सञ्चालक समितिका एक सदस्यले सुविधाअन्तर्गत जिएसएम पोष्टपेड मोबाइल पाउनेमा सिडिएमएको पोष्टपेड पनि लिएछन्। कुनै सदस्यलाई नियमअनुसार पाउने पत्रपत्रिकाको सुविधासमेत नदिने तर पहुँचवालाले दुईवटा मोबाइल लिने गरेको रहस्य खुलेपछि बोर्ड बैठकमै विवाद भएछ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रवृत्ति र कार्यशैलीका यी केही उदाहरणमात्र हुन्।

देशमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोक्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउन १२ वर्ष अघि दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएको हो। यसबीचमा चार वटा सञ्चालक समिति फेरिइसकेको छ। समस्या भने अहिले पनि १२ बर्ष अघिको जस्तै छ। बोर्डका पदाधिकारी मूलतः नीतिगत काममा भन्दा बढी सुविधा लिने र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुबाउनमै अल्भि्कएको छ। यसबीच सञ्चार प्रविधिको ठूलो विकास भए पनि नेपाली उपभोक्ताका लागि स्तरीय र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पहुँच बाहिरै छ।

एक साता अघि सिडिएमए मोबाइलको रिमकार्ड कालोबजारी गरेको आरोपमा एक युवक समातिए। उनीसँगै चारजना टेलिकम कर्मचारी पनि मुछिए। एकहजार एकसय रुपैयाँको रिमकार्डलाई टेलिकम कर्मचारीलेनै ६ सय रुपैयाँ बढी मूल्य लिएर बेचेका रहेछन्। माग अनुसार पर्याप्त सेवाको आपूर्ति गर्न नसकेपछिको परिणाम थियो यो। उपभोक्ताकहाँ पुग्दा त्यो रिमकार्डको मूल्य दुईहजारदेखि लिएर तीनहजारसम्ममा हुन्छ। प्राधिकरणले स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप काम गरेको भए ग्राहकले भनेको समयमा रोजेको सेवा सजिलै पाउँथे। कालोबजारी हुनै अवस्थै आउने थिएन।

नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, 'अहिलेको सेवा विस्तारमा प्राधिकरणको भूमिका खासै छैन। जे जति विकास र विस्तार भएको छ यो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको उपज हो।' उनको टिप्पणीमा विमति जनाउने ठाउँ छैन। उपकरणको मूल्य घट्नु, दूरसञ्चार विश्वभरिनै लगानीकर्ताको निम्ति नाफामूलक क्षेत्र बन्नु, फोनको प्रयोग गर्ने बानी बढ्नुजस्ता कारणले यस क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ। प्राधिकरणको भूमिका लाइसेन्स बाँड्नेमा सीमित देखिएकोछ। प्राधिकरणको पहलमा गुणस्तर, पहुँच नयाँ सेवा थपिएको छैन। एकातिर नयाँे कम्पनी भित्र्याउन सकिएको छैन। भएकाहरूबीच सहरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ तर गाउँमा एक कल टेलिफोन गर्न बिहानभरि हिडेर अर्को गाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। तर, प्राधिकरणको भूमिका शून्य छ।

गाउँमा टेलिफोन पुर्‍याउनकै लागि भनेर सबै कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्छ। अहिलेसम्म यो कोषमा दुई अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ। प्राधिकरणले यो रकम पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन। उद्देश्यअनुरूप उपयोग गर्न नसक्ने हो भने रकम लिनुको औचित्य हुँदैैन। यसैले यस कोषका लागि रकम उठाउन तुरुन्तै बन्द गर्नु उचित हुनेछ। त्यसो भए कम्तीमा उपभोक्ताले दुई प्रतिशत सहुलियत त पाउलान्।

प्राधिकरणले एकै प्रकारको दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीबीच पनि फरक व्यवहार गरिरहेको आरोप छ। एकै प्रकारको सेवा दिनेलाई पनि कसैलाई मोबाइल सेवा प्रदायक भनिएको छ, कसैलाई आधारभूत सेवा प्रदायक। कसैले कौडीको मूल्यमा मोबाइलको लाइसेन्स पाएका छन् त कसैले २० अर्ब तिर्नुपर्छ।

नयाँ मोबाइल कम्पनी ल्याउन अध्ययन थालिएको छ। तर, नयाँ कम्पनीको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणसँग छैन। केही कम्पनीलाई आवश्यकभन्दा बढी दिइएको छ। यसले गर्दा नयाँ कम्पनी आउने ढोका बन्द भएको छ।

सञ्चारमन्त्री भएको केही दिनपछिनै शंकर पोखरेलले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'नियामक संस्थासँग उपयुक्त प्रविधि र सामर्थ्य हुनुपर्छ।' उनले नियामक निकाय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, नौ महिनासम्म नत उनले आफूले दिएको निर्देशन पालना भए नभएकै बुझे, न दूरसञ्चार सेवा सुलभ बनाउन मन्त्रालय सक्रिय देखियो।

यसबीचमा कहिले ब्रोडव्याण्डका नाममा त कहिले भिओआइपीका नाममा तारे होटलमा उपलब्धिहीन रात्रीकालीन कार्यक्रम भए। मन्त्रीको भूमिका भोजभतेरमा सहभागी भएर निर्देशन दिनेभन्दा बढी देखिएन। कार्यान्वयनको अनुगमन कस्ले गर्ने?

बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंककोजस्तै प्रभावकारी भूमिका दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्राधिकरणको हुनुपर्थ्यो। सेवाको विकास, विस्तार र नियमनमा भूमिकै नहुने हो भने यो संस्थाको औचित्य बारे नै पुनर्विचार हुनुपर्छ। राज्यको ढुकटीबाट पालिने संस्थालाई सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गराउन सक्नुपर्छ। नत्र, कार्यकर्ता भर्तीमा सीमित यो निकायलाई खारेज गरेर भारतमा जस्तै दूरसञ्चार विभाग गठन गर्दा उपयुक्त हुनेछ।