‘व्यापारीले राष्ट्रमा विपद परेको बेला सबै मिलेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जानाएका छन्,' बैठकपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोेइरालाले भने, ‘मूल्यमा एकरुपता आए कसैलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्दैन।'
व्यापारीले जस्तापाताको मूल्यमा ‘कार्टेलिङ' गरेको गुनासो बढेपछि निजी क्षेत्रसँग मिलेर मूल्य निर्धारण गरेको उनले बताए। उनका अनुसार भूकम्पअघिको भन्दा बढी नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। वैशाख ११ अघि व्यवासायीले जारी गरेको बिल–बिजकको मूल्य सरकारले संकलन गरेको छ। सोहीअनुसार बेच्न व्यवसायी सहमत भएका छन्।
सरकारले सुरु गरेको हटलाइन नम्बरमा जस्तापातामा ठगिएको गुनासो बढेपछि व्यापारीलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो। ‘भूकम्पलगत्तै सरकारले १२३४ नम्बरको हटलाइन सेवा सुरु गरेको थियो। त्यसमा सबैभन्दा बढी जस्तापाताको मूल्य अकासिएको गुनासो आयोे,' विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अबदेखि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा जस्तापाता बिक्री गरेको पाइए तत्काल लगेर थुन्छौं।'
वैशाख १२ को अघिल्लो दिनसम्म कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित जारी भएको बिलको मूल्यलाई नै अबको भाउ मानिने सचिव उपाध्यायले बताए। ‘सरकारले मूल्य नतोके पनि पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘बिल हेरेर मूल्य निकाली सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछौं।' काठमाडौं बाहिर पनि महँगोमा जस्तापाता बिक्री भइरहेको गुनासो आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
जस्ताको मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा छन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव उपाध्याय र उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल सदस्य छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जस्ताको मूल्य बढे–नबढेको अनुगमन गर्न लिखित अनुरोध गरेको थियो। त्यहीअनुसार अनुगनम तीव्र पारेको वाणिज्यको भनाइ छ।
‘हामीले उत्पादन लागतसमेत हेरेर मूल्य निर्धारण गरेका हौं,' विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘जस्ताको मोटाइ, आकार पनि हेरिएको छ।' मन्त्रिपरिषदले यी तीन मन्त्रालयका सचिवलाई मूल्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको थियो।
विभागले जस्ता उत्पादकसँग बुधबार मूल्यका विषयमा छलफल गरेको हो। छलफलमा व्यापारीले पनि पुरानै मूल्यमा बेच्ने सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी कोइरालाले बताए। जस्तापाता आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरे व्यापारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले मूल्य तोकेपछि अनुगमन गर्न सजिलो हुने जनाएको छ। ‘भूकम्पयता केही व्यवसायीले जस्तापातामा मनोमानी मूल्य लिएको पाइएको छ,' कोइरालाले भने, ‘मूल्य तोकिदिएपछि ठग्ने व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छन्। अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ।'
मुलुकमा हाल चारवटा उद्योगले जस्तापाता उत्पादन गर्छन्। राजेश मेटल क्राफ्ट्स, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, आरती स्ट्रिप्स र भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिजले जस्तापाता उत्पादन गर्छन्। यी सबै उद्योगले भूकम्पपीडितको राहतका लागि पुरानै मूल्यमा जस्तापाता उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७२ २२:५२ बुधबार
