जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। लामो समयदेखिको निराशा चिर्ने हुटहुटी र सुशासनको अपेक्षाबीच आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ।

यस निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै नयाँ दलहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। यही बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रले आगामी निर्वाचन र नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा राखेको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय के हुन् ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिककर्मी वीरबहादुर वलीले सरकारी रेडियोग्राफी संघ नेपालका अध्यक्ष एवं सह-प्राध्यापक दामोदर रोक्कासँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले फागुन २१ को निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

-विशेष परिस्थितिका कारण यो निर्वाचन नियमित समयभन्दा केही अगाडि हुँदैछ। एक स्वास्थ्यकर्मीका नाताले हेर्दा यो निर्वाचनलाई हामीले योग्यता प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छौं। अझ भन्नुपर्दा, यो निर्वाचन नयाँ पुस्ताले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउने एउटा जनमत संग्रह जस्तै हो।

अब चुनावपछि बन्ने सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षा के छ ?

-समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत केही दशकहरूबाट थोरै थोरै परिवर्तनहरू नभएको पनि होइन। परिवर्तन ठिकै छ। पहिले भएका परिवर्तनहरू सबै गलत थिए भन्ने कुरामा त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन। तर हुनुपर्ने अपेक्षित परिवर्तनहरू नभएको भन्ने कुरा त सामान्य जनमानसले पनि बुझेकै विषय हो।

सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको स्वास्थ्य हामी स्वास्थ्यकर्मी र समग्र स्वास्थ्यले अपेक्षा गरेको कुरा के छ भने कमसेकम स्वास्थ्य नीति स्थिर हुनुपर्‍यो। सबैभन्दा मुख्य कुरा त्यो छ।

दोस्रो स्वास्थ्यकर्मी जो स्वास्थ्यमा बसेर काम गरेका छन्, ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृद्धि विकासदेखि लिएर उनीहरूलाई हुनुपर्ने यथोचित सेवा सुविधा, ब्रेन ड्रेन कम होस् र देशमै बस्ने वातावरण पनि निर्माण होस भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं।

तेस्रो भनेको देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको एकपटक रिस्ट्रक्चरिङ जरुरत भइसकेको छ। किनभने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हामी २०४६/४७ सालदेखिको त्यो एउटा स्ट्रक्चरमा बाँधिएका छौं। देशमा संघीयता आइसकेपछि थोरै परिवर्तन भएको छ। तर त्यसलाई विशेषज्ञतक रिस्ट्रक्चर गर्ने बेला पनि भएको छ र यो अबको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले त्यसमा पनि ध्यान दिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं।

अहिले पनि गाउँमा कतिपय ठाउँमा सुत्केरी हुन नसकेर आमाहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा महँगो पनि छ। पैसा हुने व्यक्तिहरूले उपचार गर्न बाहिर जान्छन्। ठूलो असमानता देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याहरू के देख्नुहुन्छ ?

-तपाईंले भनेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेकै असमानता हो। अहिले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच स्वास्थ्य सेवाको वितरण न्यायोचित छैन। यसको प्रमुख कारण निजी क्षेत्र सहरकेन्द्रित हुनु हो। सहरमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको उपस्थिति भएकाले जनताले सहज सेवा पाइरहेका छन्। तर, दुर्गम र ग्रामीण भेगमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति शून्यप्रायः छ।

दोस्रो कुरा सरकारी सेक्टरको जुन उपस्थिति छ त्यो पर्याप्त छैन। हामीले पीएचसी लेभलदेखि हेल्थ पोस्ट लेभलसम्म सेवा दिइरहेका छौं। तर, सेवा हुँदा हुँदै पनि हामीले के गर्न सकेका छैनौं त भन्दा उपयुक्त उपकरणहरू र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो व्यवस्थापन पक्षमा थोरै थोरै समस्या छ।

यसो भन्दै गर्दा एउटा कुरा राम्रो पनि छ। त्यो के भने हामी अहिले चिकित्सा शिक्षाबाट नेपाललाई चाहिने जनशक्ति आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं। तर उत्पादित जनशक्तिलाई हामीले उचित डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेनौं। त्यो सरकारको नीतिमा त्यहाँ ल्यागिङ भएको छ।

दोस्रो कुरा हामीले २०४६/४७ सालदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रको ओएनएम सर्भे भएको छैन। कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कति म्यानपावर चाहिन्छ ? कुन-कुन लेभलको म्यानपावर चाहिन्छ ? त्यसको ओएनएम नभएकोले एकदमै दुखद परिस्थितिमा छौं। यदि त्यो ओएनएम सर्भे भएर त्यहाँबाट हामीले म्यानपावर पुर्‍याउन सक्यौं भने बिस्तारै समस्याहरू हराउँदै जान्छन्।

अहिले स्थानीय स्तरमा पनि सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर पनि केही सुविधाहरू थपिएको छ। अस्पतालहरू पनि थपिएका छन्। त्यो हामीले देख्न पनि सक्छौं।

तर, दुर्गमको हकमा राज्यले छुट्टै तरिकाले सोचेर त्यहाँ म्यानपावर पुर्‍याउने, त्यो म्यानपावर त्यहाँ टिकाएर राख्नलाई पनि विशेष प्याकेजकै व्यवस्था गरेर जान सक्छ। दुर्गममा जानेको चाँडै क्यारियर प्रोग्रेसन हुने तरिकाले उसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सबै कुरा पैसै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन।

राज्यले दुर्गममा खटिने जनशक्तिलाई क्यारियर र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, सुगम क्षेत्रमा २० वर्ष सेवा गर्दा हुने बढुवा दुर्गममा १० वर्ष बस्दा नै हुन्छ भन्ने विश्वास राज्यले दिलाउन सक्नुपर्छ। यस्तो प्रोत्साहन नीति ल्याउन सके दुर्गममा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्ने समस्या स्वतः हल भएर जान्छ।

हाम्रो प्रमुख चुनौती भनेको स्वास्थ्य सेवा र जनशक्तिको न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु नै हो। यससँगै, व्यवस्थापकीय पाटोमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिनु अर्को ठूलो समस्या हो। देशभित्र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हाम्रा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूले विदेशी भूमिमा गएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।

अहिले तपाईं खाडी मुलुकहरू हेर्नुस्। तपाईं अमेरिका हेर्नुस्, अस्ट्रेलिया हेर्नुस्, क्यानडा हेर्नुस्। हाम्रो म्यानपावरहरू गएर त्यहाँ एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हामीलाई एकदमै राम्रो स्किल्ड म्यानपावरको रूपमा लिन्छन्। अब त्यहाँ गएर सेवा गर्न सक्ने म्यानपावर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नै विकास गरेर पठाउँछ। म्यानपावर तयार गर्न राज्यले लगानी पनि गरेको छ। तर, आफ्नै देशमा टिकाउन नसक्ने कुरा सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि ल्यागिङ छ जुन सुधार हुन एकदमै जरुरी छ। यो हुने बित्तिकै सामान्य जनताले स्वास्थ्यमा केही न केही सुधारको महसुस गरिहाल्छन्।

अर्को सुधार गर्नुपर्ने विषय भनेको स्वास्थ्य बिमा नै हो। राज्यले एकदमै महत्वकांक्षी प्रोजेक्टको रूपमा स्वास्थ्य बिमा लिएर आयो। स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ। तर अब त्यसमा केही समस्याहरू भइरहेका छन्। अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रिमियम अस्पतालले गरेको क्लेम (दाबी) राज्यले तिर्न नसकेको अवस्था छ। यसमा अब हामीले र्‍याडिकली सोच्ने बेला पनि भयो।

अहिलेको हाम्रो मोडलमा स्वास्थ्य बिमा चल्न सक्दैन। यो कुरा हामी सबैले बुझिसकेका छौं। यो विषय नीति निर्माताले पनि बुझि सकेका छन्। स्वास्थ्य बिमामै सुधारको आवश्यकता छ। बिमाको कुरामा एउटा गरिबले तिर्ने प्रिमियम र एउटा हुने खाने वर्गले तिर्ने प्रिमियम एउटै बनाउँदा पनि समस्या छ। किनभने हरेक कुरा लगेर क्लेम गरिसकेपछि अस्पताललाई त्यसको पैसा त पठाउनुपर्छ।

अर्को कुरा, हामीले हचुवाको भरमा गर्ने घोषणाहरू पनि छन्। कैयौं घोषणाहरू हामीले यति फ्री गर्दिन्छौं, यो गर्दिन्छौं हामी यति नागरिकलाई यति फ्रीमा बिमा गर्दिन्छौं भन्ने कुराहरू पनि समग्रलाई एउटै डालोमा राखेर जुन नेपालमा यो नीति बन्दै छ त्यसले पनि एउटा ठूलो समस्या भएको छ।

अनि अर्को कुरा भनेको इन्फर्मल सेक्टरका मान्छेहरू स्वास्थ्य बिमामा इन्भल्भ भएका छन्। स्वास्थ्य बिमामा हामीले फर्मल सेक्टरका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा इन्भल्भ गर्न सकेका छैनौं। औपचारिक क्षेत्रका सर्भिस होल्डरहरूलाई यदि स्वास्थ्य बिमामा इन्कर्पोरेट गर्छौं र त्यसको प्रिमियम सर्टेन प्रिमियम लिएर हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ। त्यो मोडलमा जान सकियो भने स्वास्थ्य बिमा कमसेकम दीर्घायु हुन्छ, स्थायी हुन्छ। यसरी जनताले आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर (ओपी) लाई घटाउने बित्तिकै स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सजिलो हुन्छ।

अहिले हामीले आफ्नै पैसा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा हामी एसियामै एकदमै नराम्रो अवस्थामा छौं। त्यसकारणले गर्दा त्यो आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर घटाउनलाई पनि स्वास्थ्य बिमा अहिलेको मुख्य समस्या त्यहाँ देखिरहेको छ। त्यो तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्नेछ।

अर्को भनेको जनचेतना पनि हो। कैयौं प्रिभेन्टेबल कुराहरू पनि जनचेतनाको अभावले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यसको लोड बढिरहेको छ। जनचेतना फैलाउने हामीले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूलाई युज गरेर भए पनि त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

चौथो कुरा भनेको हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौं, हामी एनसीडी जस्तो अहिले हाइपरटेन्सन भयो डाइबिटिज भयो। यो नन कम्युनिकेबल डिजिज जुन जीवनशैलीमा सुधार गर्ने विषयमा पनि जोड दिनुपर्छ। हामीलाई अब सबैभन्दा ठूलो भार भएर यही समस्या आउँदै छ। किनभने सरुवा रोग त केही हदसम्म ट्रिटमेन्ट पनि भइरहेको छ। नन कम्युनिकेबल डिजिज हाम्रो लाइफ स्टाइलले गर्दा हुने समस्याहरूमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्‍यो। अर्को फुड सेक्युरिटीको विषय छ। त्यसले गर्दा आउने स्वास्थ्य समस्याहरूमा राज्यले हेर्नै पर्ने देखिन्छ।

एउटा एकदम राम्रो कुरा के छ भने हामीले मातृ मृत्युदर वा बालमृत्युदर घटाएका छौं। यसमा हामी पहिले भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा आइसकेका छौं। यसमा एउटा आशाको किरण पनि छ। त्यसकारणले गर्दा यी यावत् पक्षहरूमा यदि हामीले सुधार गर्न सक्यौं भने स्वास्थ्य क्षेत्रले साँच्चै फड्को मार्न सक्छ। हामी दक्षिण एसियामै एउटा राम्रै अवस्थामा पुग्छौं भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छ।

आज पनि डाक्टरहरू दुर्गममा जानलाई अप्ठ्यारो मानिराखेको अवस्था छ। देशभित्र पनि बस्न नमानेको स्थित छ। यसमा तलबको मात्रै पनि समस्या त छैन होला। मलाई त्यो कुरा भनिदिनुस् जुन नेपालमा नपाएर उहाँहरू विदेश पलायन भइरहनु भएको छ ?

सुरुमा त इकोनोमी नै हो, इन्कम नै हो किनभने यसै पनि यो प्राविधिक शिक्षा हामीले डाक्टर नर्स अथवा अरु एलाइड साइन्सेजको शिक्षा महँगो नै हुन्छ। त्यो महँगो शिक्षा नै उनीहरूले ग्रहण गरेका हुन्छन्। अर्को समस्या के छ भने उनीहरूले पढ्दै जाँदा कतै काम गर्न पनि पाउँदैनन्। किनभने कुनै आय आर्जन गर्दै म पढ्छु भन्ने अवस्था पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवसर छैन। किनभने हामीले फुल टाइम नै पढ्नुपर्ने अवस्था छ।

तर तलबको कुराले मात्रै म्यानपावर यहाँ बसेको छैन भन्ने कुरामा म तपाईंसँग सहमत छु। किनभने मैले अघि नै भने नि मुख्य कुरा भनेको हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष र हामीले सामान्य रूपले नीति निर्माताहरूले माथि बसेर सोचिदिने विषयहरू यदि सामान्य कुरा किन नसोचेका होला जस्तो लाग्छ। म एउटा सामान्य स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले पनि म पनि कहिलेकाहीँ सोच्छु।

एउटा व्यक्तिले सेवा प्रवेश जुन तहमा गर्‍यो त्यही तहबाट रिटायर हुनुपर्ने अवस्था छ। तपाईंले के खोज्नुहुन्छ भने एउटा मान्छे एउटा दक्ष जनशक्ति भयो अथवा हजुर नै भन्नु एउटा सामान्य नागरिक भएर एउटा पेशामा जानुहुन्छ भने तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ? तपाईंले दुइटा त कुरा खोज्नुहुन्छ या तपाईंलाई प्रशस्त पैसा दिनुपर्‍यो जसले तपाईंको सबै बेसिक निड्सहरू पूरा हुने हुन सकोस्। अर्को कुरा भनेको तपाईंको क्यारियर ल्याडर त हुनुपर्‍यो नि।

जस्तो म आज यो अवस्थामा छु अबको चार/पाँच वर्षपछि म कहाँ पुग्छु, भन्ने कुरा थाहा हुँदा आशामा पनि त मान्छे बस्छन्। कि तपाईं सम्मान दिनुस् कि तपाईं पैसा दिनुस्। अब दुइटै कुरा नदिएर तपाईं के गर्नुहुन्छ भने स्पेसलाइज्ड म्यानपावरलाई सेवा प्रवेश जुन तहमा गर्नुभयो त्यही तहबाट रिटायर हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ। ओएनएम गर्दिनुहुँदैन। उसको बढुवा हुने माथिल्लो पदहरू तपाईं राख्दिनु नै हुँदैन हैन ?

एउटा सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीको हामी उदाहरण लिऊँ न। प्रशासनिक कर्मचारीमा तपाईं जानुभयो भने एउटा मान्छे खरिदारबाट सेवा प्रवेश गर्छ भने एसएलसी तहको शैक्षिक योग्यताबाट खरिदार हुन्छ। त्यसपछि उ बिहान बेलुका पढ्छ र प्लस टु सक्छ। फेरि उ सुब्बा हुन सक्छ। राज्यले त त्यो बनाइदिएको छ। उसले ब्याचलर सक्दा अधिकृतमा लड्न सक्छ। उसले मास्टर सक्यो भने अधिकृत भएको पाँच वर्षपछि उपसचिवमा लड्न सक्छ। सात वर्षपछि सहसचिवमा लड्न सक्छ।

तर पद भएन लड्छ। पहिलो तपाईंले के गर्नुहुन्छ एउटा स्पेसलाइज्ड म्यानपावरलाई लिएर सेवा प्रवेश त गराइदिनुहुन्छ, उ सेवा प्रवेश पनि गर्छ। दोस्रो अब सेवा प्रवेश गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने कमसेकम बेसिक लेभल अफ एजुकेसन लिएर सेवा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि उसले अर्को एजुकेसन पढ्नको लागि पनि त राज्यले केही न केही रूपले त सहजीकरण त गर्नुपर्‍यो नि।

यहाँ समस्या के भयो भने प्रशासनिक कर्मचारी जस्तो म दिउँसो अफिस बसेर बिहान पढ्छु भन्न पाइँदैन। किनभने स्वास्थ्यलाई के नियम बनाइदिएको छ भने तपाईंले विदा नै लिनुपर्छ। नभए बढुवा प्रयोजनको लागि तपाईंको शैक्षिक डिग्री काम लाग्दैन भन्ने अवस्था छ। फुल टाइम पढ्नुपर्ने भन्ने अवस्था बनाएको छ। अब अध्ययन विदा लिन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ। संघीय अस्पतालको हकमा हेर्नुभयो भने डडेलधुरा अस्पताल मात्रै दुर्गममा छ। डडेलधुरामा एउटा कुनै सब्जेक्टको दुई वटा मात्र दरबन्दी छ। यसो हुँदा नेपाल सरकारसँग मान्छे २० जना छन् भने त्यसले दुर्गम पुर्‍याउन कहिले पालो आउँछ होला ?

एउटा सामान्य स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको एउटा सामान्य बुँदा संशोधन गर्दा हुने विषयहरू पनि यहाँ के गरेको छ भने जकडिएर राखेको छ। उसले फर्दर पढ्न पनि पाउँदैन। स्किल इन्हेन्स पनि गर्न पाउँदैन र त्यो अनुसार उसले बढुवा पनि पाउँदैन। यो सब हुँदा पैसा मात्रै समस्या होइन। मुख्य कुरा भनेको त उसको क्यारियर ल्याडर नै अन्धकार भयो भने उसले के एक्सपेक्टेसन गर्छ ? उ वरिपरि हेर्छ। अहिलेको समयमा त विश्व बजार पनि कुनै टाढा छैन। उसले खोज्छ हेर्छ। भएका आफ्ना सिनियरहरूसँग कुरा गर्छ। उ गएको पाँच वर्षमा त्यहाँ स्टेबल भैसक्छ, त्यहाँ बढुवा पनि हुन्छ। उसको पर आवर गर्ने पेमेन्ट बढेर गएको हुन्छ। यसरी एउटा दक्ष व्यक्तिले आफ्नो श्रम यो उमेरमा त म त्यही गएर गर्छु भन्ने सोच्न थाल्छ नि, यो एक स्वाभाविक विषय पनि हो।

यसरी नै हामीले ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न सकेका छैनौं। अब पनि यस्तै किसिमको नीति हामीले राखिराख्छौं भने त मलाई लाग्छ यो एक दशकमा नै यसको भयावह स्थिति राज्यले देख्छ। तपाईं अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग एमडी डीएम गरेका हाम्रै साथीहरू एमएस्सी गरेका, पीएचडी गरेका साथीहरू नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएका, छात्रवृत्तिमा पढाएर उसले बन्ड तिर्दा नतिर्दै उसले यहीबाट पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी लिएर लाइसेन्स पास गरेर बाहिर काम गरिरहेको छ। अहिले अवस्था के छ भने स्किल्ड म्यानपावर प्रोडक्सन हामीले गर्दिने। तर त्यो स्किल्ड म्यानपावरबाट लिने सेवा फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीले लिन थाल्यो। यसरी हेर्दा भोलि पर्सि हामीले त्यो गम्भीर समस्या भोग्ने वाला छौं।

मुख्य समस्या पैसा त एउटा इम्पोर्टन्ट कुरा नै हो। पैसाभन्दा पनि मेन कुरा उसको रेस्पेक्ट, उसका अगाडि हुनुपर्ने क्यारियर बृद्धि एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। यी कारणले गर्दा पनि म्यानपावरहरू यहाँ नबसेका हुन्। स्पष्ट कुरा त यहीँ हो।

स्वास्थ्य क्षेत्र हरेक राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारामा अटाउँछन्। सबैले स्वास्थ्य किफायती बनाउँछौं, हरेक नेपालीलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन्छौं भन्नेजस्ता कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रबिना जाने गरेका छन्। दलहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै नभएर कुनै पनि एजेण्डा नखुलाएर जनतामा जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामी जस्तो अलिकति एजुकेटेड सेक्टरले एनालिटिकल हिसाबले हेर्दा पनि मैले कुनै पनि कुरालाई समर्थन गर्ने भनेको उसको गुण दोष र उसले देखाउने योजनाको आधारमै हुन्छ।

यदि एनालिटिकल म्यानपावरले हेर्ने हो भने दिने भोट कसरी दिन्छ भन्दा खासमा उसले गरेको कुराहरू अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड घोषणा पत्र छ। यो एक वर्ष ६ महिनामा म यो गर्छु एक वर्ष म यो गर्छु र त्यो प्रेडिक्टेबल छ त्यो गर्न पनि सक्छ भन्ने टाइपले हामीले हेर्नुपर्‍यो। हामीले अब पनि अनुहार नै हेरेको भरमा भोट दिने भए त फेरि पहिलेको र अहिलेकोमा त खासै त्यति धेरै फरक त पाउँदैनौं।

अब यो घोषणा पत्रै ननिस्किकन दलहरूको घरदैलो अभियानसम्म सुरु भइसक्यो भन्दा हामी पनि हैरानीमा नै छौँ। यो कुरा अब सम्बन्धित राजनीतिक दलले सोच्ने विषय पनि हो हैन ? यदी हामीले सिस्टम परिवर्तन गर्छौं, पहिलेभन्दा फरक गर्छौं भनेर दाबी गरिरहँदा ट्रान्सपरेन्ट सिस्टममा जोड दिएर जानुपर्छ। हामीले यत्रो परिवर्तनहरू राज्यमा गर्छौं भने त्यो सामान्य हिसाबले पनि अरुले भन्दा पनि त्यो भन्ने व्यक्तिहरूले त झन् अगाडि गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। खासमा भन्ने हो भने सामान्य राजनीतिक दलले घरदैलोमा जाँदा त घोषणा पत्रको कपी नै लिएर हातमा दिनुपर्ने अवस्था हो।

फोटो र भिडियोभन्दा त हामीले दिनुपर्ने कुरा घोषणापत्र नै सही होला नि। अनि सचेत नागरिकले त्यही पढेर एनालाइसिस गरेर मतदान गर्लान्, डिबेट गर्लान्। अहिलेसम्म ननिस्किनु यो मलाई पनि एकदमै अचम्म लागिरहेको छ। अहिलेसम्म यो निस्किनुपर्ने हो, किनभने हामी निर्वाचनको एकदमै नजिक छौं। अब निर्वाचनको एक हप्ता अगाडि दुई हप्ता अगाडि घोषणापत्र निकाल्नुको त म कुनै पनि तुक देख्दिनँ। अहिले हामीले यसैमा गर्नुपर्ने हो नि। अहिले त तपाईं र मैले त घोषणा पत्रमा डिबेट गर्नुपर्थ्यो। अब यो कुरा सम्बन्धित राजनीतिक दल र आम मतदाताले बुझ्ने कुरा हो।

हजुरको एउटा क्षेत्रमा विज्ञता छ। अहिले नयाँ दलहरू पनि आएका छन् पुरानै दलहरू पनि छन्। हजुर आफैं पनि झन्डै एक दशकदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यो बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका कुराहरूलाई लिएर सल्लाह सुझावका लागि भनेर दलहरूले अप्रोच गरेका छन् ?

व्यक्तिगत रूपले मसँग त त्यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव त लिएको छैन। किनभने हरेक दलहरूको आफ्नै भातृ संगठन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरू पनि छन्। सम्भवतः उनीहरूसँग लिएको पनि हुन सक्छ त्यो कुरालाई फेरि एप्रिसिएट नै गर्नुपर्छ।

तर न्युट्रल विचार राख्ने हामीजस्तासँग आएर यो गर्नुपर्छ अथवा कुनै डिस्कोर्स चलाउने कुनै वर्कशप गर्ने त्यो हिसाबले हामीसँग छलफल भएको छैन। अहिलेसम्म मैले त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेको छैन।

यदि बोलाइदिएको भए पनि कुनै आस्थाकै आधारमा जानुपर्ने होइन। मैले आफ्नो एक्सपर्ट ओपिनियन दिने हो भने नेपालमा उपलब्ध भएका संघ संस्था र यसँग काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको हिसाबले पनि त्यो बोलाइदिएको भए त एकदमै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।

किनभने उहाँहरूले पनि के बुझ्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो मान्छेहरूले मात्रै दिएको सल्लाह भन्दा पनि ब्रोडर रेस्पेक्टमा सबै एङ्गलबाट आएको सल्लाहहरूलाई कमसेकम एकत्रित गरेर ल्याएको घोषणा पत्र अझै उत्कृष्ट हुन्थ्यो कि हैन ?

तर सम्बन्धित सबै पार्टीहरूको केही स्वास्थ्यका बौद्धिक वर्गहरूको उनीहरूको आफ्नो युनियनहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ। म उनीहरूबाट नै सल्लाह लिनुभएको होला भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्छु।

यो बीचमा रेडियोलोजी क्षेत्रमा समस्या छ भनेर आन्दोलन पनि गर्नुभएको थियो। यो एक संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। विशेष गरी रेडियोलोजीको क्षेत्रले आउँदो निर्वाचनबाट बन्ने सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

हो, त्यो बेला हामी आन्दोलनमा थियौं। तपाईंहरूले पनि राम्रै कभरेज गर्नुभएको थियो। त्यो आन्दोलनपछि हामीले ओएनएममा विशेष गरी हामीले सरकारले प्रस्ताव गरेको ओएनएममा असन्तुष्ट भएर क्यारियर प्रोग्रेसन नै नभएपछि शान्तिपूर्ण रूपले आवाज उठाएका थियौं।

हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको विषय के छ भने कमसेकम अब बन्ने कुनै पनि सरकार ए बि सी जोसुकै आउने सरकारले स्पष्टै रूपमा रेडियोग्राफी सेक्टरलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो कुरा ओएनएमको कुरा छ। ओएनएमको कुरामा तपाईंहरूले हामीले उठाएका विषयहरू कति सम्बोधन गर्नुहुन्छ किनभने त्यो सम्बोधन भनेको हामी व्यक्तिगत रूपले हाम्रो लागि मात्र मागेको त कुरा थिएन। कुनै व्यक्तिगत रूपले मागेको विषय त थिएन।

तपाईंले भनेको रेडियोलोजी अथवा रेडिएसनसँग रिलेटेड फिल्ड भनेको एकदमै संवेदनशील हो। अर्को कुरा राज्यले सबैभन्दा बढी लगानी रेडियोलोजीमै लगाएको छ। हाम्रो उपकरणहरू महँगा छन्। एउटा सामान्य सिटी स्क्यान करोडौंमा पर्छ एमआरआई करोडौंमा पर्छ। हामीले गरेको लगानी पनि एकदमै धेरै छ। करोडौंको उपकरण किनेर हामीले लगानी गरेका छौं। तर त्यसलाई चलाउने म्यानपावर तपाईंले राख्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त सामान्य अर्थले पनि त्यो हुन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्टेसन राखेका छौं।

रेडिएसन जस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा हामीले रेगुलेटरी बोर्ड रेडिएसनकै रेगुलेसन गर्ने एउटा बोर्ड नियमन निकाय हामीलाई चाहिएको छ। किनभने अहिलेसम्म त समस्या आएको छैन। तर जुन दिन समस्या आउँछ त्यसको एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट ग्लोबली र पब्लिकमै पर्छ। इन्डियामा भाबा एटमिक इनर्जी रिसर्च बोर्ड नै बनाएको छ। युएसमा छ। सबै ठाउँमा छ भने हाम्रो देशमा त्यो रेडिएसन सेफ्टीको रेगुलेटरी बोर्ड हामीले बनाउन सकेका छैनौं। त्यो एकदमै इम्पोर्टन्ट छ।

दोस्रो कुरा हामीसँग आएका उपकरणहरू खासमा त्यो स्ट्यान्डर्डको उपकरण छ कि छैन ? त्यो नाप्ने हामीसँग हाम्रो एफडीए फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जस्तो संरचना पनि चाहिएको छ। ल्याएका उपकरणहरू उपकरणले क्लेम गरेजस्तो सेवा दिएको छ कि छैन भनेर त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल र त्यसलाई चेक गर्ने मेकानिजम पनि हामीलाई चाहिएको छ।

अर्को इम्पोर्टन्ट कुरा के छ भने नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा पनि हामीले रेडियोग्राफी एजुकेसन अथवा रेडियोलोजीसँग रिलेटेड एजुकेसन अथवा रेडिएसनसँग रिलेटेड एजुकेसनमा कस्तो किसिमको हामीले करिकुलम पढाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको म्यानपावर चाहिएको छ भन्ने कुरा जानेर सो अनुसारको म्यानपावर मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ।

जुन लेभलको म्यानपावर हामीलाई धेरै चाहिएको छैन त्यो बढी संख्यामा प्रोडक्सन गर्ने अनि जुन लेभलको म्यानपावर हामीलाई बढी चाहिएको छ त्यो लेभलको म्यानपावर कम प्रोडक्सन हुने समस्या भइरहेको छ। भन्न खोजेको ग्याप भइरहेको छ। राज्यले लगानी गरेको छ। तर लगानी गर्दा गर्दै पनि ग्याप त छ। त्यो ग्याप आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यो गर्दियोस् भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। हाम्रो त्यो सामान्य एउटा पुरा पेशागत एक्सपेक्टेसन बाहेक अरु कुनै एक्सपेक्टेसन अब बन्ने सरकारसँग छैन।

नेपालमा चिकित्सा पढाइ महँगो छ भन्ने छ। सीमित पढ्ने ठाउँहरू छन्। अहिले त हामी संघीयतामा गएपछि सात वटा प्रदेशहरू छन्, हाम्रो महानगरपालिका, नगरपालिका पनि छन्। पढाइलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ?

म अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। केही बैठकहरूमा जान्छु तर मेन कुरा भनेको चिकित्सा शिक्षामा पहिलेको जस्तो अवस्था त हाम्रोमा छैन। डेफिनेटली पनि हामीले धेरै सुधार गरिसक्यौं।

तर एउटा कुरा तपाईंले भनेको कुरा म के कुरामा सहमत छु भने धेरै कुराहरू सहर केन्द्रित छन्। किनभने प्रफिट मेकिङ भएको हुनाले प्राइभेट सेक्टरले गर्ने लगानीहरू सहर केन्द्रित हुने नै भयो।

राज्यले गर्ने लगानीमा राज्यले ल्याएको नीतिमा १० वटा सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ कार्यक्रमहरू चलाउने भन्ने कुरा राज्यले लिएको छ। यो एकदमै राम्रो छ। किनभने हामीले एजी प्रादेशिक अस्पतालहरू संघीय अस्पतालहरूमै यो प्रोग्राम चलाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ। अहिले हेर्नुभयो भने लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर त्यहाँसम्म एमबीबीएस एमडी नै पढाइ सुरु भइसकेको छ। दुर्गममा प्रतिष्ठानको हिसाबले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। तर मेडिकल कलेजको संरचना अथवा चिकित्सा शिक्षा पढाउने संरचना आफैंमा राम्रो संरचना हुनुपर्छ। किनभने विद्यार्थीले प्राक्टिस गर्ने ठाउँ हो।

हामीले अब गाउँ तहसम्म अथवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सक्ने भनेको प्राविधिक शिक्षाको तह पुर्‍याउन सक्छौं। प्राविधिक शिक्षाको तहमा टेक्निकल लेभलको सिटिभिटीबाट हुने प्रोग्रामहरू जस्तो नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी र अप्टोमेट्रीका प्राविधिक कुराहरू त्यहाँसम्म पुर्‍याउन सक्छौं। त्यो सम्भव पनि छ।

तर अब प्रादेशिक तथा स्थानीय अस्पतालहरूले पनि बिस्तारै काम गरिरहेका छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा हेटौँडा अस्पताललाई अपग्रेडेसन गरेर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा त्यहाँ एमबीबीएस सम्भवतः यसपालीदेखि सुरु भयो जस्तो लाग्छ। पिजी पनि पढाइ सुरु भयो। त्यो एउटा हिस्टोरिक पनि हो।

त्यो हिसाबले त्यो रिजनको लागि एकदमै राम्रो छ, किनभने जब तपाईंले त्यहाँ एकेडेमी बनाउनुहुन्छ अथवा मेडिकल कलेज बनाउनुहुन्छ, सरकारीमा स्पेसल्ली म त सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। सरकारले बनाइदियो भने त्यहाँ पढाउने मात्र नभएर सेवा पनि थपिन्छ। किनभने पढाउनको लागि चाहिने म्यानपावर पनि त लानुपर्‍यो। लाने बित्तिकै विशेषज्ञ सेवा त त्यहाँ पुग्ने नै भयो। र त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त बिल्ड गर्नुपर्‍यो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने अनुगमन त ती इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्याकल्टीहरू देखेरै सिट दिने हो। त्यसलाई दिँदा खेरि तपाईंको इकुपमेन्ट र फेसिलिटीहरू पनि पुग्ने भयो र विज्ञ पनि पुग्ने भयो। यसरी त्यो ठाउँको स्वास्थ्य सेवा त अटोमेटिकली बढ्छ। त्यसकारणले सरकारी लेभलमै त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अहिले कोशी अस्पताल भन्नुस्, भरतपुर अस्पताल भन्नुस्, आँखा अस्पतालहरूमा हाम्रो प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन्। हाम्रा पिजीको एमडी लेभलका हैन नर्सिङहरू चलिरहेका छन्।

यदि त्यो प्रोग्रामहरू हामीले यसरी एउटा सेन्ट्रल एकेडेमी बनाएर सरकारी भएका संघीय अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि शैक्षिक प्रोग्रामहरू चलाउन सक्ने हो भने त्यो एकदमै कम खर्चमा नेपाल सरकारकै म्यानपावर विशेषज्ञ म्यानपावर युज गरेर लाभ लिन सकिन्छ। यसरी विशेषज्ञ म्यानपावरलाई पनि एकदम नलेजमा अपडेट हुन पाउने फाइदा छ। किनभने विद्यार्थी पढाउँछ। दोस्रो कुरा उसले थोरै भए पनि पढाइ बापतको केही न केही पारिश्रमिक छुट्टै पाउँछ।

यदि त्यसरी गर्न सक्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा प्राइभेट सेक्टरभन्दा पनि सरकारले यो सजिलै गर्न सक्छ। थोरै लगानीमा एकदमै क्वालिटी म्यानपावर हामी प्रोडक्सन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं। अहिले त धेरै कामहरू भइरहेका पनि छन्। अब बन्ने सरकारले त्यतातिर विशेष ध्यान दियो भने हामीले देखे अनुसार एकदमै थोरै लगानीमा एकदमै बेस्ट म्यानपावर हामी प्रोडक्सन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं।

यसरी गरियो भने स्थानीय तहसम्म हामीले प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिने सिटिभिटीबाट त्यसपछि अलि माथि आउनुहुन्छ भने तपाईंको प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा सर्टेन केही प्रोग्रामहरू चलाउन सक्छौं।

प्रदेशको पनि प्रदेशको सेन्ट्रल हस्पिटलमा हामीले मेडिकल कलेज चलाउने र संघीय अस्पतालहरूमा शैक्षिक प्रोग्राम चलाउने हो भने प्राइभेट सेक्टरले महँगोमा विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन। किनभने सरकारले त त्यसमा छात्रवृत्तिमै पढाउने हो। अहिले हाम्रो चिकित्सा शिक्षा ऐनले सरकारी संस्थाले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनै पर्छ भन्छ। स्नातकोत्तर पढ्दा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यो झन् गरिबको छोराछोरी पढ्न पाउने अवसर पनि डेभलप हुन्छ जुन एकदमै राम्रो पनि हुन्छ।