नेपाल र नेपालीको भविष्यका विषयमा चीन र भारत मात्रै होइन अमेरिकाले पनि उत्तिकै चासो लिइरहेको बताउने नेपाल इस्न्टिच्युटर अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्टाटेजिक स्टडिज निर्देशक भाष्कर कोइराला अमेरिकाको बर्कले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र, लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्सबाट पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर हुन्।चीनको पेकिङ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दै छन्।

चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि त्यसबाट फाइदा लिने गरी नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

वर्तमान समयको कूटनीतिमा नौ प्रकार छन्। अन्य तहको अलावा दोस्रो तहको कूटनीति अर्थात्, जनता–जनताबीचको सम्बन्धमा उनले काम गरिरहेका छन्। अमेरिका र चीनमा रही अध्ययन गरेका हुनाले पनि कोइराला नेपालसम्बन्धी अमेरिकी र चिनियाँ मनोविज्ञान पनि बुझ्छन्।

हालै सम्पन्न दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता, व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर र समग्र बीआरआईबारे नेपालको तयारी, चुनौती र अवसरका विषयमा कोइरालासँग नागरिक न्युजका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी भएर चीनबाट फकिनुभयो, यो सम्मेलनका क्रममा नेपाल चीनबीच हस्ताक्षर हुन बाँकी व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुनका साथै अन्य विषयमा पनि सहमति भएको छ। यो सन्धिले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई नै परिर्वतन गरेको बताइँदै गर्दा तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालभित्रै यो विषयमा धेरैको अनेक विचार आएको छ। केही मानिसका विचारमा भारतको कोलकत्ताको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालमा समान ल्याउन र पठाउन धेरै ढिलो हुने हुँदा चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाललाई केही सहज हुन्छ भन्ने छ। यो विचारसँग फरक मत राख्नेहरुको तर्क भने चीनतिरको भौगोलिक कारणले गर्दा त्यहाँबाट सामान ल्याउन सहज हुँदैन भन्ने हो।

बीआरआईबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ, तर यो दिशामा नेपाल लागेको देखिँदैन यसको आधारशीला नै कमजोर देखिएको छ।

यो दुवै तर्कको वास्तविकतामा काम गर्दै जाँदा थाहा होला। अहिले हामी भारतसँगको मात्रै व्यापार र पारवाहन पहुँचमा छौँ। हाम्रो भौगोलिक कारणले पनि यसको विकल्पको कुरा गर्दा हामी चीनसँगको व्यापार तथा पारवहानको कुरा गछौँ। चीनसँगको जति कुरा छ, त्यो अनुमानको भरमा मात्र छ। चाहे त्यो पक्षमा मत राख्नेको होस् अथवा विपक्षको।

मलाई के लाग्छ भने हामीले गाह्रो अप्ठेरोको भन्दा पनि यसबाट लिने फाइदामा ध्यान दियौँ भने त्यो हितकर हुन्छ जस्तो लाग्छ। आयात त हामीले चीनबाट धेरै नै गछौँ। तर, निर्यात के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो सबल पक्ष हामी कृषिप्रदान देश हौं। तर के हाम्रो कृषि उत्पादनले चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच पाएको छ त? यो विषयमा हाम्रो सरकारले के पहल गरेको छ भन्ने विषय प्रमुख हो।मलाई लाग्दैन यो विषयमा नेपालले कुनै पहल गरेको छ।

पानी निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ त।

ल ठीक छ। पानी निर्यात गर्ने। तर, चीनमा पानी निर्यात गर्न त्यहाँको कस्टम र क्वारेन्टाइन जाँच पास गर्नुपर्छ, नेपालको पानीले चीन प्रवेश पाउनुअघि। के त्यो विषयमा काम भएको छ? प्राविधिक र कानुनी हिसाबमा काम हुनु प-यो नि, कुनै समारोहमा गएर त्यो समारोहको माहोल हेरेर बोलेर मात्रै हुँदैन। 

त्यो काम गर्न गाह्रो छैन होला तर काम त हुनु प-यो नि। हामीले निर्यात गर्न पानी कुन गुणस्तरकाे हाे? के त्यो विषयमा काम भएको छ? यो कामअघि बढेपछि मात्र उनीहरुले यो गुणस्तरको सामान हामी निर्यात गछौँ, यो गर्दैैनौ भन्छन् होला। गुणस्तरको कुरा पानीको मात्रै होइन, अन्य उत्पादनको पनि हो। कुरा मात्र होइन हाम्रोतर्फबाट काम हुनुपर्छ।। आन्तरिक मामिलामा सधैं अरुले हस्तक्षप ग-यो भनेर हुँदैन, आफू सवल हुने बाटो त आफैंले पहिल्याउनु प-यो नि। बीआरआईबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ, तर यो दिशामा नेपाल लागेको देखिँदैन यसको आधारशीला नै कमजोर देखिएको छ।

बीआरआईमा नेपालको सहभागिताको विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीन सरकारसँग मुख्यतः ३५ परियोजना प्रस्ताव गरेकाे थियो, जसमा प्राथमिकताको आधारमा ९ वटालाई महत्वसाथ समेटिएको छ। जसमा रोड, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन, रेललगायत छन्। तर यो कस्तो मोडेलमा निर्माण हुने भन्ने कुरा अझै निश्चित भएको छैन। जस्तै यो ऋण लिएर निर्माण गर्ने हो, अथवा सहयोग, कुन आधारमा निर्माण गर्ने?

रोड, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन, रेललगायत छन्। तर यो कस्तो मोडेलमा निर्माण हुने भन्ने कुरा अझै निश्चित भएको छैन। जस्तै यो ऋण लिएर निर्माण गर्ने हो, अथवा सहयोग, कुन आधारमा निर्माण गर्ने?

चीनसँगको व्यापारमा नेपाल घाटामा रहेको कुरा बताउनु पर्दैन। दुई देश विभिन्न माध्यमबाट जोडिँदै गर्दा चीनसँगको हाम्रो आर्थिक उपार्जन केले हुने भन्ने विषयमा खासै काम भएको म देख्दिनँ। हामीले हाम्रो आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार कृषिलाई बताउँदै गर्दा चीनसँग बीआरआईअन्तर्गत भएका सम्झौतामा यो विषयको कतै जिकिर भएको नै छैन। आखिर हामीले चीनमा के कुरा निर्यात गर्ने सोच्दै छौँ? मैले अघि पनि भनि सके हाम्रो कृषि उत्पादनको चिनियाँ बजारमा पहुँच नै छैन। यो विषयमा चीनसँग किन छलफल भएको छैन मैले बुझेको छैन। चीनमा ७ सय मिलियन मध्यमवर्गीय मानिस छन्, जसले नेपालका उत्पादन उपभोग गर्न सक्छन्, यो विषयमा किन जनस्तरमा छलफल भइरहेको छैन त?

नेपालको दृष्टिकोणबाट बीआरआई राम्रो छ। यसको प्राथमिकतामा नेपालले राखेको ९ परियोजना पनि राम्रै छन् तर यो परियोजनाबाट फाइदा लिने विषयमा नेपाल खासै चनाखो रहेको पाइदैन। मानौँ बीआरआईअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको ९ परियोजनामध्ये अधिकांश चीनले अनुदानमा नै निर्माण गरिदियो, तर उसले सबै परियोजना आफ्नो लागतमा त निर्माण गर्दैन होला? नेपालले पनि कुनै न कुनै परियोजनामा आर्थिक भार त बोक्नुपर्छ होला, यसको लागि नेपालको आर्थिक उपार्जनको माध्यम के छ त?

बीआरआईअन्तरगत नेपालले समावेश गरेका परियोजनाका ठीक भएन भन्न खोज्नुभएको?

बीआरआई नेपालको हितअनुकूल भएकाले नेपालका तर्फबाट समावेश गरिएका परियोजना राम्रा नै छन्। नेपालबाट समावेश गरिएको मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्माननीय नेताको नामबाट राखिएको त हो, तर, व्यक्ति विशेषको नाममा कुनै परियोजनाको प्रस्ताव नेपालले नगरेको भए हुने। बीआरआई चीन सरकारको विदेश नीतिको एउटा पाटो। यसअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना व्यक्तिको नाममा राख्न आग्रह गर्नु राम्रो विषय होइन।

हुन त नेपालमा यसअघि पनि चीन सरकारकै सहयोगमा चितवनमा बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल बनेको छ। मदन भण्डारीको नाममा किन बनाउन नहुने भन्लान्। तर, म के भन्छु भने, यस्ता खाले विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि परियोजना राजनीतिक पार्टीका नेताका नाममा बन्न हुँदैन।

नेपालमा पर्याप्त रोड विस्तार भइनसकेको अवस्था र भएका पनि राम्रो नरहेको बेला नेपालमा रोड आवश्यक छ कि रेल भन्ने बहस पनि सुनिन्छ नि ?

रेलभन्दा पहिला रोड सञ्जालको विकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। रोड सञ्जालको विस्तारबिना रेलले मात्रै खासै फाइदा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उदाहरणका लागि हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन। त्यही तिब्बतलाई हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि चीनले रेल सेवा पहिला रोड सञ्जालको विकास गरेको हो।

भोलि चीनसँग रेल सञ्जालबाट हामी जोडिँदै गर्दा चीनबाट नेपाल र चीन आयात निर्यातमा पहिला त हामीले सामान केरुङसम्म पु-याउन प-यो। त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो बाटोको अवस्था कस्तो छ, मैले भनिराख्नु आवश्यक छैन। भारतले चार वर्ष पहिला गरेको नाकाबन्दीअघि नेपाल रेलमार्गबाट अन्य देशसँग जोडिएको भए यस्तो दुःख हुँदैन्थ्यो। रेलमार्गको पहुँचले हामी मध्यएसियादेखि पूवीएसियासम्म जोडिन सक्छौँ भन्ने त हो। तैपनि हामीले चाहे पनि नचाहे पनि भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। १९५० मा हामीले शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम गरेका छाैं। राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमाना छ भने चीनसँग बन्द।

हामीले चीनलाई काठमाडौँसम्म रेल ल्याइदेऊ अनि त्यसलाई भारतको सीमा रहेको लुम्बिनीसम्म पु-याइदेऊ भन्दै छौँ, हामीले के बुझिरहेका छैनौँ भने कुनै पनि पूर्वाधारको व्यावसायिक मात्र पाटो त हुन्छ, रणनीतिक पाटो पनि हुन सक्छ। त्यो विषयमा हामीले सोचेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। भोलि भारतले जोमसोमसम्म रेललाइन विस्तार गर्छु भन्यो भने यो विषयमा चीनसँग हामीले विचार विर्मश गर्ने कि नगर्ने? सहअस्तित्वको विदेश नीति अंगीकार गर्दै गर्दा हामीले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। हामीले भारत चीनको रणनीतिक चासोमा घ्यु हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।

चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने भनेको नेपाली नभई भारतीय बजार देखेर होला। यस विषयमा भारत र चीनबीच केही समझदारी भएको हुनसक्ने विषयलाई त नकार्न सकिँदैन नि, हैन ? धेरैको विश्लेषण अघिल्लो वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको बुहान बैठकबाट धेरै कुरा मिलेको बताउँछन्।

तर, त्यो मिलेको कुरा हाम्रो सरकार र प्रशासकलाई पनि त थाहा हुनुप-यो नि। कि त त्रिपक्षबीचको सहमतिमा यो कुरा अघि बढ्नु प-यो। होइन भने चीन र भारतबीचको समझदारी हामीलाई थाहा हुनुप-यो। होइन भने यो परियोजनामा जानुअघि नेपालमा चासो रहेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमतिमा अघि बढ्नु प-यो। हामीले यहाँ बसेर जे भने पनि आखिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त ‘शक्तिको सन्तुलन’ कै हिसाबमा चलिरहेको छ। मेरो बुझाइमा नेपालले विदेशी समुदायसँग सहमतिका आधारमा अघि बढ्न खोज्यो भने चीनले कुनै आपत्ति जनाउँदैन। बरु चीन खुसी हुन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले बीआरआईलाई मानव समुदायको साझा हितमा केन्द्रित परियोजनाका रुपमा व्याख्या गर्दै गर्दा तपाईले यसको रणनीतिक पाटोको पनि कुरा गर्नु भयो। के यो परियोजना रणनीतिक हिसाबमा आएको हो भन्ने तपाईको बुझाइ हो?

राष्ट्रपति चिनफिङले भनेको कुरामा म पनि सहमत छु। मैले बीआरआई आफैमा रणनीतिक महत्व भोकेको योजना हो भनेको होइन। हो के भने यस्ता खालका ठूला योजनाका रणनीतिक महत्व पनि हुन सक्छन्। यो विमानस्थलमा हुन्छ, राजमार्गमा हुन्छ र यस्तै अन्य ठाउँमा। कुरा जताबाट आए पनि हामीले यसको रणनीतिक महत्व के हुनसक्छ भन्ने विषयमा आफ्नोतर्फबाट ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। इतिहासमै हेरौँ न ठूला योजनामा रणनीतिक चासो देखिन्छ। तर हामीले यो कुरालाई सोचेका छौंजस्तो मलाई लाग्दैन।

चीनमा ७ सय मिलियन मध्यमवर्गीय मानिस छन्, जसले नेपालका उत्पादन उपभोग गर्न सक्छन्, यो विषयमा किन जनस्तरमा छलफल भइरहेको छैन त?

नेपालका विषयमा चीन, भारत, अमेरिका, ईयू सबैको चासो छ। १९७० को दशकमा चीनको ग्रेट हलमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड र चिनियाँ नेता तेङ सिआवा पिङबीचको भेटमा नेपालको विषयमा कुरा भएको थियो भने अहिले हुँदैन? हुन्छ। यो विषयलाई नेपालले कति गम्भीरताका साथ हेरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

हामीले एउटा देशसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को देशसँगको सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने छैन। आखिर हामीले नेपालमा चाहेको क्षेत्रीय शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, विकास आदि त हो नि यसका लागि कुनै देशसँग हामीले वैमनश्यता कायम गर्न जरुरी छैन।

अघि बीपी कोइरालाको नाम जोडिहाल्नुभो, यो बीआरआई सम्मेलनका विषयमा नेपाली कांग्रेसको रुझानलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

यो विषयमा नेपाली कांग्रेसको मौनता अचम्मलाग्दो छ। विश्वको नजर रहेको बीआरआई सम्मेलनमा समापन भइसक्यो, राष्ट्रपति सहितका नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएर आइसके। नेपाली कांग्रेस भने यो विषयमा केही बोल्दैन। कांग्रेस पनि त सम्मेलनमा सहभागी हुन सक्थ्यो, सत्तारुढ दलबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा माधव नेपाल गए सोहीस्तरको प्रतिनिधित्व कांग्रेसबाट पनि हुन सक्थ्यो, त्यसो भएन। यो गलत भयो।

नेपालभित्र बीआरआईका विषयमा यति धेरै छलफल हुँदै गर्दा कांग्रेसले यसमा खासै चासो नै नदेखाएको पाइन्छ। कांग्रेसको बीआरआई सम्बन्धी यो रुझानलाई कसरी बुझ्ने?

विश्वका करिब सय देश यो परियोजनामा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छन्। सम्मेलनमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित छन्। यस्तोमा नेपालको प्रतिपक्ष दलका कुनै प्रभावशाली नेता त्यसमा सहभागी भएनन्। प्रतिनिधिमण्डलमा कांग्रेसको सहभागिता भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी नभएको मेरो बुझाइ छ। कूटनीतिमा यसले दुई अर्थ लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा चीनले नेपाली कांग्रेसलाई खासैै महत्व दिएको छैन। अर्को बीआरआईका विषयमा कांग्रेस उदासीन छ।

नेपालको सत्तारुढ दलले आफ्नो नेतासँग बीआरआईको परियोजना जोड्ने प्रयत्न गर्दै छ, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको यो परियोजनामा कुनै चासो नै पाइँदैन।

यसले बीआरआईलाई नेपालमा समस्यामा पार्न सक्छ। आन्तरिक राजनीतिमा हरेक पार्टीको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यता हुन्छ। नेकपा र कांगे्रस एकअर्काका बाध्यता हुन्।

यसले बीआरआईलाई पार्टी र त्यो पार्टीभित्रको गुट उपगुटले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गरिरहेको त छैन भन्ने शंका उठ्छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसै पनि बीआरआईलाई बदनाम बनाउन लागिपरेका छन् त्यसमाथि अर्को कारण भेट्छन्। राष्ट्रिय स्वार्थको यस्तो ठूलो विषयमा राष्ट्रिय हिसाबमा कुनै सहमतिबिनै काम भइरहँदा त्यसले कतै कुनै पार्टी र त्यो पार्टीको गुटले यो विषयलाई आफूअनुकुल प्रयोग गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ। यस्तो भए नेपाल–चीन सम्बन्धमै भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यो विषयलाई हामीले गम्भीरपूर्वक लिन जरुरी छ।

अर्को कुरा हामीले बीआरआईमा प्रस्ताव गरेको ९ परियोजनामध्ये कुनै न कुनै परियोजना त चीनसँगको सीमामा जोडिन्छ। सीमा क्षेत्रमा काम हुन्छ। हाम्रोतर्फका सीमाक्षेत्र र उताको सीमाको तुलना गर्दा प्रशासनिक हिसाबमा हामी धेरै कमजोर छौँ। यस्तो ठूलो खालका परियोजनाहरु हामी सञ्चालन गर्न खोज्दै छौँ, तर हाम्रो सीमा व्यवस्थापन र सीमा प्रशासन निकै कमजोर छ। नेपालले प्रारम्भिक चरणमा चीनसमक्ष राखेको ३५ प्रस्तावमा एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण पनि रहेछ। एउटा देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयलाई पनि यस्तो हलुका रुपमा लिनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने?

मेरो बुझाइमा नेपालले विदेशी समुदायसँग सहमतिका आधारमा अघि बढ्न खोज्यो भने चीनले कुनै आपत्ति जनाउँदैन। बरु चीन खुसी हुन्छ।

चेकपोस्ट बनाउन पनि चीनसँग सहयोग लिने स्थितिको कमजोर अवस्था हाम्रो छ। अनि यहाँ चीनले गर्न लागेको लगानीका विषयमा अमेरिका भारतले चासो राख्दैन त पक्कै राख्छ। यस्ता विषयले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई नै कमजोर बनाउँछ। यो शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालले अतिरिक्त शक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रा लागि भार हो। बीआरआईको सुरुवाती चरणमा यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले अघि सारेको मार्सल प्लानसँग तुलना गरिन्थ्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसलाई इन्डो प्यासिफिकसँग तुलना गरिन्छ। के इन्डो प्यासिफक बीआरआई विरुद्ध नै आएको हो त?

इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत आएको मिलिलियम च्यालेन्ज कओपरेसन (एमसिसी) ले बाटो बनाउने होइन ममत सुधार गर्ने, ट्रान्मिसन लाइन बनाउने योजना राखेको छ। यसरी हेर्दा त बीआरआई र इन्डो प्यासिफिकको कुरा एउटै हो। यसलाई एकअर्काको विरुद्ध आएको त नभनौँ तर नेपाल जस्तो देशलाई कुन शक्तिसँग नजिक हुने भन्ने तुलनात्मक विचलन अवश्य ल्याएको छ। इन्डो प्यासिफिक  र बीआरआईलाई तुलाना गर्दै देशी विदेशी धेरै विश्लेषक बोलिसके। त्यसले यो विषयमा म बोलिरहनु खासै आवश्यक छैन।

तपाई त चीनमा बसेर अध्ययन पनि गर्नुभयो। चिनियाँसँग राम्रो सम्बन्ध पनि छ। उनीहरुको मनोविज्ञान पनि केही बुझ्नु भएको छ होला। नेपाल र चीनबीचको कुरा हुँदा जहिल्यै पनि नेपालमा चिनियाँ चासो नेपालमा रहेका तिब्बतियन शरणार्थीलाई नै लिइन्छ। के नेपालसँग चीनको यो एक मात्र चासो हो?

नेपालसँगको चीनको चासो तिब्बतियन शरणार्थी मात्रै होइन। हो नेपालले यो विषयमा चीनको समर्थन गरेको छ भने मानवीयताको नाताले शरणार्थीलाई नेपालमा बस्न पनि दिएको छ। यस्तै नेपाल सधैँ एक चीनको नीतिको पक्षपाती देश हो।

नेपालमा चिनियाँ चासोको विषयमा कुरा गर्दा म बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गर्न चाहन्छु। पहिला त्यो निर्माणका लागि पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयबाट चिनियाँ सरकारी कम्पनी गेजुवालाई स्वीकृति नै दियो। त्यसको केही महिनामै शेरबहादर देउवाको सरकारल अघिल्लो सरकारले दिएको निर्णय फिर्ता लियो।

बुढी गण्डकी आयोजनाको कुल लागत करिब २.३ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, सायद। आयोजना स्वीकृतिसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा गेजुवाले करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। निर्णय अस्वीकृतिसँगै कम्पनीको ५० मिलियन अमेरिकी डलर त डुब्यो। म यकिनसाथ त भन्न सक्दिनँ, तर त्यो पैसा तीन पार्टी (तत्कालन माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस) ले बाँडेर लिए भन्ने सुन्नमा आयो। त्यो भ्रष्टाचारका विषयमा कसैले कतै बोलेनन्।

नेपालमा चीनको चासो निर्यणको निरन्तरता हो। एउटा सरकारले गरेको सहमति अर्को सरकारले पालना किन गर्दैन भन्ने उनीहरुको पछिल्लो चरणको मुख्य चासो नेपालमा रहेको छ। त्यो घटनाले गेजुवालाई नै घाटा भयो। एक त उनीहरुको पैसा डुब्यो, अर्कोतिर नेपाललाई पनि चीनले ऋणको पासोमा पार्न लाग्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गयो।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ११:४३ सोमबार