सबैले मान्ने सहयात्राको सिद्धान्त भनेकै विश्वास रहुन्जेल, आशा रहुन्जेल सँगसँगै हिँड्ने, जब विश्वास टुट्छ तब भिन्नाभिन्नै बाटोमा लम्कने संसारकै अभ्यास हो। ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीको विश्वास टुट्यो र बाहिरियो। ऊ बाहिरिने बित्तिकै अनेकौं तर्क, विश्लेषण, आकलन र प्रतिक्रिया सुरु भए। यसलाई कतिपयले संसदीय व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुनु स्वाभाविकरूपले लिएका छन् भने कतिपयले यस फेरबदललाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर हेरेका छन्। अर्को पक्ष भनेको माओवादी अध्यक्षको निर्णय गर्ने शैलीसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। सत्तापीडाबाट मर्माहत एमाले वृत्तबाट त अश्लील प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो। शान्ति प्रक्रियाका विपक्षहरु, परिर्वतनलाई सहजरूपले लिन नसकेकाहरु, माओवादीलाई धरापमा पारेर आफ्नो मनोकामना पूरा गराउन चाहनेहरुले समेत यस फेरबदललाई सहजै लिन सकेका छैनन्।   

माओवादीले सरकार छाड्नुको प्रमुख कारण भनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान मन्त्री ओलीले संविधानको अभिभावकत्व लिन नचाहनु, नसक्नुमात्रै हैन् संविधानको भाव, मर्म र दिशानिर्देशको पालना गर्न छाडेर आफ्नै आग्रह थोपर्ने अहंकारिता पनि हो जसले कृत्रिम राष्ट्रवादको पछ्यौरीमा जातीय र क्षेत्रीय घृणामा आफ्नो सरकारको आयु देख्छ। प्रधान मन्त्रीजीले मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यलाई अनुशासित पार्न नसक्नु पनि हो।  

देश संघात्मक अवस्थामा गइसक्यो, त्यसै संविधानका अभिभावक प्रधान मन्त्री केपी वली भने संघात्मक व्यवस्थालाई 'बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ' भन्न छाडेका छैनन् भने आफ्नै नागरिकलाई बिहारी भनेर नश्लीय उन्माद भर्छन्। तराई, मधेस, थारू र जनजाति आहात–भावनाका कारक पक्षमा हामी आफैँले सिर्जना गरेका समस्या कति हुन्? अरु इन्टे्रस्ट ग्रुपले थोपरेका र हाम्रै कमजोरीमा छिरेर खेलेका खेल कति हुन्?  समस्याका कारक तत्व खुट्याउन पहलको अगुवाइ गर्न प्रधान मन्त्रीले चाहेनन्। मधेस, तराई थारू र जनजातिको आक्रोश र असन्तोषमा नेतृत्व को छ भन्दा पनि आधारभूत जनपंक्ति किन आक्रोशित छ? त्यसका कारक पक्ष के हो? त्यसलाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्दा पनि अझ आवेग भर्ने काम भए। देश एउटा भूगोलमात्रै हैन्, त्यहाँका बासिन्दा पनि हुन् भनेर  सत्ताले सोच्न चाहेन। अरु फेर्न सकिन्छ तर दुष्टै भए पनि छिमेकी भने फेर्न सकिँदैन्। आफ्नै नागरिकलाई पर घँचेटेर अर्कालाई गाली गरेरमात्र कोही राष्ट्रवादी बन्न सक्दैन नै। भनिरहन पर्ने कुरै हैन, भारतीय नेपाल चासो र उसले छिमेकीप्रति गर्ने व्यवहार भनेको अंगे्रजको नयाँ उत्तराधिकारी नै हो तर भारतको विरोध गर्नुमात्र पनि राष्ट्रवादको प्रमाणपत्र हुँदैन्, पुग्दैन। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, अर्थराजनीतिले पार्ने राजनीतिक सम्बन्ध, देशको भूराजनीतिक अवस्था र संवेदनशीलतालाई सफल कूटनीतिले सम्बोधन गर्न नसक्नु र नचाहनु देशको दीर्घकालीन हितमा हुँदैनथ्यो।

विरोधाभाष कस्तो छ भने उनका एक उपप्रधान मन्त्री चित्रबहादुर केसी संघात्मकता भनेको देश टुक्र्याउने खेल भन्छन्। देशले धर्म निरपेक्षताको घोषणा गरिसक्यो तर उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै धार्मिक अतिवादको वकालत गर्छन्, संविधानले गणतन्त्र भनिसक्यो तर उनका वरिष्ठ क्याबिनेट सदस्य एवं अर्का उपप्रधान मन्त्री  कमल थापा पूर्वराजाका पाउमा भेटी चढाउन पुग्छन्।  

एकातर्फ माओवादी सरकारमा सहयात्रा गर्नु अर्कातर्फ एमालेले आफ्ना भातृ संगठन र त्यसमा पनि डलरवादी एनजिओ लगाएर हुर्मत काढ्दै माओवादीविरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र थालनी गर्नु हो। विभत्सताको सौन्दर्य गढ्दै देश र विदेशमा भ्रमित जनमत तयार गर्दै हेगको कृत्रिम आतंक पैदा गरेर (उनी दक्षिणी चीन सागर विवादमा हेगको आदेश चीनले धोती लगाइदिएको गम्न चुक्छन् र टिआरसीलाई फरगेट र फरगिभ सिद्धान्तमा हल गर्न नचाहेर अर्को ठूलो द्वन्द्व निम्ता गर्दैछन्) समर्थन लिने प्रधान मन्त्री ओलीज्यूको भूमिका सरकार त फेरबदल हुन दिनु तर नयाँ संविधानले दिशानिर्देश गरेको सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व व्यस्थापन गर्दै सत्ता नै परिवर्तन गर्ने विषयमा भने भाँजो हाल्नुमात्रै हैन, आधारमै प्रहार गर्नु पनि हो। 

हाम्रा माइन्ड मेनेजरहरु

समग्र माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने आ–आफ्नै सोच र आग्रह होलान् तर आग्रहले कहिल्यै पनि समयको गति पछ्याउने र सत्य बुझ्ने अनुमति भने दिँदैन्। आन्दोलनकै केन्द्रमा रहेका प्रचण्ड नै आशा, विश्वास, आग्रह र घृणाको केन्द्र रहनु स्वाभाविकै हो। तर कसैमाथि आग्रह हुँदैमा समयको गति ननाप्ने र ननियाल्ने छुट भने कसैलाई पनि हुँदैन्। विकसित वस्तुस्थितिले दिएको दिशानिर्देशले नै निर्णय लिने अवस्था तय गर्छ।

समयका आफ्नै गति हुन्छन्। गति यदि दिशाउन्मुख हुँदैन भने नेपाली राजनीति दाइँको मियोमा घुमिरहेको गोरुको हविगतमा नै हुनेछ। माओवादी जनयुद्धले सनातनी समाजलाई हस्तक्षेप गर्‍यो, पुराना सम्बन्ध खजबज्यायो।  त्यसका बाछिटा यत्रतत्र लागे।  कतिपयलाई आहत पनि पुर्‍यायो। त्यसमा सबभन्दा आहत विचार निर्माता सनातनी पण्डितहरु र व्यख्याताहरु बने जसले भिड मनोविज्ञान तयार गरेर आग्रह र घृणाको जनमत तयार गर्छन् । त्यो समूह शासक वर्गको थियो र त्यसैको नेतृत्वमा सत्ताका अंग थिए। सत्ता विरोधी आक्रोश र प्रतिरोध त भयो तर योजनाबद्ध प्रतिकार भने भएन। यथोचित बौद्धिक प्रहार र प्रतिकार भुइँमान्छे वा प्रताडित वर्गबाट हुन सकेन वा आपसमै भिड्ने यदुवंशी चालबाट मुक्त भएनन्। माओवादी आन्दोलनबाट आएकाहरुले झन् गर्न सकेनन्।  अहिले माओवादीविरुद्ध विचार र अभियान निर्माता एनजियो चालित विचारक, आग्रहउन्मादी माओवादी आन्दोलनमा चोट पुगेकाहरु, पुराना शक्तिका हुक्के, ढोके, प्यादाहरु रहेका छन्। ती रूपमा माओवादी विरोधी देखिए पनि वास्तवमा कर्मले परिवर्तनलाई मन, वचन र भूमिकाले अस्वीकार गर्नेहरु पर्छन्।  त्यसलाई माओवादीले मात्रै हैन, परिवर्तनवादीहरुले पनि चिन्न र योजना छिचोल्न सकेनन्।

माओवादीका सीमा र समस्या

क्रान्तिको क्षतिपूर्ति भाव त थियो नै, फेरिएको युद्धमैदानमा फेरिएका योद्धा चयन र उनीहरुलाई यथोचित विचारसहितको भूमिका दिन सकेन। आफ्नालाई विश्वास गर्न सकेन, अरुले मर्म धान्न सकेनन् वा उपयोगपछि उपियाँझैँ उम्के। स्वयं माओवादी सरकारका कार्य पर्फरमेन्सले पनि आमजनतामा राम्रो प्रभाव परेको थिएन, ओली क्याबिनेटका केही मन्त्रीलाई त फिर्ता बोलाउन पार्टीभित्रै तीव्र दबाबसमेत परिरहेको थियो। सामाजिक नैतिक अपित गर्ने इच्छाशक्ति पनि क्षय भइरहेको थियो।

प्रचण्डका निर्णय र स्वभावको असर

जब प्रचण्डलाई समस्या हल गर्न अरु समस्या आइपर्छ, सामान्य उपचारले समस्याको हल हुँदैन भन्ने लाग्छ तब उनी सानो समस्या हल गर्न ठूलो समस्या हालिदिन्छन् र साना समस्या झिनामसिना अन्तरविरोध स्वतः हल हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तर उनले ख्याल नगर्ने कुरा भनेको सानो घाउ पनि क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने। त्यो पार्टी अन्तरविरोध हल गर्न उनले खोजेका उपायले पारेको असर र प्रभावले उनलाई अझै सताइरहेको छ ।

उनी विद्रोहबाट आएको नेतृत्व भएकाले सामान्य सुधारमा देश वा पार्टीको भविष्य देख्दैनन्। त्यसैले हस्तक्षेप, क्रमभंगता, छलाङ, महाविपत्ति जस्ता अभ्यास गर्छन्। मूलतः उनी 'तिमी तिम्रो तरिकाले बढ, हामी हाम्रो तरिकाले बढ्छौँ' भन्ने मान्यताबाट निर्णय लिन्छन्। त्यस्तै हो, ओली सरकारबाट बहिर्गमनमा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि उनले विश्वासमा नलिई गरेका निर्णय।

अबको कोर्स

संसदीय पद्धतिको आधारभूत मान्यता भनेको बहुमतीय सरकार हो र उसका सामने रहेका चुनौती भनेकै सरकार बनाउनु मात्रै नभएर शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नु हो। घोषित संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्न सरोकारवालालाई विश्वासमा लिनु हो। देश भनेको एउटा कागजको नक्सा मात्र नभई देशबासीको एकीकृत भावना र संवेदना पनि हो भन्ने कुरा पुनर्स्थापना गर्नु हो। विदेशीको गोटी नभई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीबाट देशलाई उम्काउनु हो।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ०६:५३ शुक्रबार