पहिचानको राजनीति, शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी र स्रोतसाधनमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायतका लागि ल्याइएको संघीयतामा प्रदेशलाई अधिकार दिइएपछि स्थानीय तहको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। आर्थिक अधिकार र राजस्वका स्रोतहरू कम भएका कारण प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त जनआन्दोलनबाट २०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि पनि किन जनताका आशातीत चाहना पूरा भएनन्? अन्याय, अत्याचार, गरिबी अनि सबै प्रकारको विभेदविरुद्ध भएको राजनीतिक परिवर्तन किन नेपालीको साझा उपलब्धि हुन सकेन?