२०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको नतिजा आएसँगै बढी चर्चामा छन् रवि लामिछाने। करिब ४ महिनाअघि उनको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ (रास्वपा) ले राजनीतिक वृत्तमा एक हलचल ल्याएको छ। राजनीतिक दुरूपयोगको बेथिति तोड्न यो जन्मिएको मानिएको छ। यस दलप्रति मतदाताले जनाएको भरोसा एवं विश्वासप्रति विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण छ। एक वैकल्पित राजनीतिक शक्तिका रूपमा यो उदाएको छ। तथापि यसको दिगोपन तथा भविष्यमाथि कतिपयको संशय छ्। जुन स्वाभाविक हो।
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने पहिलो व्यक्ति होइनन्। फरक यति मात्र हो– उनी कुनै दलविशेषको पृष्ठपोषक भएनन्। तिनका झण्डा बोकेर पत्रकारिता गरेनन्। ‘टेलिभिजन’ को पर्दामार्फत पत्रकारिता जगत्मा एक नयाँ आयाम भित्राए। विनाभेदभाव नागरिकका मुद्दा बोके। जनचासो र सरोकारका विषयलाई राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराए। मुलुकका बेथिति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारीका पोल खोले। वैदेशिक रोजगारमा फसेका बेसहारा युवाका भरोसाका पात्र बने। पीडितका पीडालाई आत्मसात गरे। मलम लगाए। यस पेसाको दायरालाई फराकिलो बनाए।
रविले निरन्तर अन्याय तथां अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाए। सरकार, दल, प्रशासनिक संयन्त्र तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पारे। ‘जनतासँग सिधा कुरा’ बाट नागरिकसँग जोडिए। सरकारी अड्डाका दैलो-दैलो चारेर न्याय नपाउनेको सहारा बने। पत्रकारिताको प्रभावकारितालाई एक उचाइमा पुर्याए। आमनागरिकबीच विश्वशनीय छवि बनाए। राजनीतिमा होमिए र वैकल्पित शक्तिका नेताका रूपमा मंसिर ४ को चुनावबाट उनी उदाए।
राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको बहस निकै अघिदेखि चल्दै आएको हो। विशेषगरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि डा.बाबुराम भट्टराईले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसमेत समेटेर तामझामका साथ ‘वैकल्पिक शक्ति’ नामको एक पार्टी खोले। यो सफल भएन। विभिन्न जातजाति तथा भूभागको प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरू समेटेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्यो। तर नेतृत्व तहका अहंकार, गुटबन्दी तथा सत्ता लोलुपताको खेलमा यो फस्यो। पार्टी सग्लो रहेन। त्यस्तै एक असल स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको विवेकशील पार्टी, साझा पार्टीसँगको एकीकरण पनि सुखद रहेन। ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बनेपछि राजनीतिक लय यसले गुमाएको छ।
वैकल्पिक शक्तिको बहस चलिरहँदा कतिपयले रविको राजनीतिक अनुभवमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विनाअनुभवको राजनीतिक यात्रा सफल हुनेमा शंका गरेका छन्। रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको विषयप्रति पनि टीकाटिप्पणी भएका छन्। हाहुमा उनले चुनाव जितेको भनाइसमेत सुनिएको छ। कुनै खास राजनीतिक दर्शन नबोकेको राजनीतिक दल सफल हुनेमा प्रश्न उठाएका छन्।
सन् १९७१ को पाकिस्तानसँगको युद्ध जितेर स्वतन्त्र बंगलादेश निर्माण भएपछि भारतीय कंग्रेस अध्यक्ष इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली नेता बनिन्। उनको इच्छा अनुसार पार्टी नचलेपछि त्यसबाट छुट्टिएर आफ्नै अध्यक्षतामा ‘इन्दिरा कंग्रेस’ निर्माण गरिन्। मुलुकमा ‘इमरजेन्सी’ (१९७५-१९७७) लागु गरिन्। कैयौँ प्रभावशाली नेता जेल परे। कतिपय विदेश पलायन भए। केही नेता नेपालमा पनि राजनीतिक शरण लिए। तत्कालीन पञ्चायती शासकले तिनलाई फर्काउने जोखिम भएकाले प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेसले तिनको रक्षाको सार्वजनिक आह्वान पनि गरेको थियो।
भरतीय राजनीतिमा गान्धी ‘अनविटन’ (हराउन नसकिने) नेता बनेकी थिइन्। यसपछि मूल काँग्रेससहित प्रायः सबै विपक्ष दल मिलेर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा ‘जनता दल’ गठन भयो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा। त्यसमा प्रायः अनुभवी नेताहरू थिए। यस दलको उदयबाट इन्दिरा गान्धीको १९७७ को चुनावमा लज्जास्पद हार भयो। पुराना र अनुभवी नेता मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने। तर ‘हेभिवेट’ नेताबीच तालमेल नमिल्दा ३ वर्षमा सरकार ढल्यो। यसबाट छुट्टिएको जनसंघका सदस्य मिलेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठन गरे।
१९८८ चुनावमा यसले मात्र दुई सिट जित्यो। तर १९९६ को चुनावमा यो सबै भन्दा ठूलो दल बनेर उदायो। अल्पमतको सरकार बनायो तर संसद्मा बहुमत सिद्ध नगरेपछि १३ दिनमा विघटन भयोे। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा २०१४ को चुनावपछि योे दलले सरकार निरन्तर चलाएको छ। आजादीको नेतृत्व गरेको तर परम्परागत शासन शैली नछाडेको काँग्रेसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन यतिबेला धौधौ परेको छ।
अर्कातिर खास राजनीतिक अनुभव नभएका, कुनै विशेष राजनीतिक दर्शन नबोकेका अरविन्द केजरिवालको नेतृत्वमा सन् २०१२ मा गठन भएको आमआद्मी पार्टी (आप) बिजेपीका लागि चुनौती बनेको छ। सन् २०११ अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट सार्वजनिक भएका केजरिवाल यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको आशाका केन्द्र बनेका छन्। मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।
कुनै खास राजनीतिक सिद्धान्तमा आप गठन भएको होइन। न्याय, समानता र भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यसको परिकल्पना हो। भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य’ सहनशीलता यसको नीति हो। सन् २०१३ को दिल्ली प्रदेशको चुनावमा २८ सिट जितेर बिजेपीपछिको दोस्रो दल भएर काँग्रेसको सहयोगमा दिल्ली सरकारको नेतृत्व यसले गर्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘लोकपाल’ विधेयक पास गर्न काँग्रेसले असहयोग गरेपछि ४९ दिनमा मुख्यमन्त्री केजरीवालले राजीनामा दिए। सन् २०१५ र २०२२ मा दिल्ली र पन्जाबका १/१ मन्त्री भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त गरिए। सत्ता टिकाउन सम्झौता गरिएन।
यसबाट मतदाताको विश्वास उनले जिते। राजनीतिलाई पारदर्शी बनाए। कुशल व्यवस्थापनबाट गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिलाए। निम्न वर्गलाई बिजुली र खानेपानीको वितरण निःशुल्क बनाए। सन् २०१५ को दिल्ली चुनावमा ७० मध्ये ६७ सिट जिते।
बिजेपीको पोल्टामा केबल ३ सिट पर्यो। उनको विरुद्धमा हजारे अभियानमा सहयात्री किरण वेदीलाई मुख्य मन्त्रीका रूपमा बिजेपीले अघि सार्यो तर उनको जित रोकिएन। काँग्रेस शून्य सिटमा झर्यो। त्यसैगरी फराकिलो सिटबाट २०२२ को पन्जाब चुनावबाट आपले त्यहाँ सरकार बनायो। मुख्यमन्त्री पन्जाबबासीका ‘विद्युतीय भोट’ बाट चयन गरियो। अब उनको ध्यान गुजरात प्रान्तको आउँदो चुनावमा केन्द्रित छ।
यतिबेला रवि र रास्वपा राजनीतिक भविष्यको संवेदनशील मोडमा छ। तिनका राजनीतिक पाईला कति सुझबुझका साथ अघि बढ्ने हो? हेर्न बाँकी छ। रास्वपाले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नदिएर सही निर्णय नगरेको यो पंक्तिकारको बुझाइ छ। किनभने त्यहाँका सरकार छनोट प्रणाली अथवा ती प्रदेशसभा माथि उठेको औचित्यको बहस बाहिर बसेर प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसलाई सुल्झाउने अवसरभित्र बसेर लिनु व्यावहारिक तथा फलदायी हुने थियो।
दीर्घकालीन राजनीतिक दौडका लागि दलभित्र सहजताको सुविधा रविलाई प्राप्त छ। किनभने प्रतिष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्ति यस दलमा देखिएका छैनन्। यसबाट गुटबन्दी र फुटका राजनीति कम हुने संभावना हुन्छ। विभिन्न विधामा विशेषज्ञ हासिल गरेका युवा वर्गको बाहुल्यताले यसको गतिशीलतालाई थप मद्दत अवश्य गर्नेछ।
तथापि यसका कार्यकर्ता फराकिलो दायराको राजनीति भन्दा ‘प्राविधिक’ तहमा उल्झने जोखिम त्यत्तिकै छ। किनभने यो वर्ग जनताको आवाज भन्दा कागजी ‘डाटा’ लाई बढी विश्वास गर्ने स्वभावका हुन्छन्। निवेदनका आधारमा कार्यकर्ता छनोट प्रक्रिया अपनाएबाट राजनीतिक दल भन्दा सरकारी अड्डा सञ्चालन शैली हाबी हुन सक्छ। यसबाट भविष्यमा यसको राजनीतिक दायरा साँघुरिँदै जाने संभावना रहन्छ।
रविको राजनीतिक लाभ ‘टेलिभिजन सो’ बाट न्याय र पीडितका पक्षमा उभिएर प्राप्त भएको हो। सरकार, दल र तिनका नेताका गलत कार्यका भण्डाफोरबाट लोकप्रिय भएका हुन्। राज्यको आधिकारिक निकायमा नरहे पनि जनताका पिर-मर्का संबोधन गरेका थिए। अब संसद्मा हुने उपस्थितिले उनीप्रतिको अपेक्षा अझ बढेको छ। लाभ-हानिको राजनीतिक खेलमा उनी नअल्मलिने विश्वास गरिएको छ।
साथै संसद्मा पेस हुने/भएका लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार विरोधी विधयेकविरुद्ध सशक्त वकालत गर्नेछन्। अन्य दलका समकक्षी (लाइक माइनडेड) सँगको सहकार्यमा सत्य आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संशोधन, सूचना तथा प्रविधि, नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी संशोधन लगायतका विधयेकलाई मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रमैत्री बनाउन विशेष पहल गर्नेछन्।
आशा गरौँ-राजनीतिमा उनले न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रमाथि सम्झौता गर्ने छैनन्। संविधान रक्षाको बहानामा संस्थागत बन्दै गएको दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पहल हुनेछ। पीडितको टेलिभिजन च्यानल धाउनु नपर्ने स्थिति बन्नेछ। न्यायपालिकामाथि मडारिएका राजनीतिक छाया हटाउन योगदान रहनेछ।
अन्तमा, इमानदारिताको राजनीतिले अर्को निर्वाचनमा रास्वपाले एकल बहुमतबाट सरकार बनाउने हैसियत राख्न सकोस्। अनुकरणीय दल बनोस्। राजनीतिक सम्झौतामा न्याय मर्न नपाओस्। राजनीतिमा व्याप्त विकृति र विसंगति हटोस्। नेपाल न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका लागि ‘च्याम्पियन’ मुलुक बनोस्। परिवर्तन संभव भएको देखियोस्। हार्दिक शुभकामना।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९ ०१:१६ आइतबार
