अखबारहरूमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सका समाचार दिनहुँजसो छापिन्छन्। योसँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले स्वदेश र विदेशमा भोग्नुपरेका समस्याबारे पनि समाचार छापिन्छन्। हरेक दिन सरदर तीनजना नेपाली कामदारको लाश आउने गरेको समाचार पनि नयाँ होइन, पुरानै हो। तर यो क्रम रोकिने छाँटकाँट फिटिक्कै छैन। अझ उल्लेख्य कुरा के हो भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको समाचारसामु नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्या र नेपाली कामदारको मृत्युको समाचार ओझेल पर्ने गरेको छ अथवा पार्ने गरिएको छ। विश्वविद्यालयबाट निस्कने जनशक्ति विदेशमा गएर बेल्चा र गैँती चलाउने र जेलबाट निस्कने नेताले चाहिँ देश चलाउने विडम्बनाको अन्त्य कहिले होला ?

देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रमा विद्यमान जोखिम कम गर्ने सोच अझै बनिसकेको छैन सरकारमा बस्नेहरूमा र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूमा पनि। यसैको परिणति हो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा वृद्धि र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ लाख ६४ हजार नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने यो अवधिमा रु. ३ खर्ब ७८ अर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि हुँदा खुसी हुने कि दुःखी ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि हामीले रेमिट्यान्स भरपर्दो आर्थिक स्रोत हो कि होइन र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ कि परनिर्भर भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ। अर्थविद्हरूले रेमिट्यान्स भरपर्दो आर्थिक स्रोत होइन, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँछ भनिरहेका छन्। देशलाई दिन/प्रतिदिन परनिर्भर बनाउँदै गरेको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने परिस्थिति एउटा महान् विडम्बना नै हो।  

रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर भयो र जोखिममा पर्‍यो भनेर टाउको समाउनुपर्ने हो। तर शासकहरूमा यो चेत अझै खुलेको छैन। त्यसैले उनीहरू रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको समाचारले पुलकित हुन्छन् र ढुक्कको सास फेर्छन्। तर रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने काममा उनीहरू टाउको दुखाउनै चाहँदैनन्। बरु सजिलै भनिदिन्छन् रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर। शासकहरू लबस्तरा हुनुको परिणति हो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समाथिको बढ्दो निर्भरताले देशको अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलै जोखिमलाई निम्त्याइरहेको छ। यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ। शासकहरूमा देखिएको सत्तास्वार्थ र द्रव्यपिशाच प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई मात्रै जर्जर पारेको छैन, देशको स्वाभिमान र अस्तित्वलाई नै खतरामा पारेको छ।

संसारभरि नै जनसांख्यिक लाभलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिन्छ। जनसांख्यिक लाभले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ भन्ने जनसंख्याविद् तथा अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। विशेषगरी देशमा युवा जनसंख्या अधिक हुँदा जनसांख्यिक लाभको अवसर प्राप्त हुन्छ। अहिले नेपालमा कुल जनसंख्यामा झन्डै ४० प्रतिशत युवा जनसंख्या छ। यो स्थितिलाई जनसांख्यिक लाभको अवसरका रूपमा लिइन्छ। तर देशका नेता तथा नीतिनिर्माताहरूले युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुन सक्ने जनसांख्यिक लाभ हासिल गर्ने कुनै नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सकेका छैनन्। रेमिट्यान्सको आकर्षणले जनसांख्यिक लाभको विषय ओझेलमा परेको छ र यो महत्वपूर्ण अवसरबाट लाभान्वित हुने अवसरबाट चुक्दैछ देश।  

देशको समृद्धि यात्रामा परिचालन हुनुपर्ने युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि गर्ने सरकारी नीतिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यसरी रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्ने सरकारको तत्कालीन र अल्पकालीन नीतिले आर्थिक परनिर्भरतासँगसँगै देशको आर्थिक भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि र रेमिट्यान्सको हिस्सा झन्डै बराबर हुन पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि र रेमिट्यान्सको हिस्सा समान २४.५ प्रतिशत हुन पुगेको छ। अहिले रेमिट्यान्सबिना देशको अर्थतन्त्र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो परनिर्भरताको पराकाष्ठा नै हो। उपभोग्य वस्तु र विदेशी मुद्रा दुवैका लागि बढेको परनिर्भरताले देश साँच्चै नै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो गम्भीर अवस्थामा मनन गर्नैपर्ने सत्य के हो भने कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने रेमिट्यान्स टेको मात्रै हो। मेरुदण्ड स्थायी हो भने टेकोचाहिँ अस्थायी। अस्थायी टेकोको भरमा अर्थतन्त्र कति दिन टिक्न सक्छ ? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न विलम्ब भइसकेको छ।

देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका अपार सम्भावना थिए र अद्यापि छन्। त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकार रेमिट्यान्सको मुख ताक्न विवश छ। देशभित्रै उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न सके रोजगारीको अवसर बढ्छ। तर सरकार भने उद्योगधन्दाको विस्तार होइन, संकुचनमा उद्यत छ। रोजगारी सिर्जनामा मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ। तर त्यही निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्छ र अविश्वास गर्छ सरकारले। सरकारले सधैँ संशयको दृष्टिकोणले हेर्छ निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई। निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा सरकार सेवामुखी होइन, नियन्त्रणमुखी छ। परिणामतः निजी क्षेत्र उत्पादन छाडेर व्यापारतर्फ मोडिएका छन्। यसको सिधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कमी आइ आयात ह्वात्तै बढेको छ। आयात र निर्यातको असमानताले व्यापार घाटा चुलिएको छ। यही व्यापार घाटालाई अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रमा संकट देखिनुको मुख्य कारण मानेका छन्।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा मक्ख पर्ने सरकारले रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने सही नीति र योजनासमेत ल्याउन सकेको छैन। फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि देशले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा मात्रै उपयोग भइरहेको छ। कुल रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुने राष्ट्र बैंकको “विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर÷परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति” विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

विगतमा ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेका सरकारी संस्थानहरूलाई केही सीमित वर्गको स्वार्थ पूर्तिका लागि कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो। निजीकरण गरिएका अधिकांश संस्थान अन्ततः बन्दै हुन पुगे। यसरी निजीकरणको नाउँमा सरकारी संस्थानहरू नष्ट गरिँदा हजारौँको संख्यामा रोजगारी मात्रै खोसिएन, आन्तरिक उत्पादनसमेट घट्यो। यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्‍यो। अहिले पनि भएका सरकारी संस्थानहरूलाई नेताहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका छन् र अनुत्पादक जनशक्ति थुपारिएका छन्। जसले गर्दा अधिकांश संस्थानहरू घाटामा चलिरहेका छन्। अब यही घाटालाई निहुँ बनाएर बाँकी रहेका संस्थानहरूलाई विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूकै नियतिमा पुर्‍याउने प्रपञ्च हुन बेर छैन। यसो भए फेरि पनि आन्तरिक उत्पादन र स्थानीय रोजगारी गुम्ने खतरा छ।

करिब रु. ४० खर्बको आर्थिक संरचना र रु. १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि रु. १० खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन। तर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति र योजनालाई लत्याएर सरकार वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको भुलभुलैयामा अलमलिइरह्यो भने देशको अर्थतन्त्र त संकटमा पर्ने नै छ, साथै देशको सामाजिक संरचनामा समेत बहुआयामिक समस्या उत्पन्न हुनेछन्।

प्रकाशित: १० पुस २०७९ ००:२० आइतबार