तपाईंहरु भर्खरै त्रिवेणी धामबाट फर्कनुभएको छ। काँग्रेस महासमितिको बैठकले कत्तिको ऊर्जा दियो त?
सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष, काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनपछि महासमितिको बैठक हुनुपर्छ भन्ने माग देशभरका तमाम कार्यकर्ताले उठाए। केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि त्यसको माग भयो। देशको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा पनि महासमितिको बैठक हुनु अत्यन्त जरुरी थियो। त्यसैले पनि यो निकै अर्थपूर्ण र महŒवपूर्ण छ। हिजोका दिनमा संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्थ्यो। तर संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयमा दलबीचको मतान्तरका कारण चार वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन। संविधान निर्माणमा भएका विभिन्न विवादित विषयबारे काँग्रेसका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले महासमितिमा आफ्नो विचार दिन पाए। विचार अभिव्यक्तिको यो क्रम पूर्व सभासद वा केन्द्रीय पदाधिकारीमा मात्र सीमित भएन। देशभरका महासमिति प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाए। संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको महासमिति बैठकले स्पष्ट धारणाका साथ जनताको माझमा जान, बहुमतका लागि आह्वान गर्न र घोषणापत्र तयार पार्नका लागि वातावरण बनाएको छ।
महासमितिका अधिकांश सदस्य नेतृत्वको 'रेस्पोन्स' बाट सन्तुष्ट देखिएनन्। पार्टीले त्यत्रो महासमितिको बैठक गरिसके पनि दिशाबोध गर्न सकेको जस्तो देखिएन नि?
यसका लागि पार्टी नेतृत्व दूरदर्शी हुनुपर्ने रहेछ। पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने रहेछ। अहिलेको महासमिति बैठकमा नेतृत्व पक्षबाट कोही पनि सन्तुष्ट भएनन् भन्ने तपाईँको प्रश्न जायज होला। हिजोका दिनमा एक जना नेता बीपी कोइरालाले पार्टी हाँक्दै गर्दा गणेशमानजी, सुवर्णशमशेर, किसुनजी र सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता नेताको विचारले पनि त्यहाँ साथ पाएको थियो। बीपी एक्लो नेता भए पनि उहाँलाई साथ दिने धेरै थिए र त्यसले नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई मलजल गरेको थियो। २०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक्लै आफ्नो नेतृत्व अगाडि बढाउनुभयो। उहा"को नेतृत्वमा गणेशमानजी र किशुनजीको त्यति ठूलो भूमिका रहेको हामीले पाएनौँ। उहाँले आफ्नो एकल विचारका आधारमा पार्टी अगाडि बढाउनुभयो। केही हदसम्म त्यसको आलोचना पनि भयो। तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्रको घोषणा र संविधान सभाको निर्वाचन उहा"कै दृढताका कारणले सफल भएको पनि भान भयो।
गिरिजाप्रसादको नेतृत्वले त काँग्रेसलाई क्षतविक्षत बनायो नि हैन?
मैले अघि नै भनें, बीपीको पालामा गणेशमान, सुवर्णशमशेर, किशुनजी लगायत्का नेताहरु उहाँको सहयात्री हुनुहुन्थ्यो। झट्ट हेर्दा बीपी कोइरालाले एक्लै काँग्रेस हाँकेको देखिए पनि त्यसमा संयुक्त प्रयास थियो।
अहिले काँग्रेस संस्थागतरूपमा चलेको छ कि व्यक्तिको प्रभावमा?
परम्परागत शैलीमा काँग्रेसलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेकै कारणले वास्तवमा नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो।
यो संस्थागत पनि छैन, यसमा कसैको एकल नेतृत्व पनि छैन...?
निश्चय नै। हिजोको दिनमा काँग्रेसलाई बीपीले हाँक्दा साथ दिने नेताहरु बीपीकै लेभलका भए पनि कहिले पनि विवाद भएको देखिएन। चाहे त्यो पार्टी नेतृत्व गर्ने कुरामा होस् या सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा होस्। त्यहाँ नेतृत्वका लागि कुनै होडबाजी थिएन। तर २०४६ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेस गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा आइसकेपछि के देखियो भने त्यतिबेला गणेशमानजी, किशुनजी त्यति नै सहयात्री भएर अगाडि बढ्नु भएन। उहाँहरुलाई वास्ता नगरिकनै गिरिजाबाबुले एक्लै पार्टी हाँक्ने जमर्को गरेको देखियो। त्यसले गर्दा काँग्रेसभित्र के भयो भने गिरिजाबाबुले एकल नेतृत्व गर्दागर्दै गणेशमानजी र किशुनजीको जे भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन र गिरिजाबाबुमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भयो। काँग्रेस विचलित भयो। आन्तरिक संगठनमा उतारचढाव आयो। त्यसको घाटा काँग्रेसले सहनु पनि पर्यो। र, अन्तिममा के भयो भने राजनीतिक वृत्तमा काँग्रेस कमजोर भयो। तर, शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचन आदिको नेतृत्व भने गिरिजाबाबुले गर्नुभयो।
भनेपछि, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व काँग्रेसले लिएको थिएन। गिरिजाप्रसादले मात्र लिनुभएको थियो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
नेतृत्वदायी भूमिका गिरिजाबाबुको भयो। पार्टीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको थियो। अहिले पनि त्यही एकल नेतृत्व स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। भन्नचाहिँ नेता त्रय भन्ने तर एकल नेतृत्व गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि परम्परागतरूपमा एकल नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता काँग्रेसभित्र हाबी देखिएको छ। हामी प्रजातन्त्रमा आस्था भएकाहरुको एउटा दृष्टिकोण के छ भने पार्टी अब एकल नेतृत्वबाट अगाडि बढ्नुहुँदैन। संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
अहिले पनि एकल नेतृत्वकै विवादमा काँग्रेस अल्झेको छ?
हामीले बाहिर गुटबन्दी छ भनेर जति नै भने पनि वास्तवमा त्यो त छैन। किनभने हरेक मुद्दालाई काँग्रेसको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि नेताहरुको आ-आफ्नो विचार, अभिव्यक्तिले त त्यो देखाउँदैन नि।
नेताजीहरुले कांग्रेस कार्यकर्तालाई त्रिवेणी धाम पुर्याउनुभयो। त्यहाँबाट काँग्रेसले जुन बृहत् सन्देश दिनुपर्ने थियो, त्यो सम्भव नै भएन। वास्तवमा महासमितिमा तपार्इंका साथीहरुले के के भने त? प्रमुख विषय के थिए?
काँग्रेसका लागि अहिलेको राजनीतिक स्थिति चुनौती पनि हो र अवसर पनि। यति ठूलो अवसर काँग्रेसका लागि फेरि नआउन पनि सक्छ। एकातिर माओवादीले गणतन्त्रपछि लगातार सत्तालाई प्रभावित गर्योस। माओवादीले ठूलै परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने जुन अपेक्षा नेपाली जनताले संविधान सभाको निर्वाचन अघि र पछि गरेको थियो, त्यो पनि पूरा हुन सकेन। अनि एमाले पार्टी पनि आन्तरिकरूपमा कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा काँग्रेसले यसको फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो। त्यसपछि विषयगत कुराहरु भयो। हामी पुनः संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। संघीयताको प्रश्नमा काँग्रेसले कहिले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा दिन सकेन भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसो त संविधान सभाभित्र काँग्रेसले केही गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन। माओवादी ठूलो पार्टी थियो। उनीहरु सत्तामा थिए। माओवादीबिना केही हुन नसक्ने, उनीहरु लोकतान्त्रिक संविधान नै बनाउन नचाहने। उनीहरुले दश वर्षको जनयुद्धको दौरानमा उठाएका कुरालाई संविधानमा थोपर्न खोजेका कारण संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने जस्ता कुरामा छलफल भयो।
तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, माओवादीले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक कोर्सलाई डोर्यालउने प्रयत्न गर्योा भनेर। काँग्रेस नेपाली राजनीतिको मुख्य पार्टी भएर पनि माओवादीको कुरामा 'रियाक्ट' गर्नेबाहेक के नै गर्यो त?
संविधान सभाभित्रको कम्पोजिसन कस्तो भयो भन्दा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो। ऊ दश वर्षको जनयुद्धमा गरेका वाचाबाट पछाडि हट्न सक्ने अवस्था थिएन। किनभने त्यो बेला जनजातिका नाममा, मधेसी, आदिवासी, महिला, दलितका नाममा विभिन्न आश्वासन बाँडेर हतियार उठाएर लडाइँ गरेको थियो उसले। माओवादीले कुनै पनि कुरामा सहमति वा लेनदेन गर्नै चाहेन।
तपाईँहरुले पनि त माओवादीलाई काम गर्न दिनुभएन नि? कटुवाल प्रकरणमा विवाद खडा गर्नुभयो र प्रचण्डलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुभयो...
काँग्रेस सिस्टमको कुरामा लड्यो। तर बाध्यता के देखियो भने मधेसी मोर्चा जुन ढंगबाट संविधान सभामा प्रवेश गर्योा, मधेसी मोर्चाको आफ्नो केही सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नै थिएन। केवल मधेस मुद्दा उठाएर चुनाव जितेको मात्र थियो। र, एक सूत्रीय अभियान सत्तामा कसरी टिक्ने भन्नेमात्र थियो। माओवादीको दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतासित मेल खाने थिएन।
तपाईँले काँग्रेस लोकतन्त्रका लागि लड्यो भन्नुभयो। तर, यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले एउटा जर्नेलको फुली फुकाल्न खोज्दा सम्पूर्ण देशको राजनीति कोलाहलमय हुने?
फुकाल्न नमिल्ने होइन। फुकाल्न मिल्छ। तर प्रक्रिया त हुन्छ होला नि! त्यसै मनमा लागेको त गर्न मिल्दैन। कटुवाल जे भए पनि सेनाको कमान्डर इन चिफ हुनुहुन्थ्यो। यसैले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुरक्षा, मानव अधिकार, राज्यको रुपान्तरणलगायत्का कुरामा बृहत् समझदारी हुनुपर्छ भन्ने हो।
सबैतर्फ परिवर्तनको लहर चलेको बेलामा सुरक्षा संयन्त्रमा पनि परिवर्तन गर्न के आपत्ति थियो र? राजा फालेको बेला सेनापति फाल्दा केको आपत्ति?
प्रचण्डलाई अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढ्न नदिन काँग्रेसले आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड लिएको थियो। एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाएर, एउटा पार्टीलाई आफ्नो शैलीबाट हिँड्न दिने भनेको निकै खतरनाक कुरा हो।
एउटा राजनीतिक व्यक्तिको शक्ति हरण गरेर तपाईँहरुले एउटा सैनिकको शक्ति बढाउनुभयो?
कम्युनिष्टहरुमा चाहिँ एउटा व्यक्ति र एउटा पार्टी बलियो बनाउने भन्ने हुन्छ। अरु कम्युनिष्ट देशमा पनि त्यो देखिएको छ।
तपाईँकै पार्टीको एउटा व्यक्ति ०४६ सालपछि बलियो हुनुभयो। संविधान सभासम्म देशलाई हाँक्नुभयो। आफ्ना विपक्षीहरुलाई निस्तेज बनाउनुभयो। अब काँग्रेस पार्टीलाई पनि कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने त?
त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई त फाइदा पुर्याायो होला तर पार्टी त कमजोर हुँदै गयो नि। त्यो घाटा त काँग्रेसले सहिरहेको छ नि। प्रचण्डलाई मात्र बलियो बनाउने कुरा त हामी मान्दैनौँ।
त्यो त दुवैतर्फ एउटै हो नि, होइन?
हिजो के भयो भन्दा पनि अब पार्टी भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतामै अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यो गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्थापित हुन सक्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास भने हुनुपर्छ।
सभापति सुशील कोइरालाले जहिले पनि संस्थागत विकासमा जोड दिँदै आउनुभएको हो। अहिले उहाँ आफैँ सभापति हुँदा नेपाली काँग्रेस कत्तिको संस्थागत भएको छ त?
१२औँ महाधिवेशनपछि काँग्रेसमा राम्रो वातावरणमा बहस, छलफलको प्रारम्भ भएको छ । १२औँ महाधिवेशनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात गर्योा। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न तह/तप्काको प्रतिनिधित्व हुन पायो।
त्यतिले काँग्रेस संस्थागत भयो त?
होइन, यो त सुरुवात् हो। हामी अझै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि लडाइँ लडिरहेका छौँ। यसका लागि निकै कठिन यात्रा अझै बाँकी छ। किनभने नेतृत्व वर्ग कुराचाहिँ संस्थागत विकासको गर्छ तर संस्कारलाई मानिसकेको स्थिति भने छैन।
निर्णयलाई नै प्रभावित पार्न नसक्ने अभ्यासको के अर्थ हुन्छ?
बोल्न पाउने, बहस, छलफल गर्न पाउने स्थितिमा त पुगेको छ नि। परिवर्तन खोजेका समुदायको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुनु र त्यहाँ छलफल भएका विषयलाई बाहिर ल्याउन सक्नु पनि त परिवर्तन हो।
धेरै मानिस के भन्न थालेका छन् भने बीपीकै पालामा वा त्यसपछि पनि कांग्रेस जति यथार्थवादी कुरा गर्थ्यो, त्यो अहिले छैन। संस्थागत भइसकेपछि झन् मान्छेहरु बोल्न, विचार गर्न डराउन थालेका छन्। कुरा गर्छन् तर नेतृत्वले कुनै कुरा इम्पोज गर्यो भने सुरुक्क मान्छन्, हैन?
राष्ट्रिय राजनीतिका विषयवस्तु फरक ढंगले अगाडि बढ्न थालेका छन्। काँग्रेसले उतिबेला आफ्नो मूल्य/मान्यताका आधारमा समाजवादको, लोकतन्त्रको कुरा गर्थ्यो। अहिले समय परिवर्तन भएको छ। त्यही पुरानै शैलीबाट व्याख्या भयो भने अहिलेका परिवर्तनकारी युवाहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। अहिले काँग्रेसले समाजवाद र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा अन्तर्राष्टिय स्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। भारत र चीनमात्र नभएर अमेरिका र अन्य युरोपेली मुलुकलाई पनि हेर्नुपर्छ। काँग्रेसमा नयाँ तरिकाबाट विचार मन्थन जरुरी भएको छ।
तपाईँहरु इतिहासकै गाथा गाएर त्यसको ब्याज कहिलेसम्म खाइरहनुहुन्छ?
हरेक कुरालाई पार्टीको विधानमा लेख्न जरुरी छैन। पार्टीले अभ्यासबाटै आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त हामी लागेकै छौँ। ब्याजको कुरा होइन, काँग्रेसले जहिले पनि बहुमत ल्यायो, त्यो आफ्नो अभ्यासका कारण थियो। जनताको मन जितेर बहुमत ल्याएको हो।
अहिले जनताको मन दुखाएको छ होइन काँग्रेसले?
जनताका चाहना नयाँ ढंगबाट अभिव्यक्त भएका छन्।
तपाईँ संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरु हरेक हिसाबमा असफल भइसके नि?
किन? के कारणले?
तपाईँहरुले एउटा सहमतिको सरकार बनाउन सक्नुभएन। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीलाई राखेर एउटा सरकार बनाउनुभएको छ, अनि?
यो प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यताविरुद्धको कदम हो। नेपाली राजनीतिमा के देखियो भने ०४६ साल पछि दलहरुले विभिन्नखालको परिवर्तनका मुद्दा सम्झौतामा स्वीकार गरे। संविधान सभाको निर्वाचन, संघीयता घोषणा, गणतन्त्र घोषणा, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समाज, अहिले फड्को मारेका विषयवस्तुहरु हुन्। समाजले परिवर्तन चाह्यो र पार्टीहरुले सम्झौता गरेर त्यसलाई स्वीकार गरे। कसैले पनि म स्वीकार गर्दिन भन्ने स्थिति रहेन। किनभने त्यो स्वीकार नगर्ने पार्टी नै लोप हुने खतरामा पुग्यो। समाज परिवर्तनको एजेण्डालाई स्वीकार गर्योभ। तर, त्यसैअनुरूप पार्टीभित्र पनि हुनुपर्ने आन्तरिक परिवर्तनका कुरालाई प्रायः सबै पार्टीले आत्मसात गरेनन्। संविधान सभाको गठनपछि देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन पार्टीबीच सम्झौता हुनुपर्ने थियो। त्यो भएन। केवल सत्ताका लागि सम्झौतामा मात्र केन्द्रित भए सबै पार्टी।
तपाईँहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई रोक्न त सक्नुभएन। तपाईँहरु कायर, डरपोक देखिनुभयो नि?
काँग्रेस नेतृत्वमा त जाँदै गएन नि।
पाएको भए त जान्थ्यो नि। तपाईँका तत्कालीन सभापतिले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो त?
हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र मान्यताको विरुद्ध थियो।
तपाईँहरुले केही बोल्नुभएन। तपार्इंहरुको वाक्य नै फुटेन त्यतिबेला, हैन?
त्यसबेला हामीलाई सत्ताभन्दा ठूलो कुरा संविधान हो भन्ने लागेको थियो। हामीलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्री पदको लालसा थिएन।
उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो कि संविधान बनाउन?
मलाई लाग्छ, माओवादी पार्टी सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन पनि साथ दिएन र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पनि साथ दिएन। र, माओवादी पार्टी संविधान र शान्ति भन्दा सत्तारसमा रमाएको देखियो। त्यसले संविधान र शान्ति प्रक्रिया दुवैलाई असर पार्यो । गिरिजाबाबुले माओवादीलाई सत्ताबाट बाहिर राखेर वातावरण बनाउनकै लागि माधवकुमार नेपाललाई प्रम बनाउनुभएको थियो।
जस्टिफिकेसन त तपाईँ राम्रो दिनुहुन्छ। किनभने तपाईं राम्रो अधिवक्ता पनि हो। तर यथार्थ त त्यो होइन। के हो हामीलाई भन्नूस् न?
यथार्थ के हो भन्दा शान्ति र संविधान भन्दा सत्ताका लागि बढ्ता सम्झौता भयो। त्यस कारणले चार वर्षको अवधिमा संविधान पनि बन्न सकेन र शान्ति प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाएन। प्राविधिकरूपमा हेर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको जस्तो देखिए पनि यो वास्तवमा टुंगिएको छैन। केही लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन हुँदैमा यो टुंगियो भन्ने हो भने दश वर्ष लामो द्वन्द्व भोगेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ।
अतीतका कुरालाई अब छाडौँ। वर्तमानको कुरा गरौँ। काँग्रेसले अब चुनावमा जाँदा के के कुरा उठाउनुपर्छ?
स्पष्टरूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको प्रश्न उठाउनुपर्छ। किनभने त्यसका लागि काँग्रेसले स्थापना कालदेखि लड्दै आएको छ। काँग्रेस अरु पार्टीभन्दा फरक पार्टी हो भनेर देखाउनका लागि आफ्नो सैद्धान्तिक अडानसहित जनतामा जानुपर्छ। किनभने अहिले शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगार जस्ता विषय त सबै पार्टीको साझा मुद्दा हो। त्यसैले नेपाली काँग्रेसले यी मुद्दालाई नयाँ ढंगबाट कसरी बढाउन सक्छ भन्नेबारे खाका कोरेर जनताको माझमा लैजानुपर्छ। नेपाली काँग्रेस एउटा अलग प्रजातान्त्रिक शक्ति हो भनेर जनतासामु सैद्धान्तिकरूपमै प्रस्तुत हुन जरुरी छ। र, अर्को कुरा नेतृत्व तहले नै कार्यकर्ता र आमजनतामाझ उहाँहरु परिवर्तनको पक्षधर हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ। कागजमा त हरेक पार्टीले परिवर्तनकारी कुरा लेख्छन् तर त्यो अब जनताले विश्वास गर्नेवाला छैनन्। संविधानका विषयवस्तु जस्तै संघीयताका कुरामा पनि स्पष्ट भएर जनतामाझ जानुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका कुरामा द्वन्द्वपीडितका कुरा, जग्गा कब्जाका कुरा, विस्थापितका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।
काँग्रेस अझै धेरै कुरामा स्पष्ट छैन। पहिलो त राज्यको संघीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन। यो निर्वाचन संघीयताको मामलामा जनमत संग्रह हुन सक्छ कि सक्दैन?
त्यो बेला अन्तरिम संविधानको घोषणा भइसकेपछि मधेस आन्दोलन भयो। अनि संविधान संशोधन गरेर त्यसमा संघीयतालाई सामेल गराइयो। निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेकाले नेताहरुले संघीयताबारे स्पष्ट खाका दिने अवसर नै पाउनुभएन। तर अहिले चार वर्षपछि पुनः हुन लागेको संविधान सभाको निर्वाचनमा यो प्रमुख मुद्दाका रूपमा आउँछ। चार वर्षको अवधिमा संविधान सभाभित्र र बाहिर यसबारे धेरै छलफल, टीका/टिप्पणी भएका छन्। माओवादीले संघीयतालाई जातीयरूपमा व्याख्या गरेको छ। तर नेपालले चाहेको संघीयता भनेको जातिगत आधारमा हुँदै होइन। यो त भूगोल, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनसंख्या सबैलाई आधार बनाएर समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। संघीयता भनेको जातीय बाँडफाँट होइन। यो समृद्धि र विकाससँग जोडिएको विषयवस्तु हो।
तपाईँले मधेसको जनजातिको कुरा गर्नुभयो। तर, मधेसका मान्छे काँग्रेससँग सन्तुष्ट छैनन्। मधेसबाट काँग्रेसको आधार भत्किइसकेको छ। नेपाली काँग्रेसका मधेसका ठूला र दिग्गज नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टी खोलेका छन्। जनजातिका बारेमा पनि काँग्रेस स्पष्ट छैन। पार्टीभित्र उनीहरुको स्ट्याटस के हो, कसैलाई थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ?
संविधान सभाको निर्वाचनअगाडि मधेस आन्दोलन भयो र मधेसी मूलका धेरै काँग्रेसका नेताहरुले पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी खोल्नुभयो। त्यो पार्टीको संविधान सभामा एजेण्डा के भयो? मधेसका एजेण्डा लिएर उहाँहरु संविधान सभामा प्रवेश गर्नुभयो। तर उहाँहरुको कुनै आफ्नो वैचारिक अडान थिएन। उनीहरु केवल सत्ताको खेलमा मात्र लागिरहे। तर अहिले काँग्रेसले समग्र मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर लान सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। मधेसले खोजेको रुपान्तरणलाई काँग्रेसले आत्मसात गरेर लान सक्नुपर्छ। जानजातिका कुरामा अन्य पार्टीमा उठेजस्तो नेपाली काँग्रेसमा मुद्दा गहिरिएर उठेको छैन। तर समावेशिताको कुरामा गम्भीर भएर सोच्ने र छलफल अगाडि बढाउने बेला भइसकेको छ। त्यसबाट नेपाली काँग्रेस बाहिर जान सक्दैन। जनजातिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रबाटै स्पष्ट गर्नुपर्छ।
काँग्रेसका जनजाति नेताले जातीय प्रदेशको कसरी विरोध गर्लान् त?
विरोध गर्नैपर्दैन। हामीलाई जातीय नामाकरणमा कुनै समस्या छैन। तर जब माओवादीले संघीय राज्यमा त्यही जातिबाट दुई कार्यकाल मुख्य मन्त्री बन्नुपर्छ भनेपछि त्यसमा आम्रो आपत्ति हो। हाम्रो आपत्ति भोलि सीमांकन गर्दा स्रोत साधनको बाँडफाँटलाई लिएर लडाइँ नहोस् भन्ने हो। पहिचान भनेको त के हो र, एक दुईवटा जातिले पाउला। तर भोलि पहिचान प्राप्त गरिसकेपछि समृद्धिका लागि त चाहिने स्रोत साधन नै हो। अनि के फेरि एकआपसमा लडाइँ गर्ने?
पहिला यो चुनावी सरकार बन्दा असारभित्र चुनाव गर्ने भन्ने थियो, अहिले त्यो मंसिर पुगेको छ। के लाग्छ, नेपालमा चुनाव त हुन्छ?
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेका पार्टीहरुको अगाडि यो अभूतपूर्व चुनौती हो। चुनावका लागि गैरराजनीतिक सरकार बनेको छ। यो दलहरुको कमी/कमजोरीकै कारणले हो। र, अब यसलाई सच्याउने भनेको निर्वाचनबाटै हो। त्यसैले निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ। हुन्छ। बरु अहिले जो निर्वाचनको विरोध गरेर बसेका छन्, तिनीहरुसँग पनि यथाशक्य चाँडो वार्ता गरेर उनीहरुलाई पनि निर्वाचनका लागि मनाउनुपर्छ।
सहयोगी : स्वरूप आचार्य