कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। त्यसैले सिजनमा पर्यटकलाई डाँडापाखामा घुमाएर परिवार पाल्दै आएका पर्यटन मजदूरहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्। नेपालमा करीब २२ हजारले ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स लिएका छन्। तीमध्ये ९ हजार पर्यटनमै क्रियाशील भएको अनुमान छ। सन् २०११ मा स्थापित ‘ट्रेकिङ गाइड एसोसियसन अफ नेपाल’ (टिगान)मा १२ सय सदस्य छन्। टिगानले पर्यटन मजदूरहरूलाई राहत माग गर्दै आएको छ। यसै विषयमा टिगानका महासचिव सार्की शेर्पासँग नागरिककर्मी अमृत भादगाउँलेले गरेको कुराकानीः  

कोभिड–१९ पछि ट्रेकिङ गाइडहरू कसरी बाँचिरहेका छन् ?

स्प्रिङ सिजनको मुखैमा कोरोना महामारी फैलेपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो। हामी गाइडहरूको आम्दानीको बाटो पनि सुक्यो। कतिपय साथीहरू गाउँघरमा फर्केर खेतीपातीमा लागिसके। हामी सरकारले हामीलाई राहत दिनुपर्छ भनेर आन्दोलनको तयारीमा छौं। हामीहरू पहिलाको वचत र सरसापट गरेर घरखर्च चलाइरहेका छौं। आउँदो सिजन अक्टुबरमा पनि कमाइ भएन भने हामीलाई दालभात खानै समस्या पर्नेछ।  

काम नहुँदा मनोवैज्ञानिक असर कत्तिको परेको छ?

आम्दानी नहुँदा र भविष्य अन्यौल देख्दा कतिपय साथीहरू डिप्रेसनमा गइसके। कोही अल्कोहोलिक बनेका छन्। कोही त्यत्तिकै जंगलमा गएर एकान्तमा बस्न थालेका छन्। हामीलाई कता जाऔं के गरौं भइसक्यो। यस्तै अवस्था बढ्दै गएमा विकराल अवस्था आउन सक्छ।  

तपाइँहरूले सरकारबाट कुनै राहत पाउनु भएन ?  

हामीले आजसम्म कुनै राहत पाएका छैनौं। पर्यटन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसमक्ष हामीले मागपत्र बुझाइसकेका छौं। हामीलाई आपत्कालीन र दीर्घकालीन राहत चाहियो भनेका थियौं तर हाम्रो सुनुवाइ भएन।  

आम्दानी नहुँदा र भविष्य अन्यौल देख्दा कतिपय साथीहरू डिप्रेसनमा गइसके। कोही अल्कोहोलिक बनेका छन्। कोही त्यत्तिकै जंगलमा गएर एकान्तमा बस्न थालेका छन्। हामीलाई कता जाऔं के गरौं भइसक्यो।

सरकारले कसरी दीर्घकालीन राहत दिन सक्छ?  

पर्यटक नआएको अवस्थामा हामी ट्रेकिङ गाइडहरूलाई पदमार्ग र हिमालको आधारशिविर सरसफाइका काममा लगाउन सके हामी व्यस्त हुन पाउने थियौं। यही बेला नयाँ पदमार्ग एक्सप्लोर र ब्राण्डिङका काम हामी गर्न सक्छौं। सरकारले सरसफाइको योजना त ल्यायो तर त्यसमा हामी ट्रेकिङ गाइडहरू सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाएन। सरकारले पर्वतारोहीलाई मात्र काम लाग्ने गरी अभियान चलाउन लागेको छ। हामीले पर्यटन विभागमा गएर पनि हाम्रा कुरा राख्यौं, त्यहाँ हामीलाई प्रदेश सरकारसँग गएर कुरा गर्नुस भनियो।  

अब तपाइँहरू के गर्नुहुन्छ?  

नेपाल सरकारले हामीलाई राहत नदिने हो भने हामी पेशाबाट विस्थापित हुने सम्भावना छ। अब हामी प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्छौं। त्यहाँका पर्यटन विभागमा आफ्ना कुरा राख्छौं। राहत पाइएन भने आन्दोलन गर्छौं।  

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)ले माछापुच्छे« बैंकसँगको सहकार्यमा पर्यटन मजदूरका लागि क्रेडिट कार्डको सुविधा दिलाएको छ। यसले तपाईंहरूलाई राहत पु-याउँदैन र?  

केही नहुनुभन्दा केही हुनु ठीक हो तर आम मजदूरका लागि यो व्यवस्था उपयोगी छैन। क्रेडिट कार्ड लिन मजदूर साथीहरूको अनिवार्य लाइसेन्स हुनुपर्छ। त्यसमाथि सम्बन्धित कम्पनीले सिफारिसपत्र दिनुपर्छ। कतिपय गाइड साथीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन्, तिनलाई कसले सिफारिस गरिदिन्छ? र, ठूलो संख्यामा रहेका असिस्टेन्ट गाइड, शेर्पा र पोर्टरहरूको लाइसेन्स हुँदैन। उनीहरूले कसरी क्रेडिट कार्ड पाउँछन्? त्यसैले यो व्यवस्था केहीका लागि काम लाग्छ, बहुसंख्यकका लागि काम लाग्दैन।  

संयुक्त खातामा टिम्स वापतको झन्डै ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ। हामी गाइडलाई तालिम दिन, पदमार्ग सरसफाइ गर्न र कम्तीमा ५ वर्षका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन त्यो रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।  

राहतमा टान र नेपाल पर्यटन बोर्डको नाममा रहेको टिम्स रकमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि ?  

टान र पर्यटन बोर्डको संयुक्त खातामा टिम्सवापतको करीब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ। हामी गाइडलाई तालिम दिन, पदमार्ग सरसफाइ गर्न र कम्तीमा ५ वर्षका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन त्यो रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।  

पर्यटन मजदूरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ?  

हामी गाइड भनेका नेपालका पर्यटन दूत हौं। तर, नेपाल सरकारले हाम्रो कामको कुनै मूल्याङ्कन गरेको छैन। हामीलाई ट्रेकिङ कम्पनीहरूले पदयात्रा अवधिका लागि सामूहिक विमा गर्नेबाहेक अरू कुनै सुरक्षा व्यवस्था छैन। गाइड र सरकारले आधाआधा प्रिमियम तिरेर हाम्रो जीवन विमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अर्को कुरा, कुनै पनि गाइड अशक्त भएमा कम्पनी र सरकार मिलेर उसलाई उपदान दिनुपर्छ। सरकारले अशक्त गाइडका सन्तानलाई निःशुल्क पढाइदिनुपर्छ।  

पर्यटकहरूले एक्लाएक्लै पनि हिँड्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा धेरै किसिमका विकृति भित्रिएका छन्। कोही गाँजा तान्छन्। कोही धर्म प्रचार गर्छन। कोही हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार गर्छन्। त्यसैले पदयात्रामा गाइड अनिवार्य गरियोस्।  

पर्यटन ऐन संसोधन हुनेक्रममा छ, यसमा तपाईहरूको सुझाव ?

पदयात्रीले २५ सय मिटरभन्दा माथि पदयात्रामा जाँदा वा, निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र घुम्दा अनिवार्य पथ प्रदर्शक लानुपर्ने प्रावधान ऐनमै राखिनुपर्छ। यसो गर्न सके पर्यटक हराउने, दुर्घटनामा पर्ने र गलत सूचना पाउने सम्भावना हुँदैन।  पर्यटकहरूले एक्लाएक्लै पनि हिँड्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा धेरै किसिमका विकृति भित्रिएका छन्। कोही गाँजा तान्छन्। कोही धर्म प्रचार गर्छन। कोही हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार गर्छन्। त्यसैले पदयात्रामा गाइड अनिवार्य गरियोस्।  

अन्त्यमा, नेपालको पर्यटक कहिलेसम्म पुरानै लयमा फर्किएला?

जबसम्म कोभिड–१९ को खोप बन्दैन तबसम्म पर्यटक आउने सम्भावना कम हुन्छ। हवाइ उडान खुलेपछि पर्यटन सुरक्षा निर्देशिकाअनुसार केही पर्यटकको चहलपहल गराउन  सकिएला तर, हाम्रो पर्यटन पुरानै अबस्थामा आउन अझै २–३ वर्ष लाग्ला।  

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ११:०९ बुधबार