संविधान सभाको निर्वाचनमा फोरम नेपालले ५२ सीट प्राप्त गर्यो। त्यसपछि बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री भए। पछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधान मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नै भए। फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग नागरिकका विश्वमणि पोखरेल र तिलक पाठकले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश : 

चुनावको तयारी कस्तो छ?
अहिले हामी चुनावभन्दा पनि संघर्षको तयारीमा छौं। व्यापक सहभागितामा आधारित सार्थक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संघर्षको तयारीमा लागेका हौं। यस्तो निर्वाचनमा सबै नेपालीले मत हाल्ने अवसर पाउन् र सबै राजनीतिक शक्तिले चुनावमा सहभागी हुने अवसर पाउन्। र, मुलुकले निर्वाचनपछि संविधान पाउने सुनिश्चितता होस्। त्यसैका लागि संघर्षको तयारी गरेका हौं। 

के भयो भने त्यस्तो निर्वाचन हुन्छ? 
हामीले सरकार र चार दलको राजनीतिक समितिसमक्ष बुझाएका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चैत १ गते राति चार दलको खासगरी तीन दलको सिन्डिकेटको सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेश असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक छ। त्यही आदेशका कारण मुलुक लोकतन्त्रबाट कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ। कर्मचारीतन्त्रको सरकार स्थापना भएको छ। त्यसले गर्दा चुनाव अन्यौल र अनिश्चित भएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। सच्याउनका लागि सबैभन्दा पहिले २५ बुँदे आदेशलाई संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको लोकतन्त्रमा कहीँ पनि एउटै व्यक्तिको हातमा न्यायिक शक्ति र कार्यकारिणी शक्ति हुँदैन। कार्यकारिणी प्रमुख र सर्वोच्च न्यायिक संस्थाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदैन। यस्तो भएको अवस्थामा लोकतन्त्र हुँदैन। नेपालमा जंगबहादुर (राणा) पञ्जाछाप लगाएर श्री ३ महाराज घोषणा गराई शासकीय प्रमुख र न्याय प्रमुख भएका थिए। अहिले त्यो युग बदलिइसकेको छ। त्यसपछि अहिले संसद नभएको बेलामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज (रेग्मी)लाई सरकार प्रमुख पनि बनाउने काम भएको छ, जुन कुरा लोकतन्त्रको भावना विपरित छ। त्यसकारण उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रमुखबाट राजीनामा गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन गर्नैपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं ताकि त्यसले गर्दा अर्को समस्या खडा होस्। चुनावलाई वाधा होस् भन्ने हाम्रो मनसाय होइन। तर, हामीले भनेका माग सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्रै चुनावी आधार तयार हुन्छ। अहिले चुनावतिर सरकारको ध्यानै छैन। त्यसैले त सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टामा मात्रै सरकार लागिरहेको छ। 

खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीशवाट राजीनामा दिए तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ? 
त्यतिले मात्रै हुँदैन। हाम्रा अन्य माग पनि छन्। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनका लागि सरकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अहिलेको सरकार तीन दलीय 'सिन्डिकेट' को एउटा यन्त्रमात्रै हो। त्यही तीन दलको हातमा रिमोट छ। त्यो तीन दलले जता जता रिमोट घुमायो, सरकार त्यतै चल्ने गर्छ। यस्तो सरकारले कसरी स्वतन्त्र चुनाव गर्न सक्छ? त्यसकारण यही सरकारले चुनाव गराउने हो भने त्यो तीन दलीय सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्छ। अर्को कुरा सैवैधानिक व्यवस्था र विगत सम्झौताअनुसार स्थापित कुरा समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ। जनसंख्या वृद्धि भएको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको अद्यावधिक गरिनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तै विगतको संविधान सभामा समानुपातिक ५८ र प्रत्यक्ष ४२ प्रतिशत तय गरिएको थियो। त्यो ५८ प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने भएका कारण सीमान्तकृत समुदायले सहभागिता जनाउन पाएका थिए। अहिले त्यसबाट ९५ सीट घटाइएको छ। त्यो मधेसी, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व कम होस् भनेर गरिएको हो। त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो अनुपात विगतमा मधेस आन्दोलनको दौरानमा स्थापित भएको हो। त्यसैले यो अनुपात पुरानै यथावत हुनुपर्छ। 
६ सय १ नै पुर्याउनुपर्छ भन्ने होइन तर प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपातचाहिँ पुरानै हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तै अहिले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ५५ लाख नागरिक निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन्। त्यसैले सबै नागरिकलाई मत हाल्ने अवसर दिनका लागि मतदाता नामावली पुन: दर्ता गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै संविधानका आधारभूत विषयमा पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो। 

तपाईँले तीन दल मात्रै भनिरहनुभएको छ, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अस्तित्व स्वीकार नगर्नुभएको हो? प्रतिस्पर्धी नभएर स्वीकार नगर्नुभएको त होइन नि? 
तीन दलले निर्णय गरेपछि मधेसी मोर्चाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेमात्रै न हो। कुन एजेण्डामा मोर्चाले अडान लिएको छ? कुन कुरामा मोर्चाले आफनो पक्षमा निर्णय गराउन सकेको छ र? मोर्चा तीन दलको साक्षी बस्नेमात्रै हो। ती हाम्रा प्रतिस्पर्धी नै होइनन्। त्यहाँ मोर्चामा भएका कतिपय हामीबाटै फुटेर गएकाहरू छन्। 

अहिले आएर संविधानको आधारभूत विषयमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा किन उठाउनुभएको?
जनतामा फेरि पनि संविधान बन्दैन कि भन्ने शंका छ। जुन कारणले विगतमा संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन, ती कारण अहिले पनि यथावत् नै छन्। ती अन्तर्विरोध अहिले पनि यथावत् नै छन्। फेरि पनि संविधान नबन्ने खतरा छ। विगतमा सत्ताको फोहोरी खेलमा समय बर्बाद भयो, अब त्यो भन्दा पनि बढी फोहोरी खेल हुनेवाला छ। किनभने हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो गल्ती संविधान सभा र संसदलाई एकै ठाउँमा पारियो। संसद र संविधानसभा अलग–अलग भएको भए सत्ताको फोहोरी खेल संसदमा हुन्थ्यो होला, संविधान सभामा केही काम हुन्थ्यो होला। अहिले पनि त्यही स्थिति रहेका कारण संविधान बन्ने परिस्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानको सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यसका लागि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय गरौं। जुनसुकै पार्टीले जिते पनि नेपालको संविधान यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा तस्बिर दिउँ भन्ने हो। उदाहरणका लागि शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली यस्तो हुन्छ भनेर भनौं भन्ने हो। हामीले विशाल घर बनाए पनि नक्सा त बनाउनै पर्छ नि। त्यो नक्सामाथि टेकेर नै घर बनाउने हो। संविधानको नक्सा भनेको त्यसको आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यो तय गरियो भने संविधान बन्ने सुनिश्चितता पनि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन संविधान सुनिश्चितताका लागि हो। 

पहिल्यै धारणा बनाएर जनतामा जानुको त के अर्थ हुन्छ र? 
कस्तो प्रणाली चाहिन्छ भन्ने राजनीतिक सवाल हो। द्वन्द्वबाट उठेका सवाल हुन्। त्यसलाई निर्क्यौल नगरी संविधान बन्नै सक्दैन। दुनियाँमा कहीँ पनि राजनीतिक द्वन्द्वहरू चुनावबाट हल भएका छैनन्। राजनीतिक संकटहरू समाधान गरेपछि भएका चुनावले मात्रै अपेक्षित परिणाम लिएका छन्। राजनीतिक द्वन्द्वलाई यथावत् राखेर चुनाव गरिएका मुलुकहरू वर्वाद पनि भएका छन्। विगतमा विवाद भएका सबै विषयभन्दा पनि आधारभूत सिद्धान्तमा चाहिँ सहमति खोजौं भनेका हौं। दक्षिण अफ्रिकामा पनि ३८ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो र त्यसैका आधारमा संविधान बनाइएको हो। भारतमा पनि ९ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो र त्यसैका आधारमा संविधान बनेको हो। तर हामीकहाँ चार वर्षमा कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बाटोसमेत तयार हुन सकेन। अब फेरि त्यही बाटोबाट जाँदा नबन्ने देखियो। 
अव चुनावमा केन्द्रित हुने कि संविधानका विषयमा सहमति खोजेर बस्ने? 
यी कुरा पनि चुनावकै लागि हो। अझ भन्ने हो भने चुनावपछि आउने परिणामलाई सार्थक रूप दिनका लागि हो। संविधान बनाउनकै लागि चुनाव गर्न खोजिएको हो भने हामीले संविधानको सुनिश्चितताको कुरा गरेका हौं। चुनावले सबै समस्याको समाधान दिँदैन, वैधानिक संस्थाको जन्म मात्रै दिने हो। तर राजनीतिक द्वन्द्व त चुनावले हल गर्ने होइन नि। बरू, अहिले एकपछि अर्को राजनीतिक द्वन्द्व थपिँदै गएको छ। त्यसैले यी अन्तर्विरोधहरू हल गरेर चुनावमा जाऔं भनेको हो। 

तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट चाहिँ पछि हट्नुभएको हो? 
हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा हौं। विगतको मधेस आन्दोलनमा पनि हामीले यही प्रस्ताव राखेका हौं। त्यतिवेला सरकार र हाम्रो पार्टीबीच भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ४२ र ५८ प्रतिशत तय गरिएको हो। त्यो सम्झौतालाई एकपक्षीय ढंगले उल्लंघन गर्दा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। 
धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छन् नि? 
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका लोकतान्त्रिक मुलुक पनि छन्। हरेक मुलुकले आ–आफनो परिस्थितिअनुसार निर्वाचन प्रणाली तय गरेका छन्। 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कमी आउँछ भन्ने गर्छन् नि? 
त्यस्तो होइन। पूरै देशलाई नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्ति मन्त्री हुँदा देशको मन्त्री हुन्छ कि कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै? जुन व्यक्ति अर्थ मन्त्री हुन्छ वा निर्माण मन्त्री हुन्छ, उसले आफनो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्रलाई मतलव नै गर्दैन। यो त मुलुकका लागि नोक्सान हो। मुलुक सबै निर्वाचन क्षेत्र हो र सबै नेपाली जनता समान छन् भन्ने भावनाको विकास समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्छ। त्यसमाथि हाम्रोजस्तो राजनीतिक फोहोरी खेल हुने मुलुक जहाँ 'मनी' र 'मसल' प्रयोग गरेर निर्वाचनको परिणामलाई आफनो प्रभावमा पार्ने गरिन्छ। त्यस्तै आर्थिक विपन्नताको भएको मुलुकमा चुनावलाई अर्थतन्त्रले ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभाव र दुष्परिणामबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक संसद निर्माणका लागि यस्तो मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै तुलनात्मकरूपमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। प्रत्यक्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ? एउटा सामान्य गरिव परिवारको व्यक्तिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? त्यसैले व्यक्तिभन्दा दलको नीति, कार्यक्रम र घोषणाको आधारमा पार्टी छनौट गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले तय गर्छ। 

तर, यहाँ राजनीतिक दलहरू आफनो घोषणापत्रमा अमूर्त कुरामात्रै गर्छन्, के आधारमा दललाई छनौट गर्ने? 
व्यक्तिले प्रत्यक्ष चुनावबाट आएपछि के गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। चुनावको खर्च उठाउन थाल्छ। यो विकृति रहुन्जेल नेपालजस्तो कम विकसित मुलुक उभो लाग्न सक्दैन। मुलुक राजनीतिपीडित बन्न पुग्छ। 

तपाईँ समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। मधेस र पहाडमा जनसंख्या बराबरी जस्तो छ। यस्तो अवस्थामा २० जिल्ला भएको मधेस र ५५ जिल्ला भएको पहाड–हिमालमा बराबरी सीट संख्या हुँदा अन्याय हुँदैन र? 
हामीले पहाडको सीट घटाउ भनेको होइन। पहाड–हिमालमा कतै ४/५ हजारमा नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने कहीँ १ लाखमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। पहाडका कतिपय क्षेत्र भौगोलिक विकटताका कारण त्यस्तो हुन गएको हो। तर सबै स्थानमा त त्यस्तो छैन नि। फेरि जनसंख्यालाई आधार नबनाउने हो भने जनसंख्या बढी भएको स्थानको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ। उसले कर बढी तिर्छ तर प्रतिनिधित्व कम हुन्छ। आजसम्म मधेसप्रति अन्याय त यही सवालमा भएको हो नि। विगतमा १५/१८ प्रतिशत नै मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गर्थ्यो। त्यो प्रथा, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका हौं। एउटा विभेद अन्त्य गर्नुको अर्थ अर्को विभेद गर्ने भनेको होइन। तर, जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन क्षेत्र अद्यावधिक गर्ने त संवैधानिक व्यवस्था नै छ। त्यो आफैँले बनाएको संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर मात्रै भनेका हौं। हामीले बनाएको संविधान होइन, उहाँहरु (प्रमुख तीन दल)ले नै बनाएको संविधान हो। आफैँले बनाएको संविधान उहाँहरू आफैँ किन कार्यान्वयन गर्नुहुन्न? 

यस्तो स्थितिमा मंसिर ४ मा चुनाव सम्भव छ त? 
यथास्थितिमा त चुनाव कुनै पनि हालतमा सम्भवै छैन। 

चुनावी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको माग नै फरक–फरक छ। जस्तो तपाईँहरू २५ बुँदे संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ, मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले खारेज हुनुपर्छ भनिरहेको छ, यस्तोमा... 
छलफल र कुराकानी गर्दै जाने हो भने निर्वाचनका लागि मिलनविन्दु फेला पर्न सक्छ। चैत १ गते राति तीन दलले एकलौटी निर्णय नगरेको भए अहिलेको स्थिति नै आउँदैनथ्यो। त्यो आदेश जारी गर्नुअघि नै दलबीच निर्वाचनका लागि मिलनविन्दु खोज्नुपर्थ्यो। तर, खोजिएन। त्यो नै त्रुटिपूर्ण भयो। अब पनि मिलनविन्दु भेटिँदैन भन्नेचाहिँ होइन। 

वैद्य पक्षले मंसिर ४ को निर्वाचन जसरी पनि सार्ने नीति लिएको छ भने कसरी मिलनविन्दु फेला पर्ला र? 
निषेधको राजनीतिको परिणाम हो त्यो। फागुन ३० गतेसम्म त वैद्यहरू निर्वाचनको पक्षमा थिए। उहाँहरूले रामबहादुर थापालाई प्रधान मन्त्रीको भावी उम्मेदवार भनेर प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो। तर फागुन ३० गते वैद्यलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले निषेध गर्ने, मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका शक्तिलाई घोक्रेठ्याक लगाउँछु भन्ने अनि एमालेले जनजाति शक्तिलाई घोक्रेठ्याक लगाउँछु भनेर निषेधको राजनीति गरियो। अनि असंवैधानिक हिसावले आदेश जारी गराउने काम पनि गरियो। यस्तो स्थितिले समस्याको समाधान हुन्छ त? 

भनेपछि एजेण्डाभन्दा पनि इगोका कारण समस्या आएको रहेछ, होइन? 
एजेण्डा त छँदैछ तर निषेधको राजनीतिले चाहिँ दुष्परिणाम ल्याएको हो। 

तपाईँले सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग वार्ता पनि गरिसक्नुभयो। ती वार्ता समाधानउन्मुख छन् त? 
उहाँ (सरकार र उच्चस्तरीय समिति)हरू जालझेल र षडयन्त्रै गरेर जितिन्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गरिराख्नुभएको छ। अनि त्यसैमा अलमल्याएर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयासमा लागिरहनुभएको छ। 

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्तिको वार्तामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाहेक अन्य सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुभयो रे त? 
त्यस्तो हो भने माग पूरा गरिदिए भयो नि। किन आलटाल गरिरहनुहुन्छ? भनेरमात्र हुँदैन, प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो नि। 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चार महिनापछि तपाईंहरूले नै उठाउनुभएको माग उठाए नि? 
हामीहरूको मागलाई हुबहु नक्क्ल गर्नुभयो। यसले गर्दा हाम्रो माग सही रहेछ, उहाँहरुको अडान गलत रहेछ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो यो। यसका लागि त उहाँहरूलाई धन्यावाद नै दिनुपर्छ। 

मधेसमा निर्वाचनलाई लिएर मोर्चावन्दीको प्रयास भइरहेको कुरा बाहिर आएको छ नि? 
चुनावको सुनिश्चितता भयो भने मधेसमा मोर्चावन्दीको प्रयास हुन्छ तर अहिले नै कतिवटा मोर्चा बन्छ? कसको कोसँग मोर्चावन्दी बन्छ भन्ने कुराको निर्क्याैल भइसकेको छैन। तर हाम्रो सवालमा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको सवालमा अहिले भइरहेको मोर्चामार्फत् नै चुनावमा जान सकिन्छ। यही मोर्चालाई विस्तार गरेर जान सकिन्छ। 

मधेस आन्दोलनसँगै आएका मधेसका एजेण्डा संविधान सभाको निर्वाचनपछि सत्तासँगै विलय भएर गएका हुन? 
हामीले मधेस आन्दोलनबाट मधेसी जनताका अभिमत पायौं। मधेसका जनताले मधेसी दललाई साथ र समर्थन पनि दिए। तर मधेसका केही नेता मधेसका जनताले दिएको त्याग, वलिदान र समर्थन उपेक्षा गर्दै सत्तास्वार्थ र भ्रष्टाचारतर्फ लागे। लागेकै हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। उहाँहरुको यही प्रवृतिका कारण मधेसका मुद्दाहरू कमजोर भएका छन्। उनीहरुले आफ्नो सत्तालिप्सा पूरा गर्न आफ्नै पार्टीलाई तहसनहस पार्ने काम गरे। उनीहरुले गर्दा मधेसको मुद्दा तत्कालका लागि कमजोर भएको हो। मधेसी जनताले सबै कुराको मूल्यांकन गरिरहेका छन्। मधेसको मुद्दा केही अवसरवादी र भ्रष्टाचारीका कारण समाप्त हुँदैन। अहिले पनि ती मुद्दा जायज छन् र हामी तिनै मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जान्छौं। 

ती मुद्दा के–के हुन्?
संघीय संरचनाको सवाल, मधेसको प्रादेशिक स्वायत्तता, मधेसको राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिने कुरा, मधेसी जनताको राज्यको हरेक अंगमा, तह र निकायमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय एकीकरणको मूलधारमा मधेसलाई समाहित गर्ने कुरा नै ती मुद्दा हुन्। यो ६ वर्षको सवालमा केही हदसम्म सामान्य विषय पूरा पनि भएका छन्। तर मूल मुद्दा भनेकोचाहिँ मधेस स्वायत्त प्रदेश स्थापना, मधेसीहरुको राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिने कुरा र उनीहरूको समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा हो। यी मूलभूत कुराहरू संविधानसँग जोडिएका अन्तर्वस्तु हुन्। अब संविधान नै नबनेपछि त्यो पूरा हुने र नहुने प्रश्न नै आउँदैन। 

राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा तपाईँहरुको धारणा समग्र मधेस एक प्रदेश नै हो? 
स्वायत्त मधेस प्रदेश वा समग्र मधेस एक प्रदेश जे भने पनि एउटै कुरा हो। र, हामी समग्र मधेस एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। 

त्यसभित्र रहेका थारु, मुसलमान समुदाय आदिले मधेसी होइनौँ भनिरहेका छन् नि? 
त्यो कुरा पुरानो भइसक्यो। थर र जातको आधारमा मधेसी होइन, मधेसमा बसोबास गर्ने खास संस्कृत र समुदायका मानिसलाई मधेसी भनेर सम्बोधन गरिएको हो। त्यो सांस्कृतिक पहिचानको कुरा हो, थर र जातको कुरा होइन। केही थारूलाई मधेस आन्दोलनको दौरानमा उपयोग गरेर मधेस विरोधीका रूपमा खडा गरिएको हो। तर, अहिले मधेसी–थारु सबै एक भइसकेका छन्। त्यतिमात्र होइन, तराईमा बसोबास गर्ने पहाडे समुदायका मानिस पनि अहिले मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सामिप्य राख्न थालेका छन्। किनभने भोलि लिम्वुवान, मगरात बने पनि मधेसमा बस्ने लिम्बू र मगरका लागि पहाडको लिम्वुवान र मगरातले उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन, उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने मधेस प्रदेशले नै हो। उनीहरु फर्किएर पहाडमा जाँदैनन्। त्यस हिसावले पनि उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने मधेस प्रदेशले नै हो। यतिसम्म कि उनीहरुका मधेसमा हुर्किएका छोराछोरी पहाडमा बिहेवारी गर्न र पहाडमा जान मान्दैनन्। किनकि उनीहरू सांस्कृतिक हिसावले निकट भइसकेका छन्। सबैको भविष्य तराईको समृद्धिमा निर्भर छ। त्यही आधारमा सबैले आफनो भविष्य, अवसर र न्याय खोज्ने गरेका छन्। 

तपाईँ यस्तो कुरा त गर्नुहुन्छ तर मधेसमा थारु, मिथिला सबैले समग्र मधेस एक प्रदेशको विरोधमा आन्दोलन गरे नि? 
अहिले हामी थारुसँगसँगै छौं। हिजो जुन थारूलाई मधेसविरुद्ध लगाइएको थियो। आज हामी थारूसँगै छौं। हिजोका कतिपय कुरा 'प्रभोकेटिभ' गरिएको थियो, कतिपय कुरालाई उपयोग गरिएको थियो। मिथिला तराईभित्रको एउटा भाग हो। मिथिला संस्कृति हो। मधेसभित्रको मिथिला हो, मधेसभित्रै मिथिलाको भविष्य छ। 
तपाईँहरू ५० प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउने भन्नुहुन्छ तर ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाड–हिमालमा ६/७ वटा राज्य बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। यो

त विरोधाभाषपूर्ण भएन र? 
त्यहाँको जनतालाई चित्त बुझाएर एउटै बनाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन। पहाडका जनताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफ्नो पहिचान समेट्ने गरी राज्य पुनर्संरचनाको सवाल उठाउनु जायज नै छ। त्यसलाई हामीले त समर्थन नै गरेका छौं नि। 

मधेसको एजेण्डालाई लिएर सशस्त्र समूहहरू पनि आएका छन् नि? 
राजनीतिक चरित्र बोकेका मधेसका सशस्त्र समूहहरूसँग राज्यले वार्ता गरी उनीहरुका न्यायोचित कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ। र, मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। उहाँहरु पनि त्यो प्रक्रियामा आउनुपर्छ। तर, मधेसमा सबै सशस्त्र समूहहरुको चरित्र राजनीतिक छैन। कतिपय त विशुद्धरूपले आपराधिक गिरोहमात्रै छन्। अझ त्यस्ता कतिपय आपराधिक समूहसँग स्थानीय प्रशासन नै मिलेको पाइन्छ। मिलेर अपराध गर्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रवृति पाइन्छ। हालै हाम्रो महोत्तरीको जिल्ला कार्यालयमा गोली प्रहार भयो। यता जनपद र अर्कोतिर सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय छ। तर, हाम्रो कार्यालयमा गोली प्रहार गरेर रिभल्वर देखाउँदै जाने काममा स्थानीय प्रशासनको संरक्षण नभएको भए त्यसो गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ? अपराध व्यक्तिले गरे पनि त्यसमा राज्य संयन्त्र मुछिएको छ। त्यो घटनाको अनुसन्धान राज्यले कहाँ पुर्याएको छ? हामी त्यही कुरा सोधिरहेका छौं। 

तपाईँ पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिबाट टाढिनुभएको हो? 
सत्ता राजनीतिप्रति हाम्रो चाहना घटेरै गएको हो। संघर्षविना अधिकार प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझयौं। 

पुष्पकमल दाहालसँग चाहिं अलि बढी निकट नै हुनुभयो, होइन? 
मेरो निकटता सबैसँग छ। म सबैलाई सम्मान, श्रद्धा र आदर गर्ने मानिस हुँ। मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेहरूसँग सहकार्य गरेर गएका हौं। प्रचण्डजीको सरकार बन्दा हामीले न्युनतम् साझा सहमति गरेर गएका हौं। तर त्यसका लागि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तयार हुनुभएन। त्यही भएर हामी उहाँहरूले नेतृत्व गरेको सरकारमा गएनौं। 

चुनावी वातावरण भयो भने माओवादीसँग सहकार्य गरेर जाने सम्भावना कत्तिको छ? 
अहिले कसैसँग सहकार्य गर्ने स्थिति छैन। त्यस विषयमा कसैसँग छलफल नै भएको छैन। भोलि कोसँग मुद्दा मिल्छ? कसले मधेसको मुद्दालाई आफ्नो पनि ठान्छ? त्यही आधारमा नजिक र टाढा हुने हाम्रो सोच छ। 

माओवादी र तपाईँहरुले आफूलाई परिवर्तनको पक्षधर मान्नुहुन्थ्यो। तर, तपाईँहरुको गठवन्धन सरकारले पनि केही गर्न सकेन नि? 
सरकार त बनायो तर ८/९ महिनामा नयाँ शक्ति सरकारमा बस्दैमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र? परिवर्तनका योजना बनाउनमात्रै पनि ८/९ महिना लाग्छ। छोरा जन्मिनेबित्तिकै कमाएर ल्या भनेर हुन्छ र? त्यसले खुट्टै टेक्न सक्दैन भने कहाँबाट कमाएर ल्याउँछ? त्यसैले हामीले त्यतिखेर समय पनि नपाएको हो र अनुकूल परिस्थिति पनि नभएको हो। 

त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद्मा त मधेसवादी दलहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता पनि भयो नि? 
त्यो त मधेसी जनतालाई बेबकुफ बनाएर केही अवसरवादी र भ्रष्टाचारी नेतालाई सत्तामा राखेर बाबुराम भट्टराईले रजाइँ गरेको न हो। के त्यो मधेसको हित गर्न खोजेको हो र? अनुहार कति छ भन्ने कुरा गनेर हुँदैन, नीति र व्यवहार के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जो जो सरकारमा गए, उनीहरुले मधेसका मुद्दालाई सरकारमा जाने माध्यमका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। र, सत्तामा गएपछि मधेसलाई धोका दिए। त्यस्ता व्यक्ति अहिले जनताका बीचमा नांगिएका छन् जसको हिसावकिताव जनताले गरिरहेका छन्। र, त्यस्ता नेतालाई मधेसी जनताले सवक सिकाउने छन्।
अहिले हामी चुनावभन्दा पनि संघर्षको तयारीमा छौं। व्यापक सहभागितामा आधारित सार्थक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संघर्षको तयारीमा लागेका हौं। यस्तो निर्वाचनमा सबै नेपालीले मत हाल्ने अवसर पाउन् र सबै राजनीतिक शक्तिले चुनावमा सहभागी हुने अवसर पाउन्। र, मुलुकले निर्वाचनपछि संविधान पाउने सुनिश्चितता होस्। त्यसैका लागि संघर्षको तयारी गरेका हौं।