जलविद्युत, सडक, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन जस्ता ठुल्ठूला विकास आयोजनाका पूर्वाधार सरकारी जग्गामा बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच सर्वोच्चले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलाशले असार २९ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। सरकारी जग्गा लामो समयसम्म व्यक्ति वा कम्पनीलाई लिजमा दिँदा नागरिकको सार्वजनिक हितमा असर पर्ने भन्दै कार्यनीति कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन आदेशमा भनिएको छ।
'सार्वजनिक हितमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यनीति कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,' सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक जग्गा सर्वसाधारणको हितमा लगाउनुपर्ने भएकाले लामो समय भाडामा दिनु आवश्यक देखिँदैन।'
प्राकृतिक विपत्तिको बेलासमेत खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारी जग्गा दर्ता र लिजमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ। रिटमा वन तथा भू संरक्षण, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन, मालपोत, नापी र खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वाेच्चको आदेशले निर्माणाधीन आयोजनाले आवश्यक परेको बेला सरकारी जग्गा लिजमा लिन नपाउने भएका छन्। अहिले १ हजार ६४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ। तिनले उपयोग गर्नुपर्ने वनजंगलदेखि सरकारी जग्गा तत्काल लिजमा लिन पाउने छैनन्। निर्माण भइसकेका आयोजनाबाट विद्युत प्रसारण गर्न पनि आदेशले अन्योल खडा गरिदिएको छ। सरकारी जग्गा र जंगलभित्र बन्ने होटल तथा रिसोर्ट पनि प्रभावित हुनेछन्। काठमाडौं र पोखरामा सरकारी जग्गामा बन्न लागेका दुईवटा केबलकार र पार्क यो आदेशबाट प्रभावित हुनेछन्। चुनढुंगा, सिमेन्ट उद्योगमा पनि अन्योल छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सर्वाेच्चको आदेशले आयोजना र उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए। 'अहिले नै कतिपयको फाइल विभिन्न कार्यालयमा छन्। विपक्षी बनाइएका निकाले सर्वाेच्चको आदेश भन्दै काम गरेनन् भने उद्योग चलाउने वातावरण बिग्रन्छ,' उनले भने, 'यसले जलविद्युत र खानीमा आधारित उद्योगलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने देखियो।'
अहिले मुलुकमा ५ वटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुँदैछन्। पुराना उद्योगलाई पनि फराकिलो बनाउन र एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा जान जग्गा र जंगल आवश्यक पर्छ। तर आदेशले ती दुवै चिज रोक्छ।
तिवारीले उक्त कार्यनीतिमा टेकेर सरकारी जग्गा व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने र जथाभावी प्रयोग हुने दाबी रिटमा गरेकी थिइन्। सरकारी जग्ग्ाा लामो समय लिजमा दिँदा त्यसमा संरचनासमेत बन्ने र त्यसले जनताको उपभोगमा समस्या खडा हुने भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो। पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई दिन नमिल्ने भएको छ। अर्को सुनुवाइमा यो आदेश खारेज हुने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको कानुनविद बताउँछन्। यही आदेशले निरन्तरता पाए निर्माणाधीन धेरै आयोजनालाई सरकारी जग्गा दिन पाइने छैन।
२०७१ पुस ७ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खण्ड ६४ संख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित भई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ लागू भएको थियो। कार्यनीतिमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी १० देखि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिने पाइने व्यवस्था छ।
निवेदक तिवारीले संक्रमणकालीन अवस्थामा दबाब र प्रलोभनमा परी उक्त कार्यनीतिमा टेकेर सम्पूर्ण सरकारी जग्गा व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई ५० वर्षसम्म लिजमा दिइन सक्ने सम्भावना रहेको र त्यसबाट सरकारी जग्गा गलत काममा प्रयोग भई खाली ठाउँ बाँकी नै नरहने जिकिर निवेदनमा गरेकी छिन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७२ २०:३२ सोमबार
