काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो।
निगमको जग्गा खरिदमा सम्पत्ति दुरुपयोग देखिन्छ। प्रमाण भेटेपछि 'एक्सन' लिन्छु। कसैलाई छोड्नेवाला छैन– आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल
२०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले त्यसको चार महिनापछिमात्र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्र आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ।
इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको झूटो जबाफ पेस गरेका थिए।
राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न संसदीय समितिलाई समेत ढाँटेर निजी जग्गा किनेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका एक सांसदले बताए।
'पहिला जग्गा किन्ने अनि सार्वजनिक जग्गा खोज्न पत्राचार गर्ने योभन्दा झूट के हुन सक्छ? ती सांसदले भने, 'जनप्रतिनिधिलाई पनि गुमराहमा राखेर कमिसनको खेल भयो।'
निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत संसदीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट यो झूट बाहिर आएको हो। निगमले दलालसँगको सेटिङमा भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न गत वर्ष मंसिर २७ गते, चितवनमा २९ गते, झापामा पुस ५ र सर्लाहीमा १९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसको चार महिनापछिमात्र सार्वजनिक जग्गा खोज्न सुरु गर्न पत्राचार गर्नुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ।
सात प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्का दुई समितिले छानबिन सुरु गरेका छन्। भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा चल्तीको भाउभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। खड्काको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्यको जग्गा खरिदमा यो अनियमितता देखिएको हो।
खड्काले जग्गा खरिदका अतिरिक्त विभिन्न समयमा कर्मचारी नियुक्ति, ट्यांकर, बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमतिमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको आरोप लागेको छ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको संलग्नता भएको सांसदहरूले नै आरोप लगाएका छन्। निगममा भएका अनियमितता बाहिर आए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै छानबिन गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छानबिन गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालय मौन बस्नुले आशंका जन्मिएको छ। निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुने व्यवस्था छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार लिनुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्थाविपरीत चोर बाटोबाट जग्गा खरिद गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जग्गा अधिग्रहण समितिबाट जग्ग्ाा लिनुपर्ने राय राखेका भए पनि सञ्चालक समिति त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेको थियो।
बाह्य रूपमा हेर्दा जग्गा खरिदमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग देखिएको नवनियुक्त आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए। 'संसदीय छानबिन समिति बने पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छु,' मण्डलले आइतबार नागरिकसँग भने, 'गलत गरेको प्रमाण भेटे 'एक्सन' लिन्छु। कसैलाई छोड्नेवाला छैन।'
संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
निगमसँगको मिलोमतोमा एजेन्टले जग्गा खरिद गरेर निगमलाई बेच्ने गरेका छन्। सोबापत आधा रकम निगमका उच्च अधिकारी र आधा जग्गा व्यवस्थापन गर्नेले बाँड्ने गरेको एक एजेन्टले बताए।
निगमले अहिलेसम्म झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा जमिन ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा किनेको छ। झापामा चल्ती भाउभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेको देखाइएको हो। दुवागढी (हाल मेचीनगर–१३) मा प्रतिकठ्ठा चार लाख रुपैयाँदेखि आठ लाख रुपैयाँको जग्गालाई १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले किनेको देखाइएको छ। सो जग्गामा निगमले चल्तीको मूल्यभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर घोटाला गरेको छ। त्यसैगरी सर्लाहीको लालबन्दी–१ मा १५ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा ३० करोड ५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। सो जग्गा काठमाडौंका विनोद भण्डारीमार्फत निगमले किनेको हो। चल्तीको मूल्य दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा तीन गुणा बढी प्रतिकठ्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर करिब आठ करोड रुपैयाँ बढी निगमलाई व्ययभार पारिएको छ।
चितवनमा कठ्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा किनेको हो। चल्तीको मूल्यभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर घोटाला गरिएको छ।
चितवनको लोथर बजारको आडमा पनि चल्तीभन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरिएको छ। राप्ती नगरपालिको वडा नं. १, महादेवटारमा रहेको सो जग्गा साबिकमा पिप्ले गाविसको वडा नं. ६ मा पर्छ। सो स्थानमा केही स्थानीयले निगमका एजेन्टलाई कठ्ठाको तीन लाख रुपैयाँका दरले बेचेका थिए।
निगमका लागि किन्न लागेको थाहा पाएपछि भाउ बढाएर आठ लाखसम्म पुर्याएका थिए। सो क्षेत्रको जग्गाको सरकारी दर रेट १ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठा रहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारको चल्तीको न्यूनतम साढे दुई लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँको जग्गा १० लाख ९३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। निगमले १४ बिघा सात कठ्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। सो जग्गामा मात्र चल्तीको मूल्यभन्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ बढीमा किनेर घोटाला भएको छ।
भैरहवामा खरिद गरेको जग्गामा न्यूनतम तीन गुणा बढी महँगो मूल्य तिरेको संसदीय समितिका सदस्य तथा नवलपरासीका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नागरिकलाई बताए। 'निगमले रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा महँगो तिरे पनि तीन लाख रुपैयाँ कठ्ठा भन्दा बढी पर्दैन,' पौडेलले भने, 'सो जग्गालाई १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ तिरिएको छ।' सो जग्गा पेट्रोल भण्डारणका लागि उपयुक्त नभएको पौडेलको दाबी छ। 'खोला हिँडेको ठाउँमा जग्गा किनिएको छ,' पौडेलले भने, 'चलेखल गरेर पानीको डुबान हुने ठाउँमा पैसा हालियो।' असल नियतले जग्गा नकिनिएको उनले बताए। सो जग्गा असार २८ गते निगमले खरिद गरेको मालपोत कार्यालय, भैरहवाले जनाएको छ।
निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। तीमध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा किन्न टेन्डर स्वीकृत गरिसकेकेा छ।
स्रोतका अनुसार कैलालीमा कमिसन सेटिङ नमिलेकै कारण न्यूनतम मूल्य हुने जग्गाको टेन्डर स्वीकृत नगरी रद्द गरेको निगमकै एक अधिकारीले बताए। कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं २ र ३ त्यहाँ न्यूनतम पाँच लाख ९९ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा दररेटमा आवेदन हाल्ने व्यक्तिको टेन्डर रद्द गरिएको थियो।
'कमिसन कम आउने भएपछि सो स्थानको टेन्डर रद्द भयो,' ती अधिकारीले भने। निगमले भने बाटो नभएको कारण रद्द गरेको बताउँदै आएको छ। त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीमा कम मूल्य रहेको गोविन्द शर्माले जग्गाधनीबाट लिएको स्वीकृतिलाई स्थानीयले अस्वीकार गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा काजी गुरुङको नाममा छ।
निगमले जग्गा खरिद प्रक्रियामा 'अनियमितता' को आशंका गर्दै संसदीय समितिले पनि सूक्ष्म्ा अध्ययन थालेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जनाएको छ ।
'कागजात मगाएर अध्ययन सुरु गरेका छौं,' उप–समिति संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, 'खरिद गरेको जग्गा स्थलगत अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छौं।'
संसद्को अर्थ समितिले पनि सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको छ। निगमले सरकारकै निर्देशनअनुसार सातै प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्न थालेको बताउँदै आएको छ । निगमसँग हाल रहेको करिब ७१ हजार किलोलिटरको भण्डारण क्षमताले बजारको माग धान्न नसक्ने भएपछि क्षमता बढाएर पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर बनाउने योजना बनाएको हो।
घोटाला सार्वजनिक भएपछि निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का र जग्गा एजेन्ट यो विषय साम्य पार्न संसदीय समिति र शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका छन्।
निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन। इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाडौंले उजुरी दर्ता गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उजुरी दिएका थिए।
संसद्को अर्थ समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउँदा पनि मौन बसेको भन्दै अख्तियारको चालोचना भएको छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०१:५६ सोमबार
