अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति कहाँ पुगेको महसुस गर्नुभएको छ? 
राष्ट्रिय राजनीतिक 'फोकस' भनेको आगामी निर्वाचन नै हो। त्यसैमा केन्द्रित भए पनि दुई/तीन दिनयता 'डाइभर्ट' भएको जस्तो देखिन्छ। यो सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने, निर्वाचन नै हुने/नहुने भन्ने हिसाबले बहस गरेर 'डाइभर्ट' गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। यो एकदमै 'डिस्टरबिङ' कुरा हो। निर्वाचनका विषयमा अहिले कहिले भन्ने म्यादको विषयमा कुराकानी भएको हो। निर्वाचनका लागि विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने, त्यसमा छलफल भएकै पाइन्छ। र, उपयुक्त समय दिन नै तोक्ने काम बाँकी छ। जहाँसम्म समय तोक्ने कुरा छ, सरकारका तर्फबाट आइसक्यो जस्तो लाग्छ। मन्त्रीहरूले अघि नै बोलिसकेका थिए। अहिले मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले पनि मंसिर पहिलो साता भनेर भनिसकेपछि त्यो एक प्रकारले नजिक आइसकेको छ। तर, यही नै मिति भनेर तोक्नमात्र बाँकी हो। त्यो त प्रक्रियामा अघि बढिरहेको नै छ। छलफलपछि केही राजनीतिक निर्णय गरेपछि त्यो भइहाल्छ। तर, यसैबीच यो सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्नेतर्फको कुरा हुँदा अलिकति शंका गर्ने ठाउँ देखिन थालेको छ।

यहाँलाई लाग्छ, यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने? 
निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्थै छैन। त्यसका दुई/तीन वटा कारण छन्। पहिलो, पर्याप्त समय छ कि छैन भन्ने प्रश्न आउँछ। मंसिरको समय छ। त्यसकारण पर्याप्त समय छ। दोस्रो, व्यवस्थापन पक्ष मिलाउनका लागि यसको तयारीका कुरा मुख्यरूपमा निर्वाचन आयोगमा जान्छ। निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएपछि क्रियाशील छ। क्रियाशीलमात्रै होइन, निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा छ। शान्ति, सुव्यवस्थाको सवालमा पनि त्यस्तो निर्वाचन हुन नपर्ने केही वातावरण देख्दिन। यस पटकको चुनाव रुटिन चुनाव नभईकन असाधारण अवस्थामा हुन लागेको असाधारण निर्वाचन भन्नुपर्छ। त्यस्तै अहिले सबैभन्दा बढी निर्वाचन कसले चाहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी निर्वाचन चाहेको आमजनताले नै हो। राजनीतिमा अहिलेको भद्रगोल र गज्याङगुजुङ देखेपछि सबैभन्दा धेरै निर्वाचन जनताले चाहेका छन्। निर्वाचनबाहेक अर्काे विकल्प पनि छैन। नयाँ म्यान्डेट लिएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउनैपर्छ। नयाँ प्रतिनिधि आएपछि आधिकारिकरूपमा सबै कुरा त्यसले अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास जनताले लिएका छन्। त्यस हिसावले पनि आमजनताले सबैभन्दा बढी चुनाव चाहेका छन्। तर आमजनता आफैँ अघि आएर चुनाव हुने होइन। त्यस्तै निर्वाचन चाहने अर्काे समूह यहाँका बुद्धिजीवी हुन्। चाहे दलमा भएका बुद्धिजीवी हुन् वा दलबाहिरका, उनीहरू सबैको विचारमा अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई निर्वाचनले मात्रै व्यवस्थापन गर्छ भन्ने छ। निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि अत्यन्तै इच्छुक छ। धेरै समय जनप्रतिनिधि नहुँदा वैधताको प्रश्न उठ्छ भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन चाहिरहेको छ। 

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निर्वाचन भाँड्न लागिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ नि त? 
उहाँजस्तो मानिसले यस्तो कुरा गरेपछि प्रमाण दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यसमाथि त्यति ठूलो दलको नेताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चुनाव भाँड्न लागेको भन्नुभएको छ। उहाँले यति भनेरमात्रै पुग्दैन। जब बोलिसक्नुभयो, यो अभिव्यक्ति अहिले 'पब्लिक प्रपर्टी' भइसक्यो। त्यसैले यस्तो अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। यदि यस्तो कुरा होइन र उहाँ प्रमाण दिन सक्नुहुँदैन भने उहाँ गैरजिम्मेवार हुनुहुन्छ। बाबुरामजी प्रमुख दलको दोस्रो नेता। एक हिसावले महŒवपूर्ण नेता हुनुहुन्छ। कि उहाँले भन्नुभएको कुरा पार्टीले अस्वीकार गर्नुपर्‍यो नभए उहाँले बोलेको कुरा पार्टीको नै धारणा हुन जान्छ। यो खतरनाक धारणा हो। 

दुई छिमेकी राष्ट्र्रको चाहिँं चुनावप्रतिको धारणा के पाउनुभएको छ? 
 अत्यन्तै राम्रो। उनीहरू दुवैको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने छ। उनीहरूबीच केही मिलेको समान धारणा छ भने त्यो निर्वाचनको सवालमा नै हो। 

जनता, बुद्धिजीवी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै तयार भए पनि चुनावका वास्तविक खेलाडी राजनीतिक दलचाहिँ तयार छैनन् नि? 
यी मैले भनेका वर्ग कसैले पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जो चुनावका लागि तयार छन्। तर, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरूले हो। उनीहरूमा केही कुराको 'रिजरभेसन' हुनसक्छ। तपार्इंले भनेको कुरालाई म 'रुल आउट' गर्दिन। किनभने त्यसलाई केही नम्बर दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू आफैँले नचाहने तर त्यसको कारण अर्कैतिर देखाउने काम भइरहेको छ। जस्तो बाबुरामजीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नचाहेको कुरा गर्नुभयो। उहाँ आफैँ निर्वाचन चाहिरहनुभएको छैन तर उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आरोप लगाउन थाल्नुभएको छ। भोलि निर्वाचन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हुन नदिएको भनेर आवरण देखाउन र दोष पन्छाउन गरिएको हुन सक्छ। यहाँ भएका जति पार्टी छन्, उनीहरू चुनाव चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने सवालमा मेरो 'रिडिङ' के छ भने हृदयदेखि नै चुनाव तत्कालै होस्, भइहालोस् भनेर चाहेको स्थिति कसैको पनि देख्दिन। चुनाव चाहने दलको अभिव्यक्ति नै बेग्लै हुन्छ, जुन छैन। तर, चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। चुनावमा नगई सुखै छैन। चुनाव हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था राजनीतिक हिसावले कसैको पनि छैन ।

मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चाले त चुनाव हुन नदिने धम्की दिइरहेको छ नि? 
उनीहरू एक जना/पक्षले गर्नु बेग्लै कुरा भयो। म आमपक्षको कुरा गरिरहेको छु। त्यसकारण भित्र चुनाव नचाहे पनि चुनावको विकल्प वैद्यसामु पनि छैन। उनीहरूले पनि मन नलागी नलागीकन पनि चुनावको पक्षमा उभिनुपर्छ। चुनावबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन। 

तपाईको दलको अवस्था पनि त्यही हो? मन नलागीकन चुनावको पक्षमा उभिनुपरेको हो? 
हामीले हाम्रो 'च्वाइस' को कुरा गर्ने हो भने आफ्नो ठाउँमा होला। तर प्राथमिकता कसको? राष्ट्रको प्राथमिकता कि कुनै दल विशेषको? हाम्रो त भर्खर अधिवेशन सकेर दुइटा पार्टी मिलेको अवस्था छ। कति हिसाबकिताब मिलाउन बाँकी होला, कति स्थानमा संगठन मिलाउन बाँकी होला। यो निर्वाचन भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो। त्यसकारण हामीजस्तो पार्टीले आफ्नो सजिलो र अप्ठेरो के भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई साथ दिनुपर्छ। आफ्नो सजिलो र अप्ठेरो कुरालाई गौणरूपमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रको आवश्यकतालाई साथ दिनुपर्ने भएकाले हामी चुनावमा जान्छौँ भनिरहेका छौँ। हाम्रो अवस्था ठीक छ/छैन भन्ने कुरा गौण हो। सबै कुरा ठीक होला र चुनावमा जाऔँला भन्ने कुरा त नआउन पनि सक्छ।

मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीले चुनाव विथोल्ने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन? उनीहरूले बिथोलेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ चुनाव गराउन सक्छ? 
एउटा राजनीतिज्ञको हिसावले भन्ने हो भने यो स्थिति ल्याउनै हुँदैन। वैद्यलाई 'कन्भिन्स' गरेर चुनावमा ल्याउनुपर्छ। त्यो सम्भव छ कि छैन त? मेरो दृष्टिकोणमा सम्भव छ। किनभने सबै चुनावमा लागिरहेको स्थिति र राष्ट्रको निकास नै त्यसैमा अडिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय आकांक्षाको विपरीत उभिनु भनेको भोलि दोषीको भागी हुनु हो। भोलि चुनाव नभई राष्ट्रमा केही भयो भने त्यसको दोष जसले निर्वाचन हुन नदिएको हो, उसैलाई जान्छ। त्यत्रो दोष वैद्यहरूले बोक्छन् जस्तो लाग्दैन। वैद्यलाई यो कुरा थाहा छ। म एक्लो पर्छु र सबै दोष मेरै थाप्लोमा आउँछ भन्ने उहाँलाई थाहा छ। 

उहाँहरूले जनविद्रोहको लाइन नै पारित गर्नुभएको छ नि? 
जनविद्रोह पास गरे पनि उहाँ केका लागि राजनीति गरिरहनुभएको छ? उहाँको 'अल्टिमेट' उद्देश्य राष्ट्र हितसँग सम्बन्धित छ। सर्वाेपरि उहाँको पार्टी होइन, राष्ट्र हो। राष्ट्रहितको विपरीत कोही पनि जान मिल्दैन, जान सत्तै्कन। त्यसकारण उहाँले जतिसुकै तर्क दिए पनि चुनाव भाँड्ने स्थिति रह्यो भने यसको सम्पूर्ण दोष उहाँहरूमा नै जान्छ।

निर्वाचन आयोगमा उहाँहरू दर्ता हुनुभएको छैन नि? यस हिसावले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट उहाँले आफूलाई अलग राखिसक्नुभयो त? 
प्रक्रियामा अलग भएर न्यास ध्यान गरेर बस्ने हो भने भिन्दै कुरा हो। त्यो राम्रो कुरा हो। निर्वाचन बिथोल्ने भन्ने कुराचाहिँ सुहाउँदैन। त्यो अधिकार उहाँलाई छैन। 

मूलधारका दलहरूचाहिँ चुनाव किन चाहिरहेका छैनन्? 
दलहरूले चुनाव चाहेका छैनन् भनेर 'क्याटगोरिकल्ली' भन्ने अवस्थामा म छैन। हार्दिक हिसावले चाहिँ निर्वाचन नचाहिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। आत्मादेखि नै भनेको अवस्थाचाहिँ होइन कि? भन्ने शंका मलाई लागेको छ। त्यो मैले दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिका आधारमा भनेको हुँ। जस्तो बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति आयो। अर्काको थाप्लोमा हाल्ने काम भइरहेको छ, जुन कुरा हुँदै होइन, पत्याउन पनि सकिँदैन। म त उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगत कसले के गरेर निर्वाचन हुन दिएन, देखाउनुपर्‍यो, उहाँले त्यो देखाउन सक्नुभयो भने म राजनीति छाड्न तयार छु। उहाँ आफँै चाहिरहनुभएको छैन। अर्काको थाप्लोमा दोष थुपारेर उम्कन खोजिरहनुभएको छ। अरूहरूको पनि विभिन्न अभिव्यक्ति आइरहेको छ, जुन आआफ्नो चुनावी तयारीका कारण स्वाभाविक पनि होला। सहजरूपमा शक्ति हातमा लिएर त्यसलाई उपयोग गर्न पाइन्छ भने यो चुनावको बबाल कसले गरोस् भन्ने पनि उहाँहरूलाई लागेको होला। सजिलैसँग शक्ति प्रयोग गरेर राज गर्न पाइन्छ भने चुनावको बल कसले गरोस्? त्यो पक्ष पनि छ नि। त्यो अहिले भइराखेको छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हुनुपर्ने कुरा निर्वाचन नै हो। निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर शासन गर्ने हो। दलहरु त्यता लाग्नुपर्ने हो। 

दलहरूलाई अहिल्यैको स्थिति पनि आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा आत्मविश्वास छैन, हो? 
उहाँहरू पहिलादेखि नै निर्वाचन भन्दै आएको भए एउटा कुरा हो। तर उहाँहरू सकेसम्म सरकार आफ्नो हातमा आओस् भनेर हिँड्नुभयो। त्यसरी हिँडेका पार्टी हुन्। चुनाव उहाँहरूका लागि दोस्रो कुरा हो, पहिलो त सरकार नै हो। सरकार आफ्नो हातमा नआएपछि मात्रै चुनाव गर्ने भन्न थालेका हुन्। अहिल्यै पनि चुनावमा नगई शक्ति हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अभीष्ट हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ। दलहरू अरूले नै 'इनिसियटिभ' लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा रहेका कारण निर्वाचनका विषयमा शंका गर्न सकिन्छ। 

प्रमुख चार दलले अन्य दललाई बाहिर राखेर निर्णय गर्दै जाने फेरि समस्या पनि आफैँ ल्याउने गरिराखेका छन्, यसलाई चाहिँं कसरी लिनुभएको छ? 
उहाँहरूले अन्य साना दलसँग पनि छलफल गरेको भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। सँगसँगै हिँड्ने अभ्यास पनि हुन्थ्यो। तर त्यो उहाँहरूले गर्नुभएन। आफैँ निर्णय गरेपछि सर्वाेपरि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसको नतिजा चार दलको सिन्डिकेट भनेर यत्रतत्रबाट आलोचना भयो। उहाँहरू आलोचित हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो कुराले विवादित बन्नुभयो। यसले गर्दा उहाँहरूको शक्ति पनि रहेन। त्यो प्रमुख चार दलको जुन किसिमको शक्ति हुनुपर्ने हो, त्यो यस्तै कारणले गर्दा हुन सकिरहेको छैन। तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले छलफलका क्रममा दुई पटकसम्म हामीलाई सहभागी गराउनुभएको छ। हामीहरूसँग पनि छलफल र कुराकानी भएको छ। हामीले आफनो राय सल्लाह पनि दिएका छौँ। पहिलो कर्तव्य एकै दर्जाका, एकै वर्गका एउटै परिवार भनेका दलहरू नै हुन्। त्यसैले प्रमख दलहरूले अरूलाई पनि राखेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बोलाएर कुरा गर्न सक्दा उहाँहरूले पनि अरू साना दललाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। 

यो चारदलीय सिन्डिकेटको स्पेस तपाईंहरूले नै खडा गरिदिनुभएको होइन र? जे कुरामा पनि ठूला दल मिले हामीलाई आपत्ति छैन भनेर दोष पन्छाउन खोज्दा यो स्थिति आएको होइन र? 
पन्छाएको होइन। कहिलेकाहीँ सय प्रतिशतमा ८० प्रतिशतले एउटा कुरा भन्यो भने बाँकी २० प्रतिशतले पनि राम्रो परिणामका लागि मानिदिन्छ। यी  व्यावहारिक कुरा हुन्। 

खिलराज रेग्मी सरकारको विकल्पमा पनि कुरा उठ्न थालेका छन्। तपाईंको पार्टीको धारणाचाहिँ के छ? 
अहिले अर्को सरकार बनाउने भन्ने पार्टीको लाइन नै होइन। यो चुनावकै लागि तयार गरिएको सरकार हो। फेरि यो सरकार आफँै आएको पनि होइन र अन्य प्रकारले आएको पनि होइन। यो त यही निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि दलहरूले छलफल गरी बनाएको हो। आफँै आएको सरकार होइन। पार्टीहरूले नै बनाएको सरकार हो। अहिले आएर असान्दर्भिक हिसावले सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने आधार कहाँ छ? वैद्यलाई वा कुनै एक पार्टीलाई मनाउने काम खिलराज रेग्मीको मात्रै होइन। त्यति छलफल गरेर सहमतिका साथ सरकार बनाएपछि अहिले चार दलले किन जिम्मेवारी नलिने? वैद्यलाई मनाउने जिम्मा उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ। वार्ता गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। वैद्यले मान्नु पनि हुन्छ। वैद्यले नमान्ने कुरा आएको राजनीतिक भन्दा पनि इगोको प्रश्न हो। 'यी पार्टीभन्दा म के कम' भन्ने इगो उहाँमा आएको हुन सक्छ। वैद्यसँग पनि सरकार बनाउनुअघि छलफल गरेको भए यो तस्बिर नै आज आउने थिएन। चार दलले पनि वैद्यलाई छाडिदिए। त्यसैका कारण त्यो दलले पनि इगो लिइदियो। अब यसलाई 'मेरो इगोको कारण हो' भन्न त वैद्यले मिलेन। त्यही भएर यसलाई राजनीतीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।  

अहिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँं राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् नि? 
काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर भनेजस्तो भयो। गर्नुपर्ने कुरो एकातिर छ तर बहस अर्कैतिर भइरहेको छ। त्यसले पार्टीको छविलाई बिगार्छ। नेताहरूको छवि बिगार्छ। अहिले यी कुरा गर्ने बेला होइन। 

निर्वाचनको चर्चा भइरहेको स्थितिमा तपार्इंहरूको पार्टी एकीकरण भएको छ। यस्तो स्थितिमा कस्तो परिणाम आश गर्नुभएको छ? 
अहिले हाम्रो पार्टीको सवालमा स्थिति बदलिएको छ। राप्रपा र राजपा अलग अलग भएर निर्वाचनमा जाँदाको पोजिसन हो, यसअघिको संविधान सभामा। अहिले एकीकृत हुँदाको शक्ति बेग्लै हुन्छ। फेरि एकीकृत भएर जाँदा जनताले गर्ने विश्वास पनि बेग्लै हुन्छ। सन्दर्भ नै बदलिएर जान्छ। यति आउँछ, उति आउँछ भनेर गफ गरेरमात्रै भएन। जे होस्, राम्रै स्थिति आउँछ। एउटा प्रभावकारी उपस्थिति र राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने शक्तिका रूपमा आउँछौँ। 

पार्टी एकीकरण भए पनि विचारमा एकरूपता देखिँदैन। राजतन्त्रलाई हेर्ने सवालमा तपार्इंहरूको महाधिवेशनको मञ्चमा नै जुहारी देखियो त? 
वैचारिक दृष्टिकोणका हिसावले कुनै पार्टीमा पनि एकरूपता देखिँदैन। केही न केही फरक हुन्छ। त्यही भएकोमात्रै हो। 

तपाईंहरूको पार्टी एकीकरणको संयोजक विश्ववन्धु थापा नै राप्रपा नेपालतिर लाग्नुभयो, किन? 
विचार बदल्ने स्वतन्त्रता जो/कोहीलाई पनि हुन्छ। मानिसले अन्तिम स्थितिसम्म पनि विचार बदल्न सक्छ। 

यस्तो स्थितिमा राप्रपा नेपालसँग चाहिँं पार्टी एकीकरणको सम्भावना छ कि छैन? 
 हामीले प्रयत्न गरेको हो। हामीले एकपटक प्रयत्न गर्‍यौँ तर त्यो अहिलेका लागि सफल भएन। राष्ट्रले र जनताले एउटा परिवर्तन गर्‍यो। परिवर्तन गरेर गणतन्त्र र संघीयताको बाटोमा हिँड्यो। हामीले त्यसलाई अपनायौँ। जनताले गरेको परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार गर्‍यौँ। र, हामी गणतन्त्र र संघीयतालाई लिएर हिँड्यौँ। राप्रपा नेपालले राजतन्त्र समातेर हिँडेको छ। तर, राप्रपा नेपालले त्यो बाटो छाडेर गणतन्त्र र संघीयता अपनाउनासाथ भिन्न भएर बस्नुको कुनै औचित्य नै छैन। एक भएर अघि बढ्न सकिन्छ। 

तपाइंहरूले चाहिँ आफ्नो लाइन बदलेर राप्रपा नेपालकै बाटोमा जाने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको छ? 
समय र परिस्थितिअनुसार विचार बदलिँदै जान्छ। मानिसकै जीवनकालमा पनि बाल्यकालको सोचाइ वयस्क वा त्यसपछि रहँदैन। विचार र दर्शन पनि एउटा समातेपछि अन्तकालसम्म त्यही समातिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी विगतमा एउटा बाटोमा थियौँ, पछि जनताले परिवर्तन गरे, त्यही बाटोमा हिँड्यौँ। अब यसलाई परिवर्तन गरेर अर्कै बाटो हिँड्न जरुरी छैन। मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्यो। अब संघीयताको सवालमा  मुलुकलाई सुहाउने किसिमको मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हो। 

आजकल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग कत्तिको भेटघाट हुन्छ?
त्यस्तो प्रगाढरूपमा धूमधाम भन्ने होइन। तर घटनाक्रम इत्यादिले यदाकदा भेटघाट हुने त भइरहन्छ। भेटघाट नै नहुने भन्ने हुँदैन। एउटै समाजमा बसेपछि भेटघाट त भइहाल्छ नि। 

तपाईंले कुनै बेला लोकतान्त्रिक शक्तिबीच बृहत् मोर्चाको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो अभियान के भयो? 
यसको आवश्यकता आज पनि छ। यो लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता झन् प्रखर भएर आएको छ। प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक धारमा हिँड्नुपर्ने र सहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसका लागि म त निरन्तर प्रयत्न गर्छु। हामी विगतमा एउटै रहेको पार्टी राप्रपा र राजपाको नाममा अलग–अलग भएको र त्यो एकीकरण हुने अभियानमा लागेकाले बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणमा अलि अप्ठ्यारो परेको थियो। अब यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन धेरै सजिलो हुनेछ। अब हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ– विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई लोकतान्त्रिक प्रणालीका हिसावले चिनाउने वा अरू नै प्रणालीमार्फत्? निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रणालीका हिसावले चिनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारण पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले यसलाई ख्याल गर्न जरूरी छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा एक ठाउँमा उभिनैपर्छ। 

दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने भारतीय राजनीतिमा परिवारको 'लिगेसी' देखिन्छ, नेपालमा पनि कोइराला परिवारको लिगेसी देखियो, राप्रपाको यस पटकको महाधिवेशन हेर्दा यो पार्टीमा पनि परिवारको लिगेसीको प्रभुत्व हुन थालेको हो? 
यसलाई 'फेमिली लिगेसी' नभनौं होला तर राजनीति गरिरहेका व्यक्ति/परिवारका दोस्रो तहका नेताहरू पनि मूलधारको राजनीतिमा सार्थक हिसावले प्रवेश गरे भनेर बुझ्दा हुन्छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले धेरैअघि पोखरा महाधिवेशनदेखि नै भाग लिनुभएको हो। मेरो छोरा सुनीलको महाधिवेशनका हिसावले यो पहिलो सहभागिता हो। राजनीतिक परिवार भएको हुनाले उनीहरू राजनीतिबाट अलग थिएनन्। राजनीतिक प्रक्रियासँग नजिक थिए। त्यही हिसावले नै यो महाधिवेशनमा चुनिएका हुन्।