काठमाडौं– सञ्चार क्षेत्रका जानकारले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकता औल्याए।

अर्यालले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई स्वतन्त्रतामा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरी बलियो मिडिया काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको बताउँदै विधेयकका केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताए। 
‘जरिवानाको विषयमा सबैभन्दा बढी चासो छ। २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भनिएको छ’, उनले भने, ‘काउन्सिलले मध्यस्तता गर्ने हो, नसके अगाडि पठाउने हो। जरिवानाको प्रावधान उल्लेख नगरेको भए हुन्थ्यो। पीडितलाई चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।’ 

अर्यालले प्रेस काउन्सिलको भूमिका र प्रभावकारिता कमजोर देखिएकाले पनि समय सापेक्ष मिडिया काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको स्पष्ट पारे। उनले काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने पनि स्पष्ट पारे। ‘परिमार्जन हुन्छ, गर्नुपर्छ। तर, फिर्ता हुँदैन्’, उनले भने। मिडिया काउन्सिल ‘लिबरल डेमाक्रेसी’को अवधारणा र निगरानीको व्यवस्था भएको उनको भनाई छ। मिडिया काउन्सिल संसारमा प्रचलनमा आइसकेको दाबी गर्दै अर्यालले यसको नाममा अप्ठेरो मान्न नपर्ने जिकिर गरे।
काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै अर्यालले न्यायाधिश नै नियुक्ति गर्ने तर्क पञ्चायत मानसिकता भएको बताए। मिडिया काउन्सिलले स्वनियम सुनिश्चित गर्न, सम्पादकीय नीति उपभोक्ताले देख्नेगरी राख्न, सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य गरेको भन्दै यसले जिम्मेवार बनाउने दाबी गरे। स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एउटै सिक्काको दुइटा पाटो भएको भन्दै उनले मिडियाले लेख्दाखेरी न्यायसंगत विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

२०१७ सालपछि पत्रकारितामा राजनीतिकरण सुरु भएको बताउँदै अर्यालले अधिकारका लागि यो आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘राज्यले, साहुहरुले पेलेका बेला यो आवश्यक हुन्छ। तर, मिडिया काउन्सिलमा दलको कुरा नगर्ने, सबैलाई सम्मान एवं समान व्यवहार गर्ने व्यक्ति आउँनुपर्छ’, उनले भने।  

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालले प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरिएकोमा आपत्ति जनाए। ‘प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै एकाएक मिडिया काउन्सिल किन ल्याइयो? प्रेस काउन्सिल असफल भएको हो भने कहाँ असफल भयो? मूल्यांकन कहाँ, विश्लेषण कहाँ, छलफल कहाँ भयो?’ दाहालले प्रश्न गरे। 

२०४९ र ०६३ को सञ्चार नीति बनाउँदा सदस्य रहेका दाहालले थपे, ‘२०७३ मा म सदस्य थिइन्। ०७३ को नीतिलाई त्यही वर्षको साउनमा ओली सरकारले स्वीकार गरेको रहेछ। त्यो नीतिमा पनि प्रेस काउन्सिल उल्लेख छ। एकाएक कसरी मिडिया काउन्सिल आयो? कुनै कार्यदलले कही सिफारिस गरेको छैन्।’

प्रेस काउन्सिलले सबैलाई समेट्न नसकेको भनेर २०६३ मा मिडिया काउन्सिल निर्माणको विषयमा छलफल भएको र निष्कर्षमा प्रेस काउन्सिल नै पर्याप्त हो, मिडियामा अरु अरु कुरा पर्छन, अरु कुरा हामीले हेर्ने होइन, आचारसंहिताले समेट्ने पत्रकारिताको कुरा मात्रै हेर्ने भनेर यो विषयलाई थाँती राखिएको उनले जानकारी गराए। प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिलको काम आचारसंहिता बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको भन्दै दाहालले दण्ड सजाय र जरिवानाको कुरा अदालतले हेर्ने पनि स्पष्ट पारे। ‘प्रेस काउन्सिल अदालत, प्रहरी सिडिओ अफिस होइन। काउन्सिलले आचारसंहितामा टेकेर पत्रकारलाई सुधारात्मक कारवाही गर्ने हो’, उनले भने।  

सञ्चार क्षेत्रमा विकृती आउनमा राज्य नै दोषी रहेको उनको भनाई छ। ‘प्रेस काउन्सिल र पदाधिकारीमात्रै दोषी छैन्। नियुक्ति कस्ले गरेको? छानेर कस्ले पठाएको? राजनीतिक दल, राज्य, मन्त्रिपरिषदले पठाउने हो। राम्रो मान्छे किन पठाएन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधिश बस्ने कुर्सी हो प्रेस काउन्सिल। कार्यकर्ता पठाएर कसरी निष्पक्ष हुन्छ?’

२०४७ अगाडि काउन्सिलमा सिटिङ न्यायाधिश, पछि पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष हुने गरेको स्मरण गर्दै पछिल्लो समयमा काउन्सिलले समाजको आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेको र त्यसका लागि ऐन कानुन बनाउ भन्दा नेतृत्वले वेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो। 

‘प्रेस काउन्सिलले उपभोक्तालाई बराबरीमा राख्छ। पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन्छ, नसकेको मुद्दामा अदालतको बाटो देखाउँछ। फौजदारी प्रकृतिको दोष, गल्ती गरेको छ भने कानुनले हेर्छ, आचारसंहिताले दण्ड जरिवाना गर्दैन’, उनले भने। 

प्रेस काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दाहालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल मात्र एउटा संस्था हो। जहाँका पदाधिकारी कार्यकाल अगावै हट्नुपरेन। सरकारले सिधै हटाउन सक्दैन। निर्देशन दिने काम पनि गर्दैन्। प्रेसको हितका निम्ति सरकारले सुझाव माग्न सक्छ।’

तर, अहिले सरकारले चाहेमा पदाधिकारी हटाइदिने, निर्देशन दिने खालको व्यवस्था राख्नेगरी विधेयक आएको भन्दै यसो भएमा प्रेस बाँकी नरहने उनको भनाई छ। ‘काउन्सिलको नाम परिवर्तनको उद्देश्य प्रेस काउन्सिल ऐन २०४७ लाई खारेज गर्ने किसिमको हो कि भन्ने शंका छ’, उनले भने।  

अर्यालले पत्रकार कानुनभन्दा माथि नहुने र कानुन लाग्ने भन्दै प्रेस काउन्सिल वा अब हुने मिडिया काउन्सिल आचारसंहितामा सीमित हुनुपर्ने बताए। ‘आचारसंहिता बाहिर गयो भने कानुनअनुसार दण्ड हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘विषयवस्तु वस्तुनिष्ठ र मर्यादित हुनुपर्छ। पीडितलाई न्याय दिने कुरामा भावनामा बग्नुहुँदैन। वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ।’ प्रेस काउन्सिलभन्दा कमजोर ऐन ल्याइयो र सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था आयो भने स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने उनको भनाई छ।  

पत्रकारितामा राजनीति रहेको र राजनीतिक नेतृत्वले कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा काखी च्याप्ने गरेका कारण, राजनीतिज्ञले संरक्षण गर्ने, कर्मचारीले वेवास्ता गर्दा अडियन्समा पत्रकारबारे नकारात्मक प्रभाव परेको उनको विश्लेषण छ। ‘राजनीतिज्ञको बोली ब्यवहार र भाषा अन्य कुराबाट मिडिया पनि प्रभावित छ, माथिबाटै सुधार हुनुपर्छ। शिष्ट व्यवहार, माथिबाटै हुनुपर्छ’, उनले भने।

साइबरको ऐनको प्रयोग गरेर पत्रकारिताको घाटी निमाट्ने काम भएको उनले बताए। ‘यसको मतलब साइबर ऐनमा कारवाही हुनुहुँदैन भनेको होइन। साइबर ऐन पत्रकारका लागि होइन जनताका लागि हो’, उनले भने।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ १५:२५ बुधबार