भोजराज पोखरेल मुलुकका चिनिएका पूर्वप्रशासक हुन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि गृहसचिवसमेत रहिसकेका पोखरेलले विगतमा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएका बेला निर्वाचनको जिम्मेवारीमा रहे। राज्यका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेल अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनका पर्यवेक्षक तथा जानकार पनि हुन्। यसपटक बुधबारको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग उनले नेपालको आसन्न निर्वाचनबारे लामो संवाद गरेका छन्। प्रस्तुत छ– पोखरेलसँगको संवादको सम्पादित अंश।

विभिन्न आशंकासँगै हुन्छ/हुँदैन भन्दाभन्दै मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, नेपाल यस्ता चुनाव गराउन जहिल्यै तयार रहेछ होइन?

यस परिप्रेक्षमा हेर्दा चार/पाँचवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, असाधारण अवस्थामा बाहेक सत्ता परिवर्तन निर्वाचनका माध्यमबाट हुन्छ। दोस्रो, निर्वाचन अभियानका क्रममा दलहरूबिच असहमति भए पनि निर्वाचन परिणाम अस्वीकार्य कहिल्यै भएको छैन। सधैं स्वीकार्य भएको छ। तेस्रो, निर्वाचन परिणामलाई लिएर यो मुलुकले हिंसा देख्नुपरेको छैन। नेपालले निर्वाचनलाई हिंसा व्यवस्थापन गर्ने विधिका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

अरू देशमा यी कुरा धेरै देख्न पाइँदैन। सडकमा ढुंगा हानाहान, झगडा र मारामार गरिरहेका दलहरू एक घन्टाभित्रै गोलमेचमा बसेर समस्या समाधान खोज्न लाग्छन्। यस्ता कुरा संसारका धेरै मुलुकमा पाइँदैन। यी हाम्रा निर्वाचनका सकारात्मक पक्ष हुन्। यो लोकतान्त्रिक मानसिकता नेपाली जनतामा प्रकृतिले नै दिएजस्तो लाग्छ।

अहिले चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग आफैंमा पूर्ण छैन। दुईजना आयुक्त खाली छन्। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले आयोग चलाइराख्नुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै चुनावको तयारी तीव्र छ। चुनावका लागि हाम्रो प्रणाली तयार छ?

मैले संविधान बनाउने बेलामै पाँचजनाको नगर्नुस्, धेरै हुन्छ भनेको थिएँ। भारतजस्तो मुलुकमा एकजनाले गरेको हो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा मात्रै तीनजना छन्। तीनजना राख्ने भए पनि एकजना स्थायी राख्नुस्। दुईजना बैठक परेको बेला मात्रै राख्नुस् भनेको थिएँ। किनभने तिनले सधैं काम पाउनुपर्‍यो। अरू बेला त काम हुँदैन। हाम्रै मुलुकमा पनि पहिले त पूर्णप्रसाद ब्राह्मणजीको बेला एकजना मात्रै आयुक्त रहेका हुन्। २०४७ सालको संविधानपछाडि थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगभित्र संस्थागत स्मृति छ। यसका प्राविधिक पाटाहरू हेर्दा कुन मान्छेलाई कहाँ ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ सबै कुरा थाहा छ। त्यसकारण त्यो विन्दुमा थिचेपछि गाडी गुड्छ।

निर्वाचन आउन जम्माजम्मी ४० दिन बाँकी छ। सजिलैसँग निर्वाचनमा पुगिन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?

प्राविधिक पाटोबाट पुगिन्छ। नपुग्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। नपुग्नुपर्ने कारण केही छ भने त्यो राजनीति नै हो। अब राजनीतिक कारणले कहीं केही अप्ठ्यारो त पर्दैन भन्ने हो। मैले अप्ठ्यारो कुन अर्थमा भनेको हो भने निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसको प्रक्रिया नै त्यही नै हो। धेरै कुरा त्यसमा गाँसिएका हुन्छन्। किनभने शक्ति कसले लिने र नलिने भन्ने हो। शक्तिमा को पुग्ने र को नपुग्ने भन्ने हो। शक्तिमा पुग्दाको एउटा अवस्था र नपुग्दाको अर्को अवस्था हो। विभिन्न पाटा होलान्। त्योभन्दा पनि अहिले निर्वाचनका लागि मनोनयन भयो। मनोनयन गर्ने क्रममा त्यसअघि वा पछि, तिनका बिचमा तिक्तताका कुरा आउँछन्। तिनले वातावरण नबिगारून् भन्ने हो।

हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं यो सहज अवस्थाको नियमित निर्वाचन होइन। असाधारण अवस्थामा गरिने असामान्य निर्वाचन हो। त्यसका लागि गर्नुपर्ने जति किसिमका तयारी र समय हुनुपथ्र्यो त्यो हामीसँग भएन। अहिले ध्रुवीकरण व्यापक छ। नयाँखाले शक्ति पनि आएका छन्। पुराना शक्ति पनि छन्। त्यहाँ एकअर्कालाई नबुझिसकेको, तालमेल नमिलिसकेको अवस्था छ। एकले अर्कालाई सक्नैपर्छ भन्ने स्थिति पनि छ।

निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धामा जाने हो। प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि हुन्छ उसले शासन गर्छ भन्ने हिसाबको भन्दा पनि अर्कोलाई जसरी भए पनि सिध्याउनैपर्छ भन्ने हो। यो खालका जुन किसिमका सन्देश जानेर वा अन्जानमा आएका छन्, त्यस्ता सन्देश उहाँहरूका कार्यकर्ताले कसरी बुझ्नुहुन्छ, व्यवहार कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले कहिलेकाहीं अलि गाह्रो होला कि भन्ने लाग्छ। आशा गरौं त्यस्तो नहोला।

यसपालिको चुनावले नेपालको शक्ति सन्तुलनमा एक खालको हेरफेर ल्याउँछ भन्ने लाग्छ?

यसका लागि त चुनाव पर्खिनु परेन नि। अहिल्यै देखाइसकेको छ। हिजोसम्म ४० वर्षमुनिका वा जेनजी पुस्तालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा कहीं थियो र ? तर आज युवा भन्ने कुरा जबर्जस्त स्थापित भयो। अझ युवा उम्मेदवार बनाउन खोज्दा नपाइराखेको अवस्था पनि सुनिन्छ। त्यो किसिमको रूपान्तरण आयो। जवाफदेहीका कुरा यसले केही हदसम्म नजरअन्दाज गर्न सकिन्न भन्ने भयो। शक्तिमा पुग्ने र शक्तिमा भइरहेकाहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता तोड्यो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हिसाबले हेर्दा अहिले निर्वाचनका लागि तय गरिएको शान्तिसुरक्षाको स्थिति कस्तो छ?

भित्री पाटो त मैले जान्ने कुरा भएन। तर बाहिरबाट हेर्दा अघि दलहरूको व्यवहार मैले जोडेको पनि शान्तिसुरक्षासँग हो। माहोल अलि बढी तात्ने देखिन्छ। त्यो नरम पनि होला। एउटा कुरा सुरक्षा क्षेत्र अझै पनि अलि हतोत्साहित अवस्थामै छ। किनभने अस्तिको जेनजी आन्दोलन उनीहरूले पनि भोगे। पीडित त  उनीहरू पनि भए।

अर्को कुरा चाहिनेजति साधनस्रोत पुगिनसकेको अवस्था, मनोबल पूर्णरूपमा नआइसकेको अवस्था, साधनस्रोत र हतियार, गाडीहरू मोबिलिटीका लागि अझै भइनसकेको अवस्था छ। तेस्रो पाटो आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो हतियार लुटिएको छ। आफूले पक्रेका र थुनेका मान्छे कहाँ छन्? ती मान्छे त चुनौती हुन्। यी सबै सन्दर्भले हेर्दा ती हतियार र मान्छेलाई कसैले यो प्रक्रियामा प्रयोग गर्दिन्छ कि, दुरुपयोग गर्दिन्छ कि भन्ने डर छ। साबिकबमोजिम निर्वाचन भनेपछि अलिकति अप्ठ्यारो पनि हो। यी कारणले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको स्थितिमा चुनौतीपूर्ण छ।

२०६४ सालको निर्वाचनमा असाध्यै डर लागेको थियो। त्यतिखेर भर्खर भूमिगत माओवादी चुनावमा आइराखेको थियो। नेपाल पुलिस भनेको त माओवादीसँग पराजित शक्ति हो। असुरक्षाका कारण पुलिसले १३ सयवटा चौकी त बन्द गर्नुपरेको थियो। राजधानीमै सेनाका जनरलहरू आफ्नो घरमा नबसेर अन्यत्र डेरा बसेको अवस्था थियो। त्यो खालको माहोल थियो।

अर्कातिर माओवादीले कागजमा पो शान्तिसम्झौता गर्‍यो। वर्षौंदेखि बन्दुक चलाइरहेको कुरा एउटा शान्तिसम्झौताले रोकिन्छ र? अर्को नीति नै सेनालाई ब्यारेकभित्र राख्ने भयो। त्यस्तो चुनौतीपूर्ण समय छ, सेना ब्यारेकमा छ अनि त्यो हतोत्साहित भएको पुलिसले निर्वाचन कसरी गराउला ? तर गर्‍यो। सक्दो रहेछ। हामीले विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण अप्ठ्यारो भए पनि संस्थाहरूले काम गर्छन्।

यसपालिको निर्वाचनमा धेरै युवा उम्मेदवार भएका छन्। जुनसुकै दलका भए पनि उनीहरूले बोक्ने अजेन्डाचाहिँ के हुनुपर्छ?

पहिलो, भ्रष्टाचार हुनुभएन। दोस्रो, स्थापित एजेन्डा जवाफ देही हुनुपर्‍यो। तेस्रो, रोजगारी भयो। मुलुकमा रोजगारी नपाएर ठुलो समूह विदेश जानुपरेको छ, त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्‍यो। सबभन्दा ठुलो कुरा यी सबै कुरासँग गाँसिएको मुलुकमा कसरी सुशासन दिने र कामलाई कसरी चुस्त बनाउने? यी कुरा नै छन्। मलाई लाग्छ संसद्को केन्द्रविन्दु नै यिनै विषयमा हुन्छ र हुनुपर्छ।

अहिले अनुभवी व्यक्ति भर्सेस युवा भन्ने भाष्य छ। यो चुनाव पनि त्यसकै सेरोफेरोमा हुन्छ कि त्योबाट परिवर्तन भएर त्यो केवल चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ?

राजनीतिक दलहरूका अगाडि यक्ष प्रश्न के छ भने अहिलेसम्मका घोषणापत्रहरूले सधैं मुलुकलाई ढाँट्ने गरे। कहिल्यै पूरा नहुने। चुनावका बेलामा देखाउने र पछि बिर्सने। यो भनेको जवाफदेही नभएको अवस्था छ।

अहिलेको आन्दोलनले दलहरूप्रतिको जवाफदेही खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। भन्दा अबको घोषणापत्र लिएर आउनेले गर्न सक्ने कुरा मात्रै ल्याउनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ। दोस्रो कुरा, अब बन्ने कानुनमा घोषणापत्र कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र त्यो नगरेवापत दलहरूले कसरी जिम्मेवार बनाउने कुरा पनि राख्नुपर्छ भन्ने छलफलहरू छन्।

निर्वाचन भनेको मतदाताको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको विवेकले के भन्छ ? उनीहरूको सोच के छ? त्यसले भर पर्ने कुरा हो। सबै कुरा अन्दाज गर्न सकिन्न, प्रक्षेपण गर्ने हो तर तीन÷चारवटा कुरा स्पष्ट छन्। अब यो मुलुकमा अहिले भइरहेका दलहरूको निश्चित मत छ। कसैको २० प्रतिशत, कसैको १५ प्रतिशत, कसैको १० प्रतिशत, कसैको २५ प्रतिशत होला। त्यसको हाराहारीमा केही मत यताउता होला। होइन भने प्रतिबद्ध मत त्यही नै जान्छ।

अहिले करिब ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा यताउता हुने मत छ भनिन्छ। त्यो भोटको रुझान कस्तो हुन्छ? यसले कुन मत कतातिर जान्छ यी कुरामा भर पर्ने हुन्छ। आजदेखि निर्वाचनको दिनसम्म दलहरूको रुझान कसरी जान्छ, नागरिकले कसरी हेर्छ? यी विभिन्न कुराले मतदाताको त्यो मनस्थितिलाई असर गर्ने हुँदा अहिल्यै यसरी जाला भनेर प्रक्षेपण गर्न त गाह्रो छ तर एउटा निश्चित के छ भने आउने संसद् फेरि पनि मिलिजुली हुन्छ। विभिन्न पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो पछिल्लो पुस्ताको कमै मत आयो भने पनि ऊ चुप लागेर बस्दैन। ऊ रबरस्ट्याम्प भएर बस्न सक्दैन र बस्नु हुँदैन किनभने उसको अस्तित्व मेटिन्छ। ऊ त निरन्तरताको क्रमभंगका लागि जाने हो।

दलहरूले बनाएको घोषणापत्र कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने कुनै निकाय चाहिँदैन?

अलि बेसी सचेत मान्छे भएको ठाउँमा हिजो बोलेका कुरा फेरि निर्वाचनमा जाँदा चेकलिस्ट माग्छन्। चेकलिस्ट नै बनाउँछन्। जनताकहाँ जानुअगाडि एकदम तयार भएर जान्छ। भनेको कुरा यति गरें, यति गर्न सकिन भन्छ। किन सकिनँ भन्ने उसले कारण लिएर आउला तर त्यो पनि पत्याउँदो कारण दिनुपर्‍यो। ढाँटेर पाइएन।

हामीले पनि त्यो खालको एउटा संस्कार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, मत माग्न जाँदा हिजो के गरेको थियो प्रगति पनि लिएर जानुपर्ने खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो। अब बन्ने कानुनमा त्यो घोषणाको कार्यान्वयन गरेका कुरा वार्षिक रूपमा निर्वाचन आयोग वा कुनै एजेन्सीलाई बुझाओस्। त्यो उसले सार्वजनिक गरोस्। पब्लिक अडिट हुनुपर्‍यो। अर्को घोषणापत्रमा जाँदा हिजो प्रतिबद्धता गरेको यो मेरो प्रगति भयो। यो मैले यो कारणले गर्न सकिनँ भनेर त्यो ब्लु प्रिन्ट ल्याउने खालको गर्नुपर्ने हो। आफैंले गरेन भने कानुनबाट बाध्य पार्नुपर्छ।

जनसंख्याको हिसाबले पुरुषभन्दा महिला बढी नै भए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारीको संख्या हेर्दा दयनीय अवस्था छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो पनि तोड्नुपर्ने ठुलो अवरोध हो। यो पितृसत्तात्मक भएका कारणले हो। पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ भनेर २०४७ सालको संविधानले खुला गर्‍यो। त्यो पाँच प्रतिशत मुस्किलले सबैले पुर्‍याउने, त्योभन्दा बढाउनुपर्ने कर्तव्य नठान्ने। त्यो त न्यूनतम पो भनिएको हो। त्योभन्दा माथि आफैं लैजाऊ भन्ने हो।

ल्याटिन अमेरिकी देश र युरोपका केही देशले राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन्। त्यहाँ कुनै कानुनले पनि बाध्य पारेको छैन। त्यहाँका दलहरू आफैंले महसुस गरेर आफ्नै विधान वा आफ्नै प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी बढाएर कतिपय देशमा पुरुषभन्दा महिला सांसद बढी छन्। त्यस्ता देश पनि छन्। हामीकहाँ अझै पनि लामो अवधिसम्म राजनीति पुरुषको हातमा गयो। उम्मेदवार हुने मान्छे तिनै भए। अलि बोल्ने मान्छे तिनै भए। पैसा उनीहरूसँगै छ। त्यसले गर्दा महिला त राजनीतिमा छँदै छैन। उम्मेदवार हुन योग्य नै भएनन् भन्ने एउटा बहाना पायो। दोस्रो महिलाले जित्दैनन् भन्ने मानसिकता अझै पनि छ। यो जेनजी आन्दोलनपछि अलिकति बढ्ला भनेको त मुस्किलले ११ प्रतिशतजति पुग्यो।

फागुन २१ को चुनाव हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन्, जलवायु परिवर्तन लगायत कारणले यसमा खासै फरक पर्दैन भन्नेमा पुगिएको हो?

सबै हिमाली जिल्लामा कभर हुने होइन। हामीसँग करिब २०/२५ वा ४०/५० त्यस्तो गाउँपालिका छन्। हामीले अहिलेसम्म फागुनमा त्यहाँ गरेका थिएनौं। यसपालि परीक्षण पनि हुने भयो। सामान्यतः हामीले चुनाव चैत, वैशाख र जेठ र मंसिरमा गर्ने गरेका थियौं। अहिले पनि हामी के नकार्न सक्दैनौं भने केही ठाउँमा हिमपातका कारण चिसोले नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई अर्को समयमा मतदान सार्न सकिन्छ। त्यस्तो पर्‍यो भने त्यसलाई पनि फागुन २१ नै मानिन्छ।

चुनावकै सन्दर्भमा नेताहरूलाई देखेपछि जनताले नै गतिलो मान्छे छानेनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। राम्रो मान्छे छान्न मतदाता शिक्षा नै भएन। त्यसमा कसले काम गर्नुपर्ने हो?

हाम्रो मूल समस्या नागरिक शिक्षाको हो। हामीले नागरिक शिक्षा पाठ्यक्रममा पनि राखेनौं। अर्को नैतिक शिक्षा भएन। मान्छेलाई बनाउने भनेको यी दुइटा हुन्। अरू कुरा त पछि जोडिँदै आउने हो। यी कुरामा हामी पछाडि छौं। त्यसले सबै पाटोमा असर पुर्‍याएको छ। मतदाता शिक्षा पनि त्यसमै जोडिन्छ। हामीले मतदाता शिक्षा छाप हान्नेमा सीमित गरेका छौं। छाप ठिक ठाउँमा पर्‍यो कि परेन, त्यो चार घेराभित्रको बिचमा ट्याक्क पार्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै सीमित भयो।

आफ्नो ब्रह्मज्ञानले दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ तर मनोविज्ञान, हाम्रो गरिबी र विभिन्न कारणले अहिलेको अवस्था निर्वाचन आउनु दसैं आएजस्तो भएको छ। किनभने बल्लबल्ल पाँच वर्षमा एकपटक यही बेला नलिए कहिले लिने? यही बेला नखाए कहिले खाने? त्यो परिस्थिति छ। अर्को कुरा प्रतिबद्ध मतदाता छन्। उनीहरूलाई त्यो जोसुकै उम्मेदवार भए पनि त्यसैलाई भोट दिन्छन्। त्यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने सबभन्दा ठुलो समस्या छ। त्यो थाहा छ, जानेको छ, यो अपराधी हो भन्ने पनि थाहा छ तर आफ्नो पार्टी भनेर त्यसैलाई भोट हाल्छन्। यी कुरा सबै तिरबाट प्रयास हुनुपर्छ। हाम्रो पुस्ताले गर्न सकेन तर भविष्यको पुस्ता जोगाउने हो भने ढिलो नगरीकन नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षा शिशु कक्षादेखि सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो लगानी त्यहाँ हुनुपर्छ।

यसपालिको चुनावमा पनि केही उम्मेदवार विभिन्न भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दामा परेकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जितेर आएपछि संसद्मा छिर्न पाउनु हुन्न। यस्तोमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन?

निर्वाचन भनेको कानुनको पनि खेल हो। कानुन उहाँहरू (सांसद) ले नै बनाइदिनुभएको को योग्य र को अयोग्य भनेर। उसले त त्यो चेकलिस्ट हेर्ने हो। त्यसैले आयोगले चाहेर पनि सक्दैन। तर त्योभन्दा पनि ती उम्मेदवारप्रति सहानुभूति छ। म एकदम अचम्ममा छु। सबै बुझेको मान्छेले आफैं उम्मेदवार हुन कसरी खोज्नु, कुन नैतिकताले दियो? आफैंले विचार गर्ने कुरा हैन र? त्यति उदार हुनुपर्दैन? प्रश्न त्यहाँ छ।

२०६४ को एकदम अप्ठ्यारो बेलामा पनि संविधानसभाको चुनाव गराउनुभयो। त्यतिबेलाको भन्दा अहिले निर्वाचन गराउन सजिलो परिस्थिति छ?

निर्वाचन कानुन, मतदाता शिक्षा वा आचारसंहिताको आधार त्यही बेला बन्यो। त्यो नयाँ संस्कार बनाउनुपर्दा कति गाह्रो पर्‍यो होला! सबभन्दा ठुलो कुरा निर्वाचन आयोग अहिले ब्रान्डेड छ। त्यो फोटो देख्नेबित्तिकै जसले पनि बुझ्छ निर्वाचन आयोगको भनेर। त्यो ब्रान्डिङ पनि एक किसिमको रणनीति थियो। त्यसअगाडि ७५ सय मिटरसम्मका तुलहरू टाँगिएका देखिन्थे। मन्दिर, सडक सबैतिर पोतिन्थ्यो। त्यो गर्नु हुँदैन भनेर सुरुवात गरियो। पहिलोपटक सफल भइएन, आंशिक रूपमा भइयो।  अब त त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने भएको छ। सबैले मान्न थालेका छन्।

जस्तो– निर्वाचन खर्चका कुरामा तपाईंले बोल्नु पनि भएको छ– पैसा नभएको मान्छे चुनावै लड्न सक्दैन। आजको दिनमा के छ अवस्था?

आजको दिनमा अझै बढेको छ। हामीले चुनाव महँगो बनायौं। यसमा दुइटा पाटा छन्। निर्वाचनमा उठ्ने सबै उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा खर्च गर्ने हैसियत छैन। यो सत्य कुरा हो तर बदनाम को? सबै हुन्छ। किनभने ठुला दलका र साना दलका पनि पैसावाला मान्छेहरूले खर्च गराएको कारणले सबै बदनाम भए। हामीले अहिले जुन निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेका छौं, अझै पनि त्यो व्यावहारिक छैन। किनभने खर्चको हिसाबले व्यावहारिक छैन। तेस्रो कुरा, निर्वाचन खर्चका नाममा पनि मुलुकमा ठुलो भ्रष्टाचार छ। त्यसको जननी राजनीतिक लगानी वा निर्वाचन भयो।

पैसा हुनेवालाले यसलाई पैसा चाहिएको छ भनेर हेरिराखेको हुन्छ। उसले लगानी गर्छ। किन लगानी गर्छ? भोलि प्रतिफल लिने। उसको नीति त्यो लगानीकर्ताको हितमा हुनुपर्‍यो। त्यो प्रतिनिधिलाई नीति बनाउँदा तैंले यो निर्णय गर भन्ने हुन्छ। यो चक्कर भयो। यो चक्रलाई नतोडीकन हुँदैन। तोड्नका लागि म त केही समयदेखि लेखि पनि राखेको छु।

अब दलहरूलाई चन्दा लिनबाट बन्देज गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा आफ्नो पैसा खर्च गर्न नपाउने, राज्यबाटै व्यहोर्ने। त्यसका विभिन्न मोडालिटी छन्। सांसद त सार्वजनिक पद हो। उसले सार्वजनिक पदमा जान घरको पैसा किन खर्च गर्ने? चन्दा उठाउन पाउने लगायतका कुरा रोकेर राज्यबाटै लगानी गरिदिऊँ तथापि यसका नकारात्मक पाटा पनि छन्।

सकारात्मक पाटाहरू छन्। अहिले दलहरू पारदर्शी छैनन्। राज्यकै लगानी भए महालेखाले लेखापरीक्षण गर्छ। कम्तीमा त्यो कुरा संसद्मा टेबल हुन जरुरी छ। सबै उम्मेदवारका लागि प्रतिस्पर्धाको बराबरी हैसियत हुन्छ।

अहिले त संसद् त पैसावालाहरूको कब्जामा छ। नीति के बनाउने भन्ने कुरा सांसदले होइन, पैसावालाले तय गर्छ। क्याबिनेट होस् कि पार्लियामेन्ट होस्। अक्सफामले धनी मान्छेहरूको कब्जामा राजनीति गयो भनेर भर्खरै रिपोर्ट नै निकालेको छ। यो संसारभरिकै चिन्ता हो। त्यसकारण अब हामीले संवेदनशील भएर सोचौं। राजनीतिलाई शुद्धीकरण कसरी गर्न सकिन्छ। कसरी असल मान्छेलाई लिएर आउन सकिन्छ? निर्वाचनलाई अझ बढी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको अब आउने सांसदले त्यस दिशातर्फ ध्यान दिऊन्। दिन सकून् मेरो शुभकामना पनि छ।

यसपालिको चुनावमा पनि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले मतदान गर्न नपाउने भए। यो सम्भवै नभएको कुरा थियो कि गरेको भए हुन सक्थ्यो?

२०६४ सालमै हामीले यो कुराको वीजारोपण गरेका थियौं। अहिले १५ वर्षमा पनि सकिएन। यसपालिको जुन एक किसिमको राष्ट्रिय माहोल थियो। माग पनि थियो, छोटो समय थियो यसलाई हेरेर औपचारिक रूपमा बोले पनि। त्यो म यहाँ नभए पनि त्यो गर्न सक्नेहरूको कानसम्म पुर्‍याएर। कानुनमा खुला गरौं भन्ने मेरो अपेक्षा थियो।

अहिले जारी भएको अध्यादेशमा दुइटा कुरालाई खुला गर्दिऊ भनेको थिएँ। एउटा नेपालभित्रै पनि अन्तरजिल्लाका मान्छेलाई र अर्को विदेशबाट पनि दिने गरेर कानुन बनाऊ। किनभने त्यसले आशा देखाउँछ। विदेशको हकमा जबसम्म हामी पूर्णरूपमा इन्टरनेट वा अनलाइन भोटिङमा जान सक्दैनौं न्याय गर्न सकिँदैन। अप्ठ्यारो त्यहाँ छ। त्यसकारण कमसेकम कानुनमा यो फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको हकमा परीक्षणका रूपमा केही विदेशी ठाउँमा र नेपालमा पनि बेजिल्ला मतदान गर्न पाउने गरेर भनौं र केही ठाउँमा तोकेर सुरु गरौं। त्यसो गरे यस्तो पनि चुनाव हुन थाल्यो भन्ने आशा हुन्छ भन्ने थियो। सायद सम्भव भएन होला। अब आउने संसद्को त्यो जिम्मेवारी हो।