नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्न सोमबार निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीे भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो।
उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमले मासिक ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि मूल्य घटाएको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको निगमले आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेर लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेको हो।
नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सवा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निरन्तर घाटामा रहेको निगमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारसँगको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर खुद मुनाफा कमाएपछि बोनस बाँड्न रकम छुट्याएको हो।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग मिलेर नमुना पेट्रोल पम्प र ग्यास भण्डारण स्थल बनाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा व्यापारमा विदेशीलाई लगानी गर्न रोक लगाए पनि निगमले यस्तो सहमति जनाएको हो ।
