कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अघि बढ्ने योजना छ: अध्यक्ष चौधरी
हरेक ठाउँ हरेक पाटोबाट कुनै पनि काम गर्दा अब गाउँपालिकाहरूमा विकासको काम गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा समुदायबाट अवरोध आउने गर्छ।
हरेक ठाउँ हरेक पाटोबाट कुनै पनि काम गर्दा अब गाउँपालिकाहरूमा विकासको काम गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा समुदायबाट अवरोध आउने गर्छ।
बर्जु गाउँपालिकाका सुनसरी जिल्लामा पर्दछ। यहाँका वासिन्दालाई मोरङको विराटनगर पायक पर्छ।
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतको लागि १० घण्टासम्म बन्द हुने भएसँगै विमानस्थलको विकल्प गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछन्।
डेंगुको संक्रमण वर्षेनी बढ्दै गइरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। विगतको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा वर्षेनी डेंगु संक्रमण बढिरहेको उनीहरुको दाबी छ।
दुहवी नगरपालिकामा वेदनारायण गच्छदार २०७४ सालमा निर्वाचित भएर पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर फेरि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा दोस्रो पटक विजयी भए
गत असोज ११ गतेदेखि देशभर भएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि करिव ६ अर्ब रकम बराबरको क्षति भयो ।
सदरमुकाम भएर पनि पिछडिएको ठाउँ हो सुनसरीको इनरुवा। यहाँ विकास गति सुस्ताएको छ। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न बजेटको अभाव छ नै, दृष्टिकोणको पनि अभाव छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सेवालगायतका क्षेत्रलाई माथि उठाउन समस्या छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेरमेयर केदार भण्डारीसँग नागरिककर्मी अमर खड्काले गरेको कुराकानी:
परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी गरेकी छिन। प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा सय दिनको लागि तोकिएको सबै काम सम्पन्न गरेको बताइन।
अदालतले उहाँमाथि थप अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद दिएको छ। रवि जी चुनाव जितेर आउँदा अत्यन्तै उत्साह पनि लागेको थियो। युवा साथी, टेलिभिजनमा काम पनि गरेको, केही जानकारी राख्ने भनेर मलाई उत्साह पनि लागेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका सबै काम पूरा भएको बताएका छन्।
सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालय, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद रिजाल, र प्राधिकरणकी शाखा अधिकृत स्मिता पौडेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले मनिलामा हुने सम्मेलनमा भाग लिँदैछ। उनीहरु सनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।
उनले आफू मन्त्री भएर आएसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पहल अघि बढाएको सुनाउदै नेपालमा खेलकुदको भविष्य सुन्दर रहेको बताए।
यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा यसपटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको छ । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्वशान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रूपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ ।
अरु कुराहरु जस्तै देख्नु र गर्नु अथवा देख्नु र भोग्नुमा जे अन्तर हो संसद पनि त्यस्तै हो । देखेको र भोगेकोमा, देख्दा जे देखिन्छ, भोग्दा अलिकति अनुभुति हुने कुराहरुको फरक हुन्छ ।
हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो ।
निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको जरुरत किन पर्छ ?
अब परिणाम हेर्दै गर्दाखेरी यसको परिणाम सबैतिर त्यति सन्तोषजनक होइन । फेरि शतप्रतिशत सन्तोषजनक हुन्छ, भन्नेकुरा पनि हुँदैन । यो भनेको ढुंगामा लेखिएको अक्षरहरु होइन ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्यो। प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरिसकेको छ।
यो संविधान संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको हो । केही लेखन्दासहरुले मिलेर लेखेको संविधान हो ।
नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन्। प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ।
'यस कानुनको विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रसंशा समेत गरेका छन् । यसले सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषय समेतलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनेकाले यसले पीडितका समस्यालाई समाधान गर्ने नेपाली मौलिक तरिका हुनेछ ।'
जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन्।
तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्। स्रोतको पनि खासै समस्या छैन। आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन्। ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ।