काठमाडौं - सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरुलाई परिचालन गरी वार्तामार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेलाई दिएका छन् भने पार्टीका अध्यक्ष दाहालले पूर्वगृहमन्त्री एवं पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई र गृहमन्त्री थापाले नेकपाकै नेता एवं आफ्ना सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीलाई जिम्मा दिएका छन्। तर विप्लव समूहले तीनवटै टोलीसँग सम्पर्क हुँदा ‘पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका कार्यकर्ताको निसर्त रिहाइ, हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाए हामी वार्ताविरोधी होइनौं, वार्ता प्राविधिक समाधानतिर भन्दा राजनीतिक समाधानतिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ’ भन्ने सन्देश पठाएको छ। पछिल्लोपटक पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विप्लव समूहनिकटका केही सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेका थिए। उनले माथिल्ला तहका नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गरेका थिए तर खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै सरकारतर्फबाट महासचिव पौडेल र सांसद पाण्डेको पहलमा कुनै पनि नेताहरु सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि पौडेल नख्खु कारागारमा रहेका हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेटन् पुगेका थिए। उनीहरुबीचको कुराकानीमा हेमन्तले नेतृत्वकै अभिव्यक्ति दोहो¥याएपछि पौडेल फर्केका थिए। ‘हामीले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं, भेटघाट भइराखेको छ तर तपाईंलाई यही भइराखेको छ भन्नेचाहिं दिन्न सकिन्न’, भित्रभित्रै वार्ताको कोसिस गरिरहेको पुष्टि गर्दै सांसद पाण्डेले भने, ‘केही समय कुर्नुस् परिणाम सकारात्मक पाउनुहुनेछ।’

स्रोतका अनुसार सरकारले पत्राचार गर्ने हो भने विप्लव समूहले एक साताभित्र वार्ता टोली बनाउनेछ। ‘सरकार वार्ताप्रति जिम्मेवार छैन, आजसम्म गालीमात्रै गरेर हिँडेको छ, प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिले वार्ताको कुरा गरेर पुनः दमनमा लागेको हो कि भन्ने आशंका छ’, आइतबार साँझ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका सो समूहका एक नेताले भने।

पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा र प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने सो समूहको पहिलो माग छ। गृहमन्त्रीका तर्फबाट सम्पर्क सूत्रको काम गरिरहेका सूर्यप्रकाश सुवेदीले संविधानको दायरामा रहेर पार्टी गतिविधि गर्न, परिवर्तनलाई अंगिकार गर्न र अरु प्राविधिक विषयलाई छाडेर मूलधार आउन सो समूहलाई आग्रह गरिरहेको बताए। ‘राजनीतिक विषय हो भनेर हामी छलफलमै लागेका छौं तर यसको निकास कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ’, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहेका सुवेदीले भने। उनका अनुसार सरकार सकारात्मक निकासतर्फ लागेको छ। विप्लव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भिडन्त हुन थालेपछि अहिले दुवैतर्फ संयमता अपनाउन थालिएको छ।

यसअघि सरकारले गत भदौमा संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। तर सो टोलीले विप्लव समूहका केही बुद्धिजीवीसँग अनौपचारिक छलफल गरे पनि वार्ता भने गर्न सकेको थिएन। पाण्डे संयोजकत्वमा रहेको वार्ता समितिलाई सरकारले गत माघमै भंग गरेको थियो। वार्ताटोली भंग भएलगत्तै विप्लव समूहले गत फागुन १० गते ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालयमा बम विस्फोट गराउँदा एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका थिए। त्यसपछि फाुगन २७ गते सरकारले सो समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०१:०७ सोमबार