खोटाङ– महालेखा परीक्षकको टोली खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरी फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। महालेखा परीक्षकको टोली जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको मात्र लेखा परिक्षण गरेर फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो। कार्यालयमा आएर लेखा परिक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ती अभाव देखाउँदै महालेखा परीक्षकको टोली काठमाडौं फर्किएपछि लेखा परिक्षण छुटेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए।

बुधबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष राईले पारदर्शीता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको महालेखाले दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरेर संघीयता र जनभावना विपरितको काम गरेको भन्दै महालेखाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले केन्द्रमै बोलाउँदा महालेखा परीक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण छुटेको हो।

‘तीन तहको सरकारको लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार पाएको महालेखाको भूमीकाले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमीका खेल्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘तर दुर्भाग्य खोटाङमा महालेखाले खुट्टा कमाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको काम गर्नबाट चुकेको छ।’

४६ दिनसम्म बसेर लेखा परिक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको टोली पुस ७ गते काठमाडौं फर्किएको थियो।

यस्तो थियो विवाद
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुसार खोटाङ बजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गर्नेगरी मुकाम तोकिएको थियो। निर्धारित मुकाम अनुसार दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकालाई खोटाङ बजारमा कागजात ल्याउन भनिएको थियो। तर, सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परिक्षण गर्न अडान लिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडान छाडेन।

दिप्रुङ गाउँपालिकाले श्रेष्ताको पोको बोकेर कर्मचारीलाई खोटाङ बजार पठाएन। तर आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परिक्षण गर्न महालेखालाई आग्रह गरेको थियो। गाउँपालिका तोकेको मुकाममा नआएपछि महालेखाले गत मंसिर १५ गते श्रेष्ता लिएर लेखा परिक्षण गर्न आउन पत्राचार गर्‍यो तर भोलीपल्टै गाउँपालिकाले कागजातको पोकोपन्तुरो बोकेर अन्यत्र लेखा परिक्षण गराउन जान नसकिने अडानसहितको जवाफ फर्कायो।

महालेखा फर्किएको जानकारी आएपछि पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखा परिक्षण गर्नका लागि पत्र पठाएर पुनः आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए। ‘अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन। कामको मूल्यांकन पनि हो। कागजमा उल्लेख भए अनुसार काम भएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिड्ने हाम्रो काम होईन। स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं। सम्बन्धित केन्द्रमा आएर मलेप नगर्ने हो भने काठमाडौंमै लगेर गराए भै गो नी।’

दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन्। सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परिक्षण गरिएको जनाइएको छ।

महालेखाबाट संघीयता विपरित काम
सम्बन्धित गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुगेर लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीयताको मर्म विपरितको काम गरेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले आरोप लगाए। ‘महालेखाले नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरेर लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई लेखा परिक्षण गराउन सदरमुकाम वा अन्य ठाउँमा बोलाउनु भनेको संविधानको मर्म विपरित र स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टिमेट गराउनु सिवाय केही होईन। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको धङधङ्गी अझै बाँकी रहेको आभास भएको छ।’

गाउँपालिकाको कार्यालय भन्दा बाहिर लेखा परिक्षण गराउँदा श्रेष्ता हेर्न सकिने भए पनि श्रेष्तामा उल्लेख भए अनुसारको योजनाको काम हेर्न नसकिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए। ‘४० लाखमा बाटो बनाएको श्रेष्ता हेर्न सकिन्छ तर त्यो बजेट बराबरको काम भए/नभएको श्रेष्ता हेरेर मात्र पुग्दैन  सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘लेखा परिक्षण भनेको श्रेष्ता हेर्ने वा श्रेष्ता मिलाउने काम मात्र होईन। आवश्यक पर्दा स्थलगत निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ। कमजोरी छन् भने कारबाही गर्नेसम्मको बाटो तय हुनुपर्छ। आशा छ हाम्रो कार्यालयबाटै लेखा परिक्षणको व्यवस्था हुने छ।’

गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण छुट भएको विषयमा अध्यक्ष राईले पुस २८ गते बिराटनगरमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमै आवाज उठाएका थिए।

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०८:०४ बुधबार