विकास र राजनीतिक पार्टी अनि तिनका केही नेताको साँघुरो वास्तविकताबीच  समायनुकूल तालमेल भएन भने समाज विकासको प्रक्रिया सधैँ अगाडि जान्छ भन्न सकिन्न। यो पछाडि पनि फर्कन सक्छ जुन नेपाली सामाजिक–राजनीतिक विकासको एउटा डरलाग्दो वास्तविकता हो। त्यसैगरी बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको फेरबदलको गहिरो विश्लेषण गर्न नसकिए पृथ्वी त आफ्नो कक्षमा घुमिरहला, नेपालचाहिँ जहाँको तहीँ रहने लगभग पक्का छ।

नेपाली राजनीतिको ताजा अनुभवले भन्छ, फगत् केही पार्टीगत र त्यस पार्टीभित्रका पनि केही समूहगत स्वार्थमा राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हँुदा नेपालले भोग्नै नपर्ने कहालीलाग्दो राजनीतिक र सामाजिक विद्रोह भोगिसकेको छ। २०७२ साल असोजपछिको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि इतिहासका तिनै राजनीतिक खेलाडीको रवैया फेरि त्यस्तै रहिरहने हो भने त्यस्ता अरु धेरै विद्रोह नेपालले भोग्नुपर्ने छ। परिवर्तन संविधानमा मात्र होइन जनजीवनमा आउनुपर्छ। त्यसको प्रभाव राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा मात्र होइन, जनताको सामाजिक जीवनमा पर्नुपर्छ। बदलिँदो समय र परिस्थितिलाई यस्ताखाले परिवर्तनले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।

शान्ति तथा विकास अध्येता 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०६:५१ आइतबार