नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मूल दायित्व सरकारको हो । यसका निम्ति सत्तासीनहरू मन, वचन  कर्मले सदा तयार रहनुपर्छ । तर, सरकारमै जिम्मेवार तहमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीहरूका कारण नयाँ संविधान कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र चित्रबहादुर केसी निरन्तर संविधानको मर्मविपरीत पार्टी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् । थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा केसी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष हुन् । थापाको पार्टीलाई यो देशमा हिन्दु धर्म नै कायम राख्नु छ भने केसी संघीयताले देशलाई टुक्राटुक्रा पार्ने दाबीसहित त्यसलाई हटाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । राप्रपा नेपालले पचहत्तरै जिल्लामा हिन्दु जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ भने जनमोर्चा नेपालले संघीयताविरोधी आन्दोलन । संविधानको धारा २६ मा ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही धाराबाटै स्पष्ट हुन्छ उपप्रधान, परराष्ट्र, एवं स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कमल थापा संविधानविरोधी काम गरिरहेका छन् । अर्का उपप्रधान तथा सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसी अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधानसम्मै सुरक्षित गरिएको संघीयता खारेजी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यिनले बिर्सिएको मूल कुरो त के हो भने, उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा ‘देशको मूल कानुन संविधानको अक्षरशः पालना गर्नेछु’ भनेका थिए । तर, दिनदहाडै यी दुई व्यक्ति संविधानको उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नयाँ संविधानका मुख्य उपलब्धिमध्ये पर्छन् । दलीय हिसाबले राप्रपा नेपाल र जनमोर्चा नेपालका धारणा नयाँ संविधानसँग नमिल्न सक्छ । तर, अहिले ती दुवै पार्टीका अध्यक्ष संविधान कार्यान्वयन गराउने तहमा छन् । जनस्तरबाट संविधान नमान्ने कुरो आउनु वा सत्तामा नरहेका दलहरूले त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिए पनि उपप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिबाटै संविधानविपरीत क्रियाकलाप हुँदा नयाँ संविधानप्रति अविश्वास बढ्न जान्छ । यी दुई व्यक्तिका क्रियाकलापले जनतामा संविधान पालना गर्नुपर्ने नैतिकता कसरी उब्जेला भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यसमा शंका छैन, राप्रपा नेपाल हिन्दुराज्य तथा राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको दल हो । त्यसैगरी सुरुका दिनदेखि नै संघीयतको विरोध गर्दै आएको दल जनमोर्चा नेपाल हो । यसरी संविधानमै उल्लेख गरिएका विषयमा विमति राख्ने दलका शीर्ष नेताले संविधानबमोजिम काम गर्छु र संविधान कार्यान्वयमा सहयोग पु¥याउँछु भन्दै किन शपथ खाए ? सरकारमा पनि जाने, मुलुकको ढुकुटीबाट सुविधा पनि खाने अनि मुलुकको मूल कानुन संविधानकै विरोधमा अभिव्यक्ति दिनु पाखण्डपनबाहेक अरु केही होइन । जनमोर्चाले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै आगामी बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी देशभर संविधानको विरोध गर्ने जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार पार्टीले एक महिना लामो अभियान चलाउने र असार २१ गते अध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री केसीले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने छन् । केसीको यो पदीय मर्यादाविपरीत निर्णय त हो नै साथमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । राज्यकोषबाट दैनिक आम्दानी गरिरहेका जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई यस्तो क्रियाकलाप गर्ने छुट कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । संविधानमा विमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ, तर सत्तामा रहने कसैलाई पनि यस्तो छुट छैन– हुनु हुँदैन । सत्तामा रहेर संविधान उल्लंघन गर्नु दण्डनीय कार्य हो ।  
आफ्नो नेतृत्वको सरकार दिगो पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो चरम खिचडी सरकारमा विभिन्न विचार बोकेका दलका नेताले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यस्तोखालको गठबन्धन स्वयंमा अपवित्र हुन्छ । यही कारण नै सरकार जननजरमा क्रमशः अविश्वसनीय बन्दै आएको छ । मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट बोकेर ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार्दै थापा र केसी दुवैजना सरकारमा गएका हुन् । तर, दुवैजनाले सरकार र सडकमा दुई विपरीत चरित्र देखाउँदै आएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ लिएका जिम्मेवार मन्त्रीलाई त्यसको प्रतिकूल हुने क्रियाकलापमा लाग्ने छुट कदापि दिनु हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले यी उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिँदै संविधानको मर्मअनुरूप बोल्न तथा क्रियाकलाप गर्न नैतिकमात्र होइन बाध्यकारी बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारमा पनि बस्ने अनि संविधानविरोधी क्रियाकलाप पनि गर्नेलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय लिन ओली अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०८:०० आइतबार