काठमाडौँ/देश संघीयतामा फड्को मारेको पाँच वर्ष भइसक्दा फिल्म, कला र मनोरञ्जन क्षेत्रका काम लिएर सर्वसाधारणहरू राजधानी धाउन बाध्य छन्।

संघीय सरकारले फिल्म, कला र मनोरञ्जनसम्बन्धी संरचना बनाउन पहल नगर्दा दुर्गम भेगमा फिल्मकर्मीदेखि कला क्षेत्रमा आबद्ध कलाकारहरू सामान्य कामका लागि केन्द्र धाइरहेका छन्। ‘संघीयतासँगै स्थानीय तहमा विकासका काम धमाधम भइरहेका छन्’ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भन्छन्, ‘फिल्म, कला र संस्कृतिसम्बन्धी कुनै संरचना नबनाउँदा सामान्य काम लिएर फिल्मकर्मीहरू काठमाडौँ आउन बाध्य छन्।’ उनले भनेझैँ स्थानीय सरकारले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास र त्यसको प्रयाप्त प्रतिफल जनतामा वितरण गर्न नसकेको स्थिति छ।

पहिचानको राजनीति, शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी र स्रोतसाधनमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायतका लागि ल्याइएको संघीयतामा प्रदेशलाई अधिकार दिइएपछि स्थानीय तहको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। आर्थिक अधिकार र राजस्वका स्रोतहरू कम भएका कारण प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

जनता नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तह सरकार प्रदेशभन्दा मजबुत देखिन्छ। ‘प्रदेश सरकारहरूले फिल्म, कला र मनोरञ्जनसम्बन्धी संरचना बनाउन बल्ल गृहकार्य थालेका छन्’ उनले भने, ‘फिल्म, कला र मनोरञ्जनसम्बन्धी योजना संघीय सरकारले नबनाएसम्म स्थानीय कला र संस्कृतिको प्रबद्र्धन र संरक्षण हुन सक्दैन।’

हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ भनेझैँ संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका प्रदेश र स्थानीय तहले छोटो समयमा विकासका काममा छलाङ मारेका छन्; तर दूरदराजका जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन्। फिल्म र मनोरञ्जनसम्बन्धी सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम वा काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो। राज्यले दिने कला तथा मनोरञ्जनका स्रोतसाधनको सुविधामा केही सीमित व्यक्ति हाबी रहेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप बनाइएका कामहरू हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् भने स्थानीय कला प्रबद्धनदेखि फिल्मसम्बन्धी गतिविधिका लागि काम र संरचना बनेका छैनन्। अहिले पनि फिल्म दर्तादेखि राजश्व लिनेजस्ता कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको अन्तः हुनसकेको छैन।

स्थानीय कला प्रबद्र्धनका लागि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिएजस्तो गरे पनि यससम्बन्धी अधिकांश निर्णय गर्न सिंहदरबार मातहत विभिन्न विभाग छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले संघीय सरकारले निर्माण गरेका नीति, नियम तथा कानुनअनुरूप आफ्ना नीति, नियम तथा कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका परियोजना र कार्यक्रममा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले प्रवेश पाएका छन्।

हालसम्म संघीयताप्रति सरकारको सोच र व्यवहार सकारात्मक हुन सकेको छैन। कला र मनोरञ्जनसम्बन्धी विकास र संरचनाका लागि सरकारले प्रदेशसँग गृहकार्य गरिरहेका छन्। संघीयता विकेन्द्रीकरणको पर्यायवाची भनिए पनि सहरकेन्द्रित विकास बिकट क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्। राज्यको स्रोतसाधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन नसक्नुका कारण रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्।

फिल्म र कलाबारे संघीय सरकारसँग छलफल गरिरहेका चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष दयाराम दाहाल कोरोना महामारीबाट झन्डै डेढ वर्ष ठप्प रहेको फिल्म क्षेत्र उकास्न सकिने बताउँछन्। नेपाल चलचित्र संघका अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकाका १३ सहित देशभरका झन्डै २८ वटा हल सधैँका लागि बन्द भएका छन् भने ३५ वटा फिल्मका निर्माताको करोडौँको लगानी डुबेको छ। डेढ वर्ष फिल्मका गतिविधि ठप्प हुँदा कलाकार र प्राविधिक यस क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य भए। आम्दानी शून्यमा झरेपछि फिल्म हलहरूले कर्मचारी कटौती गरेका थिए।

सरकारले देशभरका फिल्म हलका लागि बक्स अफिस लागु गरे पनि बोर्डले बल्ल अनुगमन गर्दै छ। ‘कोरोना महामारीले झन्डै १८ महिना फिल्म हलहरू बन्द भए’ उनले स्मरण गरे, ‘कोरोना महामारीबाट थलिएका फिल्मकर्मीलाई राहत बाड्नेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्महरूलाई आर्थिक सहयोग स्वरूप राहत प्रदान गर्ने र निर्माणमा जाने फिल्मलाई प्रोजेक्ट बिमा कार्यक्रम ल्याएका थियौँ ।’ बोर्डले कलाकार संघ, प्राविधिक संघ, निर्देशक समाजदेखि चलचित्र संघहरू मिलेर दीर्घकालीन सोचसहित विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत स्थापना गरेको थियो।

फिल्मको कथा लेखनलाई सहयोग गर्न बोर्डले स्टोरी बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा सहभागी हुने फिल्मलाई आर्थिक सहयोगदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहकार्यमा ११ र १२ कक्षामा फिल्मसम्बन्धी पढाइ सुरू गर्न पाठ्यक्रम तयार भइसकेको दाबी उनले गरेका थिए। राम्रा स्क्रिप्ट र निर्मातालाई ऋण दिने अवधारणासहित बोर्डले चलचित्र लगानी कोषलाई स्वीकृत गरेको छ भने फिल्म इन्स्टिच्युट स्थापनाको कार्यविधि तयार गरिसकेको छ। फिल्मकर्मीहरूको विशिष्ट परिचयपत्रको आधारमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको जानकारी उनले गराएका थिए ।

‘देश संघीयतामा गए पनि बोर्डको संरचना संघीयतामा गइसकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा फिल्म र कलासम्बन्धी काम गर्न संरचना बन्ने क्रममा रहेको छ। संघीय सरकार मातहत बोर्डको काम सुचारु हुन सके दूरदराजका फिल्ममेकर फिल्म दर्ता गर्नका लागि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको अन्तः हुन्थ्यो।’ सात प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल पहिचान भएर प्रदेशस्तरीय इन्डोर छायाङ्कन स्थल र कला संस्कृति झल्काउने सङ्ग्रहालय निर्माणको अवधारणासहित सबै प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने योजना बोर्डले बनाइरहेको छ।

जनताको त्याग र बलिदानपछि संघीयता आए पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा यसको स्रोतसाधन र अधिकांश निर्णय प्रक्रिय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको वर्चस्व भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा जनता जोडिन सकेका छैनन्। २०७४ को निर्वाचनपछि ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ आए पनि जनतालाई स्थानीय तहका सरकारहरूले सेवा प्रवाह गर्न सकेनन्। सात वटा प्रदेशका सात सय ५३ वटा स्थानीय तह केन्द्रको एक इकाइसरह परिष्कृत भइरहेका छन्।

चलचित्र विकास बोर्डदेखि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरचना सातै प्रदेशमा छैनन्। अधिकांश संस्थाहरूले संघीय सरकारसँग पर्याप्त छलफलका लागि पहल गरेका समेत छैनन्। संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने गरी विधेयकहरू ल्याएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई बलियो बनाइ दिएको छ। संविधानमा तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारहरूको सूची बनाई तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट गरिने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो लागु हुन सकेको छैन।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको निर्णयमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलबाट अवरोध खडा गर्ने शैली हाबी भएका छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा तीनै तहका सरकारका गतिविधिहरूमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारपन मौलाएका छन्। समावेशिता र प्रतिनिधित्व बेवास्ता गर्दै संघीयताका विभिन्न संरचनाभित्र राजनीतिक दलले नातावाद र कृपावादलाई महŒव दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय विकासका ठेक्कापट्टामा हाबी हुँदा जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरको सट्टा भ्युटावर पाएका छन्।

संघीयताले जनताको भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयतासहितको पहिचान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा त्यसतर्फ न प्रदेशले ध्यान दिन सकेको छ न त स्थानीय तह सरकारले। सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्न संघीयताको संरचना महत्वपूर्ण भए पनि संस्कृतिका संस्थान त्यसमा जोडिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तर्क गर्छन् महाप्रबन्धक अशोकप्यारी राई। ‘संघीयतासँगै बनेका प्रदेशको संरचनामा कला र संस्कृतिले महत्व नपाउँदा सांस्कृतिक संस्थान जोडिन सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘महोत्सवका क्रममा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेबाहेक संरचनात्मक अभ्यास हुन नसक्दा संघीय सरकारसँग सहकार्य भएको छैन। बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा न हामीले पहलमा जोड दिएका छौँ, न संघीय सरकारले ।’ लोक संस्कृतिको प्रबद्र्धनको योजना बनाएर सांस्कृतिक संस्थान सातै प्रदेशसँग संरचनात्मक रूपमा काम गर्न चाहे पनि तत्काल सम्भव नभएको गुनासो उनले गरेका थिए।

स्थानीय कथावस्तुलाई प्राथमिकता दिने नेपाली रङ्गमञ्च संघीय संरचनाभित्र अटाउन सकेको छैन। कोरोना महामारीले ठप्प भएका रङ्गमञ्चसम्बन्धी गतिविधि सुचारु हुँदै गर्दा केही रङ्गकर्मी उपत्यका बाहिर नाटकघर निर्माण गर्न लागिपरेका छन्। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सात प्रदेशमार्फत् योजना बनाउन नसक्दा नेपाली रङ्गमञ्च व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन सकेको छैन। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्य सातै प्रदेशमार्फत् संरचनात्मक रूपमा जान गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।

संघीय संरचनाको कामलाई लिएर अन्यौल कायम भइरहेको अवस्थामा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नै तबरले काम गरिरहेको दाबी उनले गरे। ‘संघीय संरचनामा जान बल्ल गृहकार्य गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘तत्काल संघीय संरचनामा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सहकार्य गर्नेबारे नीतिगत छलफल थालेका छौँ ।’

नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईका अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्वलाई प्रोत्साहित गर्दै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति बनेका छन्। ती नीतिमार्फत् कपिराइट रजिस्टार गर्ने सर्जकले रोयल्टी पाइरहेका छन्। नेपालमा कपिराइटको अधिकार रचना वा सिर्जना गर्ने व्यक्तिको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म सुरक्षित हुने व्यवस्था छ।

संघीय संरचनामा नेपाल कपिराइट रजिस्टारको कार्यालयले सहकार्य गर्न नसक्दा सर्जकहरू आफ्ना सिर्जना दर्ता गर्नेदेखि रोयल्टी लिनेसम्मको कामका लागि राजधानी केन्द्रीय हुनुपरेको छ। ‘संघीय सरकारको संरचनाभित्र कपिराइट रजिस्ट्रारसम्बन्धी संरचना तयार हुन सकेको छैन’ उनले भनिन्, ‘फलस्वरूप हामीले नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रजिस्टार भएका सिर्जनाको रोयल्टी यसैबाट वितरण गरिरहेका छौँ। संघीय संरचनाभित्र कपिराइट रजिस्ट्रारका गतिविधिलाई लिएर गृहकार्य भए पनि ठोस निर्णय हुनसकेको छैन।’

संघीयताले जनताका सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। कम्तीमा यसले कला तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयन र संरचना निर्माणलगायत विषयमा सहजीकरण गरिदिए स्थानीय कला संरक्षित हुन सक्थे। कोराना महामारीले प्रदेश तथा स्थानीय तह सरकारलाई चलायमान बनाएको थियो। यसले संघीय सरकारलाई जनतासम्म पुग्न अवसर दिएको हुँदा आगामी दिनमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।