माओवादीले थालेको आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
माओवादीले एउटा मृत भइसकेको मुद्दामा सहमतिविपरीत आन्दोलन घोषणा गरेको छ। दलहरुबीचको मतभिन्नता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल सुरु गरिसक्नुभएको छ। असार २२ गते भएको चारबूँदे सहमतिमा सदनको बर्खे अधिवेशन सुचारु गर्ने भन्ने छ। तर, माओवादीले त्यसलाई ठाडै उल्लंघन गरेको छ। संसद बहिष्कार गर्नु, सडक आन्दोलन गर्नु चारबुँदे सहमतिविपरीत हो। राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा माओवादी एक्लै छ। माओवादीबाहेकका सबै दल अर्कोतिर छन्। त्यसकारण आफू एक्लो भएको र अल्पमतमा भएको विषयमा निहुँ बनाएर आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ छैन।

तपाईंहरूबाट सहमति खोज्ने पहल किन भएन त ?
प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच पनि छलफल भएको छ। अन्य दलहरुलाई राखेर पनि छलफल भएको छ। सहमति गर्न सरकारले पहल गर्ने हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलहरुले हो।

एक महिनाभित्र सहमति खोज्ने भन्ने थियो नि ?
यसको अर्थ समाधान गर्ने भन्ने होइन। पहल भनेको सबैले गर्ने हो। माओवादीले पहल गर्न नहुने भन्ने त छैन। पहल गर्दा पनि समाधान नभएपछि यसको सम्पूर्ण दोष सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई दिन मिल्दैन। निष्कर्ष सरकारको हातको कुरा होइन।

भनेपछि निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन ?
कुनै पनि पार्टीलाई अडान, सिद्धान्त र विचार बदल्न सकिँदैन। विचार र अडान परिवर्तन गरेर आऊ भन्न पनि सकिँदैन। माओवादीले जुन अडान लिएको छ, यो अत्यन्त हास्यास्पद हो। यसको कुनै औचित्य छैन।

राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा छलफल गरौं भन्दा के बिगि्रयो ?
राष्ट्रपतिको कदम गलत हो भने संवैधानिक उपचार छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ। माओवादीले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए हुन्छ। संविधानअनुसार त चल्नुपर्‍यो नि। एउटा पार्टीलाई जे मन लग्यो, संसद्मा त्यही छलफल हुन सक्दैन।

माओवादीले महाअभियोगको प्रस्ताव नल्याई छलफलको कुरा मात्रै गर्नुको कारण के होला ?
शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने माओवादीको निहुँ हो। संविधान बनाउन नदिने र हतियारको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन यस्तो बखेडा झिकेको हो।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट पार्न सकिँदैन र ?
अहिले संविधान संशोधन गर्ने समय हो कि नयाँ संविधान बनाउने ? नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तसर्थ, भविष्यमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि छलफल गर्न सकिन्छ तर अहिले संविधान संशोधन हुन सक्दैन। यसले माओवादीको नियत र अभीष्ट चाँडै नै केही गर्ने देखिन्छ।

माओवादीले कांग्रेस-एमालेबाटै शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र संविधान बनाउन नदिने प्रयास हुँदैछ भनेको छ नि ?
यो त दुनियाँले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो। माओवादी अहिले पनि हत्या र हिंसाको राजनीति गरिरहेको छ। युद्ध समाप्त भइसक्यो भन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि आफ्ना लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनातर्फ अग्रसर भएको छैन। युद्ध सकिँदा पनि नेपाली सेनाको संख्या थप्नु हुन्न, हतियार किन्न दिनुहुन्न भनिरहेको छ। अहिले पनि रणनीतिक प्रत्याक्रमणको कुरा गरिरहेको छन्, जनगणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ। यसले शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध को छ भन्ने स्पष्ट छ।

सेना समायोजनका विषयमा सरकारबाट पनि चासो देखिँदैन त ?
किन चासो नहुने ? प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको बैठक बोलाउनु भएकै हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै आग्रहमा बैठक रोकिएको हो। विशेष समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्छ भनेर उसले फेरि अर्काे बखेडा निकालेको छ।

संघीयतामा जान कांग्रेस-एमाले अझै तयार नभएकाले माओवादीले आन्दोलन गर्नुपरेको भन्ने छ नि ?
संघीयतामा जान्छौं भनेर हामी सबैले भनिसकेका छौ। र, संविधानमा पनि उल्लेख भइसकेको छ। माओवादीले भनेजस्तो जातीय राज्य बनाएर देशको समस्या समाधान हुँदैन। संघीयताले मुलुक विखण्डन हुनु हाुदैन। हचुवामा संघीयता घोषणा गर्दा संसारका धेरै मुलुकमा रक्तपात भएको छ। संघात्मक व्यवस्थामा जाँदा गम्भीर हुन सकिएन भने यसले देशमा फेरि अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ।

तपाइंहरु माओवादीले ल्याएको मोडल ठीक छैन भनेर बस्ने कि आफ्नो मोडल अघि सार्ने ?
संघीयताको मोडल त आ-आफ्नो ढंगले आएको छ। तर, जातीय भावना पनि जागृत गराउने प्रयास भइरहेको छ। संघीयता भनेको पार्टीले निर्णय गर्नेवित्तिकै भइहाल्ने विषय होइन। बजारबाट सामान खरिद गरेजस्तो होइन। तसर्थ, यसमा सहमति कायम गर्नका लागि दलहरुबीच गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ। तर, यस विषयमा राजनीतिकरण भयो। जातीय आधारमा राज्य विभाजन त समस्या चर्काउनु हो।

कांग्रेस र एमालेको संघीयतासम्बन्धी मोडल नआउँदा तपाइंहरुका सभासद् नै अलमलमा परेको देखिन्छ नि ?
यस विषयमा कुनै पनि पार्टीमा एउटै विचार छैन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। हरेक पार्टीमा यो समस्या छ। उत्तर-दक्षिण, जातीय आधारमा कसरी संघीय राज्यको रेखा कोर्ने भन्नेमा सबै पार्टीमा मतभेद छ। त्यसैले विवेक र संवेदना दुवैलाई सम्बोेधन गरी संघीयता लागू गर्नुपर्छ। यस्तै हुनुपर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर, जातीय सद्भाव नखल्बलिने संघीयताको मोडल तयार गर्नुपर्छ।

संघीयताका सम्बन्धमा पार्टीहरूले कम्तीमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने समय भएन ?
संघीयताबारे व्यापक छलफल नगरी धारणा सर्वजनिक हुन सक्दैन। किनभने यसले दीर्घकालीन असर गर्छ। हामी संघीयतामा कसरी जाने भन्ने खाका तयार गरेर संघीयतामा जाने घोषणा गरेका भए सजिलो हुन्थ्यो तर तयारी ननगरी निर्णय गरेकाले समस्या आएको हो। यद्यपि पार्टीभित्र बहस र छलफल भइरहेको छ।

माओवादीले तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने भनेको छ नि ?
उनीहरुले भनेका सबै कुरामा प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छैन। जनआन्दोलन त जनताले गर्ने हो। उनीहरुले गर्ने माओवादी आन्दोलन हो, जनआन्दोलन होइन। माओवादीमा सडकमा अराजकता फैलाउन सक्ने क्षमता छ। तर, त्यो अवस्थामा सरकार चुप लागेर बस्दैन। सरकारले जनताको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहन्छ।

माओवादी संसद् अवरोधको समाधान के हो ?
माओवादीले आफ्नो हठ छाड्नुपर्छ। विधि र नियमअनुसार समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ। संकल्प प्रस्तावबाट राष्ट्रपतिका बारेमा छलफल गर्न सकिँदैन। अविश्वास भए माओवादीले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ।

प्रस्तुतिः तिलक/गोविन्द