गौरीबहादुर कार्की

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १० गते पद बहाल गरेको २ दिनमै १२ गते कार्यविधि बाहिर विशिष्ट व्यक्ति लगायतको सुरक्षामा खटिएका र खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने निर्णय गरे। त्यसपछि मन्त्रीको आदेशानुसार कार्यविधि बाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न/गराउन गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दियो।

विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारी, पदमा नरहेका आदिले शक्तिको भरमा जथाभावी सुरक्षाकर्मी र प्रहरी चालक लिएका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीले समेत सुरक्षाकर्मी र प्रहरी सवारी चालक प्रयोग गर्दै आएका थिए। जनपद र सशस्त्र प्रहरीबाट धमाधम फिर्ता हुन थाल्यो। फिर्ता गराउने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षाकर्मी र प्रहरीका सवारी चालक पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता बोलाइएको छ। कति फिर्ता भइसके।

प्रजातान्त्रिक देशमा शासन व्यवस्था कानुनको आधारमा चल्छ। कानुनभन्दा बाहिर गएर र कानुन विपरीत कुनै काम गरिँदैन। कानुनको शासनलाई तलदेखि माथिसम्म सबैले मान्नुपर्छ र मानिन्छ पनि। प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार र सत्तामा बस्नेले कानुनलाई झन् बढी मान्ने र पालना गर्नुपर्छ।

कोभिडको बेलामा भोज गरेकोमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई प्रहरीले जरिवाना गरेको थियो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भीड गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अंगले कुनै प्रश्न उठाएनन्, सञ्चार माध्यम र समाजिक सञ्जाल भने प्रश्न उठाउन चुकेनन्।

विभिन्न सत्तासीन र पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी, सवारी साधन, इन्धन, चालक आदि सुविधा कानुन र कार्यविधिले नै तोकेको हुन्छ। तर ठाँट, आडम्बर र शक्ति प्रदर्शनका लागि कार्यविधि भन्दा बढी अगुवा पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी राखिन्छ। प्रहरीलाई घरेलु कामदारका रूपमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ। कानुनले तोकेअनुसार सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँछ। तर हामीकहाँ सत्ता र शक्तिको आडमा कानुनभन्दा बाहिर गएर बढी सुरक्षाकर्मी, सवारी साधन, चालक आदि लिने कार्य सामान्य भइसकेको छ। त्यो अपकार्य सत्ताबाहिर रहँदा देख्दै आएकाले नियामक ओहदामा पुगेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ती गलत क्रिया रोक्न साह्रै उचित कदम चाल्नुभयो। गृहमन्त्रीको आदेश कानुनसम्मत र जनचाहना अनुकूल छ। आदेशले जनमानसबाट प्रशंसा पाएको छ।

कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर विभिन्न भूतपूर्व पदाधिकारी, मन्त्री, मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीलगायतलाई सुरक्षाकर्मी र सवारी चालक दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन। कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि पदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी राख्न पाउँदैनन् न त प्रहरीका सवारी चालक नै राख्न पाउँछन्।

जुन कार्यालयमा सवारी साधन छ, त्यसै कार्यालयमा चालकको दरबन्दी हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत मन्त्रालय विभागमा नै चालकको दरबन्दी हुन्छ। आफ्नो गाडीमा आफ्नै कार्यालयको चालक प्रयोग गर्नुपर्छ। चालकको पदपूर्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहमन्त्रीको आदेश विपरीत पुस १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३५ जना सवारी चालक पठाइदिन गृहलाई लेख्यो। गृह मन्त्रालयले पनि ७ जना सवारी चालक र केही सुरक्षाकर्मी पठाइदिन सशस्त्रलाई लेखेको छ।

सुशासन कायम गराउन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, छिटो दिन, लाइन बस्नु नपर्ने गराउन र जनताको काममा ढिलाइ नगर्न नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी निकायहरूलाई आदेश दिनुभएको छ। तर कानुन पालना गराउने शासन सञ्चालक प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कानुन बाहिर गएर प्रहरी सुरक्षाकर्मी र प्रहरीबाट चालक मगाउँछ भने कसरी सुशासन कायम हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। फिर्ता पठाइसकेका सुरक्षाकर्मी र चालक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै गलत रूपमा पुनः मगाउनु भनेको अगुवाबाटै बाटो फोहर गरेजस्तो हुन गएको छ। यसबाट हाम्रा देश हाँक्नेहरू एकथरी बोल्ने र अर्कोथरी गर्छन् भन्ने देखिन आयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसरी गलत आदेश गर्दै जाने हो भने कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। विकृति र विसंगतिले झन् हाँगाबिँगा र जरा फैलाउन जान्छ। सुशासन देखाउने दाँत मात्र हुन जान्छ।

जुन कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद गरिन्छ, सवारी साधनसँगै चालक दरबन्दी खडा हुन्छ। पहाडी र हिमाली भेगका कार्यालयमा घोडा खरिदसँगै सयसको दरबन्दी खडा गरिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अन्य मन्त्री र सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्छ भनेर सशस्त्र र जनपद प्रहरीले चालक तयार पारेर राख्नुपर्ने पद्धति गलत हो। दुवै प्रहरीको काम थुप्रै गाडी, सवारी चालक तयारी हालतमा राख्ने र मन्त्रालयले मागेको समयमा उपलब्ध गराउने होइन। सुरक्षाकर्मी पनि कानुन बाहिर गएर उपलब्ध गराउने होइन।

दैवीप्रकोप वा संकटकालमा त सेना र प्रहरी नै प्रयोग हुन्छ। सुरक्षाकर्मी र चालक प्रहरीबाट लिने पद्धतिले प्रहरीमा गलत परम्परा सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गृहका सचिवहरूसँग प्रहरीको नकारात्मक हिमचिम बढ्न जान्छ। अन्यत्रका लागि चालक चाहिन्छ भनेर प्रहरीले चालक तयार पारेर राख्ने परिपाटी गलत हो। मुख्य मन्त्री आउँदा प्रयोग गर्ने गाडीका लागि चालक चाहिएको भन्ने तर्क दिइएको पाइयो। प्रत्येक गाडीसँगै चालक राख्नुपर्ने भएकाले प्रहरीबाट मगाउनुपर्ने होइन। चालक चाहिन्छ भने सरकारबाट नै आवश्यक मात्रामा जगेडा चालकको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, प्रहरीसँग मगाउने होइन।

प्रत्येक गाडीमा खटाइएको चालकले त्यो गाडीको स्याहारसुसार र हिफाजत गर्छ। गाडीको अवस्था उसलाई थाहा हुन्छ। अन्यत्रबाट आएका केही दिन चलाउने चालकलाई गाडीको माया हुँदैन। जथाभावी नक्कली मर्मत गराएर सरकारी बजेट दुरूपयोग हुन्छ। अस्थायी चालकको नक्कली मर्मत दाबी ठीक हो/होइन भन्ने सवारी मालिकलाई पनि मतलव हुँदैन। उसलाई त गाडी चढ्न पाए पुगिहाल्यो। गाडीको अवस्था र मर्मतको कुरासँग मतलव हुँदैन, अनि चालकले जति भन्यो त्यति मर्मत सरकारी कोषबाट गराइने चलन रहेको छ। नयाँ नयाँ गाडीको मर्मत खर्च पनि उच्च रहेकोतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन।

हाम्रा नयाँ गृहमन्त्री अवैध रूपमा दिइएका सुरक्षाकर्मी र चालक फिर्ता गराउनेतिर सक्रिय भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनः चालक र सुरक्षाकर्मी साविककै ठाउँमा फिर्ता गराउने कार्यले सरकारी निर्णय र आदेश बाझियो। प्रधानमन्त्रीको यसतिर ध्यान नगएको हो कि कसो हो? यस्ता गलत कार्यतिर प्रधानमन्त्री कार्यालय उन्मुख हुने हो भने कानुन कार्यान्वय कसरी हुन्छ भन्नेतिर सोचिनुपर्ने हो।

नयाँ गठबन्धनको सरकारको पहिलो गाँसमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढुंगा मिसाइदियो। कानुन मिच्ने काम रोक्न खोज्ने गृहमन्त्रीको कदम त्यसै ओइलाउने हो कि के हो?

कार्यविधि बाहिर गएर सुरक्षाकर्मी र प्रहरी चालक कसैलाई दिलाइनु हुँदैन। दिनु नै छ भने शक्तिको दुरूपयोग गरेरै भए पनि कानुन र कार्यविधि बनाएर दिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशको भरमा भन्सारबाट मोबाइल छुटाउन नमिलेको घटना ताजै छ। कार्यविधि बाहिर गएर सुरक्षाकर्मी र प्रहरी सवारी चालक जथाभावी दिने/दिलाउने काममा पनि गृहमन्त्रीले लगाएको रोक उचित छ। दिनुपर्ने नै हो भने कानुन र कार्यविधि बनाएर दिनेतर्फ प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुपर्छ। कानुन मिच्ने काम गर्नुभएन। रोक्नुपर्छ।

(पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत)  

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ००:५० सोमबार