अहिले देशको सुरक्षा स्थिति कस्तो छ ?
विद्यमान नियमकानुनबमोजिम सुरक्षा स्थिति सुदृढ बनाउन प्रशासनयन्त्र र सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन्। कतिपय स्थानमा अपराधमा संलग्न ब्यक्ति हच्किएको स्थिति छ। त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको पनि छ। क्रमिक रुपमा सुरक्षाकर्मी र प्रशासनयन्त्र अगाडि बढेको अवस्था छ।

सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा रणनीतिचाहिँ कस्तो कार्यक्रम हो ?
शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन दण्डहीनताको अन्त्य र मानवअधिकार रक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको हो। यसअन्र्तगत पाँच कार्ययोजना छन्। पहिलो हत्या अपहरणजस्ता गम्भीर अपराध नियन्त्रण गरी त्यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने । दोस्रो राजमार्ग-सडक वा अन्य अत्यावश्यक सेवा सुसाचालन गर्ने। तेस्रो काठमाडौं उपत्यका तथा राजधानीको सुरक्षा ब्यवस्थालाई सुधार तथा सुदृढ गर्ने। चौथो तराई पूर्वी तराई पूर्वी पहाडलगायत देशका विभिन्न स्थानमा क्रियाशील सशस्त्र समूहलाई समेत ध्यानमा राखेर ती स्थानको सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्ने। र पाँचौ यी सबैलाई सफल पार्न जनचेतना कार्यक्रम चलाउने।

कहिले हुन्छ यसको कार्यान्वयन ?
आफूलाई ब्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रशासनयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यसको ठोस कार्यतालिका निर्माण गरेर तद्अनुरुप अघि बढ्न तयारी गरिरहेका छौं। हामी छिट्टै कार्यतालिका सार्वजानिक गर्छौं।

त्यसो भए कार्यतालिकाका लागि राजनीतिक समझदारी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
मुलुकको आवश्यकताअनुसार शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने संसद् राजनीतिक दल साचार जगत् र आम जनताको चाहना छ । मानवअधिकारकर्मीबाट आरम्भ गरेर राजनीतिक दल अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिदेखि सबै समुदायसँग सल्ल्ााह गरेर गृह मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि सारेको हो । संसद्को राज्यब्यवस्था समितिले शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर अघि बढोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने जनआवाजलाई सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिसँग छलफल गरेर हामी अघि बढेका छौं । एक हिसाबले सबै पक्षसँग सहमति भइसकेको छ ।

सुरक्षा रणनीति बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद देखियो रे ?
मैले त्यस्तो मतभेद पाएको छैन । राज्यव्यवस्था समितिमा सबै सभासद्हरुबाट एकस्वरमा गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव बनाओस् भन्ने कुरा आएको थियो । दलहरुले पनि छलफलका क्रममा शान्ति सुरक्षा सबैको आवश्यकता भएको बताएकै हुन् । जनताका अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद छैन ।

तराईमा गैरन्यायिक हत्या हुन सक्ने र बजेटबाहिरबाट ल्याइएको भनेर कार्ययोजनाको आलोचना भएको छ नि ?
बजेटभन्दा बाहिर रहेर कार्ययोजना ल्याइएको होइन । शान्ति सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । जहाँसम्म गैरन्यायिक हत्या बढाउन सक्छ कि भन्ने आशंका छ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय कार्ययोजना लागु गर्दा संविधान र त्यसमा ब्यवस्था गरिए अनुकूल मात्र अघि बढ्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त गराउँछु । हामीले कार्ययोजना बनाउँदा नै मानवधिकारकर्मीलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं । अपराध नियन्त्रण गरिरहँदा मानवअधिकारको मूल्य मान्यताको उल्लंघन नहोस् भनेर हामीले सुरक्षाकर्मीका लागि पनि आचारसंहिता बनाएर निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । हाम्रो तयारी र निर्देशनले गैरन्यायिक हत्याको परिणाम आउने छैनन् ।

कार्ययोजनामा तराईको सुरक्षा स्थितिलाई जोड दिनुभएको छ अब ती समूहसँग वार्ता हुँदैन ?
लोकतन्त्रमा सबैले आपुना माग अघि सार्न पाउँछन् । सरकारले शान्ति पूर्ण रुपमा अघि सारिने त्यस्ता माग र आवाजलाई गम्भीर रुपमा सुन्नुपर्छ । र सुन्ने छ । नेपाल सरकार पनि त्यस्ता कुनै पनि समूहसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न तयार छ । लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो । त्यसैले जो राजनीतिक समूह छन् वा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् त्यस्ता समूहलाई नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजनाको उद्देश्य होइन । जो राजनीतिक उद्देश्यबाट संगठित भयौं भने पनि संविधान र कानुनको विरुद्ध आपराधिक कि्रयाकलाप गरिरहेका छन् त्यस्ता समूहहरु कानुनी दायरामा आउँछन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई खलल पुर् याउन तथा जनताविरुद्ध एकता खलबल्याउन उद्यत अपराधमा सकि्रय समूहसँग सरकारले सम्झौता गर्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनता वर्तमान संवैधानिक ब्यवस्थाविरुद्ध गैरकानुनी किसिमले कसैले सशस्त्र गतिविधि गर्छ वा अपराधकर्ममा संलग्न हुन्छ भने सरकारले मात्र होइन नागरिक समाज र कुनै पनि नागरिकले त्यसलाई उचित ठहर् याउन सक्दैन ।

राजनीतिक उद्देश्य बोकेका सशस्त्र समूहसँग के हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा आपुना मागहरुलाई लिएर जनताका बीचमा जाने अधिकार छ । त्यसलाई कहीँ कतैबाट बन्देज लगाइएको छैन र लगाउन पनि हुँदैन । तर त्यसका नाममा कसैले सशस्त्र गतिविधि गर्छ अबैध हातहतियार राख्छ वा चलाउँछ र त्यसमार्फत जनतालाई त्रसित बनाउने काम गर्छ भने ती गतिविधि शब्दमा राजनीति भनिए पनि तिनीहरुको परिणाम अवैध हुन्छ । त्यस्ता गतिविधिलाई छुट दिनुहुँदैन भन्ने सबै राजनीतिक दलको धारणा र आम नागरिकको चाहना हो । ती दल र नागरिकको भनाइको कदर गर्दै त्यसबमोजिम काम गर्नु सरकारको कर्तब्य हो ।

विगतमा माओवादीसँग जस्तो तराईमा आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता हुँदैन त ?
विगतको ब्यवस्था र अहिलेको ब्यवस्थालाई तुलना गर्नै मिल्दैन । पहिले अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा जनताले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट दलहरु संविधानसभामा छन् । संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रकि्रया चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र गतिविधि केका लागि र किन भन्ने प्रश्न जनताले सोधिरहेका छन् ।

आफ्ना मागहरुलाई जायज ढंगबाट अघि सार्ने र त्यसलाई सरकारले वार्तामार्पुत सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रकि्रया हो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्न चाहने र त्यहीअनुसार आफनो माग राख्नेसँग सरकारले वार्ता गर्नेछ । त्यसको सट्टा आपराधिक कि्रयाकलापमा संलग्न भएर समाजमा अशान्ति मच्चाएर जनतालाई आतंकित पार्नेहरुबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो । देश जनताको हित र लोकतन्त्रको मर्यादा लत्याउँदै जनतालाई त्रसित बनाउने िहंसात्मक गतिविधिको बलमा निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । त्यसबाट सरकार बाहिर जान सक्दैन ।

अघिल्लो सरकारले गरेका वार्ताले निरन्तरता पाउँछ ?
वार्ता प्रकि्रयामा अघि बढ्न चाहने र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आपुनो माग राख्न चाहने समूहसँग गर्ने वार्ता प्रकि्रयामा गृह मन्त्रालय सहयोगी हुन्छ ।

तराईको प्रहरी कारबाहीमा यसअघि वार्तामा आएका समूहहरु पनि परे रे नि ?

वार्तामा आउने समूहलाई पार्ने होइन । संविधान र कानुनअनुसार प्रशासनले काम गर्दा कुनै ब्यक्तिले अपराध गरेको भेटिन्छ भने ती कानुनको दायरामा आउछन् ।

तराईमा प्रहरी कारबाही तीव्र बनाइएको केही समयमा नै त्यहाँका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा किन गरिएको ?
त्यस्तो होइन । सरकारको तर्फबाट अवैध कि्रयाकलापमा संलग्न र जनतालाई त्रसित बनाउने कि्रयाकलाप नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताअनुरुप निर्देशन दिइएको हो । त्यही निर्देशनअनुरुप सबै सुरक्षाकर्मी र प्रशासनयन्त्र अघि बढ्ने दिशामा छन् । यसक्रममा कतिपय स्थानमा कारबाही गर्दा केही कमी देखियो वा सोधपुछ गर्नुपर्ने देखियो भने सामान्य प्रकि्रयाअनुरुप बोलाउने बुभुने र फेरी खटाउने काम हुन्छ ।

अरु सत्ता साझेदार दलहरुको दबाबमा प्रहरी अधिकृतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको भनिन्छ नि ?
कतिपय कामकारबाहीका विषयमा टिकाटिप्पणी र सुझाव हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा त्यस्ता आवाज सुनेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई स्वाभाविक प्रकि्रयाका रुपमा लिनुपर्छ । त्यस्तो कुनै दबाब मैले महसुस गरेको छैन ।

राजधानीकै सरुक्षा स्थिति बिगि्रएर जानुको कारण के रहेछ ?
हाम्रो देशमा सामना गर्नुपरेको लामो िहंसात्मक द्वन्द्व त्यो द्वन्द्वका बीचमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र त्यो राजनीतिक अस्थिरताले जन्माएका विकृति जनताले झेल्नुपरेको आर्थिक कठिनाइ खुला समाजमा विभिन्न वर्ग तथा समुदायका ब्यक्तिहरुले आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको खोजीका लागि गतिविधि गर्दा त्यसले समाजमा पारेको प्रभाव पुरानो ब्यवस्थाबाट नयाँ ब्यवस्थामा जादाको संक्रमणकालले पारेको प्रभाव बढ्दो जनसंख्या अब्यवस्थित सहरीकरणजस्ता अनेक कारणले यस्ता गतिविधि बढेको देखिन्छ । त्यसका साथसाथै यो शान्ति प्रकि्रया आरम्भ भएपछि राज्यप्रणाली लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई बलियो बनाउन जति सुदृढ हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि कमी भएको देखिन्छ ।

सम्झौताको राजनीतिले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएको हो ?
त्यस्तो भएको कुरा नकार्न सकिदैन । सबै कारण जोडिएर आएका छन् । तर सरकारको तर्फबाट राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर राज्यसंयन्त्रमा भएको क्षमतालाई परिचालन गर् यौं भने कानुनको मर्यादा रक्षा गर्न र आपराधिक कि्रयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग भएका प्रशासनिक सुरक्षा निकायले सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर कार्ययोजनामा संख्या बढाउने कुरा गर्नुभएको छ त ?
हाम्रासामु जे जस्ता चुनौती र हामी जुन किसिमको राजनीतिक भविष्यतिर अघि बढेका छौं त्यसका लागि हाम्रो सुरक्षा सामथ्र्यमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र अपराधको घटनामा तत्कालै अनुसन्धान गर्न पनि सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।

अपराधीलाई कारबाही गर्न पनि राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
यसमा हाम्रो समाजमा लामो समयसम्म अभ्यास गर्दै आएको संस्कारको दोष छ । यस्तो प्रवृत्ति आज वा हिजो जन्मिएको होइन । त्यसैले त यस्तो कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

शान्ति प्रकि्रयामा अझ धेरै सम्झौता गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
शान्तिपूर्ण किसिमले अघि राखिने मागहरुमा वार्ता र सहमति गर्नु राज्यको कर्तब्य नै हो । तर संविधान र राष्टिय हितविपरीत हुने कि्रयाकलापमा राज्य सम्झौतापरस्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकारको पालना गर्दै राज्यले आफनो कर्तब्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्तब्य निर्वाहको क्रममा संविधान र कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिने छ ।

युथफोस्र वाईसीएलजस्ता राजनीतिक दलका सुरक्षा दस्ताले शान्ति सुरक्षामा के कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
दलहरु जोकसैलाई कारबाही गर्ने कुरामा सहमत छन् । संस्कार र प्रवृत्तिले गर्दा केही समय लागे पनि विस्तारै हट्दै जान्छ । जुनसुकै समूह र ब्यक्तिले कानुनको पालना गर्नैपर्छ ।

राजमार्ग र सडक अवरोध हटाउनेबारे के भइरहेको छ ?
त्यही स्थिति सिर्जना गर्न अहिले विशेष कार्ययोजना ल्याइएको हो । अव कार्यतालिका बनाएर छिटो नै लागु गर्छाैं ।

दलहरुबीच पछिल्लो समय असमझदारी झनै बढेको छ नि ?
पछिल्लो समयका घटनाक्रम हेर्दा दलहरुबीच असमझदारी बढेजस्तो लाग्छ । तर त्यो अन्तरविरोधलाई न्यून गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुरा आइरहेको छ । अन्तद्र्वन्द्वहरुलाई कम गरी सार्थक निष्कर्षमा पुरयाउन दलहरुले जनतासमक्ष जुन वाचा गरेका छन् त्यसका लागि मिलेर जानुको कुनै विकल्प छैन ।

संयन्त्र कस्तो किसिमको हो ?

-यसको उद्देश्य राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरुमा दलहरुबीच साझा सहमति कायम गर्ने हो। हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य र नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने हो। राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र क्षेत्रीय एकता कायम गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्ने हिसाबले अघि सारिएको हो।