सुरक्षाकर्मी र चालकको दुरूपयोग

कानुन पालना गराउने शासन सञ्चालक प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कानुन बाहिर गएर प्रहरी सुरक्षाकर्मी र प्रहरीबाट चालक मगाउँछ भने कसरी सुशासन कायम हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।