गत भदौ २३ को जेन-जी आन्दोलनको साँझ त्यसबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि जेनजी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगमा समेत उनले बयान दिइसकेका छन्। यतिबेला फेरि नेपाली कांग्रेसमा देखिएको असामान्य परिस्थितिबाट समेत गुज्रिनुपरेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजक पक्षले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै यसका तीन नेतामाथि कारबाही भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका नेता लेखकका धारणा हामीले जान्न चाहेका छौं। गत बुधबारको नागरिक फ्रन्टलाइनमा नेता लेखकले प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग दलभित्रको विषम परिस्थितिबारे चर्चा गरेका छन्। प्रस्तुत छ -अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।

अहिले नेपाली कांग्रेसमा के भएको हो?

मैले यसलाई दुःखद घटना नै भन्छु। देश अहिले संकटमा छ। एउटा अन्योल, अनिश्चितताको अवस्थामा देश छ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् विघटित अवस्थामा छ। संविधानले बाटो बिराएको छ। हामी निर्वाचन सम्मुख छौं। फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनेका छौं। निर्वाचन मार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा बनाएर मुलुकलाई संविधानको बाटोमा ल्याउने, लोकतन्त्रलाई सुचारु गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने बेला लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा समस्या पैदा भयो। त्यो समस्यालाई मिलाउन हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौं। तथापि एउटा दुःखद घटनाको स्थिति बन्यो। दुई जना महामन्त्री र एक जना सहमहामन्त्रीजीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो। महाधिवेशनका धेरै साथीहरूले विशेष महाधिवेशन गरेर फरक ढंगले अगाडि बढ्न खोज्नुभएका कारण यो स्थिति सिर्जना भयो। यो कांग्रेसका लागि दुःखद घटना हुँदै हो, त्योबाहेक अहिलेको संविधान र समग्र मुलुककै लागि पनि दुःखद घटनाकै रूपमा लिनुपर्छ।

यो दुःखद घटना नहोस् भनेर सहमतिका लागि के कस्ता प्रयास गरिएका थिए?

प्रयास नभएको होइन, निकै प्रयास भएको थियो। झन्डै तीन महिनादेखि यस्तो खालको कुनै दुःखद घटना हुन सक्छ भनी नै राखेको थिएँ। किनभने विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनेको तीन महिना भयो। विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेकै पहिलो दिनदेखि नै मैले भनिराखेको थिएँ, ‘पार्टी विभाजनतर्फ जान्छ, दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशनलाई रोक्नुपर्छ र सहमतिकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।’

किनभने विशेष महाधिवेशन बेमेलका साथ हुँदै थियो। कांग्रेसका महाधिवेशनहरू समग्र पार्टीको सहमतिमै हुने गरेका छन्।

महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको चयन, नीति निर्माण र विधान संशोधन गरिन्छन् तर महाधिवेशन तोक्ने, महाधिवेशनका अजेन्डा तय गर्ने, महाधिवेशनमा जाने सबै कुरा पार्टीको सहमतिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले हुने गरेको छ। महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर सबै पार्टीको सहमतिमा महाधिवेशन हुने गरेको हो।

अहिलेको यो विशेष महाधिवेशन असहमतिको महाधिवेशन भयो। किनभने एक थरी साथीहरूले महाधिवेशन बोलाउनुभयो, महाधिवेशन गर्छु भन्नुभयो। खास मूल संस्थापन पक्ष जसको केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, निर्वाचित सभापतिसहितका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, त्यो पक्षले अहिले महाधिवेशनको औचित्य छैन, आवश्यकता छैन, नियमित महाधिवेशन वा आवधिक नै गरेर जानुपर्छ भने। यो विधानसम्मत पनि भएन, सहमतिका आधारमा पनि नभएका कारण यो गर्न वाञ्छनीय छैन भन्ने पनि कोण रह्यो। त्यसकारण विवादले दुर्घटना गर्छ भन्ने लागिराखेको थियो। यसलाई मिलाउने सहमति गर्ने निकै कोसिस गरिएको हो तर सहमति हुन सकेन।

अब मिल्न सक्छ कि सक्दैन? के भए मिल्न सक्छ?

राजनीतिमा सम्भावनाहरू धेरै हुन्छन्। यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्। अझै पनि यो कुरा मिलाउन सकिन्छ भने मिलाएर जानुपर्छ। तत्कालै पनि यो नोक्सानलाई रोक्ने केही उपाय छन् भने त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा लामो समय काम गरेका, प्रशिक्षित भएका नेता कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरू, साथीहरू कोही कतै, कोही कतै विभाजन हुँदा प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै नोक्सान गर्छ, कमजोर हुन्छ। प्रकारान्तरमा एक ठाउँमा त आउनैपर्ने हुन्छ।

तपाईं त सभापति शेरबहादुर देउवाको नजिकको नेता भएका हिसाबले एकताका लागि केके प्रयास गर्नुभयो?

सभापतिजी मात्रै होइन, महामन्त्रीज्यूहरूसँग पनि सँगै रहे। यसबिचमा निकै प्रयत्नहरू भए। उदाहरणका लागि, सबभन्दा पहिला त विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पार्टीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै हामीले यो गर्नु हुन्न पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ भन्यौं। बरु नियमित महाधिवेशन वा आवधिक महाधिवेशन नै चाडै गरौं। हाम्रो विधानमा चार वर्षमा आवधिक महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले एक वर्षसम्म फेरि थप्न सक्छ र पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्छ।

फेरि नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षमा पार्टीका महाधिवेशनहरू मार्फत संस्थाहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भनेको छ तर केही गरी पाँच वर्षमा हुन नसके ६ महिना थप्न सक्छ भनेर संविधानले साढे पाँच वर्षको अवधि हुन्छ भनेको छ। पार्टीको विधान र नेपालको संविधानले सामान्यतया हाम्रा सबै अधिवेशन, महाधिवेशन, विधानको र संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम भएका छन्। कुनै पनि महाधिवेशन चार वर्षमा भएको छैन। पाँच वर्षमै हुन्छ, साढे पाँच वर्षसम्म पनि भएका छन्।

आवधिक महाधिवेशन नै गरौं भनेर महाधिवेशनको तिथिमिति तोकियो। पुस महिनामै सम्पन्न गर्ने भनियो। पुसको अन्तिमतिर सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। हामीले त्यसमा काम पनि अगाडि बढाएका थियौं। जस्तो, महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको क्रियाशील सदस्यताको निक्र्योल हुनुपर्छ।

 क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने, क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण गर्ने, त्यसमा उजुरीहरू पर्छन्। यसलाई हेरेर छिनोफानो गरेर निर्णय गर्नुपर्छ र क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली तयार गरेपछि अनि वडा स्तरबाट महाधिवेशन सुरु हुन्छ।

वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय स्तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन हुन्छ। जिल्ला, प्रदेश तहको अधिवेशनपछि महाधिवेशन हुन्छ। यो हाम्रो प्रक्रिया हो। अरूभन्दा क्रियाशील सदस्यताको काम सकाउने कुरा अलि जटिल हुन्छ। हामीले त्यसमा प्रवेश गरेका थियौं। पुस महिनामा हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेकोमा गर्न सकेनौं।

यो बेला एउटा मोटो समझदारी पनि भएको थियो। आवधिक महाधिवेशनको तिथिमिति तोकौं, प्रयत्न पनि गरौं। केही गरी प्रयास गर्दागर्दै समयमा हुन नसके फागुनको चुनावको दबाब पनि बढ्छ, निर्वाचन पछि गरौंला भन्ने बुझाइ पनि थियो तर आवधिक नहुन सकेपछि विशेष महाधिवेशन साथीहरूले बोलाइहाल्नुभयो। त्यसको नेतृत्व दुई जना महामन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभयो।

विशेष महाधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि हामीले पटक पटक महामन्त्रीज्यूहरूसँग सभापतिजी, कार्यवाहक सभापतिजीसहित बस्यौं। वास्तवमा सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। कुनै खालको दुर्घटना, अप्रिय स्थिति नबनोस्, सहमतिमै जाओस् भन्ने कुरामा सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै लागेका पनि थियो तर कहिलेकाहीं काबु बाहिरको परिस्थिति बन्दो रहेछ। परिस्थिति एक ढंगले अगाडि बढ्यो।

विशेष महाधिवेशनको आयोजना उहाँहरूले गर्नुभयो। विशेष महाधिवेशनको औचित्य, सान्दर्भिकता र विधान सम्मत छैन भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको अवस्था रह्यो। अर्को तिर विशेष महाधिवेशनको काम अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँहरूले निर्वाचन गर्ने नयाँ, कमिटी बनाउने कुरा गरिसकेपछि त अर्कै पार्टी बनाउने ढंगको स्थिति रह्यो।

यो बिचमा पनि हामीले निकै छलफलहरू गर्‍यौं, संवादहरू गर्‍यौं। विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरू र पार्टीको मूल संस्थापन पक्षका साथीहरू बसेर सहमतिको प्रयास गर्‍यौं। विषयवस्तुहरूको पहिचान गर्‍यौं, त्यसमा छलफलहरू गर्‍यौं। केही कुरामा सहमति भए, केही कुरामा हुन सकेन।

राजनीतिमा कहिलेकाहीं यस्ता घटना परिघटनाहरू हुन्छन्। भोलिका दिनमा यी कुराबाट पनि पाठ सिकेर राष्ट्र, लोकतन्त्र, संविधानलाई सबैभन्दा माथि राखेर हामीले आफ्नो पार्टीको जीवनलाई तदनुरूप निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

तपाईंहरूसँग सहमतिका प्रयास हुँदै गर्दा तपाईं पक्षको अडान के थियो। उहाँहरूको माग के थियो? के कुरा  मिलेन?

विभिन्न कुरा थिए। धेरै जटिल विषय पनि थिएन। ८/९ वटा विषयहरू हामीले पहिचान गरेका थियौं। ती कुराहरू सम्बोधन गर्दै गएको अवस्था पनि थियो।

खास गरी सभापतिजीकै बारेमा केही विषयहरू उठेका थिए। जस्तो, सभापतिजीले कार्यभार त दिइनै सक्नुभएको थियो। प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारहरू चयन प्रमाणपत्र (टिकट) मा दस्तखत गर्ने आधिकारिकता सभापतिजीसँग थियो। त्यो दस्तखत सभापतिले नगरी अरूले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। हिजोसम्म त्यो सबैभन्दा जटिल विषय थियो। अरू सबै कुरा मिलेको जस्तो थियो। यही कुरा मिल्दैन कि भन्ने लागिराखेको थियो। तर आज बिहान उहाँहरू दुवै जना महामन्त्रीजी सभापतिजीसँग बस्नुभयो। सभापतिजीले मैले नगर्दा हुन्छ भने म गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि अब त कुरा टुङ्गियो भन्ने लागेको थियो मलाई। तर सहमति निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको संख्या कति थियो, के थियो? त्यो म भन्न सक्दिनँ। फरक–फरक  तथ्यांकहरू देखा परेका छन्। जे भए पनि मानिसहरू आउनुभयो। उहाँहरू धेरै दिन काठमाडौंमा बस्न सक्ने स्थिति भएन। अलिकति समय भएको भए सायद हामी मिलाउन सक्थ्यौं। समयको दबाब पनि थियो। उहाँहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्वाचन समिति भंग गरी नयाँ निर्वाचनको कार्य तालिका घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि मनोनयन सुरु गर्नुभयो। उहाँहरूलाई चाँडो गर्ने दबाब पनि भयो। के भयो, कसरी भयो? पार्टी नै अलग बन्ने ढंगको स्थिति सिर्जना भयो। समय पनि अलि कम भयो, जसले हामी सहमतिमा पुग्न नसकेर आजको घटना भयो।

विशेष महाधिवेशन पक्षले असोजतिरै यसको माग गर्दा समय त थियो नै तर निर्णयहरू ढिलो गर्दाको परिणाम यो हो भन्ने लाग्दैन?

उहाँहरूले असोजमै निवेदन दिनुभएको हो। उहाँहरूले पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने, नभए विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने निवेदन दिनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पुसमै आवधिक महाधिवेशन गर्ने भनेर तिथिमिति पनि घोषणा गर्‍यो। तदनुरूपको कार्यतालिका पनि प्रकाशित भयो। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, त्यसमा हामी काम गर्दै थियौं। समयले भ्याएन। किनभने कामको प्रकृति जटिल खालको भयो। हाम्रो त झन्डै नौ लाख क्रियाशील सदस्य छन्। तिनको नवीकरण गर्ने र त्यसकै आधि जति नयाँ थप्ने भनेको ठुलो संख्या हो। त्यसको व्यवस्थापन आफैंमा जटिल काम हो।

म कुनै व्यक्ति, पदाधिकारीलाई दोष दिन चाहन्नँ, यो कामै जटिल हो। किनभने सदस्यता छानबिन समितिको एक पटक सदस्य र एक पटक संयोजक भएर काम गरेको छु। यो काम अत्यन्त जटिल काम हो र यसले समय पनि लिन्छ। त्यसकारण हामीले नियमित वा आवधिक महाधिवेशन गर्न सकेनौं। आवधिकमै प्रवेश गरिसकेका कारण अहिले विशेष महाधिवेशनको कुरा नगरौं, त्यसको आवश्यकता रहेन भन्ने कुरा भएको हो।

विशेष महाधिवेशनले विवाद सिर्जना गर्छ भन्ने तपाईंहरू सबैको बुझाइ हो भने कांग्रेसको विधानमै विशेष महाधिवेशनको प्रावधान किन राखियो?

विशेष महाधिवेशन सधैं गरिराख्ने महाधिवेशन होइन। नेपाली कांग्रेसको झन्डै ८० वर्षको इतिहास छ। यो ८० वर्षको इतिहासमा उहाँहरूले यसलाई दोस्रो विशेष महाधिवेशन भन्नुभएको छ। एउटा विशेष महाधिवेशन १४ सालमा भएको थियो। १४ सालको विशेष महाधिवेशन सहमतिमै भएको हो। नेताहरूका बिचमा, केन्द्रीय कमिटीमा सहमति भएरै भयो।

मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशनहरू सहमतिमै हुने गरेका छन् तर यो महाधिवेशन असहमतिका बिचमा सम्पन्न हुन लागेका कारण यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने मेरो पहिलो दिनको टिप्पणी थियो।

विशेष महाधिवेशनलाई सभापतिले नेतृत्व गर्नुभएको भए वा उहाँ आफैं गएर सम्बोधन गरिदिएको भए पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्थ्यो भन्ने पनि छ।

राजनीतिमा कुनै पनि घटना, परिघटना, विषयमा आआफ्ना दृष्टि हुन्छन्। सबैका दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छन्। राजनीतिमा आआफ्नो पक्ष त हुन्छ नै। विचारमा द्वन्द्व हुन्छ। जस्तो विशेष महाधिवेशन अहिले आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा पार्टीमा दुइटा धारणा भयो। एउटा धारणा विशेष महाधिवेशनको अहिले सान्दर्भिकता छैन।

अहिले निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो। बरु आवधिक अधिवेशन गरौं। निर्वाचनभन्दा पहिला हुन सकेन भने निर्वाचनपछि गरौं भनेर क्यालेन्डर निकालियो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले यो निर्णय गर्‍यो। त्यो क्यालेन्डर निकाल्दा हामी सबै सँगै छौं। विमति छैन। वैशाखको क्यालेन्डरमा पनि बिमति छैन। हामीले सहमतिबाटै वैशाखको क्यालेन्डर निकालेको हो। विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै फरक फरक मत भइसकेको हुनाले सबैले एक ठाउँमा गइदिएको भए, सहमति गरिदिएको भए त हुन्थ्यो। सहमति भएन।

विशेष महाधिवेशनबाट उहाँहरूले जे निर्णय गरेर जानुभयो, त्यसले कांग्रेसलाई के प्रभाव पार्छ?

कारबाही त केन्द्रीय समितिले गर्‍यो। उहाँहरूले हिजो अस्ति नै नयाँ कार्यसमिति बनाउने भनेर कार्यविधि पास गर्नुभयो। त्यसपछि नयाँ कार्य समितिका लागि कार्यसूची प्रकाशित गर्नुभयो। कार्यसूचीअनुसार उम्मेदवारी दिन थाल्नुभयो र अर्को कार्यसमिति बनाउने कुरो गर्न थालिसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले यो निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आयो।

हाम्रो संवाद भइराखेको थियो। मैले साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेको थिएँ। हाम्रो यतापट्टि केन्द्रीय कार्य समिति पनि बसिराखेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि होल्ड गरिराखौं। अनि यता विशेष महाधिवेशन भनेर बसिराख्नुभएका साथीहरूले पनि हाम्रो छलफलमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम दुवै तर्फबाट नगरौं। दुवै तर्फबाट यथास्थितिमा राखिराखौं। सहमतिमा, छलफलमा प्रभाव पर्ने किसिमले गतिविधि भए निर्णयहरू भए त्यसले दुर्घटनालाई चाँडो निम्त्याउँछ भन्ने कुरा मैले विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरूलाई अनुरोध गरेको हो।

यता केन्द्रीय कार्य समिति होल्ड नै रह्यो, उसले कुनै निर्णय गरेन तर उहाँहरू पदाधिकारीहरू उम्मेदवारी लिएर निर्वाचनकै तालिका निकालेर गइसकेपछि, पार्टीमा अर्कै परिस्थिति आउने अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिले आज निर्णय गर्‍यो। यसले फेरि नेपाली कांग्रेसलाई अब निर्वाचन आयोग जाने, त्यसपछि अदालत जाने कानुनी र राजनीतिक लडाइँ सुरु हुन्छ।

महामन्त्रीहरू माथिको कारबाही यी सबै घटनाक्रमहरूले कांग्रेसलाई घाटा पुग्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो?

नोक्सान त गरिहाल्छ। यसले कांग्रेसलाई नोक्सान गर्छ। अहिले पनि स्थिति जहाँसम्म पुगेको छ, त्यहीबाट पनि कुनै सहमतिको सम्भावना हुन्छ भने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ। कसैले यसलाई कांग्रेसको मात्रै समस्याका रूपमा हेर्ने वा कांग्रेस विभाजित भयो भन्ने रूपमा मात्रै हेर्ने पनि होला। कतिपय मानिसहरूलाई यो ठिकै भयो भन्ने पनि लाग्ला। कतिपयलाई एकदमै नराम्रो भयो भन्ने लाग्ला।

राजनीतिमा कुनै पनि घटना परिघटनामा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा अन्तर हुन सक्छ। यो कांग्रेसको समस्या हो नै, तर यो कांग्रेसको मात्रै समस्या हो भनेर बुझ्यौं  भने हामी ठिक बुझाइमा पुग्दैनौं। कांग्रेस नेपालको राजनीतिसँग जोडिएको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अभियानसँग जोडिएको सबैभन्दा मजबुत शक्ति हो।

कांग्रेसमा हुने समस्याले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभियानलाई, आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुचारु गर्ने कुरालाई पनि कुनै न कुनै रूपले प्रभावित गर्छ। त्यसकारण यो सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो।

यो खालको विद्रोहको केही छनक थियो?

कांग्रेसभित्र विभिन्न खालका विचारकै संघर्ष, सुसञ्चालन, व्यवस्थापनका विषयमा फरक मत छन्। शक्ति बाँडफाटका कुरामा फरक मतले कहिलेकाहीं नेताहरूका बिचमा व्यक्तिगत टकरावका समस्याहरू हमेसा रहिरहन्छन्। यसले कहिलेकाहीं अलि विकराल रूप लिन्छ र पार्टी विभाजनतिर जाने अप्रिय घटनाहरू हुने हुन्छ। अब कहिलेकाहीं वैचारिक वा विभिन्न खालका द्वन्द्व, विवाद, झगडाहरू भइराख्ने तर बृहत्तर पार्टी एकतालाई नै नोक्सान नहुने स्थिति हुन्छ। त्यो एमालेभित्र पनि छ, कांग्रेसभित्र पनि छ। अरू पार्टीमा पनि छ।

जहाँसम्म हाम्रो अहिलेको यो विषय छ। यसमा मैले तीन महिना पहिले नै विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस गए विभाजन हुन्छ भनेको थिएँ। मैले मात्रै भनेको होइन, अरू साथीका पनि यी विचार थिए। त्यसकारण यो घटना नहोला भन्ने थिएन तर हामी कुनै न कुनै रूपले सहमतिमा पुगौंला, रोकौंला, यति दुःखद अप्रिय घटना नहोला, केही न केही सहमति गरौंला भन्ने आस थियो। फेरि त्यसका लागि भर मजदुर प्रयत्न पनि गरिएको हो।

तपार्इंहरूले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही गरेको पत्र आज (बुधबार) निर्वाचन आयोगमा पठाउनुभयो। उहाँहरूबाट पनि पत्र गइसकेको भन्ने छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

उहाँहरूले हिजो पनि के पत्र पठाउनुभयो भन्ने मिडियाबाट थाहा पाएँ। त्योभन्दा पहिला पनि त पुस १५ गते नै पनि कुनै पत्र पठाउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएको छु। ती पत्रहरू के प्रयोजनका लागि कसरी पठाएका हुन्। सामान्यतया महाधिवेशन बोलाउने भनेको केन्द्रीय कार्य समितिले नै हो।

केन्द्रीय कार्य समितिले नबोलाएको महाधिवेशनलाई महाधिवेशनका रूपमा मान्यता दिने कुरा कानुनी रूपले कठिनाइ हुन्छ। राजनीतिक रूपले त उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो बेग्लै कुरा भयो। अर्को, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अत्यधिक बहुमत शेरबहादुर देउवा सभापति भएको कांग्रेससँगै छ। केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकमा झन्डै ७० प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति छ। कानुनी व्यवस्थाले मूल आधार हेर्ने कुराहरू त्यही हुन्।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछाडि सबै दलहरूलाई परिवर्तित हुन एक किसिमको दबाब देखिन्छ। कांग्रेसले त्यो आन्दोलनको एउटा म्यान्डेट अनुसार आफूलाई परिवर्तित गर्ने तयारी गरेको छ कि छैन?

कांग्रेसमा अहिले मात्रै यो विषय उठेको होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको कुरा कांग्रेसमा निरन्तर उठिराखेकै विषय हो। अरू पार्टीमा पनि उठेका छन्।

भदौ २३/२४ गतेको घटनाभन्दा धेरै अघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पटक–पटक यसपछि सभापति हुँदिनँ, यो अन्तिम कार्यकाल हो भन्नुभएको थियो। कांग्रेस विधानले पनि पार्टीको केन्द्रीय सभापति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन पाउँदैन। वैधानिक व्यवस्था पनि हाम्रो त्यो छ। विधान संशोधन गरेर त्यसलाई तीन/चार पटक हुन पाउने गरेर व्यवस्था गर्ने मनसाय छैन भन्नुभएको थियो। सभापति शेरबहादुरजीले नेपाली कांग्रेसको सभापति फेरि हुन्न, अरू साथीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोला भन्नुभएको थियो। राजनीतिक रूपले पनि उहाँले घोषणा गरिसक्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ स्वतः पुस्तान्तरण हुने कुरा निश्चित नै थियो। त्यसपछिको नेता को हुने भन्ने विषय मात्रै हो।

कांग्रेसको ८० वर्षको इतिहासमा नेपाली समाजमा स्थापित, सबैभन्दा ठुलो र लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा किन रहिरह्यो? हामीले त्यो कुरालाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्‍यौं भने कांग्रेसको इतिहास मुलुकमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भए, कुनै जटिलता उत्पन्न भए, कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो भए, त्यसको सही ढंगले विश्लेषण गरी राष्ट्रिय अजेन्डा तय गरेर, त्यसलाई नेतृत्व दिएर देश र लोकतन्त्रका हितमा अगाडि बढ्ने क्षमता कांग्रेसले विकास गरेको थियो।

 कांग्रेसको यो इतिहास हो। त्यसकारण कांग्रेस यति लामो समयसम्म नेपाली समाजमा स्थापित दलका रूपमा रह्यो। अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनमा समय सापेक्ष रूपले राष्ट्रिय अजेन्डाहरू सही ढंगले पहिचान, निर्धारण गर्ने र त्यो अनुसार मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता कांग्रेसको हो। र अहिले पनि कांग्रेसको त्यो चरित्र गुमाएको छैन।

मुलुकमा भएको विषम परिस्थितिलाई ठिक ढंगले पहिचान गरेर राष्ट्रिय अजेन्डा निर्माणसहित अगाडि बढ्ने क्षमता कांग्रेसमा छ। पछिल्लो समयमा घटित घटनाहरूबारे पनि कांग्रेसले यसको सही मूल्यांकन गरेर तदनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउने कुरामा कांग्रेस छ तर पछिल्लो तीन/चार महिना यता हामीले राष्ट्रिय विषय वा राष्ट्रिय समस्याभन्दा आफ्नै समस्यामा बढी अल्झियौं।

राष्ट्रिय समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्व गर्न नसकेको जस्तो देखियो। कांग्रेस अलिकता हराए, बिराए, आफैं अप्ठ्यारोमा परेजस्तो भएको स्थिति देखिएको छ। हामी आफ्नो आन्तरिक जीवनमै बढी उल्झ्यौं, त्यसमा व्यस्त भयौं। अब त्यसबाट बाहिर निस्केर अगाडि बढ्नुपर्छ।

१४ औं महाधिवेशनदेखि कार्यकाल यहाँहरूले जुन बिताउनुभयो, यो समय आपसी व्यवस्थापन गर्न नसकेको वा आपसी अप्ठ्यारोमै बितेको हो?

पूरै कार्यकाल अप्ठ्यारोमा बितेको त भन्दिनँ तर पार्टीभित्र कुनै न कुनै रूपले द्वन्द्व रहिरहेको हो। यो अहिलेको कुरा मात्रै होइन, यो द्वन्द्व भइराख्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने चरित्र पनि हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रवादीको मूल चरित्र नै हो। वाद, विवाद, संवाद भइरहन्छन्। अनि सहकार्य हुन्छ, मिलन हुन्छ। दुरीहरू बढ्छन्, घटाइन्छ। त्यो निरन्तरको राजनीतिक प्रक्रिया हो।

अहिलेको परिस्थितिका कारण निर्वाचन सर्नुपर्छ वा सार्नुपर्छ भन्नेमा त हुनु हुन्न?

यो परिस्थितिले सर्नुपर्छ, सार्नुपर्छ भन्दैनौं। तर एउटा कुरा हामी निरन्तर भन्दै आएका छौं, त्यो फेरि एक पटक भन्छु– समग्रतामा निर्वाचनको वातावरण बनेको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। बिनारोकतोक उम्मेदवारहरूले देशभरि घुम्न पाउने परिस्थिति, आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, मत माग्ने कामहरूको सुनिश्चितता, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, अहिले पनि कतिपय कारागारबाट भागेका मानिसहरू बाहिर रहेको अवस्था छ। हतियारहरू बाहिर छन्।

सरकारले सुरक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिराखेको छ। निर्वाचनको वातावरणमा सबैभन्दा पहिलो सर्त सुरक्षा हो। त्यतातिर पूर्णरूपले स्थिति बनिसकेको छ म भन्दिनँ। त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो घटनाका कारणले वा कांग्रेसभित्रको विवादका कारण निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो हुँदैन।

भदौ २३ गतेको घटना कसरी सिर्जना भयो? तपाईं त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

यो घटनाबारे पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा पनि भनिसकेको छु। अत्यन्त दुःखद, अकल्पनीय, हृदय विदारक घटना भयो। युवा पुस्ताका भाइबहिनीहरूले स्थानीय प्रशासनलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर जानकारी गराएका थिए। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नै गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। सुरक्षा निकायहरूको विश्वास थियो।

मैले २२ गतेका दिन साँझ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेँ। त्यो बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरू/प्रतिनिधिलगायत गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू बसेर विश्लेषण गरियो। त्यसको निष्कर्ष शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्छ, उहाँहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले माग राख्नुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएँ।

मेरो सूचनाको स्रोत फरक हुने कुरा भएन। नेपाली सेना, प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान नै राज्यका सूचनाका संयन्त्र हुन्। उहाँहरूबाट मैले जे सूचना पाएँ, त्यहीअनुसार धारणा बनाएँ।  

त्यो बैठकमा दुई/तीनवटा कुरा भनेको थिएँ। हताहती नहोस्, मान्छे मर्ने स्थिति नबनोस्, त्यसमा चनाखो, सचेत रहनुहोला भनेको थिएँ।

अर्को, यो नेतृत्वविहीन प्रदर्शन भएकाले घुसपैठ हुन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला र सबै सुरक्षा निकाय समन्वयमा काम गर्नुहोला भनेको थिएँ। मिटिङलगत्तै हामी बालुवाटारमा पनि राति २२ गते बस्यौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू (केपी शर्मा ओली) सँग मैले पहिलेदेखि समय लिएको थिएँ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू हामी बस्यौं। त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। खासमा जेनजी पुस्ताका भाइबहिनीहरूका मागहरू जायज थिए। सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्देज खुला गर्ने भन्ने लगायतका मागहरू जायज मागहरू थिए।

त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अविश्वास गर्नुपर्ने कारण थिएन। शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेको प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भयो। त्यसलाई एकदमै हिंसक, उत्तेजक र उग्र बनाउने काम भयो र बानेश्वरमा अत्यन्त दुःखद घटना भयो। प्रदर्शनकर्ता भाइबहिनीहरूले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्नका लागि अनुमति माग्नुभएको थियो।

अचानकको घुसपैठले प्रदर्शनलाई बानेश्वर पुर्‍याउने काम भयो। तोडफोड गर्ने, संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नेलगायतका कुराहरू हुन थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा दुःखद घटना भयो। केही मानिसहरूको हताहती भयो। मलाई अत्यन्त पीडा छ। त्यो पीडा महसुस गरेरै तुरुन्तै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेँ।

अहिले विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठ्छन्। गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो कि! म त्यतातिर अहिले जान चाहन्नँ। मैले सार्वजनिक रूपले भनिसकेको छु। गृहमन्त्रीलाई यस्तो कुरामा न आदेश दिने कुनै कानुनी अधिकार छैन।