काठमाडौं, - पिसिआर पद्दतिबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले -यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडिडी) खरिद गरेको खुल्न आएको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पिसिआर पद्दतिमार्फत परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा राज्यलाई झन्डै ६ करोड अनावश्यक भार पर्नेगरी -यापिड किट खरिद गरेको हो । विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक तथा गैरसरकारी निकायसँग कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेको छन् । विज्ञहरूले ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । तर मन्त्रालयले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दैे कमिसनको चक्करमा -यापिड डायग्नोस्टिक किट किनेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पिसिआर उपकरणका साथै भाइरस परीक्षण गर्न आवश्यक जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउने बताएको थियो । अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले पनि सरकारले मागेको खण्डमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग भएको पिसिआर उपकरण प्रयोग गर्नका लागि अनिच्छा देखाएर ¥यापिड डायग्नोस्टिक किट खरिदमा जोड दिएकाले मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरूले यसका पछाडि कमिसनको खेल भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले एक महिनाअघि ओम्नीसँग करिब सात करोड २८ लाख मूल्य हालेर ¥यापिड डायग्नोस्टिक किट खरिद गरेको थियो । त्यो किटको विश्वसनीयता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले प्रयोगमा ल्याएको थियो । वन्डफो ब्रान्डको उक्त किटमार्फत परीक्षण गर्न भारतको आर्युविज्ञान अनुसन्धान परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । स्वास्थ्यले अहिले फेरि विद म्यानेजमेन्टसँग पाँच करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको एक करोड किट खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ । ओम्नीसँग अहिलेको मूल्यभन्दा तीन करोड बढी मूल्य हालेर किट खरिद गरेको पुष्टि भएको छ ।
कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेका छन् । ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने थियो ।
जनस्वास्थविद् समीरमणि दीक्षितले -यापिडभन्दा पनि पिसिआर पद्दतिबाट नै परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पिसिआर प्रविधिलाई ओझेलमा राखेर ¥यापिड टेस्टमाथि मात्र ध्यान केन्द्रित नगर्न उनले सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिँदै आएका छन् । ¥यापिडको दायरा साँघुरो रहेको र पिसिआर नगरी सुखै नभएको भन्दै दीक्षितले पिसिआर किट खरिद गर्न सकिन्न भने अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य र पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक सञ्जीवकुमार शर्माले भारतमा कतिपय ठाउँमा प्रयोगमा रोक लगाएको -यापिड टेस्ट किटको प्रयोगमा हामीले पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसका साथै पिसिआर पद्दतिबाट नै ‘पुल टेस्ट’ गरेर अहिलेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
दीक्षित र शर्माले मात्र होइन अन्य विज्ञहरूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पिसिआर पद्दतिबाट नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर -यापिड किटबाट कमिसन खान सजिलो भएकाले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी नै उक्त किट किन्नमा लागेका हुन् ।
यता, ओम्नीले चीनबाट ल्याइएको पोर्टेबल पिसिआर उपकरणभन्दा बढी क्षमता भएको दुई दर्जन उपकरण विभिन्न निकायसँग प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझावअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर राज्यले ती पिसिआर उपकरणहरू तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका स्थानमा ती उपकरण पठाएर परीक्षणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यले २५ लाखमा खरिद गरेको ओम्नीको पोर्टेबल पिसिआर उपकरणले एकपटकमा १५ वटा नमुनामात्रै परीक्षण गर्ने र अन्य निकायसँग प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको एक दर्जनभन्दा बढी उपकरणको क्षमता एकपटकमा ९७ वटा नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । ओम्नीसँग खरिद गरेको पोर्टेबल पिसिआर मेसिनले लगातार गलत रिपोर्ट दिएपछि दुई नम्बर प्रदेशले उक्त मेसिनबाट परीक्षण गर्ने काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यसको ठाउँमा त्योभन्दा बढी क्षमताको पिसिआर उपकरण नपठाई उस्तै क्षमताको उपकरण पठाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय माइक्रोलोजी विभाग, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, केन्द्रीय बायोटेक्नोलोजी विभाग, केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, ल्याबोरोटोरी अफ द एग्रो एन्ड बायोमेट्रिक रिसर्च सेन्टरजस्ता निकायमा रहेका पिसिआर मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भए पनि -यापिड किट खरिदलाई नै मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, फरेन्सिक ल्याब खुमलटार, रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलोजी, बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र पुल्चोक, सेन्टर भेटेनरी ल्याब्रोटरी टेकु, नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल खुमलटार, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमी, सेन्टर डाइग्नोस्टिक रिसर्च ल्याबरोटरी कमलपोखरी, काठमाडौं सेन्टर फर जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च ग्वार्को, सेन्टर फर मोलिकुलर डाइनामिक नेपाललगायत संस्था तथा निकायसँग रहेका उपकरण प्रयोगमा ल्याएर पिसिआर पद्दतिबाट परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा पिसिआर पद्दतिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाउन मन्त्रालयले तयारी थालेको बताए । उनले पिसिआर पद्दतिको दायरा घटाएर ¥यापिड किट खरिदमा मन्त्रालयले जोड दिएको विषयमा भने आफूलाई सबै कुराको जानकारी नहुने जवाफ दिए ।
‘मन्त्रालयले आवश्यक परेर नै आरटिडी खरिद गरेको हो,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘हामीले विज्ञहरूको सुझावलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौं । सबै कुरा मलाई थाहा भएन ।’
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०५:१३ सोमबार
