.jpg)
तीन संस्थाले तीनतीरबाट आयस्ता उठाइरहँदा मन्दिरको गुरुयोजना, विस्तार, विकास र संरक्षणसमेत अलपत्र छ।
बूढानीलकण्ठ मन्दिरको आम्दानी संस्कृति मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा मातहतको बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति, गुठी संस्थानअन्तर्गतको बूढानीलकण्ठ मन्दिर व्यवस्थापन समिति र स्थानीय गैरसरकारी संस्था सनातन धर्म सेवा समाजले लुछालुछ गरिरहेका छन्। आम्दानी 'एकद्वार प्रणाली' मा ल्याउन प्रयास भए पनि अहिलेसम्म सफल भएका छैनन्।
'सरकारको नालायकीले यो अवस्था आएको हो,' मन्दिरका संरक्षक तथा मठाधीश निगमानन्दले नागरिकसँग भने, 'भूमिसुधार र संस्कृति मन्त्रालयले यहाँको आम्दानी व्यवस्थित र एकद्वार प्रणालीमा लैजान नचाहेको देखिन्छ। पशुपतिपछि सबैभन्दा धेरै भक्तजन आउने ठाउँ हो यो, आन्तरिक विवादले व्यवस्थित र विस्तार हुन सकेन।' उनका अनुसार यहाँ दैनिक एक हजार भक्तजन आउँछन्।
सरकारले 'एकद्धार प्रणाली'मार्फत व्यवस्थित गरे बूढानीलकण्ठबाट मात्र मासिक २ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने उनले बताए। 'अहिले २ लाख रुपैयाँका लागि लडाइँ भइरहेको छ,' निगमानन्दले मन्दिरभित्रका दुई दानपात्रमा मात्र सबैको आँखा परेको उल्लेख गर्दै भने।
अहिले तीनै संस्थाले गरेर वार्षिक करिब ८५ लाख रुपैयाँ उठाइरहेका छन्।
आम्दानी तीनतीरबाट उठाइँदा भक्तजन पनि त्यत्तिकै अन्योलमा छन्। 'मन्दिरको विकास र विस्तारका लागि सहयोग गर्न खोज्छन्, तर पाउँदैनन्। किनकि गुरुयोजना नै छैन, जथाभावी निर्माण गर्दा पुरातŒव विभागले आपत्ति जनाउँछ,' उनले भने। भक्तजन कुन संस्था आधिकारिक भन्नेमा पनि अलमलिन्छन्। कोही धेरै रकम सहयोग गर्छु भन्दै आयो भने यहाँका तीन संस्थाबीच कसले लिने भन्ने विवाद चर्किन थाल्छ। यसरी सहयोग गनर्ेे दाता बिच्किएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
सरकारले भारतसँग मठ भवन बनाउन मागेको ५ करोड रुपैयाँ विवादकै कारण अन्तिम स्वीकृतिमा ढिलासुस्ती भइरहेको निगमानन्दले जानकारी दिए। 'यो त उदाहरण मात्र हो, सहयोग गर्न आउने यस्ता भक्तजन थुप्रै छन्,' उनले भने।
मन्दिरको आम्दानी 'एकद्वार प्रणाली' मा लैजानुपर्छ भन्नेमा तीनवटै संस्था सहमत छन्। तर पूजा तथा मन्दिर व्यवस्थापन विनियमावली ल्याउने सवालमा द्वन्द्व जारी छ। मन्दिरको गुरुयोजना पनि बनेको छैन। ०४२ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण निर्णय पनि अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
मूल मन्दिरभित्र र बाहिर गरेर चारवटा दानपात्र छन्। यीमध्ये भित्रका दुइटाको आम्दानी गुठी संस्थानअन्तर्गतको बूढानीलकण्ठ मन्दिर व्यवस्थापन समितिले राख्छ। बाहिरका दुई दानपात्रमध्ये एउटामा बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति र अर्कोमा बुढानीलकण्ठ सनातन धर्म सेवा समाजको खातामा जम्मा हुन्छ।
दक्षिण ढोकाको जुत्ताचप्पल र त्यहाँको दानपात्रको आम्दानी विकास समितिको खातामा जान्छ। समाजले मूल मन्दिरको उत्तरी ढोकामा रसिदसहितको सहयोग रकम, पश्चिम ढोकाअगाडिको दानपात्रको रकम, विवाह, व्रतबन्धलगायत मूल मन्दिरबाहिर हुने पूजास्थानको भाडाबापतको रकम उठाउँदै आएको छ।
'हामी होम र पूूजाबाट निस्किने धुवाँ खाएर बसिरहेका छौं,' बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका सदस्य–सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक लोचन नेपालले भने, 'क्षेत्राधिकार र नाममात्र ठूलो छ, आम्दानी छैन।' उनले आम्दानी एकद्वार प्रणालीमा लैजान गरिएका प्रयास सबै विफल भएको बताए। 'यसले मन्दिरको गुरुयोजना निर्माण, विस्तार र संरक्षणका काम दशकौंदेखि धकेलिएको छ,' नेपालले भने।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम ०५४ असोज १० गते समिति स्थापना गरेको हो। यसको कार्यक्षेत्र बूढानीलकण्ठ मन्दिर मात्र नभएर चपलीभद्रकाली, खड्काभद्रकाली, टोखा चन्डेश्वरीका केही भू–भागका मठ, मन्दिर, गुम्बालगायत विविध ऐतिहासिक १४ स्थल छन्। यी सबै स्थानको विकास निर्माण, संरक्षण र विस्तारको जिम्मेवारी समितिले पाएको छ।
समितिको वार्षिक आम्दानी करिब १६ लाख रुपैयाँमात्र छ। मन्त्रालयले पुँजी र चालु गरी ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। आन्तरिक आम्दानी करिब ८ लाख रुपैयाँ हुन्छ जुन पार्किङ, १७ वटा सटर भाडा, मन्दिरबाहिरको मण्डप, जुत्ताचप्पल र एउटा दानपात्रबाट उठ्ने रकम हो। 'यति पैसाले हामीले के काम गर्ने हो?', नेपालको प्रश्न छ।
समितिले आम्दानी व्यवस्थित गर्न आर्थिक, कर्मचारी र पूजा तथा मन्दिर व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा संस्कृति मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। अघिल्ला दुइटा नियमावली स्वीकृति हुने अवस्थामा भए पनि पूजा तथा मन्दिर व्यवस्थापन नियमावलीमा गुठी संस्थानले आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाका एक पदाधिकारीले भने, 'समितिले मन्दिर व्यवस्थापनका लागि नियमावली मस्यौदा पेस गरेको छ। तर पुजा तथा मन्दिर व्यवस्थापनमा गुठी संस्थानले आपत्ति जनाएको छ।' छलफलका लागि बोलाउँदा पनि संस्थानका अधिकारी नआएको उनले बताए। आम्दानीलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान मन्त्रालयस्तरको उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी ती पदाधिकारीले दिए।
उता, गुठी संस्थान भने संस्कृति मन्त्रालयको बुझाइ नै गलत भएको बताउँछ। 'मन्दिर राजगुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ। राजगुठीको सम्पूर्ण आयस्ता गुठी संस्थानले चलाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ,' संस्थानको काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख जयप्रकाश रेग्मीले भने, 'राजस्व र देवस्व फरकफरक कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।'
मन्त्रालय र संस्थानका ऐननियम बाझेकाले समस्या आएको उनले बताए। 'राज्यले ऐन संशोधन गर्यो भने मात्र समस्या समाधान हुन सक्ला। नत्र हामी बूढानीलकण्ठ मन्दिरभित्रको कुनै पनि आयस्ता अरुलाई दिँदैनौं।'
रेग्मीले मन्दिरको सबै आम्दानी आफ्नो मातहत व्यवस्थापन समितिले मात्र उठाएको दाबी गरे। 'हामीबाहेक अरुले पनि उठाउँछन् भन्ने मलाई जानकारी छैन,' उनले भने, 'म अब सोधखोज गर्छु।'
क्षेत्र विकास समितिले संस्कृति मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदा नियमावलीमा सबै आम्दानी समितिअन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था छ। तर संस्थान यो आम्दानी दिने पक्षमा छैन।
'राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि यसलाई तत्काल एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ,' निगमानन्द भन्छन्, 'सबै संस्थाका प्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न लगाएर विगतमा जसले राम्रो काम गरेको छ, उसैलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ।'
उनका अनुसार मठ र व्यवस्थापन समिति धार्मिक आस्था, सनातन धर्मसेवा समाज स्थानीयको समर्थन र क्षेत्र विकास समिति सरकारी संयन्त्र भएकाले शक्तिको त्रिपक्षीय द्वन्द्व भएको बताए।
उनका अनुसार यो समितिले मन्दिरभित्रका दुइटा दानपात्रबाट मासिक औसत ३ लाख रुपैयाँमात्र कमाइ गर्छ। वार्षिक आम्दानी करिब ४० लाख रुपैयाँ हारहारी हुन्छ। मन्दिरमा १ लाख ११ हजार १ सय १० रुपैयाँको पर्व पूजादेखि ५ सय ११ रुपैयाँसम्मको १३ प्रकारका पूजा गरिन्छ। उल्लिखित पूजाबाट मासिक ३५ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुन्छ।
करिब १३७२ वर्षपहिले स्थापित बूढानीलकण्ठ मूर्तिको बनावटका कारण हिन्दु, बुद्धिस्ट र मुस्लिम धर्मावलम्बीसमेत आउने गरेको यहाँका संघसंस्थाको भनाइ छ। 'मन्दिर सुरक्षित छैन। राति कुनै पनि ढोका बन्द गरिँदैन। एउटा प्रहरीको भरमा छ,' निगमानन्दले गुनासो गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएको बूढानीलकण्ठ सनातन धर्म सेवा समाजका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले आफ्नो संस्था सबैभन्दा पुरानो भएको र यसले मन्दिर क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको बताए। 'यहाँ जे जति विकास देख्नुभएको छ, त्यो सबै हामीले गरेका हौं', उनले भने, 'स्थानीयको समर्थन र सहयोगमा काम भइरहेको छ।'
सरकारी समितिले प्रभावकारी काम नगरेको केसीले बताए। उनका अनुसार समस्या समाधान गरेर अघि बढने उद्देश्यले गत जेठमा तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को समिति पनि बनेको छ। त्यसको संयोजन क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षले गरेका छन्। 'उहाँले त्यति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन,' उनले भने।
०५२ मा समाज स्थापना भएपछि संस्कृति मन्त्रालयले ०५४ मा क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरेको हो । यसअघि, त्यहाँको पूजाआजा र आम्दानी व्यवस्थापन मठले गर्थ्यो। त्यो क्षेत्र विकास समितिअन्तर्गत आयो। समिति र गुठी संस्थानअन्तर्गतको मठबीच द्वन्द्व चर्किएपछि त्यो अदालतसम्म पुग्यो र झन्डै तीन/चार वर्ष मुद्दा चलिरह्यो। गुठी संस्थानको पक्षमा फैसला भएपछि संस्थानले मठसहितको व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो र मूल मन्दिरभित्रको आम्दानी आनो मातहतमा ल्यायो।
प्रकाशित: २९ असार २०७० २१:१७ शनिबार
