पूर्वशिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको जीवनमा दुइटा संयोग आइपरे -२०६१ माघ १९ र २०८२ भदौ २४ मा। दुवै पटक केही महिनाका निम्ति मन्त्री रहे। पहिलोपटक राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ मा परेर मन्त्री पद गुमाए। दोस्रोपटक मन्त्री पद मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनमा योजनाबद्ध ढंगले उनको घरसमेत जलाएर ध्वस्त पारिएको छ। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली सरकारको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ को सोमबारको विशेष शृंखलामा नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग परिस्थितिबारे खुलेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रस्तुत छ - पन्तसँगको संवादको सम्पादित अंश।

भदौ २३ गते मन्त्रीपरिषद्को एक सदस्य तपाईं त्यो घटनाको समयलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?

भदौ २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस थियो। शिक्षामन्त्रीका रूपमा त्यो दिन बिहान साढे नौदेखि म सानोठिमीमा रहेको शिक्षा विभागको कार्यक्रममा थिएँ। त्यहाँबाट खाना खाएर निस्कने बेलामा बाहिरको स्थिति खराब छ, ननिस्क भनेर पिएसओमार्फत खबर आयो। त्यहाँ साँझसम्मै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका पदाधिकारी सबै बस्यौं। आन्दोलन चर्किरहँदा कसैको पनि ज्यान तलमाथि नभए हुन्थ्यो भन्ने चर्चा गरिरहेका थियौं। विस्तारै मानिस मरेको खबर आउन थालेपछि हामी बडो दुःखी भयौं। त्यही बिचमा पाँच बजेतिर मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्ने भन्ने सन्देश आयो। कतैबाट पनि रुट नपाएपछि  मन्त्रीको गाडी छाडेर निजी प्लेटको गाडी खोजेर साँझतिर बालुवाटार पुगें।

म जाँदा सबै मन्त्री आइपुग्नुभएको थिएन। विस्तारै मन्त्रीहरू आउनुभयो। हामी पुगेको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो। त्यतिञ्जेल गृहमन्त्री (रमेश लेखक) पुग्नुभएको थिएन। गृहमन्त्रीको स्थिति सोध्दा पार्टी बैठकमा भएको खबर पायौं।

केही समयपछि गृहमन्त्री पनि आइपुग्नुभयो। उहाँले हताहत भयो। यस्तो परिस्थितिमा पदबाट राजीनामा गर्छु भन्नुभयो। रिक्तता हुन्छ, त्यसले झन् स्थिति भयावह हुने हो कि। ठिकै छ, राजीनामा दिने तपाईंको कुरा हो तर यसमा छलफल गर्नुस् भनें। यही बिचमा फेसबुकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खोलौं भन्नुभयो।

बैठकमा इलन मस्कको एक्स (ट्विटर) ले नेपाललाई पठाएको चिठी पनि सुनाइयो, जुन सार्वभौम राष्ट्रका लागि अत्यन्त अपमानजनक थियो। एउटा कम्पनीले सार्वभौम राष्ट्रलाई लेखेको चिठीको रूपमा त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यो चिठी नेपाल राष्ट्रका लागि असाध्यै अपमानजनक थियो। तिमीहरूको भ्रष्ट देश भनेर अन्टसन्ट लेखेको त्यो चिठी सुनेपछि हामीलाई पनि चित्त बुझेन। अनि मैले एक्समाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेर गृहमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार फेसबुकसँग कुराकानी अगाडि बढाउँदै तत्कालका लागि खोलौं भनें।

फेसबुकले पनि बेवास्ता त गरिरहेकै थियो। तैपनि ऊसँग कुराकानी जारी राखेर केही उपाय निकालेर त्यतातिर सोच्ने कि भन्दा प्रधानमन्त्रीले होइन भन्नुभयो। एउटा सार्वभौम देश, जहाँ राष्ट्रियताको पक्ष पनि जोडिएको छ, यसरी बेवास्ता गरेको कुरालाई कसरी सहने भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै जायज पनि थियो। त्यसबेला मैले स्थितिको जटिलतालाई हेरेर कहिलेकाहीं अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने पनि गर्नुपर्छ भनें।

किनभने सरकारले उनीहरूलाई नियमन मात्रै गर्न चाहेको हो। दर्तामा आओस् भन्न मात्र चाहेको हो तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्यो भन्ने जुन सन्देश गएको छ त्यसलाई चिर्नु जरुरी थियो। हामीले गर्न खोजेको कुरा आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी थियो। चिठीसहित यो सबै विषय जनतामा गए छलफल गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ भनें। त्यसपछि स्वस्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले पनि फेसबुक खोल्ने हो कि भन्ने आशयबाट कुरा गर्नुभयो। अरू त्यहाँ कसैले कुरा गरेन। आधा घन्टा ४५ मिनेटजतिमा क्याबिनेट बैठक सकियो। त्यसपछि सायद सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि बैठक थियो।

बैठकपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै बसेर अहिले फेसबुक बन्द नगरौं। कुराकानी जारी राखौं। तत्काल आउँदैन भने पनि केही समय पर्खौं तर अहिले सरकारमाथि फेसबुक बन्द गरेर वाक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप हटाऔं भनें। अनि उहाँले मलाई जिस्काए जस्तो रघुजी त निकै बलियो छ, स्ट्यान्ड लिन्छ भन्या त किन यति छिटै ब्याक भएको भन्नुभयो। त्यही बेला अर्थमन्त्री पनि आइपुग्नुभयो अनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालजी पनि पस्नुभयो। उहाँहरूले पनि खोलिदऊँ भनेपछि त्यहींबाट सञ्चारमन्त्रीलाई भनेजस्तो लाग्छ। त्यसपछि म निस्कें।

त्यो त परिणामको कुरा भयो तर फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि यो स्थितिको आकलन गर्नुभएको थिएन?

सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्दा त्यसका पक्ष/विपक्ष र सकारात्मक/नकारात्मक पक्षहरूमा विस्तृत रूपले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। फेसबुक, डिजिटल मिडिया र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री पिएस (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) जी मन्त्री भएकै बेलामा आयो। ती दुवै विधेयकप्रति मेरो असहमति थियो। त्यतिबेला म मन्त्री थिइनँ। सांसदको हैसियतले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा मैले संशोधन राखेको थिएँ। डिजिटल मिडियासँग सम्बन्धित कानुन दर्ता हुँदा मन्त्री भइसकेपछि संशोधन हाल्ने कुरा आएन तर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन मन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ।

जेनजी आन्दोलनलाई हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर एजेन्सीलगायत सबैले सही मूल्यांकन गर्न सकेको देखिएन। सही मूल्यांकन गर्न सही सूचना पनि चाहियो नि। त्यो सही सूचना पनि उहाँहरूले संकलन गर्न नसकेको हो वा नचाहेको हो?

समाजसँग हाम्रो राज्यसंयन्त्र धेरै अलगअलग भएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो?

डिजिटल मिडियाको उदयपछि नेपालमा मात्र होइन, संसारमै समाज र परिवारबाट मान्छे एक्लिँदै गएको छ। हामीकहाँ यो विषय व्यक्तिगत स्तरमा साथीभाइका कुराकानीका बीचमा मात्रै भए पनि युरोप र अमेरिकामा समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र स्वयं सञ्चारकर्मीले यसको बाइप्रोडक्टका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न थालेका छन्।

१५/१६ वर्षकालाई मोबाइल नदिने भन्ने कानुन त्यत्तिकै आएको होइन। यसलाई उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् र यसले पारेका नकारात्मक पक्षलाई ध्यान दिएर नियन्त्रित र नियमन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। नेपालले पनि कुनै न कुनै बेला गर्नुपर्थ्याे तर कतिपय ठाउँमा यी कम्पनी नेपाल राष्ट्रभन्दा पनि बलिया छन्। उनीहरू तिमीहरूको कुल राष्ट्रिय आय कति छ भनेर च्यालेन्ज गर्छन्। त्योभन्दा बढी हाम्रो छ तिमीहरूले हामीलाई नियमन गर्ने भनेर।

तर हामी त्यसबाट ब्याक हुनु हुँदैन। त्यो गरिराख्दा वाक् स्वतन्त्रतामा ध्यान दिनुपर्छ। यो व्यक्तिको असीम स्वतन्त्रताको युग हो। त्यसैले स्वतन्त्रतामा आघात नपुग्ने ढंगले बुझाउनुपर्‍यो। यो विषयमा त्यो बुझाउने कुरामा कमी रह्यो भन्ने लाग्छ।

स्वतन्त्रताका लागि लडेको एमाले, उसकै सरकारका पालामा मान्छेलाई बन्धन गराउने किसिमका कानुन बन्न थाले भन्ने आरोप छ नि?

बनिसकेका थिएनन्। अहिलेको युगमा छलफलबाट राज्य पछाडि हट्नु हुँदैन । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सासदलाई लागेकै कुरा ठिक हुन्छ भन्ठान्नु हुँदैन। त्यसमा जति बढी छलफल हुन्छ, निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पक्षमा कमी नै रह्यो। अहिले आइरहेका सन्दर्भलाई हामीले विश्वव्यापी र हाम्रो राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा हेर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ र हाम्रो बाटो के हो भन्ने निक्र्योल पनि गर्नुपर्छ।

यी कुरामा एकपक्षीय वा समाजलाई बुझ्न सकिएन भन्ने लाग्दैन?

सबभन्दा पहिला त जेनजी मुभमेन्टमा मारिएका युवाप्रति गहिरो संवेदना र श्रद्धाञ्जली छ। उनीहरूको परिवारप्रति पनि संवेदना छ। उनीहरूको सपनाप्रति पनि प्रतिबद्धता छ। उनीहरूकै उमेरमा यस्तै सपना देखेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौं। म गर्वका साथ भन्न सक्छु– त्यो सपना हामीले छाडेका पनि हैनौं।

म दुईपटक मन्त्री भएँ। दुईपटक प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएँ। दुईतीनपटक सांसद भएँ तर कसैले पनि मेरो डिग्निटीमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन। किनभने जहिले पनि स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर लडेको र लड्दै आएको मान्छे हुँ। पत्रकार महासंघको महासचिव पनि भएँ। पत्रकारिताबाटै सामाजिक पहिचान पनि पाएको हुँ। स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उपभोग गरुञ्जेल त्यसको महत्व थाहा हुँदैन। गुमेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।

वास्तवमा जेनजी पुस्ताबाट अहिलेका पार्टी धेरै टाढा छन्। जेनजीहरू पनि अहिलेको राजनीतिबाट धेरै टाढा छन्। यो घटना हुनुभन्दा १९/२० दिनअगाडि छोरीले मसँग बहस गरिन्। सोधिन्– बाबा यो जेनजी मुमेन्टलाई कसरी हेर्नुपर्छ? के छ हजुरको दृष्टिकोण? मैले भनें– नेपालमा स्वतन्त्रता छ। जेनजीले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन भनेर मुद्दा उठाएका छन्। विषय आफैंमा नराम्रो होइन। यो छलफल हुनुपर्ने विषय हो। ठिक छ केही हजार होलान्। उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्छन्। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुस् भनिन् छोरीले। साथीहरू सबै जाने भएका कारण आफू पनि जाऊँ कि भनेर सोधिन्। मैले नजाऊ भनें।

भोलिपल्ट फेरि बहस भयो। यसमा कसैको पनि नेतृत्व नभएका कारण अनियन्त्रित भई हिंसामा परिणत हुन सक्ने मेरो आकलन थियो। इन्डोनेसियाको उदाहरण दिँदै साथीहरूलाई पनि सम्झाउन भनें। मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। म प्रत्येक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसेर लडेको मान्छे हुँ। अन्दोलनमा भर्खरका युवाहरू आफ्ना साथीको टाउकोमा सानो चोट लागेर रगत बगे पनि भावुक भइहाल्छन्। उत्तेजनामा आइहाल्छन्। मर्न–मार्न तयार हुन्छन्। आन्दोलनमा अनेक तत्व पनि घुसेका हुन्छन्। तिनीलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जेनजी मुभमेन्टमा यो भन्ने हैसियत कसैले राखेनन्।

जेनजी निहत्था थिए। १२ बजे त उनीहरू आन्दोलन सकियो फनेर फर्किसकेका थिए। त्यसपछि संसद्को पर्खाल भत्काउन घन प्रयोग भएको देखियो। तिनीहरू जेनजी थिए या कोही अरू? यो आफैंमा पवित्र उद्देश्य राखेर भ्रष्टाचाररहित मुलुकको चाहना राख्ने नवयुवाको आन्दोलन थियो। यो आन्दोलनको उद्देश्य ठिक थियो। उनीहरू ठिकै थिए तर आन्दोलन दिग्भ्रमित भयो। नियन्त्रण गर्न उनीहरूका हातमा आन्दोलन रहेन। नेपाल प्रहरीले चलाएको गोली होइन भन्ने कुरा उठेको छ, यो छानबिन होस्। तर जे त्यहाँ भयो त्यो आफैंमा दुःखद हो। त्यसैलाई आधार बनाएर भोलिपल्ट झन् दुःखद घटना भए।

अस्तिको घटनापछि मैले आहत महसुस गरेको छु। किनभने नेपाली सेनाले सिंहदरबारको रक्षा गर्न सकेन, सर्वोच्च अदालतको रक्षा गर्न सकेन। मेरो घर जल्यो, एउटा व्यक्तिको घर जल्यो छाड्दिनुस, तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन त इतिहास हुन्, हाम्रो राज्य सञ्चालनका प्रतीक हुन्। चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबारमा कतिजना प्रधानमन्त्री आए, कतिजना गए हिसाबै छैन तर सिंहदरबार छ। नेपालको शासनको एउटा प्रतीक हो सिंहदरबार।

संसद्मा मभन्दा अगाडि कति सांसद आए, कति गए। मभन्दा पछि कति आउँछन् र कति जान्छन्, तर त्यो एउटा प्रतीक हो नि। त्यस्ता प्रतीकमा आघात पुग्नु भनेको नेपालको राज्य संरचना ध्वस्त बनाउन प्रारम्भ हुनु हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू आउँछन् र जान्छन् तर त्यस्ता संरचनाको रक्षा पनि हामी गर्न सक्दैनौं भने नेपाल राज्य कहाँ छ? किनभने राज्य भनेको सेना, पुलिस, सशस्त्र, सर्वोच्च अदालत, संसद यही न हो राज्यका संरचना। व्यक्ति खराब हुन सक्छ तर संस्था त खराब हुँदैन नि। त्यो दिन नेपाली सेनाले साँच्चै सकेन सबैको सुरक्षा गर्न। यो आफैंमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। नचाहेको हो? यो पनि आफैंमा झन् गम्भीर प्रश्न हो।

तर सेनाले मान्छे मार्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि?

सेनाले आफ्नै देशवासी मार्नु हुँदैन। २४ गते बिहानै सेना उत्रिएको भए मान्छे पनि कम मर्थे। संरचना पनि बच्थे। यति धेरै निजी सम्पत्ति पनि ध्वस्त हुँदैनथे। झट्ट सुन्दा सेनाले जनता मार्दैन भनेर भन्दा त हो नि तर प्रश्न त उठ्छ नि ती संरचना ध्वस्त गर्न जाने के जेनजी थिए? म एमपी वा मिनिस्टर हुन सक्छु तर बम बोकेर वा कुनै हतियार लिएर संसद भत्काउन जान्छु भन्दा मेरो परिचय के हो?

तर त्यतिबेलासम्म त केपी ओलीकै सरकार थियो। उहाँले सेना परिचालनको निर्णय वा आदेश दिन सक्नुहुन्थ्यो होला?

त्यो सबै मलाई थाहा भएन। थाहा नभएको कुरा म भन्दिनँ। नेपाली सेना अहिले पनि विवादरहित होस्। सेना सबल होस्, साधनसम्पन्न पनि होस् भन्ने चाहन्छु। सेनालाई कुनै अर्को देशले प्रयोग गरेको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्सास आउँदा पड्किने मान्छे पनि म हो

 सेनाले फ्रेस र आधुनिक हतियार पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। हाम्रो सेनाले ड्रोन पाउनुपर्छ। अरू सेनाको लेभलमा नपुगे पनि उनीहरूलाई पछ्याउन आधुनिकता सँगसँगै हिँड्ने सामथ्र्य हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि राख्छु।

तर यसपालि सेनाप्रति दुई प्रश्न छन्। सेनाले नसकेको हो भने पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो। साँच्चै नेपाल राज्य यति कमजोर छ। आफ्नै संरचनाको रक्षा गर्न नसक्ने हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र छ भने त्यो पनि चिन्ताको विषय भयो। नचाहेको हो भने पनि चिन्ताको विषय भयो।

२४ गते के गरिरहनुभएको थियो?

त्यो दिन हामी मन्त्री क्वाटरमै थियौं। हामीलाई हाम्रा पिएसओहरूले त्यहाँ भएका सेनाका जवानले केही चिन्ता गर्नुपर्दैन भने। नाराबाजी हुँदै थियो। त्यसपछि उनीहरूले हामी उद्धार गर्छौं, हजुरहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन भने। केहीबेरपछि अब जानुपर्‍यो हेलिकप्टरमा भनें। लगाएकै लुगामा हतारहतार हामी हिँड्यौं।

२४ गते कति बजे हिँड्नुभयो त्यहाँबाट?

बिहानै होला। म, राजीनामा गरिसकेका गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भूमि सुधारमन्त्री, श्रममन्त्रीलगायत १२/१५ जना मन्त्री क्वाटरमा थियौं।

यो तहको घटनाक्रम विकास हुन्छ भन्ने सरकारलाई पनि जानकारी रहेनछ?

सेनाले हामीलाई हेलिकप्टरबाट कहाँ ल्याएर राख्यो भन्ने पनि थाहा थिएन। निस्कने बेलामा हेर्दा भैरवनाथ गण रहेछ। त्यहाँ मेरो र गृहमन्त्रीको कोठा वरपर थियो। त्यतिबेला गृहमन्त्रीलाई स्थितिको अलि आकलन भएन कि क्या हो भनेर सोधें।

उहाँले भन्नुभयो– गुप्तचरलाई सोधेको दुई/चार हजार होलान् त्यस्तो केही छैन भनेर रिपोर्ट गरे। प्रहरी त्यही भन्छ। गृहमन्त्रीको कुरा साँचो मान्दा जेनजी मुभमेन्टबारे मैले गरेको जति अन्दाज पनि सुरक्षा संयन्त्रले गरेन भन्ने महसुस भयो।

यो समग्र घटनाक्रमलाई कसैले योजनाबद्ध तयारी गरेको थियो। जेनजीको आन्दोलनलाई त्यसले उपयोग गरे?

प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीबिचको कुरा र सुरक्षा संयन्त्रबिचमा भएको छलफलबारे मलाई केही पनि थाहा छैन। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म विस्तृतमा केही छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट भएको छैन। जति पाएँ गृहमन्त्रीजीले भनेको स्रोतबाट थाहा पाएँ। नेपाली सेनालाई समयमा आदेश गर्न नसकेको हो भने पनि के हो अब त्यो सम्बन्धित मान्छेले बोल्नुहोला तर सेनाप्रति नेपाली जनताको विश्वास थियो। सेनाप्रति सम्मान पनि थियो। आफ्नो राष्ट्रिय सेनाप्रति सम्मान रहनुपर्छ तर मलाई सबभन्दा चिन्ता लाग्यो। एउटा राजनीतिकर्मीको हैसियतले भन्छु– अस्तिको घटनापछि त्यो खस्केको छ हो कि होइन?

राजनीतिकर्मी कहिले लोकप्रियताको शिखरमा हुन्छन्, कहिले अलोकप्रिय भएर बाटोमा हिँड्दा पनि मान्छेले गाली गर्छन्। यो हामीले सामना गर्नुपर्छ। यस्तो घडी राजनीतिमा आउँछ तर सेना भनेको एउटा यस्तो संस्था हो, जसप्रति जनताको एउटा विश्वास रहिरहनुपर्छ। त्यसमा आघात पुग्नु हुँदैन। यसपालिको घटनाक्रमले त्यसमा प्रश्न खडा गर्‍यो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। बुद्धिजीवीहरूले उठाइरहेका छन्, सञ्चार माध्यमले उठाइरहेका छन्। यस्तो स्थिति आउनु हुन्थेन। साउथ एसिया मात्र होइन, संसारकै पुराना सेनामध्ये एउटा इतिहास बोकेको नेपाली सेना हो। त्यसैले यो विवादरहित होस् भन्ने मेरो चाहना हो।

यसपालि चित्त दुख्यो?

मेरो घर जलेको छ। मन्त्री क्वार्टरमा मेरा सबै कुरा थिए। केही पनि लिएर हिँड्न पाइएन। निकै राम्रा महत्वपूर्ण यो बिचमा किनेका र साथीभाइले दिएका किताब थिए। धेरै दस्तावेज थिए। पार्टी कार्यालयमै रहेका दस्तावेज र अध्ययनका लागि राखेका दस्तावेज पनि झिक्न पाइएन।

हेलिकोप्टरबाट रेस्क्यु हुँदै गर्दा तपाईंलाई के महसुस भइरहेको थियो? के हुन्छ जस्तो लागेको थियो?

सबै स्थिति अनपत्यारिलो थियो। कसले गर्‍यो के गर्‍यो भन्ने भयो। तर म अघिल्लो दिनै प्रस्ट थिएँ । सरकार ढल्ने भयो भनेर मैले अघिल्लो दिन नै स्वकीय सचिवलाई भनेको थिएँ। यहाँबाट हामी हिँड्नुपर्छ तयारी गरौं भनेको थिएँ। तर भोलिपल्ट त्यो अवस्थामा छाड्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन किनभने त्यो संयुक्त सरकार थियो। सरकारमा सामेल अर्को दलका मन्त्रीहरूका मनस्थिति परिर्वतन भइसकेको थियो। यसमा पनि त्यो सरकार राजनीतिक प्रक्रियाबाटै गएको भए हुन्थ्यो । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट सरकार गएन जस्तो लाग्छ। स्वाभाविक प्रक्रिया संसद्बाट जानुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुपथ्र्यो।

तर समय त उहाँले घर्काउनुभयो नि त?

त्यो उहाँसँगै सोध्नुस्। हाम्रा संस्थाहरू कमजोर नहोऊन्। सेना कमजोर नहोस्, अदालत कमजोर नहोस्, प्रहरी नहोस्, किनभने मन्त्री भनेको अस्थायी पद मात्रै हो। राजनीतिमा आउने–जाने भइरहन्छ तर हाम्रा संस्थाचाहिँ बलिया हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको लागि यो जरुरी छ।

तर हामीले संस्थाहरूको अति राजनीतीकरण गर्‍यौं। त्यसकारण कमजोर भए भन्ने लाग्दैन?

सेनाको त राजनीतीकरण भएको थिएन । राजनीतीकरणबाट जोगिएको थियो। हस्तक्षेप कम थियो । यो मान्यतामा सबै थियौं। माओवादीले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्दा हामीले रोकेका थियौं। मैले बोलेको थिएँ। किनभने खासखास यस्ता विषयमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्थ्यो। हाम्रो पनि केही कम भएको भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मन्त्री भएको दुई महिनामा त्यो कुरा महसुस गरें। प्रधानमन्त्रीलाई भनें पनि। मन्त्रीहरूका बारेमा बाहिर आएका अडिओहरू सच्चाई जाँचेर कदम चाल्न भनें। सरकार लोकप्रिय नभएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ। मन्त्रीहरूले डेलिभरी दिन सकिराखेका छैनन्। क्याबिनेटका सदस्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भए गरौं। म आएको दुई महिना मात्रै भएको छ काम चित्त नबुझेको भए मलाई पनि क्विट गरे हुन्छ भनेको थिएँ। किनभने मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकार हो।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दा उहाँका विरुद्ध नारा लाग्थ्यो। त्यो कुरा बुझेर समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ किन ध्यान पुगेन?

मैले त त्यो गरें। म मन्त्री भएको चार महिना मात्रै भयो। आफ्नो बुताले भ्याएसम्म राम्रो काम गरें। सायद मेराबारेमा मान्छेमा त्यति प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका केही विशेषता छन्, तिनलाई बढी प्रयोग गरे दुर्गुण हुन सक्छ। त्यसमा उहाँको ध्यान गएन।

आज केपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। केपीको विरुद्धमा नारा लागिरहेको छ, तर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि यसरी निस्किनुपर्दा पनि नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियताबारे बलियोसँग बोल्ने प्रधानमन्त्री कोही थियो भने त्यो प्रखर मान्छे केपी ओली थियो। यो कुरा स्थापित सत्य हो नि। उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी थियो। त्यो नाकाबन्दीमा कुनकुन नेताको रोल कस्तो थियो मैले देखेको छु।

नाकाबन्दीको सामना र चीनमा लिपुलेक र कालापानीका मुद्दा उठाएको विषयले उहाँको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताबारेमा केपीको प्रतिबद्धता अप्रतिम हो। त्यसमा प्रश्न गर्न सकिँदैन तर उहाँका स्वभावजन्य विशेषता वा दुर्गुणका अडान कहिलेकाहीं हटका रूपमा प्रयोग भइदिन्छ। प्रधानमन्त्रीको लेभलमा त्यो भए कहिलेकाहीं गाह्रो हुन्छ।

यति ठूलो आन्दोलन भयो। यतिका मान्छे मरे तर अब पार्टीमा उहाँहरूका माग कसरी सम्बोधन गर्छन्। किनभने पार्टीका शीर्ष नेता कोही छाड्नेवाला हुनु हुन्न। अब पार्टीहरू कसरी उठ्छन्?

अब जेनजीले राजनीतिमा भाग लिनुपर्छ। राजनीतिबाट टाढा रहेर जेनजीको आन्दोलन त अपहरण भयो। जेनजीले त सरकार ढाल्न पनि खोजेको थिएन। संसद् पनि खोजेका थिएनन्। उनीहरूका मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्याे तर जेनजीले पनि कल्पनामा बसेर हुँदैन। कल्पनामा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा इमानदार सचिव वा इमानदार मन्त्री भए थाहा पाइन्छ। त्यो महाभारतको लडाइँभन्दा गाह्रो छ। किनभने म दुईचोटी मन्त्री भएँ, दुईचोटी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर नजिकबाट यो लडाइँ लडेको छु। केही नेता भ्रष्ट छन्, त्यो म मान्छु। तर त्योभन्दा धेरै कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ। तर राजनीतिक व्यक्ति शुद्ध नभइकन ब्युरोक्रेसी शुद्ध हुँदैन।

अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन्?

दलहरूका अगाडि चुनौती छ। खासगरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी हामी सबैको अगाडि प्रश्न उठेको छ। तिमीहरू सुधार हौ भनेर भित्तामा लेखिदिएको छ। तिमीहरूमाथि विश्वास छैन भनेर लेखिदिएको छ। त्यो बुझेर हामीले आफूलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने? त्यो हामीमा भर पर्छ।

अहिले बनेको सरकार र जुन हिसाबले घटनाक्रम अगाडि बढ्या छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?

नेपालमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तका बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। नभए पनि हो भन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा चलिरहेका बेला कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको स्मरण गर्छु । उहाँले भन्नुभएको थियो -भारत भ्रमणमा त जाँदै छु तर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन बारेमा कुरा गर्न नपाइने, सन् १९५० को सन्धि फेर्नुपर्छ भन्न नपाइने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय मिलाउनुपर्छ भन्न नपाइने हो भने भारत किन जाने? उहाँले सबै कुरा त खुलाउनुभएन तर त्यसको केही दिनअगाडि मात्रै उहाँलाई निम्ता दिन भारतबाट परराष्ट्र सचिव आउनुभएको थियो। फ्याट्ट उहाँको मुखबाट ननिस्के पनि मजतिको मान्छेले कुरा त बुझ्नुपर्‍यो नि।

अर्को, यो संयुक्त सरकार हुँदाका जटिलताबाट हैरान भएको मान्छे पनि हुँ। किनभने संसद्बाट दुइटा विधेयक पास गरौं भन्ने मान्यतामा थिएँ। एउटा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक र अर्को शिक्षकसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा विधेयक। निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकमा म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य थिएँ। दलको तर्फबाट मलाई जिम्मा लगाइएको थियो।

यो विधेयकमा हाम्रो धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यहाँ भएका साथीहरूलाई समन्वय गर्ने जिम्मा मेरो भएका कारण धेरै मेहनत गरेको थिएँ। यद्यपि त्यो विधेयकलाई पनि पछि राष्ट्रियसभामा लगिएपछि अलि बिगारियो।

त्यसरी हामीले काम गरिरहेका थियौं। सरकारसँग प्रधानमन्त्री आफैं पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन। अर्कातिर संयुक्त सरकारका कार्यशैलीका जटिलताका बारेमा चर्चा गर्दिनँ। त्यहाँ पटकपटक मैले पनि भोगें।

यो सरकार बनाएर एमालेले गल्ती गर्‍यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन?

त्यसको उत्तर दिने अवस्था छैन। यसको मूल्यांकन हुन दिनुस्। त्यसैले गाली गर्न सजिलो छ। अहिले सरकारका सकारात्मक पक्ष भने पनि मान्छेलाई मन पर्दैन। अर्को नयाँ सरकार बनेको छ काम गर्न दिनुस्। दिमाग ठण्डा भएपछि मूल्यांकन हुँदै जाने छ।

घर जल्यो भन्नु भयो अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाई?

यो स्टुडियोबाट बाहिर जाँदा कहाँ जाऊँ भन्ने प्रश्न मेरो अगाडि छ। मेरी छोरी कतै मामा घरमा गएर बस्या छन्। मेरा भाइहरू कतै भएर बस्या छन्। अर्को भाइको परिवार कतै गएर बस्या छ। सबभन्दा ठूलो मलाई चिन्ता त के लाग्यो भने एकदम पोलिराख्ने कुरा मेरा सम्पत्ति जले। ठिक छ। तर मसँग जुन कलेक्सन थियो किताबहरूको। ती किताब अहिले बजारमा पाइँदैन। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मसँग नेपाल र नेकपा एमालेको हिस्ट्री लेखनका लागि चाहिने सबै डकुमेन्ट र लेख थिए। हरेक पार्टीका कमिटीका बैठकका नोट मसँग हुन्थे। त्यो कहाँबाट ल्याऊँ? त्यो यस्तो अमूल्य धरोहर थियो। खैर यी सबै कुरा भए पनि मेरो सम्पत्ति जलेको छ

 मेरा यावत् कुरा जलेका छन्। मेरो घर जलेको छ, मेरो मन जलेको छ। तर मेरो हिम्मत जलेको छैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि मेरो पुस्ताले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण सुखसुविधा त्यागेको छ। म त सांसद पनि भएँ, मन्त्री पनि भएँ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि भएँ। तर यी सबै नपाउने एउटा यस्तो पुस्ता छ, जो गुमनाम छ। जसले यो एमाले भन्ने पार्टी र यी आदर्श बोकेको छ, त्यसले फेरि पनि यो संविधान, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको अधिकार रक्षाका लागि र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँछ। जेनजीको आकांक्षा यही हो भने उसले राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग लिनुपर्छ।

नेपालको डेमोक्रेसी, नेपाली जनताले लामो समयपछि ल्याएको गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रश्न छ। ६ महिनामा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैमा मलाई डर छ। अहिलेको सरकारको सैद्धान्तिक, संवैधानिक, राजनीतिक र संगठनात्मक धरातल छैन। कसले बनाको सरकार? जेनजीले बनाको सरकार भन्छौं। जेनजीका त विभिन्न कुरा आइरहेका छन्। रिपोर्टस् क्लबमा गएर एकथरीले हाम्रो होइन भन्छन्। फलानो प्रतिनिधि अर्कोले गएर यो हाम्रो होइन भन्छन्। हाम्रो आन्दोलन अपहरण भयो भन्छन्।

लोकतन्त्रमा शासन गर्ने भनेको चुनाव लडेर सरकार बनाउने भनेको दलहरूले नै हो। अहिलेको सरकारले दलहरूलाई बेवास्ता गरेर जसरी गइरहेको छ मेरो यो प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले दलहरू, नागरिक, संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ। ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने के त?

६ महिनामा चुनाव भएन भने यो सरकारको उपयोगिता त सकियो अनि संविधान कहाँ जान्छ? मुलुकको राजनीति कहाँ जान्छ? त्यस्तोमा त दलहरूले चुपचाप हेरेर बस्न मिल्दैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जुन आठ दलले सुरुमा संयुक्त वक्तव्य दिएका थिए, ती दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। उनीहरू संसद् पुनर्स्थापनाका लागि जानुपर्छ। संसद् पुनस्र्थापनाका लागि उनीहरूले जनमत बनाउनुपर्छ तर चुनाव हुन्छ भने चुनाव बहिस्कार गर्नु पनि हुँदैन। चुनावमा भाग लिनुपर्छ। यो संसद्का हजार कमकमजोरी होलान् तर यो अहिलेको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा यो संसद्ले गर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो।

सेनाको गणमा रहँदा रमेश लेखकजीले सल्लाह गरेर राष्ट्रपतिलाई म्यासेज गरेका थियौं। सरकार हामीलाई  चाहिँदैन सुशीलाजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुस् तर संविधान र संसद् जोगियोस्, गणतन्त्र जोगियोस् । त्यसो हुँदा संसद् विघटन नहोस् भनेका थियौं।