भारदह (सप्तरी) - नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो। ‘ब्यारेजको डेट एक्सपायर’ भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा अझै नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन्।

सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन्। तर, दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ।

सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा भारदहका धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए। उनका छोरा कपलेश्वर माझी उतिबेला भर्खरै जन्मिएका थिए। ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। धनेश्वरको निधन भएको दशकभन्दा बढी भयो, छोरा कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका छन्।

‘मुआब्जाका लागि बुवाले निकै संघर्ष गर्नुभयो, आसैआसमा उहाँको मृत्यु भयो’, कपलेश्वरले भने, ‘अब त म पनि आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आइसकेको छु। कैयौं वर्षदेखि छोरा/भतिज पनि मुआब्जा पाउने आसमा दौडधूप गरिरहेका छन्।’ धनेश्वरका नाति गजेन्द्र माझी भन्छन्, ‘हजुरबुवाले थाल्नुभएको मुआब्जाको संघर्षलाई तेस्रो पुस्ताका हामी निरन्तरता दिइरहेका छाैं, अब त आस मर्न थालेको छ।’

यो कुनै एक परिवारको पीडा होइन। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार यस्तै पीडाबाट गुज्रिरहेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारी बताउँछन्। ‘कोसीपीडितहरू दुई पुस्तादेखि क्षतिपूर्तिका लागि संघर्षरत छन्,’ अन्सारीले भने, ‘उतातिर भारतीय पक्ष हाम्रा मागप्रति दशकौंदेखि उदासीन छ भने यतातिर नेपाली पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन।’

कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको अन्सारीको भनाइ छ। अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘किसान ६० वर्षदेखि निरन्तर मारमा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तरको क्षतिलाई हेर्ने हो भन्ने हालसम्म नेपाली किसानको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा, ८ कट्ठा २ धुर जग्गामा लागाइएको बाली नष्ट हुन पुगेको छ।’ २०११ सालतिर भएको कोसी सम्झौताकै बेला ब्यारेज निर्माण क्रममा कटान तथा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति भए पनि भारत सरकारले हालसम्म ढुलमुले रवैया देखाउँदै आएको कोसीपीडित उत्थान समाजका सचिव घनश्याम झाले बताए।

सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणअघि सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच बहुद्देश्यीय कोसी सम्झौता गरिएको थियो। नेपालका तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा नेपालका तत्कालीन सिँचाइमन्त्री महावीरशमशेर र भारतीय सिँचाइमन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतापछि सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणक्रममा त्यतिबेला भारदह, लिल्जा कटैया, योगिनियाँ, हनुमाननगर, गोबरगाढालगायतको अधिकांश भूभाग कटानमा परी स्थानीयवासीको उठीबास भएको थियो।

त्यतिबेला सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको रम्पुरा मल्हनियाँसम्मको झन्डै ४८ हजार बिघामा लगाइएको अन्नबाली नष्ट भएको थियो। जसको मुआब्जा अझै पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्। त्यतिबेला सप्तरीको भारदहअन्तर्गत १ हजार ६ सय बिघा ८८ कट्ठा १८ धुर, हनुमाननगरको १ हजार १ सय ८२ बिघा १८ कट्ठा, रम्पुरा मल्हनियाँको १ सय ३१ बिघा १२ कट्ठा, पोर्ताहाको ४० बिघा १८ कट्ठा तथा १ नम्बर र २ नम्बर योगिनियाँ गरी २७ बिघा १३ कट्ठा जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकले देखाउँछ।

क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरू २०६२ सालदेखि नै संघर्षरत छन्। ०६२ मा लिल्जा समिति गठन गरेर संघर्ष थालेका उनीहरूले २०६५ मा कोसीपीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन्। संघर्षका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडितको सहभागितामा कोसी नदी डुबानकटान पीडित संघर्ष समिति गठन भई सघर्षका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्।

यसअघि ०६९ भदौ २४ मा सप्तरी तथा उदयपुर प्रशासनको संयुक्त बैठकले कोसी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरी भारतीय पक्षलाई बुझाइएको थियो। भारतीय पक्षकै आग्रहमा मुआब्जा दर बुझाइको थियो। तर त्यसबारे आफूहरूलाई कुनै पनि जानकारी नगराएको कोसीपीडित उत्थान समाजका सचिव झा बताउँछन्।

नेपाली भूमिका कोसीपीडितलाई मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजना प्रभावित नेपाली क्षेत्रमा विद्यालय र चिकित्सालयको स्थापना तथा खानेपानी, बिजुली, जलनिकास, ट्रामपथलगायत अन्य सुविधाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी भारतीय पक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ। तर, हालसम्म पीडितले मुआब्जासम्म नपाएको झाले जानकारी दिए।

‘सम्झौतामा एक सय ९९ वर्षसम्म कोसी नदी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासका बस्तीको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने उल्लेख छ’, झाले भने, ‘तर,सम्झौताको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले सम्झौता पूरा गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन। नेपाली पक्षले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।’ कोसी नदीमा मिसिने त्रियुगाले बर्सेनि सप्तरीको उत्तरपूर्वी गाविसलाई प्रभावित पारे पनि समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष मौन रहँदै आएको उनको गुनासो छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ००:३२ आइतबार