९ फाल्गुन २०८० बुधबार
नागरिक खोज

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना दाहालकै पालामा !

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो।  

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले सो गुरुयोजना तयार पारेको उपलब्ध कागजातमा उल्लेख छ। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सुरुको टिप्पणी उठाउँदा २०६५ सालमा ‘यस कार्यालयबाट तयार गरिएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्तावित नक्सासहित पेस गरिएको’ भन्ने उल्लेख भएबाट दाहालकै पालामा ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको प्रस्ट भएको छ। उनकै पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मोही भएनभएको यकिन गर्न र भए के–कति रहेको समेत खुलाउन निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार गुरुयोजना बनेको पाइएको छ। उक्त गुरुयोजनालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न पठाइएको थियो।

‘२०६५-६६ सालमा यस कार्यालयबाट तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीज्यू निवासको गुरुयोजनाबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष निवासको दक्षिणपट्टि गरिने विस्तारको प्रस्तावित नक्सा तथा आवश्यक विवरणहरू तयार गरी यसअघि विभिन्न मितिमा छलफल गरिएको छ। सरकारी जग्गामा मोही भए-नभएको भए के–कति छन् सोको यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गरिएको छ,’ माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सो प्रस्ताव पेस गर्ने एक कर्मचारीका अनुसार दाहाल २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा सो गुरुयोजना तयार पार्न निर्देशन आएको र सोहीअनुसार भौतिक मन्त्रालयले गुरुयोजना तयार पारेको थियो। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने भन्दाभन्दै दाहाल सरकार नौ महिनामा २०६६ जेठ ११ मा ढलेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार भएका बेला २०६६ असार २९ गते भौतिक मन्त्रालयको योजना शाखाबाट २०६५-६६ को पत्रसहित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो। हाल २०६५ सालको उक्त पत्र भने गायब पारिएको छ। बाहिर भेटिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई भौतिक मन्त्रालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै समयमा गुरुयोजना तयार पारेको भनेर तस्बिरसमेत उपलब्ध गराएका छन्। उक्त गुरुयोजनामा आवश्यक पर्ने जग्गा र नक्सा उल्लेख छ।

‘हामीले त्यही गुरुयोजना माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरेका हौं,’ भौतिक मन्त्रालयमा रहेका ती कर्मचारीको दाबी थियो। सुरुको गुरुयोजना बनाउने काम त्यहाँका इन्जिनियरले गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश भनेपछि कसले नमान्ने, त्यतिबेला उहाँ (दाहाल) को आदेशलाई काट्ने कुरै भएन। त्यहीअनुसार गुरुयोजना बनेको थियो। भलै उनले त्यो गुरुयोजना भने हेर्न पाउनुभएन तर बालुवाटारको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना गराउने र प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने विषयमा भने उहाँले चासो राखेर नै त्यो गुरुयोजना तयार पार्न लगाउनुभएको हो,’ ती कर्मचारीले भने। नागरिकलाई प्राप्त भएको भौतिक मन्त्रालयले सुरुमा उठाएको टिप्पणी र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको कागजातमा पनि २०६५ सालमा बनेको गुरुयोजनाअनुसार नै प्रस्ताव ल्याइएको उल्लेख छ। सो प्रस्ताव पेस गर्ने तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले अदालत र अख्तियारलाई दिएको बयानमा पनि आफू सचिव हुनुपूर्व नै तयार भएको गुरुयोजना पेस गरिएको भनेर प्रस्ट रूपमा भनेका छन्। ‘म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका अजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ,’ उनले बयानका क्रममा भनेका थिए। तर यसतर्फ अनुसन्धान गर्न भने कोहीकसैले तदारुकता देखाएका छैनन्।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै त्यही गुरुयोजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखालाई २०६६ असार २९ गते पत्र पठाइएको थियो। जबकि उनी प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना मात्रै भएको थियो। त्यसपछि २०६६ साउन ४ गते भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगरलाई मन्त्रालयको निर्देशनसहित पत्राचार गरिएको थियो। ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अघिल्लो सरकारकै पालामा गुरुयोजना बनेको रहेछ, यसमा किन ढिलाइ गरेको भन्दै २१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया सक्न निर्देशन दिएका थिए,’ ती कर्मचारीले भने। यो प्रक्रिया मिलाउन दाहालकै पालामा गुठी संस्थानलाई पनि प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ। भौतिक मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानलाई लेखिएको पत्र नै गायब पारिएको स्रोतले बताएको छ। ‘त्यो मन्त्रालयको ओसी कपी पनि छैन। गुठीमा पनि छैन तर पछिल्लो पत्र च.नं. ८४ को २०६६ साउन १३ मा लेखिएको पत्र मात्रै फेला परेको छ, यसमा ठुलै षड्यन्त्र छ,’ ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार यो प्रक्रिया पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० असार १८ गते ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज हुँदा दाहालले प्रधामन्त्री भएर आएकै समयमा भौतिक मन्त्रालयबाट गुरुयोजना तयार पार्न लगाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई २०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको निर्णय देखाएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना बनाएको र त्यही योजनाका आधारमा भौतिक मन्त्रालयलाई गुरुयोजना तयार पार्न लगाइएको थियो। 

‘म आउनुअघिकै गुरुयोजना हो’ -दीप बस्न्यात

म २०६६ भदौदेखि २०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो। उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।  

मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो। मलाई देखाइएका निर्णयहरूका फाइलमा भएको दस्तखत मेरो हो। सो दस्तखतमा कानुनबमोजिम पेस भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयका लागि पेस गरेको हुँ। परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो। सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माणलगायत कार्य भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको क्षेत्राधिकार भएको र पटकपटक तत्कालीन प्रमज्यूबाट समेत निर्देशन भएको साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्य सचिवको संयोजकत्चको बैठकले काम नै तोकेर गर्नू भनेको विषय रहेको थियो। उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।

म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका अजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ। मन्त्रिपरिषद्बाट ठिकबेठिक ठहराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ। विवरणमा फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखतसहित पेस गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी÷कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ।

माइन्युट नै गायब  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा गुरुयोजना बनाउने बारेमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूलाई त्यतिबेला दुई पानाको माइन्युट गरिएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेश भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर गरिएको सो छलफलका क्रममा तयार पारिएके दुई पानाको माइन्युट र विषय अहिले कुनै मन्त्रालयमा छैन,’ ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार यो प्रकरणपछि केही सचिवलाई फसाउने मात्रै उद्देश्य रहेको देखिएको छ।

‘दाहालको पालाका मात्र होइन, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सरकारको पालाको पनि सचिवहरू जम्मा भएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको थियो। सो कुरा अख्तियारको बयानमा समेत केही सचिवले भनेका छन् तर त्यतिबेलाको माइन्युट नै गायब पारिएको छ। यसतर्फ कसले अनुसन्धान गर्ने ?’ ती कर्मचरीको प्रश्न थियो। यसमा भौतिकका कर्मचारी, सचिव, भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिव तथा मुख्यसचिवलाई मात्र मुछ्न खोजियो। अन्य सचिवहरूको हस्ताक्षर भएको माइन्युट गायब पारिएकोबारे सिआइबीले खोजोस्,’ ती कर्मचारीले भने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेपछि अख्तियारले सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिगोसहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको थियो। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सबैजसो धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारीलगायत धरौटीमा छुटेका थिए। यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकर ढकाल मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएर किर्ते ठगी तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। मुद्दा बुझाउने अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री दाहालकै पालाका गुरुयोजना बनेको खुलेको हो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यस बेलादेखि नै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजंग कम्पनीले २०७६ माघ २७ गते मात्रै जाहेरी दर्ता गराएको थियो। हाल मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सिआइबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। मुद्दा बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।  

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ०१:३२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App