देश गम्भीर अवस्थामा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी अघि बढाउने योजना छ?
मैले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रोपटक हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मुलुकको बृहत हित र समृद्धिका लागि परिचालन गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र मामिलाका मूलभूत मान्यता छन्, जो विगतदेखि निरन्तर रूपमा आएका छन्। असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रप्रतिको प्रतिबद्धता मूलभूत नीति हुन्, यिनैको परिधिभित्र रहेर छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ थप सुदृढ तुल्याउने, दाता राष्ट्र र विश्वका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास हुनेछ।
सर्वसाधारणको चुलो बल्न छाडिसक्यो, परराष्ट्रसँग जोडिएको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय वार्ता तथा समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ। त्यही साँझ समितिको पहिलो बैठक बसिसकेको छ। सबै समस्याको समाधानका लागि कार्ययोजना तयार पारेर काम भइरहेको छ। यो समस्याका तीनवटा पक्ष छन्। पहिलो, मधेसकेन्द्रित दलले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने। दोस्रो, भारतसँग सम्बन्धित विषयको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने। तेस्रो, आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेर हामीसँग जति उत्पादन छ, त्यसअनुसार जनतालाई राहत र सुविधा दिने हो। यी तीनवटै पक्षमा समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेको छ।
कूटनीतिक पहलका लागि स्थानीय तहमा भारतीय राजदूतसँग छलफल भएको छ, नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय दूतावासले पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल अघि बढाएको छ। यसलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई सर्वसुलभ बनाउन वैकल्पिक स्थान र स्रोतबाट पनि इन्धन ल्याएर जनतालाई सुविधा पुर्यारउने काम भइरहेको छ। समन्वयात्मक रुपमा भएका कामको परिणाम केही दिनमै जनताले महसुस गर्न पाउने छन्।
दसैं मुखमा आइसक्दा जनता अधैर्य बन्दैछन्, केही दिनभित्रै देखिने गरी सुधार हुने आधार के हो? नाका खुलाउन कस्तो पहल भइरहेको छ?
भारत सरकारसँग विभिन्न चरणमा भिन्नभिन्न तहमा कुरा भएको छ। हामीले युद्धस्तरमा काम गरेका छौं। सरकार गठन भएको धेरै दिन भएको छैन तर बिदामा पनि काम गरेर परिस्थिति सुधार्ने कोसिस गरेका छौं। लामो समयदेखि समस्या सिर्जना भएकाले रातारात समाधान हुँदैन। केही दिन लाग्छ। समस्या समाधानका लागि प्रयास भने भइरहेको छ। वीरगञ्जबाहेक नाका केही सहज बनेको छ। ग्यास बोक्ने बुलेट नेपालसँग करिब चार सयवटा छ, तीमध्ये तीन सयजति रक्सोलमा रोकिएका छन्। बाँकी रहेका सबै (सय वटा) बुलेटले सहजै ग्यास बोके पनि हाम्रो मागको एक चौथाइ आपूर्ति हुन सक्दैन।
रक्सोलमा अड्किएका बुलेटलाई रि रुट गरेर अन्य नाकाबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि पनि समय लाग्छ। कागजपत्र मिलाउनुपर्योि, अर्को रुटबाट ल्याउन र सिलिन्डरमा भरेर घरघरमा पुर्या्उन केही समय लाग्छ। विगतमा सिर्जित समस्यालाई हामीले 'इनहेरिटेड' गरेका हौं। चाँडोभन्दा चाँडो यो समाधान हुनसक्छ भन्नेमा आशावादी छु। यसमा व्यवस्थापन र कूटनीतिक पक्षसँगै राजनीतिक पक्ष पनि छ। राजनीतिक समस्या समाधान गर्न पनि हामीले सँगसँगै प्रयास गर्नुपर्दछ।
अघिल्लो सरकारले ध्यान दिन नसकेर समस्या भएको हो?
कसैमाथि पनि आरोप लगाउन चाहन्न तर जुन प्राथमिकताका साथ यो काम हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको देखिन्छ।
चीनबाट पनि इन्धन ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ सरकारले?
हल्लाको पछि जानुपर्ने जरुरी छैन। अवरुद्ध नाका सुचारु गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। केही नाकामा सुधार भइसकेको छ, केही सहज बन्ने क्रममा छ। त्यसका साथसाथै पहिलेकै क्याबिनेटले वैकल्पिक स्रोतबाट पनि इन्धन आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यो काम पनि भइरहेको छ। प्राथमिकतासाथ दक्षिणका नाका खोल्ने र त्यसका साथसाथै विकल्प पनि खोज्ने काम भएको छ। जसरी भए पनि जनतालाई चाडबाडकै बेला सुविधा दिनेगरी प्रयास भइरहेको छ। बुधबार बसेको बैठकले यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई इन्धन व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
उत्तरतर्फको नाका खोल्ने विषयमा के पहल भइरहेको छ?
केरुङ नाका बुधबार सानो औपचारिक कार्यक्रम गरेर खुलेको छ। तातोपानी नाका नेपालतर्फ जेनतेन चल्ने भएको छ। चीनतर्फ ठुल्ठूला चट्टानले बाटो रोकेको भन्ने छ। त्यसैले सञ्चालन हुन केही समय लाग्ला।
अहिलेसम्म नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई राम्रोसँग परिभाषित नै नगरेको जस्तो देखियो, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध बुझ्न नसकेकाले समस्या आएको हो?
विभिन्न मुलुकलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता र समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी प्रयासको अभाव छ। अहिलेको संकट समाधान गरेपछि 'पेन्डिङ' विषय समाधान गरेर दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यासउने र अहिलेका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्नेगरी सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास हुनेछ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भएकाले आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने प्रयास हुनेछ।
कुनै जमानामा थियो, जतिबेला विश्व मञ्चमा नेपालको सशक्त उपस्थिति रहन्थ्यो। नेपाल दुई–दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य बनेको थियो। विश्वमा नेपालले सम्मानजनक पहिचान र सम्मान प्राप्त गरेको थियो। बीचमा त्यो केही धुमिल हुँदै जान थालेको छ, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहत निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न संरचनागत सुधार गर्ने, वृत्ति विकासका कार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने ढंगबाट कूटनीतिक समुदायलाई परिचालन गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु।
उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा परराष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता नहुने र कूटनीतिक मर्यादासमेत कायम राख्न नसकेको देखिएको छ नि!
यसमा म सचेत छु। १७ वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्री भएको अनुभव र अहिलेको अवस्था पनि बुझेको छु। यो आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यसलाई दृढतासाथ कार्यान्वयन गर्ने सोचाइमा छु।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७२ १९:४८ बिहीबार
-600x400.jpg)
